जेन जी आन्दोलन: सूचना रिक्ततादेखि सूचना महामारीसम्म

जेन जी आन्दोलन: सूचना रिक्ततादेखि सूचना महामारीसम्म

जेन जी आन्दोलनका क्रममा नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासकीय भवन सिंहदरबारमा लगाइएको आगो । तस्बिर साभारः निरञ्जन श्रेष्ठ/एपी
  • कार्तिक ९, २०८२ आइतबार १६:४४

मुलधारका मिडियाले सामाजिक सञ्जालका दृश्य सामग्रीलाई सम्पादन र विश्लेषण नगरी सीधै प्रसारण गरेपछि नागरिकलाई सत्य र झूठ छुट्याउन गाह्रो भयो


भदौ २५ गते, जेन जी आन्दोलनको तेस्रो दिन । राति ११:५० बजे । पत्रकार सुरेश बिडारीले लेखे—“अब ताल न सुरको सूचना हेर्न मोबाइल स्क्रोल गर्नु भन्दा सुत्ने निर्णय गरियो ।”

राति ११:४४ बजे पत्रकार लक्ष्मण कार्कीले लेखे— “कुनै घटनापछि अनेकानेक कुरा सम्झ्यो, अनुमान गर्‍यो, अनि स्रोतका अनुसार भन्यो लेख्दियो। मिलि गए ‘देख्यौ मेरो स्रोत’ भन्यो। नमिले, ‘मैले लेखेपछि रोकिएको हो’ भन्दियो। चलेकै छ पत्रकारिताको एउटा झिल्के अभ्यास ।”

चौथो दिन दिउँसो ३ बजे आसपास प्रदीप ढुंगानाले लेखे— “अब त थाहा हुन पनि छाड्यो ~ मिम्स पढ्दै छु कि समाचार ।” 

त्यसै रात ९:१९ मा Thug Life Nepal नामको पेजले व्यङ्ग्यात्मक पोस्ट गर्‍यो— “ध्यान गरेर मन शान्त पार्छु, समाचार स्क्रोल गर्दा तत्काल रक्तचाप बढ्छ ।”

भोलिपल्ट दिउँसो १:०५ बजे कवि रसिक राजले लेखे— “समाचार १० ठाउँमा नआउँदासम्म पत्याउनै गाह्रो । के साह्रो विश्वास गुमाएको मिडियाले ।”

जेन जी आन्दोलनपछिका केही दिनका यी पोस्टहरूले सूचना रिक्तता र सूचना महामारीको अवस्थालाई दर्शाउँछन् । 

भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा जब सरकारले बर्बर दमन गर्‍यो, तब दुनियालाई विचलित बनाउने गरी गोली लागेर नवयुवाहरू सडकमा ढलेका अनेक दृश्य इन्टरनेटमा भाइरल भए । भोलिपल्ट कर्फ्युको पर्बाह नगरी सुरु भएको आन्दोलन प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि पनि रोकिएन । तोडफोड, आगजनी र लुटपाट लगायतका विध्वंस भए । यी दृश्यहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिए । प्रदर्शनकारी वा प्रत्यक्षदर्शीले आँखैअगाडि भवन जलेको देख्दै गर्दा डिजिटल स्पेसका लाखौं मानिसले यस्ता दृश्य मोबाइल स्क्रिनमा हेरे । सुरुका दुई दिन सूचना रिक्तता (Information Vacuum) र सूचना महामारी (Infodemic) एकसाथ देखापर्‍यो । 

सूचना रिक्तता भनेको कुनै घटनाबारे विश्वसनीय, प्रमाणित र आधिकारिक सूचना अभाव हुनु हो । सूचना रिक्तताले नै सूचना महामारीलाई जन्म दिन्छ । अत्यधिक मात्रामा मिथ्या, विरोधाभासी र भावनात्मक सूचनाहरू तीव्र गतिमा फैलिनुलाई सूचना महामारी भनिन्छ । यस्तो स्थितिमा अफवाह, अनुमान र व्यक्तिगत व्याख्याहरूले आधिकारिक समाचारभन्दा ठूलो असर पार्ने खतरा रहन्छ ।  

डिजिटल पूर्वतयारीसहित सुरु भएको जेन जी आन्दोलन सरकारले हठात् सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदिएपछि उत्कर्षमा पुग्यो । आन्दोलनको बलमा स्थापित अन्तरिम सरकारले मुलुकलाई निर्वाचनतर्फ अगाडि बढाइरहेको छ । दुर्भाग्यवश, यसबीचमा फैलिएका संवेदशनशील र शंकास्पद सूचनाहरूले हालसम्म पनि आधिकारिकता, पुष्टि, खण्डन एवं प्रमाणिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । 

फलस्वरुप, महिनादिन बितिसक्दा पनि एक प्रकारको सूचना रिक्तता कायमै छ । यसले नेपाली समाजलाई अन्तरिम सरकार, पुराना दल, जेन जी अभियन्ता र छानबिन आयोग जस्ता हरेक महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्रुवीकृत बनाइरहेको छ । त्यसैले यो लेख जेन जी आन्दोलनको सेरोफेरोमा देखिएको सूचना रिक्तता, मुलधारका मिडियामा देखिएको अलमल र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको सूचना महामारीले जनमत निर्माणमा पारेको प्रभावमा केन्द्रित छ । 

