विज्ञापन छाप्ने सञ्चारमाध्यमसँगै विज्ञापन कारोबार गर्ने एजेन्सीको पनि बिल समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सरकारी विज्ञापनमा विद्यमान अपारदर्शिता अन्त्य हुने अपेक्षा
विज्ञापन नियमन गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० ले सरकारी विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानीमा सम्बन्धित मिडियासँगै विज्ञापन एजेन्सीको पनि बिल समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको यो व्यवस्थासँगै अब कुनै मिडियाले सरकारी विज्ञापन सोझै प्रकाशन गरेको भए उक्त मिडियाको बिल बमोजिम तथा यदि विज्ञापन एजेन्सीमार्फत् प्रकाशन गरेको भएमा मिडियाले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपिसँगै एजेन्सीको बिल पनि समावेश गर्नुपर्ने छ ।
वर्षौँदेखि विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम र सरकारी कर्मचारीहरू मिलेर सरकारी विज्ञापनबापतको रकममा रजाईँ गरिरहेका छन् । पत्रपत्रिकाहरूमा छापिने सरकारी विज्ञापनबापत् भुक्तानी हुने रकमको करिब ९० प्रतिशत रकम विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी अधिकारीहरूले बाँडीचुडी खान्छन् । सरकारी सूचना र विज्ञापनमा विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी अड्डाका हाकिमहरू मिलेर करदाताले तिरेको रकममा रजाइँ गरिरहेका छन् भने मिडिया पनि यो भ्रष्टाचारका सहयोगी भएका छन् । कसरी ? पढ्नुस्ः एजेन्सी र कर्मचारी मिलेर यसरी गायब पार्छन् सरकारी विज्ञापनको ठूलो रकम
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ नियमावलीको व्यवस्था कार्यान्वयनसँगै सरकारी विज्ञापनमा रहेको बेथिति करिब करिब अन्त्य भएको बताउँछन् । “अब हामी मिडियाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, सरकारी कार्यालयहरू, विज्ञापन एजेन्सीहरूसहित सबै सरोकारवालाहरूलाई पत्राचार गर्छौँ”, अध्यक्ष हुमागाईँले भने, “सचेताना बढाउँदै गएपछि विज्ञापनका बेथिति अन्त्य हुँदै जान्छन् ।”
यस्तो छ नियम
राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको नियम ६ (क) को उपनियम १ मा ‘सरकारी निकायले विज्ञपन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण बापतको रकम भुक्तानी यस नियमको अधीनमा रही गर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ ।
उपनियम (१) बमोजिम सरकारी निकायले भुक्तानी गर्दा सञ्चार माध्यमबाट सोझै प्रकाशन वा प्रसारण भएको भए त्यस्तो सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिल बमोजिम तथा विज्ञापन एजेन्सी मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिएको भए सञ्चार माध्यमले जारी गरेको बिलको प्रतिलिपि सहित त्यस्तो एजेन्सीको सेवा शुल्क खुल्ने गरी सो एजेन्सीले जारी गरेको बिल बमोजिम मिडियाको दररेटको आधारमा गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
नियमावलीमा “सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई रकम भुक्तानी गर्नु अघि ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम कट्टा गर्नु पर्ने” उल्लेख छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ को उक्त दफामा “बोर्डमार्फत् विज्ञापन वितरण गर्न नेपाल सरकारले छुट्याएको कूल बजेटको तीन प्रतिशत रकम” कट्टा गरी विज्ञापन बोर्डको कोषमा राख्ने व्यवस्था छ ।
बोर्डलाई थप अधिकार
विज्ञापन वितरण गर्ने प्रयोजनको लागि सञ्चार माध्यमको सूचिकरण र स्तर निर्धारण गर्ने, प्रकाशन वा प्रसारण हुने विज्ञापन वा सूचनाको वर्गीकरण गर्ने, विज्ञापन एजेन्सीको अनुगमन तथा नियमन गर्ने, सञ्चार माध्यम र विज्ञापन एजेन्सीको कारोबार रोक्का गर्ने सम्मका अधिकार बोर्डले पाएको छ ।
विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाउन सक्ने
