किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणमा महिला आयोग अध्यक्षको आफ्नै पीडा र गम्भीर खुलासा

किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणमा महिला आयोग अध्यक्षको आफ्नै पीडा र गम्भीर खुलासा

राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली । फोटो पराजुलीकै पोस्टबाट लिइएको हो ।
  • श्रावण २९, २०८३ शुक्रबार १४:००

'पटक पटक प्रेस काउन्सिल जाँदा पनि न्याय पाइनँ'


जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयता हननको मुद्दामा पक्राउ गरेपछि प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक मर्यादाका विषयमा नागरिक समाजमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ । 

नेपाल पत्रकार महासंघले किशोर श्रेष्ठको पक्राउलाई "स्वेच्छाचारी र प्रतिशोधपूर्ण" भन्दै विरोध गरेको छ भने सञ्चारमाध्यमको आडमा हुने चरित्रहत्या र गोपनीयता हनन रोक्न कानुनी नियमन र कारबाही हुनुपर्ने आवाज पनि उठिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले आफ्नो फेसबुक पेजमा लामो पोस्ट लेखेर यस विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेकी छन् ।

पराजुलीले पत्रकारिताका नाममा हुने चरित्रहत्याबाट खासगरी सार्वजनिक जीवनमा रहेका महिलाहरू कति गम्भीर रूपमा पीडित हुन्छन् भन्ने पक्ष उजागर गरेकी छन् । 

स्टाटसमा उनले जनआस्था साप्ताहिककै समाचारका कारण स्वयं आफू महिला आयोगको अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि कसरी पीडित बन्नुपर्‍यो र प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्दा पनि उचित सुनुवाइ भएन भन्ने आफ्नो तीतो व्यक्तिगत अनुभव समेत साझा गरेकी छन् । 

अध्यक्ष पराजुलीले पत्रकार श्रेष्ठमाथि सुरु भएको अनुसन्धान र नियमनको प्रक्रियालाई कानुनसम्मत रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन् । 

तर, अनुसन्धानका नाममा लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानव अधिकारको पनि उत्तिकै सम्मान हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । 

आरोपित श्रेष्ठका श्रीमती, बहिनी र छोरीलाई लक्षित गरी भइरहेका चरित्रहत्याका प्रयास अर्को अपराध भएको भन्दै उनले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । 

प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिको आत्मसम्मानबीचको सम्बन्ध, नियमनको आवश्यकता र अनुसन्धानको विधिको विषयमा अध्यक्ष पराजुलीले राखेको विस्तृत फेसबुक स्टाटस यहाँ हुबहु प्रस्तुत गरिएको छ:


✒️ कमला पराजुली


ध्यानाकर्षण होस् !

पत्रकारिताबाट धेरै महिला हिंसा हुने गरेको छ ।  म महिला आयोगको अध्यक्ष भएर यस्तो विषयमा मौन रहन सकिनँ । आज २१ औं शताब्दी, सञ्चारको युगमा पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जालबाट अधिकांश सार्वजनिक जीवन व्यतित गरिरहेका महिला हिंसा पीडित  भएका छन् । चाहे राज्यको उपल्लो तहमा रहेका महिला (राष्ट्पति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, मन्त्री, सांसद) या स्थानीय तहको वडा सदस्य र स्वास्थ्य स्वयंसेविका । उच्च घराना र हैसियत भएकादेखि सामान्य घर व्यवहार गरिरहेका तर सार्वजनिक/व्यावसायिक भूमिकामा आउदै गरेका महिलासम्म कुनै न कुनै रुपमा हिंसा पीडित भएका छन् । जसको आवाज अगाडि आउन सकेको छैन र आवाज उठाउने, उजुरी गर्नेले पनि न्याय पाएका छैनन् ।