आन्दोलनमाथि मिडियाको उपेक्षा  

सरकार, सुरक्षा बल र मुलधारका मिडिया कसैले पनि जेन जी आन्दोलनकोले विकराल रूप लिने पूर्वानुमान गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैले सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइरह्यो, सुरक्षा बलले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै नरसंहार गर्‍यो, र मुलधारका मिडिया आन्दोलनलाई पर्याप्त महत्त्व दिएर फिल्डमा खटिन सकेनन् । समाचारकक्ष मुलतः फोटो पत्रकारका सामग्रीमा निर्भर भए । पूर्वतयारी र आँकलन नगरेकै हुनाले मिडिया चुक्यो भन्न त सकिन्छ तर सुरुदेखि नै युवा पुस्ताको आन्दोलनलाई उपेक्षा गरेको मिडिया अभिलेखले प्रष्ट देखाउँछन् । 

भदौ १९ मा सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका फेसबुकसहितका २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । भदौ २० का मुलधारका मिडियामा उक्त निर्णयको प्रभाव तथा त्यसप्रति राजनीतिक दलका प्रतिक्रियाले प्राथमिकता पाएका थिए । 

भदौ २१ गते मिडियाको ध्यान एमालेको विधान महाधिवेशन थियो; इन्द्रजात्रा, खेलकुद र निजामति सेवा दिवस, रुपन्देही-३ को निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले सामान्य कभरेज मात्र पाएका थिए । यही बेला, टिकटक र रेडिटमा ‘नेपो किड ट्रेन्ड’ सहित भ्रष्टाचारविरुद्ध युवा पुस्ताको डिजिटल विद्रोह सुरु भइसकेको थियो । दुर्भाग्यवश, मुलधारको मिडिया यो डिजिटल ट्रेन्डलाई कभर गर्न चुक्यो । सामाजिक सञ्जाललाई बेवास्ता गर्ने पुरानो आत्ममुग्ध (narcissistic) प्रवृत्तिका कारण उसले डिजिटल स्पेसमा ध्यान दिन सकेन। आफूलाई हम्मेसि ‘सूचनाको एकमात्र विश्वसनीय स्रोत’ ठान्ने अहंकार हावी हुँदा उसले परिवर्तनशील डिजिटल युगसँग सामञ्जस्य गर्न नसकेको यसपटक पनि प्रमाणित भयो ।

Nepobaby.jpg

सोसल मिडियाको नेपोकिड ट्रेन्ड डिजिटल अभियानको एक हिस्सा थियो जसको कभरेज टेकपानाले गरेको थियो ।


नेपाल टेलिभिजनका वरिष्ठ समाचार सम्पादक शालिक सुवेदीका नेपाली मुलधारको मिडिया सामाजिक सञ्जालबाट आएका सूचनालाई ‘सूचना नमान्ने रोग’ ले ग्रसित भएको बताउँछन् । “मिडियाले आफूलाई मात्र स्रोत मान्ने झूटो अभिजात वर्गवाद (Pseudo-Elitism) अपनाएको छ र आफूलाई मात्र सूचना सर्वेसर्वा ठानेर आत्ममुग्ध व्यवहार देखाउँदै आएको छ”, उनी भन्छन्, “जेन जी आन्दोलनले सूचना रिक्तता हुँदै सूचना महामारीको रूप लिनुमा मुलधारका मिडियाले नयाँ प्रविधि र डिजिटल स्पेसबाट आउँदै गरेको चेतना र परिवर्तनका स्वरहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनु पनि हो ।”  

मिडियाले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रयत्न गरेको भए आजको अवस्था ननिम्तने तर्क सुवेदी गर्छन् । “जेन जी पुस्ता सडकमा आउनुमा कतै न कतै हामी मिडियाले पनि जवाफदेहिता लिनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।  

भदौ २३ गते बिहान भने मुलधारका मिडियाले युवा भेला भइरहेका, राजनीतिक दल र नागरिक समाजका धारणा आदिसहित आन्दोलनका गतिविधिलाई 'सामान्य कभरेज' दिएको देखिन्छ । दिउँसो घटनाले अर्कै रुप लिन थालेपछि सामाजिक सञ्जालमा युजर जेनेरेटेड कन्टेन्ट (सामान्य प्रयोगकर्ताहरूले आफैं सिर्जना गरेका, अपलोड गरेका वा सेयर गरेका डिजिटल सामग्री) को बाहुल्य देखियो । भदौ २३ को घटनाको रियल टाइम कभरेज गर्ने सवालमा मुलधारका मिडियाभन्दा सामाजिक सञ्जाल अगाडि छन् । प्रयोगकर्ताले बनाएका फोटो, भिडियो, पोस्ट, कमेन्ट, ब्लग, समीक्षा , मिम, ट्वीट, वा टिकटक–रिल्सजस्ता छोटा क्लिपहरूको बाहुल्य देखिन्छ ।

मिडिया अनुसन्धाता उज्ज्वल आचार्यका अनुसार आन्दोलनको गम्भीरतालाई मिडियाले कम आँकेका कारण नागरिकले भरपर्दो समाचार रियल टाइममा पाउन सकेनन् ।  “भदौ २३ मा जस प्रकारले नरसंहार भयो, त्यो मिडियाले मात्र होइन, कसैले पनि सोचेको थिएन”, आचार्य भन्छन्, “ राज्यले गोली चलाउला, नरसंहार गर्ला, त्यस प्रकारको हिंसा होला भन्ने सोचेर त्यस अनुरुप मिडिया तयार भएकै थिएन ।”

सुवेदी पनि राज्य र मिडियाले दुवैले आन्दोलनको शक्ति र सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक आँकलन गर्न नसकेको बताउँछन् । मुलधारको मिडिया सुदन गुरुङ, रक्षा बम, तनुजा पाण्डे, मिराज ढुंगाना, पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम जस्ता आन्दोलनका प्रारम्भिक नेतृत्वकर्तालाई सही ढंगले चिन्न असफल भएको उनको भनाई छ । 

