सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासले सिधाकुरा अनलाइनका प्रकाशक र सम्पादकसहित उनीहरूलाई बनावटी घटनाको नक्कली अडियो दिने 'स्रोत' लाई अदालतको अवहेलनामा दोषी ठहर गरी जेल सजाय हुनेगरी आदेश दिएपछि पत्रकारिता क्षेत्र तरङ्गित छ । नेपाल पत्रकार महासंघसहित पत्रकारितासँग सम्बद्ध कतिपय संघसंस्थाले यो आदेशले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । 

सिधाकुरा अनलाइनले प्रकाशन/प्रसारण गरेको विवादास्पद सामग्रीले अदालतको प्रतिष्ठा र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामा आँच पुर्‍याएको आरोप उक्त मुद्दामा लगाइएको थियो । दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीहरूको बहस सुनेपछि इजलासले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कानुनी व्याख्या मात्र गरेको छैन, प्रेस स्वतन्त्रताका सीमा पनि सम्झाएको छ ।

हामी तपाईँलाई यो आदेशले के भनेको छ, सजिलोसँग बुझाउने कोसिस गर्दैछौँ । सुरुमा अदालतले आदेश दिनुपूर्व कस्ता प्रश्नहरूमा निष्कर्ष निकाल्न खोजेको थियो बुझौँ ।  

१. के कस्तो अवस्था भएमा अदालतको अवहेलना हुन्छ ?

२. प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सीमा के कस्तो रहेको हुन्छ?

३. विवादित सामग्री के कस्तो प्रकारको छ र यो सामग्री अदालतको अवहेलनाजन्य प्रकृतिको छ वा छैन ? विवादित सामग्री प्रेस स्वन्त्रताको परिधि भित्र रहेको छ वा सो सीमा नाघी अदालतको अवहेलनाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ?

४. अदालतको अवहेलना मुद्दामा के कस्तो कार्यविधि हुन्छ ? सो कार्यविधि र स्वच्छ सुनुवाईको प्रकृयालाई यस मुद्दामा अबलम्बन गरिएको छ वा छैन ?

५. प्रस्तुत मुद्दामा दोहरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन? यस अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको फैसलाबाट मातहत अदालतमा रहेका मुद्दामा प्रभाव पार्ने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन?

६. प्रत्यर्थीहरुबाट अदालतको अवहेलना हुने कसूर भएको छ वा छैन? निजहरुलाई प्रतिवेदन मागबमोजिम अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनु पर्ने हो वा होइन ?

आदेशमा यी प्रश्नहरूको जवाफ कसरी दिइएको छ, आउनुस् बुझौँ। 

१. कस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलना हुन्छ ?

अदालतले यो मुद्दामा उठाएको पहिलो प्रश्न थियो- के कस्तो अवस्था भएमा अदालतको अवहेलना हुन्छ ? न्यायको प्रवाहमा हुन सक्ने अबाञ्छित हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गरी न्यायलाई जिवन्त, प्रभावकारी र अक्षुण बनाउनका लागि अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने विषय अदालतको अन्तरनिहीत अधिकारको रुपमा रहेको आदेशमा उल्लेख छ ।

"यो अन्तरनिहीत अधिक अदालत आफ्नै लागि मात्र होइन । जनताको हक अधिकारको संरक्षण, विधिको शासनको स्थापना, मानव अधिकारको सरंक्षण र प्रत्याभूति, संविधानवाद तथा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि पनि हो", आदेशमा भनिएको छ, "न्यायपालिका प्रतिको आस्था, विश्वास र भरोसा कायम राख्नको लागि न्यायिक काम-कारबाहीमा अवरोध सृजना हुनु हुँदैन । न्यायिक निर्णय, आदेश वा फैसलाको कार्यान्वयनको पनि कसैबाट अवज्ञा गरिनु हुँदैन । यस्तो भएमा अदालतको अवहेलनाको विषयमा कारबाही चलाई दोषीलाई सजाय गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।" 

अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कही कतैबाट पनि अवरोध गर्ने कार्य भएमा त्यस्तो अवरोध सैह्य नहुने आदेशमा उल्लेख छ । "अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने अदालतको आवश्यकताको मात्र विषय होइन । यो त न्याय प्रदान गर्ने गुरुत्तर जिम्मेवारी र दायित्व निर्वहन गर्ने क्रममा न्यायको अवरोधको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्नु हो", आदेशमा भनिएको छ, "अवहेलनाको कारबाही न्याय सम्पादनको कार्यलाई निर्वाध र सुचारु बनाउनका लागि बाध्यात्मक परिस्थितिमा गरिने कारबाही हो ।"

नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी अदालतलाई अधिकार प्रदान गरेको आदेशमा उल्लेख छ। 

तर सिधाकुराले प्रसारण गरेको नक्कली अडियोले न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेको थिएन । बरु सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईमाथि गम्भीर आरोप लगाएको थियो । त्यसैले आदेशमा के कस्तो अवस्था भएमा न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोधको अवस्था हुन्छ भनेर व्याख्या गरेको छ ।

"न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध भौतिक रुपमा वा अदालत प्रतिको विश्वससनीयता वा जनआस्थामा हानी पार्ने कार्य जस्तो अभौतिक रुपमा पनि हुन सक्छ। आम जनसाधारणलाई भ्रम सृजना हुने र अदालतप्रति जनआस्थामा आघात पार्ने गरी कसैले भ्रामक वा झुठा वा स्वकल्पित वा स्वःसृजित वा अफवाहजनक सामग्री तयार गरी त्यस्तो सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गरेमा वा अभिब्यक्ति दिएमा त्यसले अदालत प्रतिको विश्वसनीयतामा आँच आउने भई यस्ता कार्यले आम मानिसको न्यायमा पहुँच र न्याय सम्पादनमा अवरोधको अवस्था सृजना गर्दछ", आदेशमा भनिएको छ, "साथै, बोलेर वा लेखेर वा स्वःकल्पित वा कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई कलुषि भ्रम फैलाउने कार्यबाट पनि अदालतको जनआस्थामा आघात पार्ने हुँदा त्यसबाट न्यायमा अवरोध पुग्दछ ।"

कसैले कुनै पनि किसिमले अदालतबाट न्याय सम्पादन हुने कार्यका बारेमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने कार्य गर्दछ भने त्यस प्रकारको कार्यले न्यायमा अवरोध सृजना गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्यलाई अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य मान्नु पर्ने व्याख्या आदेशमा गरिएको छ ।  

अदालतले २०४९ सालमा थिरप्रसाद पोखरेल विरुद्ध विमर्श प्रकाशन प्रालिका निमित्त प्रकाशक एवं सम्पादक हरिहर विरही भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको ब्याख्या तथा सन्तोष भट्टराई विरुद्ध हिमाल मिडिया प्रालिका प्रकाशक कनकमणि दीक्षित समेत भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको व्याख्या पनि उल्लेख गरेको छ । यस्तै, रत्नकुमारी श्रेष्ठ विरूद्ध कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रालिका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मासमेत भएको अवहेलनामा भएको आदेश तथा नेत्रबन्धु पौड्याल विरूद्ध डा. गोविन्द केसी भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको आदेश अदालतले पुनःस्मरण गराएको छ ।

नेपालमा अदालतको अवहेलनाको छुट्टै विशेष कानुन नभएपछि विधान र अन्य कानुनले यसलाई परिभाषित गरेको जिकिर गर्दै अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा र न्याय सम्पादनमा अवरोध अदालतको अवहेलना भएको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चले भनेको छ- अवहेलना भए-नभएको निर्णय गर्दा मुद्दाको विषयवस्तु, तथ्य, प्रकृति र गम्भीरता हेरिन्छ। अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कार्य अवहेलना हुन जान्छ ।

न्यायिक विधिशास्त्रले अदालतको आदेश वा फैसलाको अनादर, न्यायिक कारबाहीबारे भ्रम सिर्जना, अदालतप्रति फैलाइने अनास्था, न्यायाधीशको निष्पक्षतामा आँच पुर्‍याउने कार्य र न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलनाका रुपमा व्याख्या गरेको फैसलामा उल्लेख छ । अवहेलनाको निश्चित सूची वा सीमा तोक्न नसकिने हुँदा प्रत्येक मुद्दाको प्रकृति हेरी इजलासबाट व्याख्या गरिने बृहत् पूर्ण इजलासको ठहर छ । 

२. प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सीमा के हो ? 

