नेपाल पत्रकार महासंघले सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र सम्पादक नवीन ढुंगानालाई जेल पठाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले सिधाकुराका हकमा अदालतले गरेको फैसलामा आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।
‘सञ्चारमाध्यमले माफी मागेर गलत सामग्री हटाइ सकेको अवस्थामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतले आफैँले प्रतिवेदन उठान गरेर निवेदन दर्ता गरी आफैँले पत्रकारलाई जेल पठाउने फैसला गरेकोप्रति महासंघको गम्भीर चासो र चिन्ता छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महासंघ कुनै पनि फैसला वा निर्णय सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रणका लागि दिर्घकालीन नजिर नबनोस् भन्ने कुरामा सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’
महासंघले पत्रकारले स्रोतबाट प्राप्त सामग्री परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको व्यवस्था नभएको र कानुनले समेत सो व्यवस्था नगरेका बताएको छ । त्यस्तै प्रकाशित समाचार सामग्री गलत भए सच्याउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सर्वोच्चले जेल पठाउने गरि गरेको फैसला आपत्तिजनक रहेको महासंघले बताएको छ ।
🔗🔗 फेक अडियोबारे विस्तृत बुझ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
‘स्रोतबाट प्राप्त सामग्री पत्रकारले प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने व्यवस्था नभएको र सञ्चारसम्बन्धी नीति तथा कानूनले त्यस्तो व्यवस्था नगरेको अवस्थामा प्रकाशित सामग्री गलत भएमा सच्चाउने व्यवस्था पत्रकार आचारसंहितामा गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सञ्चारमाध्यममा आएका सामग्रीमा चित्त नबुझे प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर प्रेस काउन्सिल नेपाल र अदालतबाट निरुपण हुनुपर्छ भन्ने मान्यता महासंघको रही आएको छ । तसर्थ कुनै पनि फैसला संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविरुद्ध हुनु हुँदैन ।’
संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताको पक्षमा नेपाल सरकार, न्यायालय र अन्य सम्बन्धित पक्षलाई गम्भीर हुन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
🔗🔗 मिडियाका सञ्चालक समेत मुछिएको भनिएको ‘स्टिङ अपरेसन’ पछिका तरङ्ग र बुझ्नैपर्ने १० कुरा
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति:-
फैसला पुनरावलोकन गर्न समाजवादी प्रेस संगठनको माग
त्यस्तै, समाजवादी प्रेस संगठनले पनि अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको छ । संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतलाई सो फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरेको हो।
‘यस मामिलामा गरिएको कारवाहीको प्रक्रिया र राखिएको नियतले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको आन्दोलनलाई गम्भीर रुपमा झस्काएको छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'यो आन्दोलनले सोच्दै नसोचेको बाटोबाट प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अभ्यास भइरहेको यस संगठनको ठहर छ ।’
पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्ने निकाय हुँदाहुँदै पत्रकारहरूलाई समाचार लेखेकै कारण गरिएको कैद सजायको फैसलाको समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले भत्र्सना गरेको छ । ‘पत्रकार आचारसंहिताको अनुगमन गर्नका निम्ति राज्यले स्थापन गरेको निकायलाई समेत नजरअन्दाज गर्दै सिधै सर्वोच्च अदालतले पत्रकारहरुलाई कैद एवं जरिवाना गर्ने कुरा विधिसंगत भएन', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संविधानको प्रस्तावनाले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपहास गर्दै पत्रकारहरुलाई पत्रकारहरुलाई समाचार लेखेकै कारण गरिएको यो कैदको हामी भत्र्सना गर्दछौँ ।’
‘माफी मागेमा सात दिनसम्म सजाय हुने' जस्ता शब्दको प्रयोग गरेर अदालतले मोलमोलाईमा उत्रिएका भन्दै उक्त त्रुटिपूर्ण आदेश पुनरावलोकन गर्न संगठनको माग छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्ति:-