जेनजी आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न भदौ २२ गते आइतबार केही युवाहरू माइतीघरमै बसेर छलफल गरेका थिए । यसको कभरेज सेतोपाटीले गरेको थियो ।


“कतिपय पत्रकारले चिनेका भए पनि विश्वास गर्न सकेनन्”, सुवेदी भन्छन्, “सुरक्षा जोखिमका कारण जेन जी अभियन्ताहरू भूमिगत जस्तो अवस्थामा रहेका बेला यत्रो ठूलो आन्दोलन यी युवाले मात्रै गरेको हो भनेर मिडियाले स्वीकार्न सकेनन् । यहाँनेर पनि स्पष्ट भूल भयो ।”  

दुई दसक पत्रकारिता गरेर हाल फ्रिलान्सर रहेका लक्ष्मण कार्की मुलधारको मिडियाले जेन जी आन्दोलनको पर्याप्त रिपोर्टिङ गर्न नसक्नुका कारण खोतल्छन् । “हाम्रो मिडियामा अहिले फिल्ड रिपोर्टिङ कमजोर छ”, कार्की भन्छन्, “सरकारी विज्ञप्ति, निर्णय र राजनीतिक दल एवं तथाकथित चर्चित व्यक्तिका सामाजिक सञ्जालका स्ट्याटस जस्ता डेस्क–केन्द्रित कार्यशैली प्राथमिकतामा छन्, तर सक्रिय रिपोर्टर (कर्मी मौरी) कम छन् ।” समाचार कक्षको आकार घट्नु, फिल्ड रिपोर्टिङ कमजोर हुनु र योजनाबद्ध तयारीको अभाव हुनुलाई उनी जनमत निर्माणमा मिडियाको भूमिका घट्नुको कारक मान्छन् । 

ठूला आन्दोलनको व्यापकता र जटिलतालाई समेट्ने रणनीति नहुँदा मिडियाले तत्क्षण सही जानकारी दिन नसकेको कार्की बताउँछन् । “दिनभर सूचना सङ्कलन गरी सत्यापन गरेर भोलिपल्ट पस्किने पत्रपत्रिकाको शैलीलाई अनलाइन र सामाजिक सञ्जालको छिनछिनको अपडेटले पछि पारेको छ”, कार्की भन्छन्, “ यस्तो अवस्थामा मुलधार भनिने परम्परागत मिडिया रक्षात्मक देखिए । फलस्वरुप, एकसाथ सूचना रिक्तता र सूचना महामारीको अवस्था सिर्जना भयो ।” 

सेन्टर फर डेटा जर्नालिज्मका संस्थापक अरुण कार्की मुलधारको मिडिया सामाजिक सञ्जालसँग रियल–टाइम कन्टेन्ट प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुनुका कारण खोतल्छन् । “जेन जी आन्दोलनमा भिजुअल कन्टेन्टको बहुलता देखियो किनभने मान्छेको हातमा स्मार्टफोन छ र कन्टेन्ट पोस्ट गर्न सजिलो छ”, उनी भन्छन्, “मुलधारको मिडियाले त्यसरी रियल–टाइम कन्टेन्ट उत्पादन गर्न किन सक्दैन भने यहाँ फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ गर्ने, तथ्य पुष्टि गर्ने, डेस्क इडिटर र सम्पादकको समीक्षा, फोटो खोज्ने, क्याप्सन लेख्ने, वेबसाइटमा अपलोड गर्ने जस्ता सबै चरणहरू हुन्छन् । ती अनिवार्य पुरा गर्नैपर्छ ।”

जबकि सामाजिक सञ्जालको वालमा त्यस्तो आवश्यक पर्दैन । पोस्ट छिटो हुन्छ र समाचारभन्दा बढी विचार वा राय मिसिएको कन्टेन्ट उपभोक्तालाई आकर्षक लाग्छ। “विचार सहितको सूचना स्वादिलो पनि हुन्छ, एक प्रकारको ‘इन्स्ट्यान्ट नुडल’ जस्तो”, अरुण भन्छन्, “यस्तो कन्टेन्ट छिटो खपत हुन्छ र मुलधाराको आधिकारिक सूचना भन्दा पहिले नै युजर जेनेरेटेड कन्टेन्टले सूचना प्रवाहलाई ढाकिदिन्छ ।”  

भावनात्मक कभरेजले सिर्जना गरेको भ्रम  

Gen Z killed in Nepal.jpg

भदौ २३ मा गोली चल्नेबित्तिकै मिडिया सतर्क हुनुपर्थ्यो, सबै पक्षलाई सावधान गर्नुपर्थ्यो । तर मिडिया पनि भावनात्मक भयो । मिडिया अनुसन्धाता आचार्य छिनछिनमा बदलिएको परिदृश्यलाई कसरी कभर गर्ने भन्ने तत्काल निर्णय लिन मिडिया चुकेको बताउँछन् । “सबै कुरा अनिश्चित र अप्रत्याशित हुँदा त्यस दिन 'रियल टाइम इन्फरमेसन' दिन मिडिया चुक्यो”, आचार्य भन्छन्, “घटनाको कभरेजमा इमोसनल दृष्टिकोणले एड्भोकेसी (वकालत) बढी भयो, जसले सत्य र तथ्यलाई पर सार्ने क्रम त्यहीँदेखि सुरु भयो ।” भावनात्मक कभरेजले नागरिक र पत्रकारहरूलाई पनि पुष्टि पूर्वाग्रह (confirmation bias) वा भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न मद्दत गरेको उनी बताउँछन् ।   