लोकतन्त्रमा प्रेस र सञ्चार माध्यमले सत्य सूचना प्रवाह गर्नु महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले सञ्चार माध्यमले आफ्नो अधिकार उपभोग गर्दा अदालतको अवहेलना नगर्ने सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

"प्रेसको भूमिकालाई जसरी महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यसरी नै...प्रवाहित हुने समाचार सत्य हुनुपर्ने कुरामा पनि कसैको बिमति रहन्छ भन्ने लाग्दैन", आदेशमा 'अदालतको मान्यता' भन्दै उल्लेख छ, "प्रेस वा सञ्चार माध्यले प्रेस स्वतन्त्रका अधिकार प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना गर्न नहुने कुरा कदापी बिर्सनु हुँदैन । साथै, सत्य समाचारहरू प्रकाशन प्रसारण गरिएको छ वा अदालतको जनआस्थामा असर पार्ने कार्य गरेको छैन भने प्रकाशित वा प्रशारित जुनसुकै समाचारको विषयमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन उद्धत हुनु हुँदैन । मूलतः प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको विषय सन्तुलित र बान्छित सीमामा रही प्रयोग हुनुपर्छ ।" 

सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित प्रसारित असत्य वा भ्रामक सामग्रीले अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्याय प्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुर्‍याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने भएकाले त्यस्तो कार्य निःसन्देह अदालतको अवहेलना हुने अदालतको ठहर छ ।  अदालतप्रति अविश्वास, भ्रम वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कार्यलाई पनि न्यायमा अवरोधकै रुपमा लिनु पर्ने अदालतको व्याख्या छ । "गलत समाचार सम्प्रेषण गरी न्यायकर्मीलाई हतोत्साहित गरिन्छ वा न्यायमा अनास्था पैदा गरिन्छ वा न्याय कमजोर हुने वा न्याय सम्पादन गर्न उदासीन रहने अवस्था सृजना गरिन्छ भने त्यसबाट पनि न्यायमा अवरोधको अवस्था सृजित हुन पुग्छ", अदालतले भनेको छ । 

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ र नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको... [भएपनि]...त्यस्तो हक निरपेक्ष नभई नियन्त्रित हुने भनी संवैधानिक प्रावधान रहेको आदेशमा उल्लेख छ । "यसबाट व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रता अपरिमित वा असीमित वा निरपेक्ष प्रकृतिको देखिँदैन", आदेशमा भनिएको छ, "अदालतबाट सम्पादित हुने वा भएका कार्यसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा सामग्री प्रकाशन र प्रशारण गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन तथा प्रशारण भएमा त्यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा गम्भीर रुपमा आघात पारी न्यायमा नै अवरोध सृजना हुने र त्यो कुरा अदालतको अवहेलना हुने कुरालाई सञ्चार माध्यमले सदैव हृदयंगम गर्नुपर्छ ।"

न्यायमा अवरोधको अवस्था सृजना नभएमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण र जिवन्त रहन्छ भन्ने कुरा पनि सञ्चार माध्यमले हेक्का राख्नु पर्ने अदालतको ठहर छ ।  सत्य, प्रमाणीकरण र स्वतन्त्रता पत्रकारिताका आधारभूत सिद्धान्त भएको उल्लेख गर्दै आदेशमा पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ मा 'स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय पत्रकारिता' गर्नुपर्ने भनी गरिएको व्यवस्था स्मरण गराइएको छ । यस्तै, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८० का व्यवस्थाहरू पनि स्मरण गराइएको छ । 

अदालत हतपत्ती सञ्चार माध्यममा प्रवाह भएका अदालतसँग सम्बन्धित प्रायःजसो समाचारहरूका पछाडि नलाग्दैने आदेशमा उल्लेख छ । "सञ्चार माध्यम र अदालत दुवै फरक ढंगले नागरिक हकको संरक्षणमा क्रियाशील हुने संस्था हुन्। प्रेस स्वन्त्रतालाई संरक्षित र अक्षुण कायम राख्नु पर्ने कुरामा कुनै द्वविधा नरहेको र अदालत त्यसको संरक्षक र साधकको रुपमा निरन्तर रुपमा संवैधानिक दायित्व निर्वाहमा सजग ", आदेशमा भनिएको छ, "यसै भएर यो अदालत प्रेस स्वतन्त्रता अक्षुण रुपमा कायम हुनुपर्ने कुरामा सदैव सचेत रही अदालतको अवहेलनाका विषयमा अत्यन्तै सहिष्णुता, लचकता, नमनशीलता र सहनशीलता अपनाउँदै आएको छ ।"

