नयाँ पत्रिका लेख्छ- सातवटै प्रदेशमा ठुलाठुला पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी धेरैभन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने, लगानीका अनगिन्ती अवसरहरू सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समुन्नत नेपाल निर्माणमा
श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरू हटाउन आग्रह गर्दै २७५ जना संघीय सांसदहरूलाई मोबाइलमा म्यासेज पठाएको छ । सोमबार पठाइएको
सरकारी विभागको एकल निर्णयबाट इन्टरनेटमा नागरिकको आवाज बन्द गर्ने खतरनाक प्रावधान सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले हालै संसदमा पेश गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ माथि सरोकारवालाले असन्तुष्टि
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) नीतिको मस्यौदामा कमजोरीहरू रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । डिजिटल राइट्स नेपाल र एआई एसोसिएसन नेपालले संयुक्त रूपमा सार्वजनिक गरेको विश्लेषण प्रतिवेदनमा एआई नीतिको प्रक्रियागत
How Tribhuvan University Can Bridge Theory, Technology, and Practice in Media Education As students undertake their journey towards higher education, the hope of developing professional skills for a successful career is
नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने सामाजिक सञ्जाल विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ । महासंघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण बैठकले बुधबार