तथ्य भन्दा भावना हाबी हुँदा त्यसदिनको हिंसात्मक घटनामा सूचना वितरणको स्पष्टता र वस्तुगत मूल्याङ्कनलाई प्रभावित पार्‍यो । भदौ २३ गते बेलुकादेखि मुलधारका मिडियामा ‘राज्यले बर्बर दमन गर्‍यो, सरकार जिम्मेवार हुनैपर्छ’ जस्ता भावनात्मक समाचार सामग्रीको बाहुल्यता देखियो । स्कुल ड्रेसमा रहेका जेन जी युवामाथि गोली लागेका दृश्य, रगत बगेका सडक, घाइतेहरूको कारुणिक अवस्था र सुरक्षादलको बर्बरताका अनेक तस्बिर, भिडियो र मल्टिमिडिया संयोजन (GIF, Reels, Stories, Live Streaming), टिकटक र फेसबुकमा निरन्तर प्रसारित भइरहे । 

आन्दोलनमा भौतिकरुपमा उपस्थित व्यक्ति एवं तिनका परिवारको अवस्था त पीडादायक छँदै थियो, आन्दोलनमा प्रत्यक्ष उपस्थित नभएकाहरूले समेत यी दृश्यहरूबाट ‘सेकेन्डरी ट्रमा’ (Secondary Trauma) अनुभव गरे । अल्गोरिदमले पनि त्यसप्रकारका घटनालाई  निरन्तर हाइलाइट गर्दै हरेक सेकेन्ड अगाडि सारिदियो र सरकारको त्यो बर्बर दमनलाई सतहमा ल्याइदियो । गहन विश्लेषण र तथ्य-जाँच बिना दृश्य सामग्रीको तीव्र प्रसारण (रियल टाइम फुटेज)ले परम्परागत मिडियालाई पनि दबाबमा राख्यो । मिडियाले पनि ती दृश्य सामग्रीको विश्लेषण नगरी, ‘जसरी पनि प्रसारण गर्नैपर्छ’ ठानेर डिजिटल दृश्यहरूलाई आ-आफ्ना सामाजिक सञ्जालमा चलाइदिए । फलस्वरुप, सूचना महामारीलाई झन् बढायो । संवेदनशील घटनाको डिजिटल रिपोर्टिङमा दृश्य सामग्रीको विश्लेषण, तथ्य जाँच र मानसिक प्रभावको मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ । तर मुलधारको मिडिया यहाँ पनि चुक्यो ।  

Media Coverage During Gen Z Protest Nepal Emotional Coverage.jpg

भदौ २३ को बर्बर दमनका दृश्य जताततै देखिँदा आम नागरिकले मानसिक आघात महसुस गरे । रोएको, चिच्याएको र आक्रोशका दृश्यहरूले सामूहिक रूपमा हरेक व्यक्तिमा त्यही भावना संक्रमित हुन पुग्यो । त्यो रात प्रायः सबै नेपाली भावनात्मक रूपमा आक्रान्त भए  ।  

भोलिपल्ट (भदौ २४) मिडिया पनि लक्षित भयो । “त्यस दिन कसैले नसोचेका घटनाक्रम देख्दा मिडिया अचम्मित रह्यो। आफूमाथि आक्रमण हुँदा, संसद भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार र सम्पदा स्थलहरू जलेपछि मिडिया फेरि भावनात्मक (Emotional) नै रह्यो”, आचार्य भन्छन्, “पर्सिपल्ट सेनाले स्थिति नियन्त्रणमा लिएपछि मात्रै मिडियाले मूर्तिवत् रहन छोड्यो र बास्तविकतामा फर्कियो। दुई दिनका घटना सपना हुन् कि विपना भनेर छुट्याउने अवस्था पर्सिपल्टमा मात्र आयो ।”

मिडियाले पर्सिपल्ट (भदौ २५) मात्रै विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाउन खोज्यो । “तर यो निकै ढिला भइसकेको थियो”, आचार्य भन्छन्, “ढिला विश्लेषण र अत्यधिक भावनात्मक सामग्रीका कारण सूचना महामारी फैलिसकेको थियो र तथ्यलाई मिथ्या सूचनाले छोपिसकेको थियो, जसले आम नागरिकमा भ्रम उत्पन्न गर्‍यो ।”

मिडिया रक्षात्मक, तथ्य विश्लेषणमा कमजोर

जेन जी अभियन्ता अधिवक्ता विकास गुप्ता जेन जी आन्दोलनको अत्यन्त संवेदनशील समयमा मुलधारको मिडियाले आत्मरक्षात्मक भूमिका लिएको बताउँछन् । “मिडिया सत्य र सन्तुलित सूचना सम्प्रेषण गर्नु साटो विवादमा नफस्ने र कानुनी जोखिमबाट जोगिने प्रयासमा बढी केन्द्रित भयो”, उनी भन्छन्, “दुर्भाग्यवश ठूला मिडियामाथि आक्रमण पनि भयो, जसले उनीहरूलाई झन् रक्षात्मक बनाइदियो ।”