अदालतले अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको आत्मसंयता समेत कायम राख्दै आएको भन्दै आदेशमा प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा अदालतले सदैव अविचलित रुपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको उल्लेख छ । "अदालत स्वभावैले सहनशील हुन्छ। अदालत प्रतिक्रियात्मक पनि हुँदैन । हतपत्ती...समाचारहरूका पछाडि पनि लाग्दैन", आदेशमा भनिएको छ, "अदालतबाट लामो समयदेखि स्थापित र अबलम्बित यस मान्यता भन्दा बाहिर जाने अदालतको उद्देश्य र अभिप्राय हुँदैन, छैन। अदालतले त्यस्तो अभिष्ट वा अभिलाषा कहिल्यै राख्दैन ।" 

तर आफ्नो सीमा बिर्सी अदालतको अवहेलना हुने गरी कार्य गर्न प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाकवच स्वीकार्य हुन नसक्ने सर्वोच्चको जिकिर छ । "सञ्चार माध्यमबाट भएको अवहेलनाजन्य कार्यमा अदालत चुप लागेर बस्नुपर्छ भन्ने होइन । अदालत जहिले सुकै सहनशीलता वा आत्मसंयताका नाममा मुकदर्शन भएर बस्नुपर्छ भन्ने कुरा मान्य हुँदैन", आदेशमा भनिएको छ, "...जब सञ्चार माध्यमले आफ्नो सीमा वा लक्ष्मण रेखा पार गरी अदालत प्रतिको जनआस्थामा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी स्वच्छन्दतापूर्वक भ्रामक र मिथ्या सामग्री प्रकाशन वा प्रशारण गर्ने वा भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई कलुषित भ्रम सृजना गर्ने जस्ता कार्य गरी न्यायमा अवरोध उत्पन्न गरी अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य गर्दछ भने त्यस्तो कुरा सैह्य र क्षम्य हुन नसक्ने...न्यायिक विधिशास्त्र विकास हुँदै आएको बस्तुतथ्य हो ।"

प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा त्यसको बान्छित सीमा नाघी अदालतको अवहेलना छुट कसैलाई हुन नसक्ने अदालतको व्याख्या छ । "त्यसो गरिएमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट अदालत पन्छिन हुँदैन भन्ने आफ्नो जिम्मेवारी प्रति अदालत सचेत छ", आदेशमा भनिएको छ, "यस्तो अवस्थामा अदालतको अवहेलनामा कारबाहीको संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था क्रियाशील हुन्छ ।" 

सर्वोच्चले प्रेस स्वतन्त्रताका सीमाका बारेमा पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ । "प्रेस वा सञ्चार माध्यम जुन बिन्दुबाट अदालतको अवहेलनाको बिन्दुमा प्रवेश गर्छ त्यही बिन्दुबाट आफूले प्रकाशन वा प्रशारण गरेको त्यस्तो सामग्रीका सम्बन्धमा प्रेस स्वतन्त्रताको दावीको निरन्तरता कायम रहन नसकी परास्त वा निस्तेज हुन पुग्छ", आदेशमा भनिएको छ, "...वाक र प्रकाशन स्वतन्त्रता वा प्रेस स्वतन्त्रताको हकले अदालतको अवहेलनामा सीमातित हुने अधिकार प्रदान गरेको छ भनी वा आफ्नो स्वतन्त्रताको सीमारेखा उल्लंघन गर्ने छुट प्रदान गरेको छ भनी कसैले पनि बलपूर्बक अर्थ गर्न वा ब्याख्या गर्न मिल्दैन । अदालतको अवहेलना हुने गरी प्रेस स्वतन्त्रताको अपरिमित वा निरपेक्ष हकको दावी गर्नु संविधान अनुकुल हुँदैन ।" 

