प्रेस काउन्सिल, सार्वजनिक सेवा प्रसारण र गोरखापत्र संस्थानको नेतृत्वका लागि आवेदन दिएका नामहरूको प्रारम्भिक लेखाजोखा
सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपाल, गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको नेतृत्वका लागि दरखास्त दिएका उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको छ ।
तर, आवेदकहरूको सूचिले एउटा प्रश्न उब्जाएको छः के एउटै व्यक्ति पत्रकारिताको नियमन, छापा माध्यमको व्यवस्थापन र प्रसारण संस्थाको सञ्चालन जस्ता फरक फरक कामका लागि एकैसाथ 'योग्य' हुन सक्छ ?
मिडिया कुराकानीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था (पिएसबी), गोरखापत्र संस्थान र प्रेस काउन्सिल नेपालका आवेदक सूचि भिडाएर हेरेको छ ।
यसरी हेर्दा, तीनवटै निकायमा आवेदन दिने ४ जना र दुईवटामा आवेदन दिने १३ जना भेटिए ।
यस्तो देखियो आवेदनको प्रवृत्ति
यी निकायमा आवेदन दिनेहरूको सूचि हेर्दा ४ जना यस्ता उम्मेदवार भेटिए जसले तीनवटै निकायको नेतृत्त्वका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।
रुद्र बहादुर खड्का (रुकुम पश्चिम), उत्तर सिंह विष्ट (कैलाली), भेषराज पाण्डे (कपिलवस्तु) र धन बहादुर मिजार (नुवाकोट) ले तीनवटै निकायमा आवेदन दिएका छन् ।
दुईवटा निकायमा आवेदन दिनेको सूचि पनि लामो छ । ५ जनाले प्रेस काउन्सिल नेपाल र गोरखापत्र संस्थानमा दुवैमा आवेदन दिएका छन् ।
कृष्ण प्रसाद भट्टराई (काठमाडौं), शन्तराम बिडारी (मकवानपुर), नारायण प्रसाद ढुंगाना (चितवन), राजेन्द्र प्रसाद पाठक (धादिङ) र देव नारायण साह (सप्तरी) ले प्रेस काउन्सिल र गोरखापत्र दुवैमा आवेदन दिएका छन् ।
त्यस्तै, प्रेस काउन्सिल र सार्वजनिक सेवा प्रसारण दुवैमा आवेदन दिनेको संख्या ५ छ ।
केदारनाथ कोइराला (भक्तपुर), डा. मधुसुधन न्यौपाने (काठमाडौं), भुवन प्रसाद आचार्य (पर्वत), कुमारी निमा काफ्ले (प्रेस काउन्सिलको आवेदनमा ठेगाना काठमाडौं र पिएसबीमा कञ्चनपुर उल्लेख भएको) र गोविन्द प्रसाद भण्डारी (भक्तपुर) प्रेस काउन्सिल र सार्वजनिक सेवा प्रसारण दुवैको नेतृत्व लिन इच्छुक देखिएका छन् ।
गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण दुवैमा आवेदन दिने ३ जना छन् ।
हिक्मत बहादुर रावल (कैलाली), विश्वराज खनाल (तनहुँ) र विवेक रेग्मी (गोरखा) ले गोरखापत्र र सार्वजनिक सेवा प्रसारण दुवैमा आवेदन दिएका छन् ।
एउटा मात्र पदमा आवेदन दिने ५८ जना छन् ।
विज्ञता कि अवसरको खोजी?
प्रेस काउन्सिल नेपाल, गोरखापत्र संस्थान र सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको कार्यप्रकृति फरक छ ।
मिडियामा पत्रकार आचारसंहिता पालना गराउने मुख्य जिम्मेवारी प्रेस काउन्सिल नेपालको हुन्छ ।
अर्धन्यायिक प्रकृतिको काउन्सिलले मिडियामा प्रकाशित समाचार सामग्रीका बारेका उजुरी लिने र त्यसमा थप कारबाही गर्ने काम गर्छ ।
गोरखापत्र व्यापारिक प्रकृतिको सार्वजनिक संस्थान हो । गोरखापत्र दैनिक, राइजिङ नेपाल अंग्रेजी दैनिकसहितका छापा तथा डिजिटल माध्यमहरू सञ्चालन गर्ने यो संस्थानको नेतृत्त्व गर्न व्यवस्थापकीय कुशलता चाहिन्छ ।
यता सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको सन्दर्भमा नयाँ संरचना हो, जसले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सञ्चालन गर्छ ।
हामीले सबैजसो संस्थामा आवेदन दिएका कतिपय आवेदकलाई सोधेका थियौँ : नियमन, व्यवस्थापन र प्रसारण, सबै क्षेत्रमा तपाईँ उत्तिकै योग्य कसरी हुनुहुन्छ ? एउटै व्यक्ति जता पनि 'फिट' हुन खोज्नु विज्ञता हो कि अवसरवादी सोच ?