गुप्ता आन्दोलनको तेस्रो र चौँथो दिनमा आएर मिडिया ‘जेन जी अगुवा को हो?’ भन्ने प्रश्नमा अल्झिनु आश्चर्य भएको बताउँछन् । “नेतृत्वविहीन आन्दोलनलाई बुझ्न मिडियाले घटनास्थलमै गएर प्रत्यक्ष तथ्य सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो । तर जङ्गी अड्डामा युट्युबरहरूको बाक्लो उपस्थिति हुँदा पनि मुलधारको मिडियाको उपस्थिति निकै कमजोर रह्यो”, उनी भन्छन्, “परिणामस्वरूप, ‘१२/१४ जनाले आफूलाई जेन जी अगुवा दाबी गर्दै झगडा गरेका छन्’ भन्ने एकतर्फी भाष्य बनाइयो ।” 

मिडियाले तर्कसङ्गत र तथ्यमा आधारित विश्लेषण प्रस्तुत गर्न नसक्दा आन्दोलनबारे विश्वसनीय जनमत निर्माण हुन नसकेको उनको तर्क छ । “जायज मुद्दाहरू आजसम्म पनि मिडियामा ओझेलमा परेका छन् । संरचनागत सुधारका पक्षमा बहस उठाउनुपर्ने बेला भावनात्मक र सनसनीपूर्ण सामग्रीमा मिडिया केन्द्रित भए”, उनी थप्छन्, “जनताको ठूलो हिस्सा अझै पनि मुलधारको मिडियालाई विश्वसनीय स्रोत ठान्छ । जब त्यहीँबाट सत्यतथ्य सूचना नआएपछि युवाहरू टिकटक, इन्स्टाग्राम, डिस्कर्ड, रेडिट र ह्वाट्सएपजस्ता वैकल्पिक प्लेटफर्महरूमा जानकारी खोज्न बाध्य भए । यसले सार्वजनिक बहसलाई डिजिटल रूपमा विकेन्द्रित बनायो ।”

लेखक सीमा आभाष पनि नेपालको मुलधारको मिडियाले आफ्नो तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछिन् । मिडियाहरू सत्ता र शक्तिको विचौलिया बनेको उनको आरोप छ । “ठूला मिडिया, चर्चित पोडकास्टर र चर्चित टेलिभजन अन्तर्वार्ताहरू ढल्कुवा छन् । प्रायः मिडिया पनि एमाले, कांग्रेस, माओवादी, राजावादी भए”, सीमा भन्छिन्, “मिडियाले दिने समाचारका आधारमा आम नागरिकले धारणा बनाउनै नसक्ने अवस्था छ । आममानिस झन् भ्रममा छन् । जसले गर्दा नेपाली मिडियाले विश्वसनीयता गुमाइरहेको छ ।” 

‘Why So Offended’ नामक युट्युब च्यानलका सञ्चालक विनायक कुइकेल जेन जी आन्दोलनमा फैलिएको सूचना सङ्कटलाई ‘सूचनाको बमबारी' भन्छन्। “त्यो समयमा म पूर्ण रूपमा ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा थिएँ । के सत्य हो र के भ्रम हो छुट्याउनै गाह्रो थियो ", उनी भन्छन्, “हरेक मिनेट नयाँ दाबी, नयाँ अफवाह आइरहेका थिए । प्रोपागान्डा र गलत सूचना निकै फैलिएका थिए जसलाई विभिन्न अराजक व्यक्तिहरूले झन् अनियन्त्रित रूपमा प्रसार गरिरहेका थिए । जोगिनै गाह्रो पर्‍यो ।” 

सूचना सङ्कट यतिसम्म गहिरियो कि एक रात त ‘राजा फर्किँदैछन्’ भन्ने हल्ला सर्वत्र फैलियो । “म आफैं पनि त्यसलाई विश्वास गर्न पुगें । साँच्चै  हो कि के हो भन्ने भयो", उनी सम्झन्छन्, “त्यसपछि मैले भ्रम बढाउने सूचनाका स्रोतहरूबाट आफूलाई टाढा राखेँ ।”  सुरुमा कुन सूचना साझा गर्ने/नगर्ने भनेर द्विविधामा परेको स्वीकार्दै उनी भन्छन्, “पछि थाहा भयो कि केही गलत सूचना म मार्फत पनि फैलिएका रहेछन्, जुन मैले पछि सच्याएँ ।"

दृश्य सूचना संस्कृति र आन्दोलनको रुपान्तरण 

mobile-phone-used-in-genz-protest-1536x1086.jpg

The first photo, taken by Sunil Pradhan / Anadolu / Getty, shows people celebrating and taking selfies after seizing Nepal’s Parliament building in Kathmandu on September 9, 2025. The second photo, captured by Amit Machamasi / ZUMA Press Wire / Reuters, shows protesters setting fire to the residence of former Prime Minister Oli in Balkot during the second day of the Gen Z demonstrations in Kathmandu on the same day.


२०४६ को जनआन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा अडियो माध्यम प्राथमिक थियो । भिजुअल माध्यम त्यसपछि आउँथ्यो र इन्टरनेट अझै सीमित पहुँचमा थियो । त्यतिबेला सामग्री पहिले सङ्कलन गरिन्थ्यो, सम्पादन र विश्लेषण पछि मात्र प्रस्तुत गरिन्थ्यो । त्यसैले आमनागरिकले सूचना सुन्दै सुन्दै आफ्नो धारणा क्रमशः बनाउँथे । फलस्वरुप, तत्कालिक भावना–आधारित प्रतिक्रिया कम हुन्थ्यो । 

कार्कीका अनुसार त्यतिबेला सूचना ‘पाकेर’  आउँथ्यो । सूचना प्रसारणमा समय ढिलाइ भए पनि स्रोत विश्वसनीय र व्यवस्थित हुन्थ्यो । समाचारहरू प्रायः एकरूप र आधिकारिक दृष्‍टिकोणबाट आउँथे, जसले नागरिकलाई स्पष्ट रूपमै घटना बुझ्न सजिलो बनाउँथ्यो । “यसपाली त्यो भएन”, कार्की थप्छन्, “जेन जी आन्दोलनमा सूचनाको प्रमुख स्रोत नै दृश्य सूचना बन्न पुग्दा अवस्था पूरै फरक भयो ।” 