अदालतले छापा माध्यम हुँदै विकास भएको पत्रकारिता सामाजिक सञ्जालसम्म आइपुग्दा परिवर्तन भएको तर त्यसका दुश्परिणामहरू पनि त्यति नै रहेको भन्दै यसको दुरुपयोग भएकोतर्फ सचेत पनि गराएको छ । "परम्परागत सञ्चार माध्ययले भन्दा विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाहित हुने समाचारहरु व्यापक र शीघ्र रुपमा Viral भई आम जनसमुदायमा पुग्ने वा सार्वजनिक हुन्छन् । युट्युबको दृश्य र श्रव्यले समाचारलाई आकर्षित रुपमा प्रस्तुत गरेको हुन्छ । जसले गर्दा एकातर्फ सूचनाहरु आम मानिस सामु संप्रेषण गर्न यस्ता विद्युतीय सामग्रीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गलत, दुर्भावनापूर्ण, अफवाहजनक सूचना वा हल्ला फैलाउने जस्ता नकारात्मक पक्षहरु पनि देखिएका छन् ।"

'शुद्धता भन्दा तिव्रता (speed over accuracy) लाई प्राथमिकता'

विद्युतीय सामग्रीहरूले प्रकाशन प्रसारणमा शुद्धता भन्दा तिव्रता (speed over accuracy) लाई प्राथमिकता दिने र प्रकाशन-पूर्व प्रमाणीकरण भन्दा प्रकाशन-पश्चात सुधार गर्नेमा ध्यान दिने जस्ता अभ्यास विकास हुँदै आएका छन्, जुन निरुत्साहित हुनु पर्छ- आदेशमा भनिएको छ । विद्युतीय माध्यमले समाचारको सत्यता तथा शुद्धतामा दृष्टिगत गर्नुपर्ने र प्रकाशन प्रशारणपूर्व समाचारको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कुरालाई अवलम्बन गर्न आवश्यक र अनिवार्य हुने अदालतको ठहर छ । 

विद्युतीय सामग्रीको प्रकाशनमा शुद्धता भन्दा तीव्रतालाई प्राथमिकता दिँदा गलत सूचना (misinformation) र नक्कली समाचार (disinformation) को समस्या बढेको अदालतको भनाई छ । डिजिटल मिडियाको दुरुपयोग र अडियो भिडियोलाई हेरफेर गरेर कृत्रिम सामग्री सिर्जना गर्न सकिने डिपफेक (deep fake) प्रविधिको दुरुपयोगले न्यायिक कारबाहीमा बाधा पुर्‍याउन सक्ने भन्दै अदालतले भनेको छ - यस्ता सामग्रीले अदालतको विश्वसनीयता र न्याय सम्पादनमा गम्भीर आघात पार्न सक्छ। त्यसैले, सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमले गलत वा नक्कली समाचार प्रकाशन नगर्न अनिवार्य छ। यसो नगरेमा प्रेस स्वतन्त्रताको उल्लंघन र अदालतको अवहेलना हुन सक्छ।

आदेशमा माथि चर्चा गरिएका मुद्दाहरूमा भएका आदेश/फैसलामा कायम भएका सिद्धान्त र व्याख्याको लामो खण्ड पनि छ । आदेशको २६, २७, २८, २९ र ३० बुँदामा  मूलतः वाक् स्वतन्त्रताको नाममा संविधानले तोकेको सीमा नाघेर न्यायपालिकाको अपमान गर्न नपाइने तथा तथा प्रेस स्वतन्त्रता असीमित अधिकार नभएकाले यसको उपभोगसँगै कर्तव्य र उत्तरदायित्व जोडिने भएकोले संविधानले निर्धारण गरेका प्रेस स्वतन्त्रताका सीमाहरू पालना गर्नुपर्ने र अदालतको अवहेलनाको सीमा नाघेपछि वाक् र प्रकाशन स्वतन्त्रताको हक निस्तेज हुने तथा यस्तो अवस्थामा अदालतले न्यायिक परीक्षण गर्न सक्ने कुरा उल्लेख छ । 