तर, हामीसँगको सम्पर्कमा आएका कसैले पनि औपचारिक रुपमा जवाफ दिन मानेनन् ।
एउटै व्यक्तिले सबै निकायको नेतृत्व गर्न योग्य भएको दाबी गरिरहँदा सरकारले तोकेको योग्यताको मापदण्ड पनि खुकुलो भएको प्रष्ट हु्न्छ ।
यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन मिडिया कुराकानीले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उदय बहादुर रानामगरलाई सम्पर्क गरेका थियो । तर उनी व्यस्त भएको भन्दै सचिवालयले पछि सम्पर्क गर्न भन्यो ।
विज्ञहरू भन्छन्- नियुक्ति प्रक्रियामै अविश्वास
सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार, नेतृत्वका लागि आवेदन दिनु लोकतान्त्रिक अधिकार भए तापनि एउटै व्यक्ति सबैतिर 'योग्य' देखिनुले सार्वजनिक नियुक्ति प्रक्रियामा कमजोरी रहेको सङ्केत गर्छ ।
प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र दाहाल आवेदन दिनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भएकाले नियुक्तिका लागि सरकारले निकाय अनुसार फरक फरक मापदण्ड बनाएको भए यो ठूलो विषय नबन्ने बताउँछन् ।
“एउटा व्यक्तिले सबैतिर आवेदन दिएको छ भने त्यसैबाट बुझिन्छ कि आवेदक कस्तो व्यक्ति हो भनेर”, दाहाल भन्छन्, “म यसलाई आवेदकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता भन्छु । सरकारले छनोटका अलग अलग मापदण्ड बनाएकै होला । म आवेदन दिने विषयलाई ठूलो मान्दिनँ ।”
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राध्यापक डा. कुन्दन अर्याल अहिले ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ भनिएको नियुक्ति प्रक्रियालाई ‘पुरानो जुक्ति’ भन्छन् ।
प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल, त्रिवि पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभाग प्रमुख प्रा.डा. कुन्दन अर्याल र पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा । तस्बिरहरू नेपालन्युज, CDJMC र झाको फेसबुकबाट लिइएका हुन् ।
“खुला प्रतिस्पर्धा भनेको असफल प्रयोग हो । विगतको अनुभव पनि के छ भने यस्ता प्रतिस्पर्धाबाट राम्रा मान्छे आउँछन् नै भन्ने छैन”, अर्याल भन्छन्, “तथाकथित खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका भनिएकाहरूले विगतमा सार्वजनिक संस्थानहरूलाई कहाँ पुर्याए, छानबिन गर्यो भने यसको प्रभावकारिता स्पष्ट भइहाल्छ ।”
“राजनीतिमा आएको परिवर्तनको प्रतिविम्ब सार्वजनिक संस्थान र निकायहरूमा हुने नियुक्तिमा पनि देखिनुपर्छ । अहिलेको सरकारले पनि पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको जस्तो देखियो ।”
“अहिले अभ्यास भइरहेको जस्तो खुला प्रतिस्पर्धाले समाधान दिँदैन । हाकाहाकी सरकारले छान्न सक्नुपर्छ”, अर्याल भन्छन्, “यस्तो खुला नाम दिएर गरिने प्राविधिक प्रतिस्पर्धाबाट क्षमतावान् र योग्य मान्छे आउँछन् नै भन्न सकिँदैन ।”
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले एउटै व्यक्तिले सबै संस्थामा आवेदन दिनु व्यक्तिगत विषय भएको बताए ।
“लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा दाबी गर्ने अधिकार सबैको हुन्छ, यसलाई म स्वभाविकै मान्छु”, झा भन्छन्, “दाबी गरेका मध्येबाट सरकार वा छनोट समितिले को योग्य हो र होइन भन्ने छुट्याउन सक्नुपर्छ ।”
राष्ट्रिय समाचार समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका झा मिडियाका अनुभवी र वरिष्ठ तथा नयाँ पुस्ताका क्षमतावान् व्यक्तिहरू दुबैले सरकारप्रति विश्वास गरेजस्तो नदेखिएको बताए ।
“हिजोका दिनमा पनि अवसर पाएका व्यक्तिले आवेदन गरेको देखियो”, उनी भन्छन्, “कतिपय जिम्मेवारीहरू खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा निवेदन हाल्ने विषय हुँदैनन्, आवश्यकताको आधारमा नियुक्त गर्नु राम्रो हुन्छ ।”
👉 प्रेस काउन्सिल नेपालको अध्यक्षमा आवेदन दिनेहरूको नामावली
👉 सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको अध्यक्षमा आवेदन दिनेहरूको नामावली