मिडियाले ‘काँचा’ सामग्रीलाई सत्यापन र विश्लेषण नगरी प्रस्तुत गर्दा नागरिकमा भ्रम बढेको मिडिया अनुसन्धाता आचार्य औँल्याउँछन् । “आन्दोलनका वास्तविक र रियल टाइम फुटेजहरू सबै काँचा सामग्री थिए । यी काँचा सामग्री र सूचना आवश्यक सम्पादन र विश्लेषणपछि मात्रै उपयोगी हुन्छन्, तर मुलधारका मिडियाले त्यसो गर्न सकेनन्”, आचार्य भन्छन्, “त्यसैले ती काँचो सूचना र गलत सूचना मिसिँदै गयो, जसले नागरिकलाई कुन सही हो र कुन गलत छुट्याउन कठिन बनायो।” 

आचार्यका अनुसार यसले तथ्यपूर्ण सूचना (फ्याक्चुअल इन्फरमेसन) को रिक्तता बढायो र त्यसको ठाउँ अन्य प्रकारका सूचनाले लिए । डिजिटल युगमा ‘कच्चा’ सामग्रीलाई छान्ने, विश्लेषण गर्ने र प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्ने अभ्यास कम हुनुले नागरिकमा झन् भ्रम बढ्यो । 

यसअघिका आन्दोलनको नेतृत्त्व राजनीतिक दलहरूले गरेका थिए । त्यसैले सूचनाका स्रोत पनि स्पष्ट थिए । आन्दोलनकर्मी, राजनीतिक दल र राज्य दुवैले खबर दिन्थे । मिडियाले ती सूचनालाई पुष्टि गरेर रिपोर्ट दिन्थे । यसले समाचारमा स्थिरता र विश्वासिलो स्रोतको आधार सुनिश्चित गर्थ्यो । तर जेन जी आन्दोलनमा स्थिति फरक रह्यो। 

“राजनीतिक दलहरूभन्दा बाहिरका स्वतन्त्र युवा र नागरिक समाजका समूहहरूले आन्दोलनको नेतृत्व गरे । त्यसैले मिडियाका लागि राजनीतिक दल र आधिकारिक निकाय जस्ता पारम्परिक स्रोतहरू काम आएनन्”,  सुवेदी भन्छन्, “तर विरोधाभाष के छ भने मिडियाको कभरेज मुख्यतया राजनीतिक फ्रेमभित्र सीमित रह्यो ।” सुवेदीका अनुसार वास्तविक घटनाक्रम र जेन जी पुस्ताको आवाज बाहिरै रह्यो, जसले सूचना रिक्तता र भ्रामक व्याख्याको सम्भावना बढायो । 

नेपाल चेक डट ओआरजी (NepalCheck) का सम्पादक दीपक अधिकारी नेपालमा प्राय: सूचनाको स्रोत राजनीतिक पार्टीमा निर्भर रहनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताउँछन् । “हाम्रो न्यूजरुमको स्कुलिङ नै त्यस्तै छ । राजनीतिक दलसँग मात्रै सूचना हुन्छ भन्ने आमसञ्चारको विश्वास छ ।”  

अधिकारी जेन जी आन्दोलनपछि सूचना रिक्तता र सूचना महामारी सिर्जना हुनुमा ‘राज्यका अंगप्रति जनविश्वासको कमी’ पनि हुन सक्ने बताउँछन् । “प्रहरी र अन्य सरकारी निकायप्रति विश्वास गुमेको अवस्थामा नागरिक थिए । त्यसैले, राज्यले सूचना दिँदै गर्दा पनि अधिकांशले त्यसमा भरोसा गरेनन्”, उनी भन्छन्, “अघिल्लो वर्षको प्राकृतिक विपदमा राज्यले सूचना दिएको भए पनि जनताले विश्वास नगरेका कारण ठूलो क्षति भयो । यसपालि भने मानिसहरूले सूचना पाएपछि घरभित्रै रहेर सतर्कता अपनाए ।”

अधिकारिका अनुसार जेन जी आन्दोलनका क्रममा सेनाप्रमुख, राष्ट्रपति र प्रहरी प्रमुखसँग सूचना उपलब्ध थियो । तर, त्यतिबेला उनीहरूले त्यसलाई सार्वजनिक गर्न ध्यान दिएनन्। सत्ता बचाउन चलिरहेको पावर एक्सरसाइजका क्रममा जानाजान सूचना लुकाइयो वा ढिलो दिइयो । त्यतिबेला विभिन्न राजनीतिक विकल्पहरूमाथि छलफल भइरहेका थिए र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सूचना लुकाउने वा ढिलो दिने निर्णय गरे । 

Sital Niwas Burnt Nepal Gen Z Movement.jpg

सूचना संकलन र पुष्टि गर्न समय लाग्ने कुरा पत्रकारिताको सामान्य प्रक्रिया भएको अधिकारी बताउँछन् । “तर, यो ऐतिहासिक राजनीतिक घटना भएकाले कुनै पनि सूचना विश्लेषण सहित आउनुपर्थ्यो”, उनी भन्छन्, “मिडियाले त्यसलाई अभिलेख गर्नुपर्ने थियो, तर मिडिया त्यसबाट चुकिसकेको जस्तो देखिन्छ ।”