आदेशमा प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाको कारबाहीमा सन्तुलन हुनुपर्ने तथा सञ्चार माध्यमले संवैधानिक र कानुनी सीमा नाघ्न नपाउने उल्लेख छ । युट्युब, सामाजिक सञ्जाल तथा यसका प्रयोगकर्ता, डिजिटल पोर्टल, अनलाइन समाचार लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यम, छापा प्रकाशन, टेलिभिजन र अन्य कुनै पनि सञ्चार माध्यमबाट प्रशारण वा प्रकाशन गर्दा संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था, पत्रकारका आधारभूत सिद्धान्त र आचारसंहिता लगायतले गरेका परिधिलाई नाघ्ने वा त्यसको पालनाबाट बिचलित भई अदालतको अवहेलना गर्ने छुट नभएको अदालतको व्याख्या छ ।

सञ्चार माध्यमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने कुरा संवैधानिक परिसीमन, पेसागत नैतिकता, आचरण र न्यूनतम मर्यादाको विषय नभएको आदेशमा उल्लेख छ । "सञ्चार माध्यमले प्रकाशन प्रशारण गर्ने समाचारहरू सत्य हुनुपर्ने र प्रकाशन प्रसारणपूर्व समाचारको सत्यताको परीक्षण हुनुपर्ने कुरा सञ्चार माध्यमको आधारभूत दायित्व र कर्तब्य भित्रको हो", आदेशमा उल्लेख छ, "यस्तो आधारभूत रुपमा पालना गर्नुपर्ने आचरण र दायित्व प्रतिकुल कार्य गरिन्छ भने त्यसले त्यस्तो सञ्चार माध्यमको बदनियत रहेको कुरा नै स्थापित गर्दछ।यस्तोमा प्रेस स्वतन्त्रताको दावी निरर्थक हुन्छ।" 

३. विवादित सामग्री अदालतको अवहेलनाजन्य प्रकृतिको छ वा छैन ?

आदेशमा सिधाकुराले प्रकाशन/प्रसारण गरेको सामग्री अदालतको अवहेलनाजन्य प्रकृतिको छ वा छैन, उक्त सामग्री प्रेस स्वन्त्रताको परिधि भित्र रहेको छ वा सो सीमा नाघि अदालतको अवहेलनाको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ भनेर विस्तृत चर्चा गरिएको छ । यदि तपाईँलाई पृष्ठभूमि थाहा छैन भने, सिधाकुराले प्रकाशन गरेका सामग्रीहरू र त्यसपछिका तरङ्गबारेको यो सामग्री पढ्नुहोस्। 

गत वैशाख १४ गते र तत्पश्चात श्रृङ्खलावद्ध रुपमा ४०० बढी भ्रष्टाचारका मुद्दा डिसमिस गराउने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सहभागी बैठकको स्टिङ अपरेसन समेतको शीर्षक राखेर सिधाकुराले समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेको थियो । बयानबाट राजकुमार तिमिल्सिनाले सिर्जना गरेको अडियो सिधाकुरालाई इमेलमार्फत प्राप्त भएको र त्यसैका आधारमा उक्त सामग्री प्रशारण गरेको खुलेको आदेशमा उल्लेख छ । प्रहरीको छानबिनबाट उक्त अडियो फाइल फेक पुष्टि भएको थियो ।  

"...अमिल्दो वा असंगत कुराहरु उल्लेख गरी काल्पनिक, अस्वभाविक, दुरासय तथा दुर्भावनायुक्त, तथ्यहिन र भ्रमपूर्ण अडियो सृजना गरिएको भन्ने स्पस्ट छ। यसैले, विवादित सामग्री भ्रामक, कपोलकल्पित र मिथ्या रहे भएको देखिन्छ", अदालती बयान आदि घटनाक्रमको लामो व्याख्या गर्दै आदेशमा भनिएको छ, "यसरी नियोजित रुपमा काल्पनिक अडियो बनाई अबाञ्छित कलुषित हल्ला वा अफवाह फैलाई अदालतप्रति भ्रम श्रृजना र अदालतको जनआस्थामा आघात पारी न्यायको प्रवाहलाई अबरुद्ध गर्ने वा न्याय सम्पादनमा अवरोध श्रृजना गर्ने कार्य गरी अदालतको अवहेलना हुने कार्य गरेको देखियो।" 

