सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले इन्टरनेटमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, सञ्चारको हक र गोपनीयताको अधिकारमा गम्भीर सेन्सरसिप लगाउने खतरा सिर्जना गरेको छ

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ मा भएका प्रावधानहरूले इन्टरनेटमा स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि कडा सेन्सरसिप लगाउने खतरा देखिएको छ । सरकारलाई इन्टरनेट सामग्री नियन्त्रण गर्ने व्यापक अधिकार दिने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।  

डिजिटल अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था डिजिटल राइट्स नेपालले तयार पारेको विधेयकको विश्लेषण पत्रले विधेयक अहिलेकै अवस्थामा पास भएमा नेपालमा इन्टरनेट सेन्सरसिप लाग्ने खतरा औँल्याएको छ । सरोकारवालाहरूले व्यापक असन्तुष्टि र विरोध जनाइरहेका बेला सरकार भने जसरी पनि विधेयक पास गर्ने अडानमा देखिन्छ ।

प्रयोगकर्ताहरूको इन्टरनेट व्यवहार नियन्त्रण गर्ने मनसायसाथ आएको यो विधेयकले कस्ता खतराहरू निम्त्याउन सक्छ ? विश्लेषण पत्रका मुख्य विषय बुझौँ ।

१. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रणको मनशाय

विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र खडा गरेको छ । विधेयकको परिच्छेद-४ मा प्रस्तावित व्यवस्थाहरूले व्यापक सेन्सरसिपको आधार तयार पार्छन् । दफा १६(१) मा प्रयोग भएका "अपमानजनक", "होच्याउने", "ट्रोल" जस्ता अस्पष्ट शब्दहरूले सरकारलाई "स्वेच्छाचारी अधिकार" दिन्छन् । यसले वैध आलोचना, व्यङ्ग्य र टिप्पणीलाई समेत नियन्त्रण गर्न सक्ने खतरा छ ।

विशेष चिन्ताको विषय भनेको दफा १६(१)(ख) मा उल्लेखित "मिथ्या" र "भ्रामक" सूचनासम्बन्धी प्रावधान हो । विश्लेषण पत्रले औंल्याए अनुसार यी शब्दहरूको परिभाषा नै नगरी तिनको आधारमा कारबाही गर्ने व्यवस्थाले सरकार वा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारिताको औजार बन्न सक्छ । विश्वव्यापी अनुभवले देखाएझैं यस्ता कानुनी प्रावधानहरू अक्सर सत्ता विरोधी विचारलाई दबाउन प्रयोग गरिन्छन्।

अझ गम्भीर कुरा, दफा १६(२) ले सामान्य लाइक, सेयर, कमेन्ट जस्ता क्रियाकलापलाई समेत अपराधीकरण गरेको छ । "गलत मनसाय" को अस्पष्ट आधारमा यस्ता सामान्य गतिविधिमा कडा सजायको व्यवस्था छ । साथै "राष्ट्रहित", "स्वाभिमान" जस्ता अस्पष्ट आधारमा सामग्री नियन्त्रण गर्ने दफा १८ को प्रावधानले पनि स्वतन्त्र अभिव्यक्तिमाथि अङ्कुश लगाउने देखिन्छ । यस्ता प्रावधानहरूले व्यवस्थित सेन्सरसिप प्रणाली स्थापना गर्नेछन्, जहाँ नागरिकलाई सत्य तथ्य छुट्टाउने अवसर नदिई, सरकारलाई सत्यको एक मात्र परिभाषक बनाइनेछ । यसले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम र नागरिक बहस खतरामा पार्नेछ ।

२. व्यापक परिभाषाले सेल्फ-सेन्सरसिपको खतरा

सामाजिक सञ्जाल विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयक खारेज गर्न माग गर्दै रौतहटमा श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालको विरोध प्रदर्शन ।

विधेयकको दफा २ र ३ मा गरिएको सामाजिक सञ्जालको व्यापक परिभाषाले व्यवस्थित इन्टरनेट सेन्सरसिपको जाल फैलाउने खतरा छ । विश्लेषण पत्रले औंल्याए अनुसार यो परिभाषा यति व्यापक छ कि कुनै पनि वेबसाइट सामाजिक सञ्जाल अन्तर्गत पर्न सक्छ । यहाँसम्म कि व्यक्तिगत सन्देश आदान प्रदान गर्न साथीभाइ मिलेर सिर्जना गरिएको WhatsApp समूहलाई पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म मान्न सकिन्छ।

यस्तो व्यापक परिभाषाले तीन तहको सेन्सरसिप संयन्त्र खडा गर्छ । पहिलो, अनिवार्य अनुमति प्रणालीले साना प्लेटफर्महरू र नव प्रवर्तनशील प्रविधिहरूलाई ठुलो व्यावसायिक अवरोध खडा गर्छ । दोस्रो, दफा १२ अनुसार प्लेटफर्महरूलाई आफैं सामग्री नियन्त्रण गर्न बाध्य पारिन्छ, जसले व्यापक सेन्सरसीपको अवसर सिर्जना गर्दछ, किनकि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले कानुनी जोखिमबाट बच्न वैध सामग्री समेत व्यापक रूपमा हटाउनेछन् । तेस्रो, दफा १३ अनुसार जोसुकै व्यक्तिले पनि सामग्री हटाउन गुनासो/उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्थाले दुरुपयोगको ढोका खोल्छ ।

यी प्रावधानहरूले दर्ता नभएका लाखौं साना ठुला अनलाइन सेवाहरूलाई गैर कानुनी घोषणा गर्दै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ र नेपालमा इन्टरनेट सेन्सरसिपको अवस्था सिर्जना हुन जान्छ। विश्लेषण पत्रले युरोपेली युनियनको मोडेल अपनाई जनसङ्ख्याको १०% भन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका प्लेटफर्महरूलाई मात्र यस्तो नियमनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

३. सार्वजनिक निगरानीको खतरनाक औजार

विधेयकको दफा १२ मा रहेका प्रावधानहरूले एक व्यवस्थित निगरानी प्रणाली स्थापना गर्ने खतरा देखिन्छ । विश्लेषण पत्रले औंल्याएका तीन प्रमुख समस्याहरूले यसलाई स्पष्ट पार्छन् । पहिलो, वास्तविक परिचय खुलाउनैपर्ने बाध्यता । दफा १२(१)(ज) ले सबै प्रयोगकर्तालाई नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता आधिकारिक कागजात प्रस्तुत गर्न बाध्य पार्छ । विश्लेषण पत्र अनुसार यदि कुनै नागरिकले २० वटा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको छ भने फरक फरक मुलुकमा रहेका ती २० वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो कागजात दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले नागरिकको वैयक्तिक विवरणको गोपनीयता र तथ्यांक संरक्षणमा गम्भीर असर पार्नेछ ।

दोस्रो, सरकारी पहुँचको अनिवार्यता। दफा १२(ञ) अनुसार प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको विवरण सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनैपर्छ । महत्त्वपूर्ण कुरा, यस प्रावधानमा त्यस्तो विवरण प्राप्त गर्न न्यायिक निकायको अनुमतीसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । यसले कार्यपालिकालाई नागरिकको व्यक्तिगत विवरणमाथि असीमित पहुँच दिन्छ ।

तेस्रो, अस्पष्ट कानुनी सुरक्षा । दफा १२(घ) मा गरिएको व्यवस्था झनै समस्यात्मक छ किनकि यसले प्रचलित कानूनले तोकेको अवस्थामा बाहेक भन्ने अस्पष्ट प्रावधान राखेको छ । विश्लेषण पत्रले भने झैं यसले अस्पष्टता सिर्जना गरेको छ र सरकारलाई स्वेच्छाचारी रूपमा नागरिकको गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने छुट दिन्छ ।

यी प्रावधानहरूले साइबर आक्रमण लगायतका घटनाहरूमा समेत वृद्धि र देशकै सुरक्षामा समेत असर पुर्‍याउन सक्ने विश्लेषण पत्रको चेतावनी छ । यसले एक डिजिटल निगरानी राज्यको आधार तयार पार्नेछ जहाँ नागरिकको हरेक अनलाइन गतिविधि सरकारी निगरानीमा रहनेछ ।

४. अज्ञात रहने अधिकारमाथि प्रहार

फोटो साभारः article19.org

विधेयकको दफा २७(१) र दफा १२(१)(ज) ले इन्टरनेटमा अज्ञात रहन पाउने अधिकारमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ । विश्लेषण पत्रले यी प्रावधानहरूमा तीन मूलभूत समस्या औंल्याएको छ । पहिलो, अस्पष्ट परिभाषा र गलत वर्गीकरण। विधेयकले बेनामी वा छद्मभेषी भनेको के हो परिभाषा गरेको छैन र यसले बेनामी वा छद्मभेषी पहिचानमा सामाजिक संजाल चलाउनु र अरूको नामबाट पहिचान सिर्जना गर्नु (Impersonation) लाई एउटै डालोमा राखेको छ । यो गम्भीर त्रुटि हो ।