कुनै विज्ञापनदाता, सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीले ऐन, नियमावली वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम विज्ञापन उत्पादन, वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता पालना नगरेमा त्यस्तो सञ्चार माध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीलाई बोर्डले निश्चित अवधि किटान गरी विज्ञापन वा सूचना दिन वा लिन वा प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी कार्य गर्न रोक लगाउनसम्मको अधिकार नियमावलीले दिएको छ ।
कारोबार गर्न रोक लगाउन सक्ने
नियमावली अनुसार विज्ञापनदाताले बोर्डले कारोबार गर्न रोक लगाएको सञ्चारमाध्यम वा विज्ञापन एजेन्सीसँग कारोबार गर्न पाउने छैनन् ।
विदेशी कार्यक्रममा विज्ञापन बजाउन छुट्टै शुल्क
त्यस्तै नेपालमा दर्ता भएको टेलिभिजन संस्थाले कुनै विदेशी सङ्घ, संस्था वा टेलिभिजनबाट प्रसारणको अधिकार प्राप्त गरी अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका कुनै कार्यक्रम वा खेलकुद सम्बन्धी सामग्री प्रसारण गर्दा त्यसमा नेपाली विज्ञापन प्रसारण गर्न चाहेको खण्डमा बोर्डलाई निश्चित दस्तुर बुझाएर स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
तीन प्रतिशत कट्टा गरी कोष
सरकारी निकायबाट विज्ञापन बापत खर्च हुने रकमको तीन प्रतिशतले हुन आउने रकम बोर्डले प्राप्त गर्ने छ । सञ्चार मन्त्रालयले चाहेमा बोर्डको लेखापरीक्षण, हिसाबकिताब निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सरकारी निकायले लोककल्याणकारी विज्ञापन वा सूचना बाहेकका अन्य विज्ञापन वा सूचनाको प्रकाशन तथा प्रसारण बोर्डमा सूचिकृत विज्ञापन एजेन्सी मार्फत कारोबार गर्न सकिनेछ ।
सोसल मिडियाका विज्ञापन नियमन गर्ने बाटो खुला
सञ्चारमाध्यमको रुपमा इन्टरनेटमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई पनि थप गरिएको छ । विज्ञापन बोर्डले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको पनि नियमन गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन प्रसारण गर्नुपूर्व विज्ञापनदाताले सञ्चारमाध्यम छनोट गरी विज्ञापन बोर्डको सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने छ ।
विज्ञापनको दररेट बुझाउनुपर्ने
सूचिकृत सञ्चारमाध्यमले आफ्नो विज्ञापनको दररेट वार्षिक रुपमा बोर्डलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यसरी प्राप्त दररेट अस्वभाविक लागेमा बोर्डले छलफल गरी दररेट तय गर्न सक्नेछ र त्यसरी प्राप्त दररेट बोर्डले सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीयका आफ्नै क्षेत्राधिकार
संघीय सरकारी कार्यालयका विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा विज्ञापन बोर्डमार्फत गर्नुपर्ने छ । प्रदेश र स्थानीय तहका विज्ञापन वा सूचना प्रकाशन प्रसारणको व्यवस्था सम्बन्धित तहले बनाएको कानुनबमोजिम हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले होर्डिङ बोर्ड, सवारी साधन लगायत अन्य माध्यमबाट विज्ञापन गर्न बोर्डले निर्धारण गरेको विधि तथा आकार, प्रकार र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय बमोजिमको शुल्क लिई अनुमति दिनु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
विज्ञापनदाताले सवारी साधनमा विज्ञापन गर्दा त्यस्तो सवारी साधन आवद्ध भएको समिति वा कम्पनीको प्रधान कार्यालय रहेको स्थानीय तह वा सवारी धनीको बसोबास भएको स्थानीय तहबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । होर्डिङ बोर्ड, सवारी साधन लगायत अन्य माध्यममा कुनै व्यक्तिको फोटो राखी विज्ञापन गर्ने भएमा स्वदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
२०८० वैशाख २० गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन २०७६ मा भएको एकद्वार र समानुपातिक विज्ञापनका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विज्ञापन नियमावली २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै एकद्वार तथा समानुपातिक विज्ञापनविरुद्ध बैशाख २७ गतेदेखि विज्ञापन एजेन्सीहरू आन्दोलित भए । २०८० जेठ ३ गते सरकारसँग ७ बुँदे सहमति भएपछि नेपाल विज्ञापन संघले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो।
