सरकारले विज्ञापन क्षेत्रलाई ‘थप व्यवस्थित, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने लक्ष्य’का साथ 'राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३' स्वीकृत गरेको छ ।
लामो समयदेखि विज्ञापन बजारमा रहेका कानुनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्न र विशेष गरी पछिल्लो समय फस्टाउँदै गएको डिजिटल तथा सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनलाई नियमनको दायरामा ल्याउन यो नीति ल्याएको सरकारको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यो नीतिले विज्ञापनको वितरणमा 'एकद्वार प्रणाली' लागू गर्नेदेखि विदेशी विज्ञापनको 'डबिङ' मा रोक लगाउनेसम्मका महत्वपूर्ण व्यवस्था अघि सारेको छ ।
पढौँ नीतिका मुख्य मुख्य १० बुँदाः
१. डिजिटल र सोसल मिडियाको विज्ञापन नियमन
अहिलेको समयमा विज्ञापनको ठूलो हिस्सा फेसबुक, युट्युब, टिकटक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा जाने गरेको छ । यो नीतिले पहिलो पटक यस्ता माध्यमलाई औपचारिक नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।
नीतिको कार्यनीति ९.२.३ मा भनिएको छ, "विदेशी डिजिटल सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।" यसले अनधिकृत रूपमा विदेशिने ठूलो रकमलाई रोक्ने र करको दायरामा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
२. सरकारी विज्ञापनमा 'एकद्वार प्रणाली'
सरकारी विज्ञापनको वितरणमा सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अब यसलाई विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ । नीतिको कार्यनीति १०.३.३ मा उल्लेख छ, "नेपाल सरकार र सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी भएका सरकारी निकाय, परिषद्, बोर्ड, समिति, आयोजना वा यस्तै प्रकृतिका निकायबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विज्ञापन र सूचनाहरू विज्ञापन बोर्डमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट समानुपातिक ढंगले वितरण गरिनेछ ।" यसले विज्ञापन वितरणमा हुने विभेद अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
३. विदेशी विज्ञापनको 'डबिङ' मा रोक
नेपाली विज्ञापन उद्योग र कलाकारलाई प्रोत्साहन गर्न विदेशी विज्ञापन सिधै डबिङ गरेर बजाउन नपाइने व्यवस्था नीतिमा गरिएको छ । नीतिको कार्यनीति १०.४.१ मा भनिएको छ, "नेपाली विज्ञापन बजारको प्रवद्र्धनका लागि विदेशी विज्ञापनलाई सिधै डबिङ गरी प्रसारण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिनेछ ।" यसको अर्थ अब विदेशी उत्पादनले नेपालमा विज्ञापन गर्दा नेपाली कलाकार र प्राविधिक नै प्रयोग गरेर सामग्री बनाउनुपर्नेछ ।
४. क्लिन फिड (Clean Feed) को प्रभावकारी कार्यान्वयन
नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू विज्ञापनरहित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई यो नीतिले थप बल पुर्याएको छ । "विदेशी टेलिभिजन च्यानलको विज्ञापनरहित (Clean Feed) प्रसारणलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ", कार्यनीति ५.१.१ मा उल्लेख छ । यसले स्वदेशी विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
५. भ्रामक विज्ञापन र उपभोक्ता हित
उपभोक्तालाई झुक्याउने खालका विज्ञापनलाई यो नीतिले कडाइका साथ निषेध गरेको छ । नीतिको कार्यनीति ७.१.३ मा भनिएको छ, "उपभोक्तालाई भ्रम सिर्जना गर्ने, गुणस्तर वा विशेषताको वारेमा गलत दाबी गर्ने वा अतिरञ्जित विज्ञापनलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गरिनेछ ।"
विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा र वित्तीय क्षेत्रका विज्ञापनमा हुने गलत दाबीमाथि अब कडा निगरानी हुनेछ ।
६. भाषा, संस्कृति र शुद्धताको पालना
विज्ञापनमा प्रयोग गरिने भाषा र शैलीका विषयमा पनि नीतिले स्पष्ट बोलेको छ । कार्यनीति ५.१.१ मा भनिएको छ, "विज्ञापनमा प्रयोग गरिने भाषा र शैली शिष्ट, मर्यादित र शुद्ध हुनुपर्नेछ । नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र मौलिक संस्कृतिमा आँच आउने खालका विज्ञापनलाई रोक लगाइनेछ ।" यसले विज्ञापनलाई समाजप्रति जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ ।
७. महिला र बालबालिका सम्बन्धी संवेदनशीलता
विज्ञापनमा महिला र बालबालिकालाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई नीतिले रोक्ने प्रयास गरेको छ । कार्यनीति ७.१.३ मा "महिला, बालबालिका वा कुनै पनि समुदायलाई होच्याउने, विभेद गर्ने वा लैङ्गिक संवेदनशीलता विपरितका सामग्रीहरू विज्ञापनमा प्रयोग गर्न पाइने छैन" भन्ने उल्लेख छ । यसले विज्ञापनमा हुने वस्तुकरणलाई न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
८. मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा कडाइ
जनस्वास्थ्यमा असर गर्ने वस्तुहरूको विज्ञापनलाई नीतिले थप नियन्त्रण गर्नेछ । कार्यनीति ७.१.३ मा भनिएको छ, "मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सामग्रीको विज्ञापनलाई कानुन बमोजिम नियमन र नियन्त्रण गरिनेछ ।" यसअघि नै प्रचलित कानुन भए पनि यो नीतिले त्यसको कार्यान्वयनलाई थप स्पष्ट पारेको छ ।
९. विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र व्यावसायिकता
विज्ञापन एजेन्सीहरूलाई पनि थप जिम्मेवार र व्यावसायिक बनाउन सूचीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । १०.३.४ मा भनिएको छ, "विज्ञापन व्यवसायलाई मर्यादित र व्यावसायिक बनाउन विज्ञापन एजेन्सीको मापदण्ड तोकी विज्ञापन बोर्डमा सूचीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ" । यसले बिचौलिया प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र विज्ञापन बजारमा पारदर्शिता ल्याउन सहयोग गर्नेछ ।
१०. साना तथा स्थानीय मिडियालाई प्रोत्साहन
यो नीतिले मोफसल र साना लगानीका मिडियालाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ । कार्यनीति १०.३.३ अन्तर्गत भनिएको छ, "लोककल्याणकारी विज्ञापन र सूचनाहरू दुर्गम, न्यून आय भएका र साना लगानीका मिडियाहरूलाई प्राथमिकता दिँदै न्यायोचित वितरण गरिनेछ ।" यसले स्थानीय स्तरमा रहेका मिडियाहरूको दिगोपनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ ।
