सूचना तथा प्रसारण विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि अब तीन वर्षको हुने भएको छ । यसअघि यो प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षको मात्र थियो । विभागबाट जारी भएका प्रेस प्रतिनिधि
विज्ञापन छाप्ने सञ्चारमाध्यमसँगै विज्ञापन कारोबार गर्ने एजेन्सीको पनि बिल समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सरकारी विज्ञापनमा विद्यमान अपारदर्शिता अन्त्य हुने अपेक्षा विज्ञापन नियमन गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० ले सरकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानीमा
आम मानिसले आफ्नो सूचना, जानकारी र ज्ञानको स्रोत आमसञ्चारका माध्यमका सट्टा सामाजिक सञ्जाललाई मात्रै बनाउन थालेकाले राष्ट्रिय परिवेशमा लोकतन्त्रहरू नै कमजोर बन्दै जाने परिस्थिति निर्माण भइरहेको छ । अच्युत वाग्ले- मूलधार सञ्चारको लोकप्रियताको
नेपालआज डटकमका सञ्चालक माधव गुरागाईं महिला हिंसा अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । अदालतले उनलाई २० हजार रूपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ । न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले गत
सन्दर्भः १७ औँ राष्ट्रिय सूचना दिवस नेपालको संविधानको धारा २७ कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भएको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ साउन ५ गते प्रमाणित भई
एक्लै १५ दिन धादिङको दुर्गम उत्तरी हिमाली भेग पुगेर रिपोर्टिङ गरेको पनि २५ वर्ष बितेछ। त्यति वेला ‘जहाँ विकास पछाडि छ, चर्च अगाडि’ भनेर रिपोर्ट तयार पारेको थिएँ। अहिले त्यो
