नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नहुने नेपाल पत्रकार महासंघले भनेको छ । नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा
![सर्वोच्चको सिधाकुरा- 'स्टिङ अपरेसन'को सामग्री हटाउनू [आदेशको पूर्णपाठ]](https://www.mediakurakani.com/media-file/images/2024/04/1714401120-3OAC2.jpg)
सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डट कममा श्रृंखलाबद्ध रुपमा प्रकाशित सन्सनीखेज समाचार सामग्रीहरू २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टंकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजालसले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म
सिधाकुरा डट कमले 'डार्क फाइल' शृंखलाअन्तर्गत प्रकाशन गरेका सामग्रीहरू हटाएको छ । सोमबार सर्वोच्च आदालतको आदेशलगत्तै उक्त अनलाइनले वेबसाइट तथा युट्युबमा प्रकाशित सामग्रीहरू हटाएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको नागरिकता कीर्ते रहेको भन्दै उजुरी दर्ता भएको छ । तर सिरोहियाले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेका छन् । उनले कान्तिपुरकाको समाचार कभरेजबाट आत्तिएको 'कोही
सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको अध्यक्ष पदका लागि आवेदन माग गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले वैशाख १६ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना निकालेर अध्यक्ष पदको लागि आवेदन माग
सिधाकुरा डट कमका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले प्रतिवेदन निवेदनमार्फत् आइतबार अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन्
