मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम पैदा गरे कन्सलटेन्सीको स्वीकृति रद्ध हुने
विभिन्न शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरूले सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा देशमा बसेर केही पनि गर्न नसकिने खालका भ्रामक विज्ञापन गरिरहेका छन् । हामीले नमूनाका रुपमा हेरेका कन्सल्टेन्सीका यस्ता विज्ञापनहरूमा मुलुकमा बस्नै नहुने, यहाँ बसेर प्रगित नहुने खालका सन्देश प्रबाह गर्न खोजिएको भेटिएको छ ।
एक्सपर्ट एडुकेसन एण्ड भिसा सर्भिसेसले "विदेश जानु नै लाइफ चेन्जिङ डिसिजन" भन्दै विज्ञापन गरेको छ भने क्यानेडियन स्टडी सेन्टरले "सिधै क्यानडा" जान प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
यस्तै, इ-स्पट इन्टरनेसनल एडुकेसन कन्सल्टेन्सीका तर्फबाट कन्टेन्ट क्रिएटर इस्टु कार्कीले "प्लस टु सकिएपछि को नेपाल बस्छ?" भन्दै विज्ञापन गरेकी छिन् ।
सरकारले यस्ता विज्ञापन गर्ने कन्सल्टेन्सीको स्वीकृति रद्द गर्ने चेनावनी दिए पनि भ्रामक विज्ञापन गर्न कन्सल्टेन्सीले छोडेका छैनन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले पुस ८ गते सूचना जारी गरेर कन्सलटेन्सीहरूलाई समाजमा भ्रम पैदा नगर्न भनेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सेमन्तराज कोइरालाले जारी गरेको सूचनामा मिडियामा यस्ता विज्ञापन प्रकाशित गरी भ्रम सिर्जना गरेमा त्यस्ता कन्सल्टेन्सीको स्वीकृति रद्ध गर्ने उल्लेख छ ।
“विभिन्न माध्यमबाट गुनासाहरु समेत आएको अवस्था रहेकाले अनिवार्य रुपमा निर्देशित शर्तहरु पालना गर्न गराउन हुन सुचित गरिन्छ, सूचनामा भनिएको छ, “अन्यथा संस्थालाई दिएको स्वीकृति निर्देशिकाको दफा (६) वमोजिम रद्ध गरी दफा (१५) बमोजिम अन्य प्रचलित कानुन अनुसार समेत कारवाही गर्न मन्त्रालय वाध्य रहने छ ।"
मन्त्रालयका अनुसार यस्ता विज्ञापनले समाजमा विसंगति र विकृति सिर्जना गर्न खोजेका छन् । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (संशोधन सहित) मा शैक्षिक परामर्श सेवा वा भाषा शिक्षण कक्षा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूले निर्देशिकाको दफा ७(१) बमोजिमका शर्तहरू अनिवार्य रुपमा पालना गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ को दफा ७(३) ले कन्सल्टेन्सीहरूलाई भ्रामक, अनिश्चित, अपुष्ट र आधारहीन प्रचारप्रसार गर्न रोक लगाएको छ ।
विभिन्न माध्यमबाट गुनासो आएपछि मन्त्रालयले पुस ८ गते सूचना जारी गर्दै कन्सल्टेन्सीहरूलाई निर्देशिकाको पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । निर्देशन उल्लंघन गरेमा दफा ६ बमोजिम संस्थाको स्वीकृति रद्द गरी दफा १५ अनुसार थप कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।