पत्रकारिताले चरित्रहत्या महिलाको मात्र हुन्छ ? भन्ने सवाल पनि आउन सक्छ । चरित्रहत्या महिला-पुरुष जसको पनि हुन्छ। तर हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचले ग्रस्त हाम्रो समाजमा यौन र आचरणका मामलामा पुरुष  फुक्काफाल भएर हिँड्दा-बोल्दा जे गर्दा पनि सामान्य र स्वीकार्य छ । तर महिलाको हकमा फरक सामाजिक मापदण्ड छ । उच्च नैतिकता, अनुशासन र चरित्रवान त महिलाले हुनुपर्ने मान्यता हिजो त्रेता युगदेखि आजसम्म पनि कायमै छ । त्यसैले कोही पुरुषको कारण पीडित भएकी महिला छन् भनेपनि आरोपित पुरुषसँग नाम जोडिएर भाइरल भएपछि पुरुषलाई समाज र परिवारले अस्विकार गर्न सक्दैन, तर महिलाको व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवननै तहस नहस हुने र आत्महत्यासम्म हुने गरेको छ ।

पत्रकारिताका नाममा कपोलकल्पित, झुठ्ठा,  भ्रमपूर्ण र अतिरञ्जित समाचार प्रकाशन - प्रसारण गरेर व्यक्तिको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउनु, सामाजिक र व्यावसायिक छवि धमिल्याउनु, आत्मसम्मानमा ठेस पुर्‍याउनु, जबर्जस्ती कसैको पनि वैयक्तिक जीवनलाई खलल पार्ने गरी  चरित्रहत्या गरिनु अपराधिक कार्य हुन्।

यो कुरा जान्दा जान्दै पनि दशकौंदेखि हाम्रो पत्रकारिता त्यस्तै समाचार बेचेर चलिरहेको छ, जसको प्रेस काउन्सिलबाट पनि प्रभावकारी नियमन र कारबाही हुन सकेको छैन । सायद त्यसका लागि प्रभावकारी ऐन र व्यवस्था नभएर पनि हुन सक्छ ।

खासगरी बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनासँगै प्राप्त प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग गर्दै पित पत्रकारिता पनि बढ्दै आएको छ, जसरी धानको गाँज सँगै साँवा फस्टाउँछ । यसको अर्थ पित पत्रकारिताको विरोध गर्नु प्रेस स्वतन्त्रता विरुद्ध बोलिएको हैन । समाचार भनेको समाजलाई सही सूचना र जानकारी दिने माध्यम हो, भ्रम सिर्जना गरेर समाज भाड्ने हतियार हैन ।‌

पत्रकारितामा समाचारको श्रोत बताउने बाध्यता हुँदैन भन्ने नाममा त्यसको दुरुपयोग गर्दै मनपरी, तथ्यहीन, भ्रामक समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेर सार्वजनिक जीवन व्यतित गरिरहेको कसैको पनि निराधार रुपमा चरित्रहत्या गर्ने, पूर्वाग्रह राखेर मानहानी गर्ने, बदनाम गराउने र प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने जस्ता कार्य गर्न पाइँदैन ।

तर, सार्वजनिक हैसियत, ओहोदा, पहिचान र भूमिका भएका हरेक व्यक्तिको उच्च नैतिक चरित्र, मूल्य, मान्यता र आचरण हुन्छ भन्ने कुरा संविधानमै परिकल्पना गरिएको छ। जसलाई व्यक्ति स्वयंले अनुभूत र पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक पहिचान भएका हरेक व्यक्तिको जीवन ऐनामा उभिएझैँ हुन्छ, जसलाई चौतर्फी नियालिएको हुन्छ । यसतर्फ पनि सचेत र सजग भएर न्यूनतम मर्यादाको पनि ख्याल हुनुपर्छ ।