सिधा कुरा डटकमले तीन वर्ष अगाडि रेकर्ड गरेको भनिएको अरु सञ्चार माध्यमले प्रकाशन प्रशारण नगरेको स्वकल्पित, स्वसृजित, झुठा, कृत्रिम र काल्पनिक अडियोलाई प्रेसले सत्यताको पहिचान र परीक्षण गर्ने आधारभूत दायित्व पुरा नगरी प्रशारण गरेको अदालतको ठहर छ । "यस्तो कार्य प्रेस स्वतन्त्रताको दायरा भित्र पर्ने देखिदैन। प्रेस स्वतन्त्रताका आवरणमा यस किसिमको झुठा सामग्री प्रकाशन प्रशारण गरी अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन", आदेशमा भनिएको छ, "विवादित सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रशारणबाट प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा उल्लंघन गरी अदालतको अवहेलना भएको पुष्टि/स्थापित हुन आयो ।" 

४. अदालतको अवहेलना मुद्दामा के कस्तो कार्यविधि हुन्छ ? स्वच्छ सुनुवाईको प्रकृयालाई अबलम्बन गरिएको छ वा छैन ?

सिधाकुराका प्रकाशक र सम्पादकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले यस मुद्दामा कार्यविधिको पालना सही रुपमा नभएको र स्वच्छ सुनुवाईलाई पनि अबलम्बन नगरेको जिकिर गरेका थिए । तर अदालतले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ ले अदालतको अवहेलना सम्बन्धी कार्यविधिको तोकेको र नियमावलीको नियम ५९ को उपनियम (५) ले यस नियममा उल्लेख भए बाहेक अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा अदालतले उपयुक्त ठानेका कार्यविधि अपनाउन सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरेको जिकिर गर्दै कार्यविधिको अनुशरण नभएको जिकिर तर्कसंगत नभएको ठहर गरेको छ ।  

सुरुमा सिधाकुराका प्रकाशक र सम्पादकमात्र प्रत्यर्थी रहेकोमा पछि उनीहरूले अदालत समक्ष स्रोतको गोपनीयता भङ्ग गरिदिएपछि राजकुमार तिमिल्सिनालाई पनि बयानका लागि बोलाइएको थियो । उनले विवादित झुठा सामग्री आफूले बनाएको भनी अदालतमा गरेको बयानमा स्वीकार गरेका छन् । "स्वच्छ सुनुवाईको अभावमा न्यायको आत्मा नै मर्ने र न्याय नै परास्त हुने हुन्छ। यस्तोमा स्वच्छ सुनुवाईको मान्यतालाई यस अदालतबाट उपेक्षा गर्ने वा पालना नगर्ने भन्ने कुरा सोच सम्म पनि गर्न नसकिने विषय हो", अदालतले स्वच्छ सुनुवाई गरेको जिकिर गर्दै भनेको छ, "यस मुद्दामा स्वच्छ सुनुवाईको मान्यता प्रतिकुल हुने गरी कुनै कार्य भए गरेको अवस्था नहुँदा प्रत्यर्थीतर्फबाट रहनुभएका कानून व्यवसायीले स्वच्छ सुनुवाई नभएको भनी लिएको जिकिर यथार्थपरक छैन ।" 

५. दोहरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन ?

सिधाकुरामाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कसूर तथा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा पनि मुद्दा विचाराधीन रहेकाले दोहरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ । दोहोरो खतराको सिद्धान्त भनेको एउटै कसूरमा एकभन्दा बढी पटक सजाय गर्न नहुने सिद्धान्त हो। अदालतको अवहेलना र विद्युतीय कारोबारको कसूर फरक-फरक प्रकृतिका कसूर भएकाले दुवै कसूरमा छुट्टाछुट्टै कारबाही र सजाय हुने फैसला सर्वोच्चले गरेको छ । "अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने र विद्युतीय कारोबारको कसूर फरक-फरक कसूर हुन्। कुनै कार्यका सम्बन्धमा एकभन्दा बढी कानून अन्तर्गतको कसूर हुन्छ भने त्यस्तो कसूरमा एक वा सो भन्दा बढी मुद्दा चल्न सक्ने हुन्छ", आदेशमा भनिएको छ, "यस्तोमा दोहरो खतराको सिद्धान्त बाधक हुँदैन ।" सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा भएको फैसलाले मातहत अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा कुनै प्रभाव नपार्ने तथा मातहत अदालतहरू आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्रका मुद्दाहरूमा स्वतन्त्र र स्वायत्त रूपमा प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्न सक्षम रहेको आदेशमा उल्लेख छ । 

६. प्रत्यर्थीहरुबाट अदालतको अवहेलना हुने कसूर भएको छ वा छैन? सजाय हुनु पर्ने हो वा होइन ?

