सिधाकुराका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्ध अवहेलना मुद्दा

सिधाकुराका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्ध अवहेलना मुद्दा

सिधाकुराका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना । फोटोः सिधाकुरा डट कमबाट
  • बैशाख १७, २०८१ सोमबार ०४:०४

सिधाकुरा डट कमका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले प्रतिवेदन निवेदनमार्फत् आइतबार अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसमेतलाई मुछेर सिधाकुराले स्टिङ अपरेसन भनिएको एउटा अडियोसहितको सामग्री प्रकाशित गरेपछि उक्त अनलाइनका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो ।

अवहेलनामा सोझै प्रतिवेदन चढाउने कानुनी प्राबधान छ । सामान्यतः रिट परे मात्र हेर्ने अदालतले आफैँ जानकारीमा लिएर चाल्ने यसप्रकारको कदमलाई कानुनी भाषामा Suo Moto भनिन्छ । मुद्दाको पेशी सोमबारका लागि तोकिएको छ । 

के छ दायर निवेदनमा ?

सिधाकुराले प्रकाशित गरेको भिडियो तथा सामग्रीले अदालतको अवहेलना गरेकोले हदैसम्मको सजाय माग निवेदनमा गरिएको छ । साथै, युट्यब लगायत सामाजिक सञ्चालबाट उक्त समाचार सामग्री तत्काल हटाउन तथा समाचार सामग्री तयार पार्ने तथा प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई बयान गराएर आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न पनि माग गरिएको छ । 

'प्रस्तुत विषयमा सिधा कुरा नामक युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट मिति २०८१।०१।१४ गते र तत्पश्चात् श्रृंखलाबद्ध रूपमा अपलोड गरी प्रशारित चारसय बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसनसमेतका शीर्षक राखी प्रशारित कपोलकल्पित भ्रामक तथा नियोजित ढंगले प्रसारित सामाग्रीले नेपालको संविधानको धारा १२८(४) न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) बमोजिम न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध सिर्जना गरी अदालतको अपहेलना गरेको तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुर्‍याएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ (३) बमोजिम प्रस्तुत प्रतिवेदन पेस गरेको छु,' अदालतमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सो कार्यमा संलग्न काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ४ बालुवाटारमा कार्यालय रहेको सिधा कुरा डटकम अनलाइनका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना लगायत उक्त कार्यमा संलग्न सबैलाई अदालतको अवहेलनामा हदैसम्म सजाय गरी पाउँ ।'

भ्रामक सामग्री तयार पार्नेहरूलाई उक्त प्रसारित भ्रामक एवं झूट्टा सामाग्री युट्युब लगायतका सामाजिकबाट तत्काल हटाउनू भनी आदेश पनि माग गरिएको छ । यसप्रकारको भ्रामक, कपोलकल्पित नियोजित झुट्टा सामग्री तयार गर्ने, प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाहीको पनि माग गरिएको छ । उक्त भ्रमक कार्यलाई रोकेर भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा कहिँकतैबाट हुनसक्ने आक्रमण रोक्न माग निवेदनमा गरिएको छ ।

निवेदनमा फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्नका लागि निर्देशन पनि माग गरिएको छ । 'यसरी गलत मनसायबाट तयार भएका र प्रसारण गरिएका कार्यहरू अन्य फौजदारी कसुरसमेत भएकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कारवाही गर्नु/गराउनु भनी सम्बन्धित निकायका नाममा आदेश जारी गरी पाउँ । साथै राज्यका सम्बन्धित निकायबाट भएको कारबाहीको नियमित रुपमा लिखित प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस गर्नु भनी आदेश जारी गरी पाउँ,' निवेदनमा माग गरिएको छ ।

त्यस्तै उक्त समाचार सामग्रीमा नाम जोडिएका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद उप्रेतीले पनि साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । अधिवक्ता उप्रेतीले प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना,अर्न्तवार्ता दिने राजकुमार तिमल्सिना र सो कार्यमा संलग्न अन्यको पहिचान गरी कारबाही गर्न उजुरी दिएका हुन् । 

शुक्रबार बिहान करिब ६ बजे सिधाकुराले स्टिङ अपरेसन भनिएको ३० मिनेटको सामग्री अपलोड गरेको थियो । समाचार सामग्रीमा नाम जोडिएका अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको उजुरीका आधारमा प्रेस काउन्सिल नेपालले उक्त समाचार सामग्री हटाउन निर्देशन दिए पनि सिधाकुराले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो । यसबारे विस्तृत पढ्नुहोस्ः मिडियाका सञ्चालक समेत मुछिएको भनिएको ‘स्टिङ अपरेसन’ पछिका तरङ्ग र बुझ्नैपर्ने १० कुरा

बरु ‘डार्क फाइल’ नाम दिएको कार्यक्रमको दोस्रो शृंखला प्रकाशित गर्‍यो । फेरि केही समयमै उक्त शृंखलाको तेस्रो भाग पनि प्रकाशित गरियो । 

यता न्यायाधीश समाजले भ्रामक सामग्रीहरू न्यायप्रणालीप्रतिकै आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै यसबारे आवश्यक जाँचबुझ गरी सम्बन्धित संस्थालाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेको छ ।  

समाजका महासचिव टेकनारायण कुँवरले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सिधाकुरा डट कम नामक अनलाइन टिभी/समाचारबाट 'भ्रष्टाचारका चारसय मुद्दा हराउने गोप्य डिल' भन्ने शीर्षक दिई २०८१ वैशाख १४ गते प्रसारित र प्रकाशित गरिएको सामग्रीको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

आइतबार प्रेस काउन्सिल नेपालले पनि सिधाकुराको सम्पादकीय समूहलाई सम्प्रेषण भएको सामग्री पुष्टि हुने आधार/प्रमाणसहित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ । काउन्सिलले आइतबार पत्राचार गर्दै सम्बन्धित सामग्री सत्य हो भनेर पुष्टि हुने आधार/प्रमाणसहित सोमबार दिउँसो ३ बजे काउन्सिलको कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । 


Related Story

'सिधाकुरा'का प्रकाशक र सम्पादक थुनामुक्त

सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुङ्गाना एक सातापछि थुनामुक्त भएका छन् । अदालतको अवहेलना मुद्दामा केन्द्रीय कारागार

पत्रकारलाई जेल पठाउन सर्वोच्चले सोधेका ६ प्रश्न र आदेशका जवाफहरू

सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सिधाकुरा अनलाइनका प्रकाशक र सम्पादकसहित उनीहरूलाई बनावटी घटनाको नक्कली अडियो दिने 'स्रोत' लाई अदालतको अवहेलनामा

पत्रकारलाई जेल हाल्ने सर्वोच्चको फैसला संविधान विपरीतः पत्रकार महासंघ

नेपाल पत्रकार महासंघले सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई जेल पठाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको

'सिधाकुरा'का प्रकाशक र सम्पादकलाई तीन महिना कैद सजाय

सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक र सम्पादकलाई तीन महिना कैद सजाय सुनाएको छ । सर्वोच्चको ९ सदस्यीय पूर्ण इजलासले अदालतको