पत्रकार स्रोत होइन, माध्यम मात्र हुन् । अधिकारीका अनुसार सूचना प्राप्त गर्न स्रोतहरू तयार हुनुपर्छ र उनीहरूमा सूचना दिने प्रेरणा हुनुपर्छ । ऐतिहासिक रेकर्डका लागि स्रोतहरूले बोल्छु भनेर तयार हुन पनि जरुरी हुन्छ । “सुरक्षा जोखिम वा राजनीतिक उद्देश्यका कारण सूचना लुकाइएको हुन सक्छ, तर मूलतः सूचना दिनुपर्थ्यो”, अधिकारी भन्छन्, “यदि बोल्न नमिल्ने अवस्था थियो भने पनि स्रोतको नाम लुकाएर सूचना खुलासा गर्नुपर्थ्यो । पत्रकारले सूचना होल्ड गर्नु हुँदैन । केही हदसम्म सूचना होल्ड भयो कि झैं पनि लाग्छ ।”

तर पत्रकार बबिता बस्नेत अप्रत्यासित घटना भएका कारण समाचारका स्रोतहरू आफैँ अनिश्चित हुँदा मुलधारको मिडिया पनि अन्योलमा परेको बताउँछिन् । “के भएको हो, के हुने हो, कसले गरेको हो, के हुँदैछ भन्ने आधारभूत प्रश्नमै मिडिया अड्किए । समाचारका स्रोतहरू तत्काल बोल्ने वा प्रतिक्रिया जनाउने अवस्थामा थिएनन्”, बस्नेत भन्छिन्, “सामाजिक सञ्जालमा दृश्य सूचना तीव्र गतिमा फैलिए र मिडियाले पनि त्यही पछ्याए ।” 

भदौ २४ मा भएका आगजनीमा मिडियामाथि पनि आक्रमण भयो । मिडिया हाउस, प्रकाशक, सम्पादक र सम्वाददाताहरूलाई पनि सुरक्षा जोखिम अत्यधिक बढ्यो । “अहिलेसम्म पनि धेरै पत्रकारले आफूसँग भएका सूचनाहरू खुलेर लेख्न वा बोल्न सकेका छैनन्। कतिपयले सुरक्षा कारणले, कतिपयले राजनीतिक झुकावका कारण त कतिपयले पुष्टि गर्न नसकेर”, उनी भन्छिन्, “मिडिया र पत्रकारमाथिको सुरक्षा जोखिमले मनोबल खस्कियो । जसले सूचना महामारीलाई ठाउँ दियो ।”

विश्वास पुनःस्थापनाको बाटो

विपदको समय मिथ्या सूचनाका लागि उब्जाउ बेला हो । र, सामाजिक सञ्जालले त्यसलाई झन् मलजल गर्न सक्छ । हिंसा भड्काउने र दल विरोधी एजेन्डाहरू त्यसैले व्यापक फैलाइयो । भदौ २५ सम्म आइपुग्दा यी गतिविधिहरू स्पष्ट हुन थाले, र अहिले पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा छैनन् । भदौ २५ पछि त्यसअघिका सूचनालाई लिएर आ-आफ्नो प्रकारको विश्लेषण एवं भाष्य निर्माण गरिँदै आएको छ । फलस्वरुप, जेन जी आन्दोलनकै मर्ममाथि पनि दोषारोपण बढ्यो ।

'मारिनेको संख्या सयौँ पुगेको छ', 'संसद भवनभित्र ३२ जना जेन जी प्रदर्शनकारीहरू थुनिएका छन्', 'पशुपति मन्दिरमा आक्रमण भयो', 'अब राजा फर्किन्छन्', 'राष्ट्रपति मारिए', 'सुदन गुरुङ दार्जलिङका हुन्', 'मिराज ढुंगानालाई मारिसके' जस्ता अनेकन् दाबीहरू सुरुवाती दिनहरूमा तीव्र गतिमा फैलिएका थिए । पछिल्ला दिनहरूमा, यी अपुष्ट दाबीहरू विदेशी हस्तक्षेपका सिद्धान्त, वैकल्पिक कथावस्तु ('लुसिफर'), र अन्य मनोवैज्ञानिक रूपमा आकर्षक सामग्रीसँग मिसिएर थप फैलिरहेका छन् ।

यस क्रममा, डीपफेक (Deep Fakes), लैंगिकद्वेषी टिप्पणी (Misogynistic Comments), हेट स्पीच, पुराना फोटो/भिडियोको पुनःप्रसारण, डक्सिङ (Doxing) अर्थात् व्यक्तिको निजी जानकारी अनुमति बिना अनलाइन सार्वजनिक गर्ने घटना र लक्षित ह्याशट्याग अभियानहरू जस्ता अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिहरूको प्रयोगले गलत सूचनालाई अझ बढी प्रभावकारी र विश्वस्त बनाइरहेको भेटिन्छ । यी गतिविधि लोकप्रिय व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल कमेन्ट सेक्सनमा मात्र नभई मुलधारका मिडियाका कमेन्ट सेक्सनमा समेत निरन्तर सक्रिय छन् । 

जेन जी आन्दोलनका सुरुका दुई दिन मिडियाले विश्लेषण र पूर्ण प्याकेज प्रस्तुत नगरी केवल ब्रेकिङ हेडलाइन मात्र दिँदा सूचना छरिएको र मिथ्या सूचना फैलिएको अधिकारी बताउँछन् । “अहिलेसम्म गाउँघरमा ‘काठमाडौंमा सबै जल्यो’ भन्ने अफवाह छ, जबकि वास्तवमा केही निश्चित स्थानमा मात्र आक्रमण भएको छ”, उनी भन्छन् । 