वर्तमान सन्दर्भ, जनआस्था साप्ताहिक र सम्पादक किशोर श्रेष्ठ उपर अनुसन्धान ।

जनआस्था साप्ताहिकको समाचारले म स्वयं महिला आयोगकी अध्यक्ष देशका हिंसा पीडित महिलाको न्यायका लागि सम्बोधन र पहल गर्ने निकायको प्रमुख भएर समेत आफैँ पीडित भएकी छु । जसमा, मेरो बारेमा प्रकाशित समाचार पूर्णत: कपोलकल्पित, भ्रमपूर्ण र निराधार थियो । जसमा मैले प्रेस काउन्सिलमा पनि पत्राचार गरे, सम्पादकलाई आपत्ति जनाए, समाचारको आधिकारिक श्रोत खोजी गरे, तर पनि कुनै चित्त बुझ्दो जवाफ आएन । खण्डन पनि आएन । 

जतिले समाचार पढे, त्यति सबैले समाचार पत्याए, पत्याएनन् मलाई थाहा भएन । तर मेरो चरित्रहत्या गरियो, बदनाम गर्ने प्रयास गरियो । त्यतिबेला मैले यस्तो पित पत्रकारिता भनेर बेवास्ता गरेँ, पछि लागि रहिनँ । हाम्रो पत्रकारिता "कुकुरले मान्छेको खुट्टा टोक्यो भन्दा समाचार बन्दैन, मान्छेले कुकुरको खुट्टा टोक्यो भन्यो भने समाचार बन्छ" भनेर पढाइएको छ र अहिलेसम्म त्यही मान्यताको निरन्तरता सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिका बारेमा यस्ता अतिरञ्जित र सनसनीपूर्ण समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेर गुजारा भइरहेको छ ।

जनआस्था मात्र हैन, दर्जनौं पत्रिका र अनलाइनहरू जसले पूर्णत: तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण, कपोलकल्पित र अतिरञ्जित समाचार प्रकाशन प्रसारण गरेर मेरो सामाजिक छवि धुमिल्याउने, चरित्र हत्या गर्ने, मानहानी गर्ने गरिरहेका छन् । पटक-पटक प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्दा पनि समाचारको श्रोत देखाउन नपर्ने सुविधाको बैशाखी टेकेर त्यसकै दुरुपयोग गर्दै मनपरी ढंगले हुर्मत लिने काम गरिरहेका छन् ।

मेरो मात्र हैन, राजनैतिक, सामाजिक, व्यावसायिक जीवनमा पहिचान स्थापित गरेका विशेष गरी महिला र पुरुष या लैंगिक यौनिक अल्पसंख्यक जो कसैउपर पनि पत्रिका, अनलाइन र सामाजिक सञ्जाल मार्फत यस किसिमको चरित्रहत्या गर्ने र हुर्मत लिने कार्य बढिरहेको छ ।

त्यसैले यस्ता फेक समाचार प्रकाशन गरेर सामाजिक बितण्डा गर्ने र व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यको लागि पनि अनुसन्धान हुन जरुरी छ, नियमन हुन जरुरी छ । अनुसन्धान, नियमन र कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रियालाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । बरु अनुसन्धान, नियमन र कारबाही सम्बन्धित आधिकारिक निकाय (प्रेस काउन्सिल) लाई ऐेन, कानुन र प्रणालीले बलियो बनाएर त्यहीबाट हुनुपर्छ ।

अनुसन्धान किशोर श्रेष्ठ मात्र हैन, त्यस्ता अरु पनि पत्रिका, अनलाइन, सामाजिक सञ्जाल सबैको नियमन हुनुपर्छ । कोही कसैका विशेष व्यक्तिसँग सम्बन्धित घटना र समाचारमा मात्र महत्त्व दिएर होइन, आम नागरिकका लागि त्यतिकै महत्त्व हुनुपर्छ । अहिले सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल सूचना र जानकारीको माध्यम भन्दापनि सामाजिक विकृति र पारिवारिक विखण्डनको श्रोत बन्दै गइरहेको छ ।‌ त्यस्तो हुनु हुँदैन ।

अनुसन्धान हुन सक्छ, तर कुनै पनि विषयको अनुसन्धान, नियमन र कारबाहीको प्रक्रियामा पनि लोकतन्त्र, विधिको शासन, व्यक्तिको मौलिक हक र मानव अधिकारको सम्मान र सुरक्षा हुनुपर्छ ।

कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रहबाट प्रभावित भएर अमानवीय शैली र व्यवहार अवलम्बन गरिनु हुँदैन । साथै कोही व्यक्ति आरोपित हुँदैमा उसको परिवारका सदस्य समेतको चरित्र हत्या गरिनु, आक्षेप लगाइनु, लाञ्छित गरिनु अर्को अपराध हो । अहिले किशोर श्रेष्ठकी पत्नी, बहिनी र छोरी समेतको चरित्र हत्या गर्ने, आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने भिडियो आइरहेका छन्, यस सन्दर्भमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण होस् ।


सम्बन्धित समाचारहरूः

किशोर श्रेष्ठ पक्राउ अघिका दुई मुख्य घटना

किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणः के भन्छ प्रेस काउन्सिल ऐन र आचारसंहिताको ‘विधि’?

पत्रकार महासंघले भन्यो— किशोर श्रेष्ठको घर र कार्यालयमा प्रहरीको खानतलासी

किशोर श्रेष्ठ पक्राउबारे प्रेस काउन्सिल नेपालः ‘कार्यालयमा प्रहरी छापा’ को विरोध गर्दै पत्रकारलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह


Related Story

सञ्चार सामग्री जफत गर्नु संविधानको ठाडो उल्लंघन : पत्रकार महासंघ

जनआस्था साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरी प्रवेश गरी कम्प्युटर, मोबाइल फोनलगायतका सञ्चार सामग्री जफत गरिएको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनाएको

किशोर श्रेष्ठ पक्राउबारे प्रेस काउन्सिल नेपालः ‘कार्यालयमा प्रहरी छापा’ को विरोध गर्दै पत्रकारलाई पनि जिम्मेवार बन्न आग्रह

प्रेस काउन्सिलले किशोर श्रेष्ठ पक्राउ र उनको सञ्चार गृहमा छापा मारिएको शैलीप्रति आपत्ति जनाउँदै पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द नहुन आग्रह

किशोर श्रेष्ठ पक्राउ प्रकरणः के भन्छ प्रेस काउन्सिल ऐन र आचारसंहिताको ‘विधि’?

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरेपछि सञ्चार जगत् र कानुनी वृत्तमा एउटा बहस सुरु

किशोर श्रेष्ठ पक्राउ अघिका दुई मुख्य घटना

जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई प्रहरीले बुधबार साँझ ललितपुरको कुसुन्तीस्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरेको छ । प्रहरीका अनुसार उनीविरुद्ध वैयक्तिक

मिडियाका कटु आलोचक उमेश श्रेष्ठ प्रेस काउन्सिलको नेतृत्त्वमा

नेपाली पत्रकारितामा उमेश श्रेष्ठ 'सालोक्य' एउटा यस्तो नाम हो, जसले गएका दुई दशकदेखि मूलधारका मिडियाका ससाना गल्तीदेखि ठूला विचलनसम्मलाई निर्भयतापूर्वक

फरक फरक निकायमा एउटै व्यक्ति दाबेदारः विज्ञता कि पदको भोक ?

प्रेस काउन्सिल, सार्वजनिक सेवा प्रसारण र गोरखापत्र संस्थानको नेतृत्वका लागि आवेदन दिएका नामहरूको प्रारम्भिक लेखाजोखा सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल, गोरखापत्र संस्थान

मोनेटाइजेसन मोहदेखि सीमामा विदेशी मिडियाको अवैध सक्रियतासम्म, पत्रकारितामा देखिएका ७ विकृति

प्रेस काउन्सिल नेपालले पछिल्लो समय पत्रकारिता क्षेत्रमा देखिएका केही नकारात्मक प्रवृत्तिहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । पत्रकार आचारसंहिता

पत्रकारको 'धम्की'ले मन्त्रीलाई डिप्रेसनको डर

मन्त्रीको कमिसनखोरी VS पत्रकारको ब्ल्याकमेलिङ: जब आरोपप्रत्यारोपमा एकअर्का नाङ्गिए मधेश प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादवले पत्रकारले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका