डलरको लोभमा फेसबुक रिलमार्फत साम्प्रदायिक विद्वेषको खेती

डलरको लोभमा फेसबुक रिलमार्फत साम्प्रदायिक विद्वेषको खेती

  • श्रावण १६, २०८३ शनिबार ०२:५३

काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल ठहर गरेका कुल ९० वटा सामग्रीमध्ये ६२ वटा त फेसबुक रिल मात्रै रहेका छन् ।


प्रेस काउन्सिल नेपालले गरेको पछिल्लो विशेष अनुगमनबाट साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्न र अफवाह फैलाउन परम्परागत समाचार सामग्रीभन्दा 'फेसबुक रिल' (Reels) को प्रयोग अत्यधिक रूपमा भएको पाइएको छ । 

छोटो समयमा धेरै दर्शक माझ पुगेर भाइरल (Viral) हुन सकिने र 'मनिटाइजेसन' (Monetization) मार्फत आर्थिक लाभ लिन पाइने भएकाले फेसबुक रिलको दुरुपयोग बढेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । 

धार्मिक र साम्प्रदायिक सु-सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने, हिंसा र त्रास फैलाउने तथा उत्तेजना पैदा गर्ने यस्ता रिलहरूले समाजलाई थप अस्थिर बनाउने कार्य गरेको काउन्सिलको निष्कर्ष छ ।

अनुगमनका क्रममा केही सामाजिक सञ्जाल पेज सञ्चालकहरूले सामग्रीबाट आर्थिक लाभ भइरहेको तर्क गर्दै उत्तेजक सामग्री हटाउन अस्वीकार गरेका काउन्सिलले जनाएको छ । 

काउन्सिलले मानवीय संवेदनाभन्दा पैसालाई प्राथमिकता दिने यस्तो प्रवृत्ति पत्रकारिताको मूल मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आचारसंहिताविपरीत ठहर भएका कुल ९० सामग्रीको वर्गीकरण गर्दा रिलबाहेक फेसबुक पोस्ट तथा तस्बिर २० वटा, समाचार वेबसाइटका लिङ्क ४ वटा, युट्युबका भिडियो‍ २ वटा र फेसबुक लाइभ भिडियो २ वटा रहेका छन् । 

काउन्सिलले बिबिसी नेपाली जस्ता स्थापित सञ्चार माध्यमका सामग्रीलाई समेत 'नोटिस' मा राखेर अनुगमन गरिरहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालले सुनसरी जिल्ला लगायत पूर्वी नेपालमा हालै घटेका संवेदनशील घटनाका विषयमा अफवाह फैलाउने र साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्ने गरी सामग्री सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार माध्यम र सोसल मिडिया एकाउन्ट/पेज माथि कडा निगरानी र कारबाही सुरु गरेको हो । 

२०७ वटा सामग्रीको स्वअनुगमन गरिएकोमा ९० वटा सामग्री आचारसंहिता प्रतिकूल देखिएका हुन् ।

यसअन्तर्गत ३४ वटा मिडियाका ५९ वटा र २ वटा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल एकाउन्टर/पेजका दुई वटा सामग्रीलाई तत्काल हटाउन टेलिफोनमार्फत निर्देशन दिएकोमा ३१ वटा मिडिया र २ वटा दर्ता नभएका सोसल मिडिया पेजले निर्देशन पालना गरी सामग्री हटाएका छन् । 

पत्रकार आचारसंहिता विपरीतका सामग्री हटाउन अटेर गर्ने १८ वटा सोसल मिडिया पेज/एकाउन्टलाई भने कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पत्राचार गरिएको छ ।

काउन्सिलले मिडियाअन्तर्गत आबद्ध नभएका २० वटा सोसल मिडियामध्ये १८ वटा सामाजिक सञ्जालका २५ वटा गम्भीर प्रकृतिका सामग्री अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न साइबर ब्युरोमा पत्राचार गरेको हो । 

काउन्सिलले यस्ता सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ३४ वटा मिडियालाई सचेत गराएको छ भने १८ वटा गैर-मिडिया पेजहरूलाई कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ ।

यसअघि साउन १२ गते नै काउन्सिलले विज्ञप्ति जारी गरी अपुष्ट सूचना, अफवाह र घृणात्मक अभिव्यक्ति सम्प्रेषण नगर्न आग्रह गरेको थियो । 

साउन १३ गतेको अनुगमनमा १५ मिडियालाई सामग्री हटाउन निर्देशन दिइएकोमा ७ वटाले तत्काल पालना गरेका थिए भने बाँकी ७ मिडियालाई २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न पत्राचार गरिएको थियो । 

मौखिक निर्देशन पालना नगर्ने ६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई सोही दिन साइबर ब्युरो पठाइएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका सहप्रवक्ता रामशरण बोहराले जारी गरेका विज्ञप्तिमा समाचार, तस्बिर वा भिडियो सम्प्रेषण गर्दा तथ्य र मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । 

साम्प्रदायिक सद्भावमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्री हटाउन र समाजलाई थप अस्थिर बनाउने कार्यमा सहयोग नगर्न काउन्सिलले अनुरोध गर्दै कुनै पनि सामग्री सेयर गर्नुअघि त्यसको सत्यता पुष्टि गर्न पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


Related Story

काठमाडौंमा डिजिटल प्लाटफर्म सुशासनसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशाला, दुई टुलकिट अनुमोदन

दक्षिण एसियामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा आयोजित 'डिजिटल प्लाटफर्मको सुशासनका लागि युनेस्को निर्देशिका कार्यान्वयन' सम्बन्धी

Why Social Media Makes You Angry?

सोसल मिडियाका कतिपय सामग्रीले हामीलाई किन आक्रोषित बनाउँछ भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? हेर्नेबित्तिकै रिस उठाउने यस्ता पोस्टको असर समाजमा कस्तो

जेन जी आन्दोलन: सूचना रिक्ततादेखि सूचना महामारीसम्म

मुलधारका मिडियाले सामाजिक सञ्जालका दृश्य सामग्रीलाई सम्पादन र विश्लेषण नगरी सीधै प्रसारण गरेपछि नागरिकलाई सत्य र झूठ छुट्याउन गाह्रो भयो भदौ

सोसल मिडिया प्लेटफर्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, सूचिमा फेसबुकदेखि हाम्रोपात्रोसम्म

सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गरी

३० दिनपछि स्वतः हट्दैछन् फेसबुकका लाइभ भिडियो, जोगाउन के गर्ने ?

फेसबुकले अब लाइभ भिडिओहरू ३० दिनपछि आफैं डिलिट गर्ने भएको छ । अर्थात्, लाइभ गरेको ३० दिनपछि जुनसुकै भिडियो फेसबुकको

सामाजिक सञ्जाल विधेयक: नागरिक अभिव्यक्तिमाथि अंकुशको डर

सरकारी विभागको एकल निर्णयबाट इन्टरनेटमा नागरिकको आवाज बन्द गर्ने खतरनाक प्रावधान सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले हालै

इन्टरनेट सेन्सरसिपको हतियार बन्न सक्छ सामाजिक सञ्जाल विधेयक

सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले इन्टरनेटमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, सञ्चारको हक र गोपनीयताको अधिकारमा गम्भीर सेन्सरसिप लगाउने खतरा

सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता नलिए पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रने

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने सामाजिक सञ्जाल विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने