सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डट कममा श्रृंखलाबद्ध रुपमा प्रकाशित सन्सनीखेज समाचार सामग्रीहरू २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टंकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजालसले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसार लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्न भनेको छ । 

“मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्मय उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारण लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू”, आदेशमा भनिएको छ ।

आम सञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण

“हटाउन आदेश दिइएको सामग्रीको प्रकृति र संवेदनशीलतालाई हेर्दा त्यस्तो सामग्रीसँग सम्बन्धित समाचारको निरन्तर सम्प्रेषणबाट अदालतप्रतिको आमधारणामा भ्रम उत्पन्न भै न्याय सम्पादनमा निरन्तर अवरोध उत्पन्न हुने स्थिति देखिएकाले प्रत्यर्थीले प्रसारण गरेको सामग्री प्रकाशन प्रशारण नगर्नु नगराउनु भनी आम सञ्चार जगतको ध्यानाकर्षण गराइएको छ' आदेशमा भनिएको छ ।

यस्ता सामग्री प्रकाशन प्रसारण गरे नगरेको अनुगमन गर्न लागि प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई लेखी पठाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

“नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको एवम् धारा १९ ले समाचार माध्यमलाई श्रव्य दृष्य सामग्री प्रकाशन गर्न पाउने सञ्चारको हकको प्रत्याभूति गरेको भएतापनि त्यस्तो हकको उपयोग गर्दा सार्वजनिक शिष्टाचार एवम् नैतिकताको प्रतिकूल नहुने र अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने सम्बन्धमा संविधानमा नै स्पष्ट सीमा निर्धारण गरेको” अदालतले सम्झाएको छ । 

'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष हुँदैन'

“...व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निरपेक्ष प्रकृतिको देखिँदैन । अपितु अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्दा अप्रमाणित, असत्य, भ्रामक र तथ्यहीन समाचार प्रकाशन प्रशारण गरी सोबाट अदालतको गरिमामा आँच पुग्न गएमा अदालतको अवहेलना हुने अवस्था देखिन आउँछ”, अदालतले भनेको छ, “यस अतिरिक्त, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चारको हकको प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने गरी गर्नुपर्ने पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका विषय समेत हुने देखिन्छ।”

सर्वोच्चले सिधाकुरा डट कमले न्याय सम्पादन कार्यमा अवरोध गर्ने दुराषयपूर्ण र नियोजित तरिकाले सामग्री उत्पादन र प्रकाशन गरेको ठहर पनि गरेको छ । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टंकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजालसले आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानुन बमोजिम कारवाई अगाडि बढाउन आदेश दिएको छ । 

यसबारे विस्तृत पढ्नुहोस्ः मिडियाका सञ्चालक समेत मुछिएको भनिएको ‘स्टिङ अपरेसन’ पछिका तरङ्ग र बुझ्नैपर्ने १० कुरा

प्राविधिक पक्षको विस्तृत अनुसन्धान हुने

सर्वोच्चले सिधाकुरा डट कमले प्रकाशित गरेका सामग्रीमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने’ आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

“श्रव्य दृष्यमा उठाइएको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको समेत विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिँदा सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानूनको उल्लंघन गरेको देखिएमा कानून बमोजिम कारवाईसमेत अगाडि बढाउन र सोको प्रतिवेदन सहितको जानकारी १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यस अदालतमा पेश गर्नु भनी प्रहरी महानिरीक्षकलाई लेखी पठाउने…” आदेशमा उल्लेख छ । 

“संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७८/ १/८ मा फैसला भएको मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर उक्त मुद्दा फैसला गर्ने इजलासमा नै नरहेका यस अदालतका माननीय न्यायाधीश तथा उक्त मुद्दाको बहस पैरवीमा सहभागी समेत नरहेका वरिष्ठ अधिवक्ता एवम् अधिवक्ताको उपस्थितिमा मुद्दालाई प्रभाव पार्ने प्रकृतिको छलफल भएको र उक्त छलफलमा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रिट निवेदनमा सरकारी साक्षीको बयान बेहोरा फेर्न लगाउने जस्ता कार्यविधिगत रुपमा असङ्गत तथ्य समावेश भएको देखिँदा प्रथम दृष्टि (Prima Facie) मा नै उक्त सामग्री अदालत, न्यायिक प्रकृया र समग्र न्यायप्रणालीप्रति भ्रम र अनास्था पैदा गरी अदालतको गरीमा र मर्यादामा आँच पुऱ्याउने तथा अदालतको न्याय सम्पादन सम्बन्धी कार्यमा अवरोध गर्ने (scandalizing the court) उद्देश्यले दुराषयपूर्ण र नियोजित तरिकाले उत्पादन तथा प्रशारण गरेको देखिएकाले मुद्दाको प्रकृति र गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी तत्काल देहाय बमोजिम गर्न आवश्यक र उपयुक्त देखिएकाले यो आदेश जारी गरिएको छ” आदेशमा उल्लेख छ ।

प्रत्यर्थीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नु नपर्ने आधार र कारण भए आफूसँग भएका सवुद प्रमाण सहित आउँदो २० गते अदालतमा उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ ।

पढ्नुस् सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