सर्वोच्चले विवादित सामग्री सत्यतामा आधारित नभई भ्रामक, झुठा, बनावटी, काल्पनिक, स्वकल्पित र स्वसृजित रहेको पुष्टि हुन आएको तथा सामग्री प्रकाशन प्रशारण गर्दा सत्यताको परीक्षण गर्ने सम्पादक/प्रकाशकको आधारभूत दायित्व निर्वाहा नभएको उल्लेख ठहर गरेको छ । "यति गम्भीर र संवेदनशील सामग्री प्रशारण गर्नुपूर्व यसको सत्यताको परीक्षणका लागि अदालत वा न्याय प्रशासनको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीसंग कुनै सम्पर्कको प्रयाससमेत गरेको देखिएन", फैसलामा भनिएको छ, "यी सबै तथ्य र माथिल्ला प्रकरणहरुमा विश्लेषण गरिएका आधार प्रमाणहरुबाट प्रत्यर्थीहरु राजकुमार तिमिल्सिना, नविन ढुंगाना र युवराज कंडेलले अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने उद्धेश्य बदनियत, दुरासययुक्त र प्रवृत्त भावना राखी विवादित सामग्री उत्पादन तथा प्रशारण गरी अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याएको देखिन आयो । त्यसैले यी प्रत्यर्थीहरु तीनै जनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (१) र (४) बमोजिम अदालतको अवहेलनाको कसूर गरेको पुष्टी हुन आयो ।"

सर्वोच्चले नक्कली अडियो बनाउने राजकुमार तिमिल्सिनालाई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। उनले पश्चाताप नदेखाएकोले सजाय थुनामा नै भोग्नुपर्ने छ। सिधाकुराका कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगाना र प्रकाशक युवराज कँडेललाई सामग्रीको सत्यापन नगरी प्रकाशन गरेको र अदालत, अदालतका न्यायाधीश र समग्र न्यायिक प्रकृयाका बारेमा अफवाह फैलाई न्यायसम्पादन गर्ने कार्यमा अवरोध श्रृजना गर्ने बदनियतले नै गरेको पुष्टि भएकाले ३-३ महिना कैद सजाय तोकिएको छ। तर, उनीहरूले निःशर्त क्षमायाचना र पुनः त्यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएमा ७ दिन मात्र थुनामा राखी बाँकी कैद निलम्बन गरिने फैसलामा उल्लेख छ ।

नक्कली अडियोमा आधारित सामग्री प्रकाशन प्रसारण गर्ने सिधाकुरा डटकमलाई ५ हजार जरिवाना तोकिएको छ। तर, तीन महिनाभित्र भुल सुधार प्रकाशन गरेमा जरिवाना मिनाहा हुने उल्लेख छ । साथै, अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको नियमन र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका लागि आवश्यक निर्देशनात्मक आदेश पूर्णपाठमा समावेश गरिने फैसलामा उल्लेख छ।

सम्बन्धित सामग्रीहरूः

🔗🔗पत्रकारलाई जेल हाल्ने सर्वोच्चको फैसला संविधान विपरीतः पत्रकार महासंघ

🔗🔗'सिधाकुरा'का प्रकाशक र सम्पादकलाई तीन महिना कैद सजाय

🔗🔗विकृत पत्रकारिताको राम्रो उदाहरण

🔗🔗‘सिधाकुरा’ ले प्रसारण गरेको सनसनीपूर्ण अडियो 'फेक' पुष्टि

🔗🔗सिधाकुराका प्रकाशक र सम्पादकविरुद्ध अवहेलना मुद्दा

🔗🔗सर्वोच्चको सिधाकुरा- 'स्टिङ अपरेसन'को सामग्री हटाउनू [आदेशको पूर्णपाठ]

🔗🔗मिडियाका सञ्चालक समेत मुछिएको भनिएको ‘स्टिङ अपरेसन’ पछिका तरङ्ग र बुझ्नैपर्ने १० कुरा