दोस्रो, वैध प्रयोगमा रोक। विधेयकले whistleblower खाताहरू, कसैको समर्थनका लागि खुलेका पेजहरू, वा संवेदनशील मुद्दाहरूमा छलफल गर्नका लागि खोलिएका फोरमहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण मञ्चहरूमा समेत प्रतिबन्ध लगाउँछ । यस्ता खाताहरू भ्रष्टाचार, अनियमितता र अन्याय उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत । विश्लेषण पत्रले उल्लेख गरे अनुसार अज्ञात रहन पाउने अधिकार (Right to Anonymity) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एक महत्त्वपूर्ण पाटो हो र संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई मान्यता दिएको छ । अहिले पनि इन्टरनेट प्रोटोकल एड्रेस (आईपी एड्रेस) पहिचान गर्नेदेखि अनुसन्धानका अन्य उपाय" मार्फत कानुन उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ गर्न सकिन्छ ।

यी प्रावधानहरूले एक यस्तो सेन्सरसिप प्रणाली स्थापना गर्नेछन् जहाँ कुनै पनि नागरिकले अज्ञात रूपमा सरकार विरोधी विचार राख्न सक्दैन। यसले विशेषगरी भ्रष्टाचार र अनियमितता उजागर गर्ने स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गर्नेछ ।

५. कसुर दण्ड सजाय सम्बन्धी कठोर व्यवस्था

फेसबुकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्दा दोलखाका मानबहादुर कार्कीलाई जेल हालिएको थियो । विस्तृत पढ्नुहोस् ।

विधेयकले निर्धारण गरेको जरिवाना र कैद सजाय असमानुपातिक रहेको छ । दफा १६ (१) ले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले पालना गर्नु पर्ने सर्त विपरीत गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, हृह्यासट्याग वा मेन्सन गर्ने प्रयोगकर्तालाई दफा १६ को (३) ले विभागले पाँच लाख रुपैयाँ सम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विभाग एक नियामक निकाय भएकाले यसले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न पाउँछ । तर प्रयोगकर्तालाई सजाय गर्नका लागि कसुर भएको स्थापित हुनुपर्छ । कसुर स्थापित गर्ने कार्य सक्षम न्यायिक निकाय वा अदालतको हो, कार्यपालिकिय निकायको होइन । तसर्थ विभागको क्षेत्राधिकारबाट प्रयोगकर्तालाई दण्ड सजाय गर्ने अधिकार हटाइनु पर्दछ ।

यसका साथै विधेयकको दफा दफामा व्यवस्था गरिएका दण्ड सजायहरू गैरसमानुपातिक छन् । गाली वेइज्जतीलाई फौजदारी कसुरका रूपमा भन्दा पनि देवानी कसुरका रूपमा राख्दै क्षतिपूर्तिमा जोड दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । अन्य व्यक्तिको पहिचान चोरी (Impersonation) लाई छुट्टै कसुरका रूपमा व्यवस्था गरिनु पर्दछ । फिसिङ्ग सामाजिक सञ्जाल कसुर भन्दा पनि साइबर कसुर भएकाले फिसिङ्गलाई यो कानुनमा भन्दा पनि सरकारले मस्यौदा गर्दैगरेको साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कानुनमा समेट्नु उपयुक्त हुने सुझाव विश्लेषण पत्रमा दिइएको छ ।  

६. राज्यको अनावश्यक हस्तक्षेप बढाउन सबै मुद्दा सरकारवादी

प्रस्तावित विधेयकको दफा ३२ ले परिच्छेद ६ बमोजिमको कसुर हुने मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को अनुसूची-१ मा समावेश भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि मुद्दा सरकारवादी वा व्यक्तिवादी हुनुले न्याय सम्पादनमा निकै महत्त्व राख्छ । मुद्दाको उजुरी कहाँ गर्ने देखि मुद्दाको पक्ष को को हुने, मुद्दाको कार्यविधि के हुने सबै कुराको मुद्दा व्यक्तिवादी हो या सरकारवादी हो भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ ।

यस विधेयकको दफा ३२ ले यस विधेयक अन्तर्गतका सबै कसुरलाई अनुसूचि - १ अनुसारको मुद्दा हुने भनेको छ । व्यक्ति आफै सक्रिय भएर मुद्दा लिएर जानु पर्ने मुद्दाहरूलाई पनि सरकारवादी बनाउँदा सरकारलाई (प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालत) लाई भार बढी हुनुका साथै राज्यको दायित्व र समयको पनि सही उपयोग नहुने हुन्छ । सबै कसुरलाई मुलुकी अपराध संहिताको अनुसूचि १ अन्तर्गतको सरकारवादी मुद्दा बनाउन नपर्ने भएकाले कसुरको प्रकृति अनुसार देवानी, व्यक्तिवादि फौजदारी वा सरकारी फौजदारी मुद्दामा वर्गीकरण गरिनु पर्ने देखिन्छ । दफा ३२ मा कसुरको प्रकृति अनुसार व्यक्तिवादी फौजदारी वा सरकारी फौजदारी मुद्दामा वर्गीकरण गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव छ ।

