नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि निकायको आदेशले सीमित गर्न नहुने नेपाल पत्रकार महासंघले भनेको छ ।
नेपालको प्रेस तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको फराकिलो परिधिलाई कुनै पनि निकायको आदेश तथा निर्देशनले सीमित गर्न नसक्ने र गर्न पनि नहुने ठम्याई महासंघको रहेको छ ।
सिधाकुरा डट कमले 'द डार्क फाइल' शृंखलाअन्तर्गत प्रकाशन गरेका समाचार सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशप्रति महासंघले चासो व्यक्त गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा डट कममा श्रृंखलाबद्ध रुपमा प्रकाशित सन्सनीखोज समाचार सामग्रीहरू २४ घण्टाभित्र हटाउन सोमबार आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टंकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजालसले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसार लगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्न भनेको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सिधाकुरा डट कमले 'डार्क फाइल' शृंखलाअन्तर्गत प्रकाशन गरेका सामग्रीहरू हटाएको छ ।
यसबारे विस्तृत पढ्नुहोस्ः मिडियाका सञ्चालक समेत मुछिएको भनिएको ‘स्टिङ अपरेसन’ पछिका तरङ्ग र बुझ्नैपर्ने १० कुरा
महासंघले मंगलबार विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेर सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख भएको ‘यस विषयसँग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्म उत्पादन, प्रसारण, पुनः प्रसारणलगायत सार्वजनिक गर्ने कुनै कार्य नगर्नु/नगराउनु’ भन्ने विषय र छानबिन बिना सामग्री हटाउने आदेश संविधानको भावनासँग बाझिएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
‘सञ्चार सामग्रीसँग चित्त नबुझे न्यायिक निरुपणको बाटो रोज्ने अधिकार जोकोही नागरिकलाई हुने र त्यसका आआफ्नै विधि र अभ्यास छन्, महासंघका महासचिव रोसन पुरीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जारी प्रचलित विधि र अभ्यासलाई बेवास्ता गरेर सञ्चार सामग्री प्रवाह गरेकै विषयलाई फौजदारी कानुन आकर्षित गरी त्यस आधारमा मनाशाय जोकोहीबाट पनि प्रकट हुनु सर्वथा गलत हो । यसले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि निरन्तर हमला गर्ने गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्ने तर्फ हामी सचेत हुन जरुरी छ’ ।
सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रशारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको भएको भन्दै काउन्सिलले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो दायित्व गम्भिरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने महासंघले भनेको छ ।
‘सिधा कुरा डटकममा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेको भएता पनि नेपालको संविधानको मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यास तथा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धनमा कुनै पनि आँच नआउने गरी निरुपण हुनुपर्ने कुरामा पत्रकार महासंघ दृढ छ’,- महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले सिधा कुरा डटकमलाई पत्रकार आचारसंहिताताको पुर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।
पढ्नुस्ः सर्वोच्चको सिधाकुरा- 'स्टिङ अपरेसन'को सामग्री हटाउनू [आदेशको पूर्णपाठ]
