श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालले सामाजिक सञ्जाल र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा रहेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरू हटाउन आग्रह गर्दै २७५ जना संघीय सांसदहरूलाई मोबाइलमा म्यासेज पठाएको छ ।
सोमबार पठाइएको सन्देशमा संघले विधेयकका आपत्तिजनक बुँदाहरू हटाउन, सरकारी सञ्चार निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउन, र पत्रकारहरूको पारिश्रमिक वृद्धिका लागि सदनमा आवाज उठाउन अनुरोध गरेको छ । उक्त सन्देश प्रदेश सांसदहरूलाई समेत पठाइएको संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले जानकारी दिए ।
संघले प्रस्तावित विधेयकलाई 'प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको' भन्दै आलोचना गरेको छ। विशेषगरी नागरिकका आवाजलाई कानुनका माध्यमबाट फौजदारीकरण गर्ने प्रावधान, चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल हाल्न सकिने व्यवस्था र शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई ठिक-बेठिक छुट्याउने अधिकार राखिएको भन्दै उसले विरोध जनाएको छ ।
सरकारले मिडिया विरोधी रवैया देखाएको भन्दै श्रमजीवी पत्रकार संघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । फागुन ८ गते सञ्चारग्राममा रहेका सञ्चार संस्थाहरूको घेराउ गर्ने र फागुन ११ गते सिंहदरबारको दक्षिणढोका नजिकै प्रदर्शन गर्ने उसले जनाएको छ । संघले २०७४ सालदेखि पत्रकारहरूको पारिश्रमिक नबढेकोमा समेत असन्तुष्टि जनाउँदै साना तथा स्थानीय स्वरोजगार मिडियाको संरक्षणका लागि सरकारले नीति बनाउन माग गरेको छ ।
प्रेस काउन्सिललाई इकाइको रूपमा सीमित राख्ने र विरोध एवं आलोचना गरेबापत सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयासविरुद्ध आन्दोलन अझै सशक्त पार्ने संघले जनाएको छ ।