७. सामान्य अनलाइन क्रियाकलापमा समेत प्रतिबन्धको खतरा 

गत वर्ष टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लागेपछि नेपाल पहिलोपटक इन्टरनेट सटडाउन हुने देशको सूचिमा परेको थियो । विस्तृत पढ्नुहोस् ।

विधेयकको दफा १६ (२) मा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, हृयासट्याग वा मेन्सन जस्ता सामान्य क्रियाकलापमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसले सामान्य प्रयोगकर्ताहरूलाई समेत कानुनी कारबाहीको डर पैदा गर्दै अनलाइन अभिव्यक्तिमा भयको वातावरण सिर्जना गर्छ । सामग्रीको उत्पादनकर्ता र सामान्य प्रयोगकर्तालाई एउटै सजायको व्यवस्था गर्छ भने सामान्य अनलाइन गतिविधिका लागि अनुपयुक्त र असमानुपातिक सजायको व्यवस्था गर्छ ।

विधेयकले अनलाइनमा गरिने क्रियाकलाप सम्बन्धी दोहोरो व्यवस्था र दोहोरो अपराधीकरण गरेको छ । विधेयकको परिच्छेद ४ र परिच्छेद ५ ले निषेध गरेको कतिपय कार्यहरू एउटै प्रकृतिको भएता पनि विभिन्न दफाहरूमा फरक व्यवस्था गरेको छ । जस्तै मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने भनी सर्त विधेयकको दफा १६ अन्तर्गत राखिएको छ, जसमा मिथ्या वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेको विभागले ५ लाख सम्म जरिवाना लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा २५ मा पनि मिथ्या वा भ्रामक सूचना प्रसार गर्न, त्यस्तो सुचनाको दुष्प्रचार वा तोडमरोड वा कमेन्ट गरी प्रसार गर्न निषेध गरेको छ र त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनेछ व्यवस्था गरेको छ । एउटै विधेयकमा एउटै कार्यमा दुई दफामा फरक सजाय जरिबानाको व्यवस्था र दुई फरक निकायलाई क्षेत्राधिकार प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै दफा १० (घ) ले “प्लेटफर्ममा पोष्ट वा सेयर भएका विषयवस्तु यस ऐन वा प्रचलित कानुन विपरीत भएको पाइएमा त्यस्तो विषयवस्तुको प्रकृति, असर र प्रभाव हेरी आवश्यक कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा पठाउने” भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १२ (२), दफा १३ (४), र दफा (३) ले विभागले नै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी दुई फरक र बाझिने व्यवस्था गरेको अवस्थामा कुन विभागले आफैँ कारबाहि गर्ने हो कुन अवस्थामा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखि पठाउने हो भन्ने पनि प्रष्ट उल्लेख गरेको छ। यस्तो अप्रस्ट कानुनी व्यवस्थाले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउनेछ । यसर्थ, कसुर तथा सजाय परिच्छेदमा रहेको कार्यलाई कारबाही गर्ने विभागको क्षेत्राधिकारबाट हटाउन सुझाव दिइएको छ ।

८. कार्यपालिकालाई कानुन व्याख्या र दण्डको अनुचित अधिकार

प्रस्तावित विधेयकले दफा १० मा संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत विभागको काम, कर्तव्य अधिकार उल्लेख गरेको छ । यस अन्तर्गत विभागले नियमित रूपमा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने र त्यसरी अनुगमन गर्दा यस ऐन वा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रसार गर्न उपयुक्त नदेखिएका विषयवस्तु हटाउन सम्बन्धित प्लेटफर्मलाई निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ (बुँदा ख र ग ) ।

यसरी कार्यपालिका अन्तर्गतको कुनै निकायलाई सामाजिक सञ्जालमा प्रसारण भएका विषयवस्तु कानुन अनुरूपका हुन वा होइनन् भनी व्याख्या गर्ने न्यायिक अधिकार दिइनु उपयुक्त नहुने विश्लेषण पत्रको निष्कर्ष छ । यसो भएमा सरकारको एक अङ्गको रूपमा रहेको विभागले सरकारको आलोचना गर्ने, वा सरकारी कर्मचारी वा अधिकारीहरू, सरकारमा रहेका दलहरूका क्रियाकलापका बारेमा प्रश्न उठाउने आम सर्वसाधारण वा मिडियाका अनलाइन सामग्रीहरूलाई कानुन विपरीतका सामग्री भन्दै प्लेटफर्मबाट हटाउन निर्देशन दिन सक्छन् । यो अधिकारको दुरुपयोग हुने अत्यधिक सम्भावना छ । त्यसै गरी कार्यपालिका अन्तर्गतको निकाय कानुनको व्याख्याता हुन सक्दैन । यसरी सामग्री हटाउनु पूर्व सामग्री जसको हो उसलाई सोध्ने, प्रतिक्रिया लिने वा सचेत गराउने लगायतका कुनै पनि व्यवस्था समेत गरिएको छैन ।

९. अनावश्यक रुपमा सम्बद्ध निकाय सम्बन्धी व्यवस्था

विधेयकले दफा ११ मा सम्बद्ध निकाय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, प्रेस काउन्सिल, सूचना तथा प्रसारण विभाग, विज्ञापन बोर्ड र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य निकायलाई राखिएको छ । यी निकायका काम कर्तव्य अधिकार यी निकाय स्थापित गर्ने कानुनमा नै तोकिएका छन् । विधेयकमा उल्लिखित यी सम्बद्ध निकायका जिम्मेवारी र दायित्वहरू सामान्य प्रकृतिका छन् । तसर्थ नयाँ र विशेष व्यवस्था नभएकाले यी निकायले विभागको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था अनुपयुक्त भएकाले सम्बद्ध निकाय सम्बन्धी व्यवस्था अनावश्यक रहेको विश्लेषण पत्रमा उल्लेख छ । दफा ११ हटाउन सुझाव दिइएको छ ।

 १०. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रदत्त अधिकार हनन

नेपालले अनुमोदन गरेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) को अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धिको धारा १९ मा पक्ष राष्ट्रहरूले भौगोलिक सीमाको बन्देज विना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारका साथै विभिन्न प्रकारका सूचना तथा विचारहरू प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समितिका अनुसार, “वेबसाइटहरू, ब्लगहरू, वा इन्टरनेटमा आधारित कुनै अन्य इलेक्ट्रोनिक वा अन्य त्यस्ता सूचना प्रसारण प्रणालीहरूको सञ्चालनमा कुनै पनि प्रतिबन्धहरू” लगाउँदा महासन्धिको धारा १९ अन्तर्गत मात्र गरिनुपर्छ ।

तर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका कतिपय प्रावधानहरू संविधानले तोकेको सीमा तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (ICCPR) मा उल्लेख भएका अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको वैध सीमासम्बन्धी प्रावधानभन्दा बाहिर गई विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज लगाउन सक्ने किसिमका रहेका छन् । साथै कानुन कार्यान्वयनका लागि जिम्मा दिइएको विभागलाई सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन आदेश दिने अधिकार दिँदा (दफा १३) अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अनावश्यक बन्देज लाग्न सक्ने देखिन्छ ।

विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठित हुने अधिकार, सञ्चारको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक लगायतका  अधिकारहरूमा अनावश्यक बन्देज लगाएको छ । यसले  स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजमाथि पनि नियन्त्रण गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

विश्लेषण पत्रमा विधेयकमा सबै शब्द र प्रावधानहरूको स्पष्ट र ठोस परिभाषा आवश्यक छ किनकि कानुनी परिभाषाहरू अस्पष्ट हुँदा नागरिकको अधिकार उल्लङ्घन हुन सक्छ । स्पष्ट परिभाषाले मात्र सामाजिक सञ्जालको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न सकिन्छ । विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड, संवैधानिक प्रावधान र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरुप बनाउन सुझाव दिइएको छ । विश्लेषण पत्रमा सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त स्वतन्त्र नियामक निकायको गठन अपरिहार्य रहेको औँल्याइएको छ । यस्तै दण्ड व्यवस्थामा सुधार गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । मुख्यरुपमा, सुधारात्मक उपाय (सचेत गराउने) लगायत जरिवानालाई प्राथमिकता दिन, कैद सजायलाई न्यून बनाउन तथा देवानी र फौजदारी कसुरको उचित वर्गीकरण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक: संसद्‍मा दर्ता भएकै दिनदेखि चौतर्फी विरोध सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति सामाजिक सञ्जाल विधेयकका ६ खतरनाक प्रावधान सामाजिक सञ्जाल विधेयक: लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथिका ९ प्रहार सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सुधार गर्न सकिने ५ विषय सामाजिक सञ्जाल विधेयकविरुद्ध श्रमजीवी पत्रकार संघको दबाबमूलक आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता नलिए पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रने