Deepfake Video.jpg

सबै घटनाक्रमलाई एकै सन्दर्भमा राखेर हरेक नागरिकले स्पष्ट बुझ्न सक्ने गरी प्रस्तुत गर्न सके भ्रम र अफवाहको फैलावट रोक्न सकिने अधिकारी बताउँछन् । ब्रोडसिटहरूले जलेका दृश्यहरू प्रकाशित गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको उनी बताउँछन् । 

“त्यहाँ जलाउने र जलाउनु हुँदैन भन्ने दुवै उपस्थित थिए। तर, अपुष्ट समाचार छापियो", अधिकारी भन्छन्,  “दुर्भाग्यवश, आन्दोलनको क्रममा कान्तिपुर जस्तो मुलधारको संस्थामाथि आक्रमण भयो । सायद ‘पत्रिका निकाल्नुपर्छ' भन्ने दबाबमा रहेर, उसले सिंहदरबार बचाउन जाने र जलाउने को–को हुन् भनेर छुट्याउन सकेन, जसले घटनाको तथ्यात्मक विवरण आम जनतासमक्ष पुग्न दिएन ।”

लेखक सीमा आभाष मिडियाले समाचारका नाममा फिक्सन बनाइरहेको बताउँछिन् । “फिक्सन बनाउनका लागि हामी लेखकहरू छौँ । मिडियाले ढल्कुवा टिप्पणीकाररहरू ल्याएर जेन जीहरूलाई विभाजित गर्ने र आन्दोलनलाई बिथोल्ने काम गरिरहेका छन् ।” वर्तमान समयमा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी जत्तिकै मिडियाको भूमिकामाथि पनि प्रशस्त प्रश्न गर्ने ठाउँ रहेको उनको भनाई छ । “मिडियाको उपस्थिति मैले लगभग शून्यप्रायः देखेको छु”, उनी भन्छिन् । 

आन्दोलनको स्वरूप पूर्णरूपमा डिजिटल थियो । ‘नेपोकिड्स' ट्रेन्डदेखि आन्दोलनको पूर्वतयारी, सडकमा उत्रिएपछिको डिजिटल एम्प्लीफिकेशनसम्म सबै काम डिजिटल माध्यमबाट भइरहको थियो । आन्दोलन टिकटक र डिस्कर्ड जस्ता प्लेटफर्मबाट सङ्गठित भइरहेका बेला मिडिया बेखबर बनेको अधिकारी बताउँछन् । “आन्दोलनको भाष्य र योजना डिजिटल स्पेसमा बनिरहेको थियो । तर, नेपाली मिडियाले त्यता पसेर सूचना संकलन गरेन”, उनी भन्छन्, “मिडियाले पारम्परिक स्रोतमाथि नै विश्वास गरिरहेको जस्तो देखियो । जसले गर्दा आन्दोलनको वास्तविक डिजिटल स्वरूपलाई मिडियाले समेट्न सकेनन् ।”

मिडिया अनुसन्धाता आचार्यका अनुसार अहिलेको भयावह अवस्थाले नेपाली पत्रकारिताका लागि केही पाठ छोडेको छ । “पत्रकारिता गर्नु आफैंमा पत्रकारिताको लागि लाभदायी हुन्छ”, उनी भन्छन्, “कन्टेन्ट सधैं सम्पादकीय समीक्षा सहित राखिनु पर्छ। भाइरल कन्टेन्टको प्रतिस्पर्धामा नपरी, वास्तविक पत्रकारितामा ध्यान दिनुपर्छ। समाचार, विश्लेषण र विचार स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्छ र तथ्यमा आधारित सूचना प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । साथै, अल्गोरिदमले कहिलेकाहीं गलत सूचना प्रमोट गर्ने भएकाले त्यसप्रति सतर्क रहनु अत्यावश्यक छ ।”

Media Coverage Gen Z Protest.jpg

कार्की न्यूज रुमहरू पनि बुढा भएकोले शिप विकासका लागि तालिम र नयाँ मान्छेको आवश्यकता औँल्याउँछन् । “युवा पुस्ताका रिपोर्टर भए, जेन जीका विषय सहज रूपमा कभरेज पाउँथे होला । मिडिया र नयाँ पुस्ताबीचको दूरी पनि घट्थ्यो होला”, उनी भन्छन्, “यसले मिडियाप्रतिको आम आक्रोश पनि कम गर्छ ।”

लेखक सीमा आभाष मुलधारका मिडियाले आम नागरिकसँग विश्वास गुमाएको कारण पक्षपातपूर्ण र अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताको कमी हो। आभाषका अनुसार मिडियाले राजनीतिक दल र व्यक्तिको भूमिकाबाट गलत विश्लेषकहरूलाई ल्याएर आन्दोलनलाई दोषी ठहराउने काम गरेको छ।

"मिडियाले सहि सूचना दिने दायित्व हो, तर ठूला मिडिया, चर्चित पोडकास्ट र टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरू 'ढल्कुवा' भएर बसका छन्। मिडिया तटस्थ हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेनन्," उनी भन्छिन्। आभाषले एक उदाहरण दिँछिन्—सिंहदरबार जलेको बेला मिडियाले कहाँ अनुसन्धान गर्दै थियो र किन गुप्तचर विभाग, सेना वा सशस्त्र बलको भूमिकाबारे प्रश्न सोध्न सकेनन्। "आम मिडिया व्यक्तिले खिचेको फोटो, भिडियोको भरमा मिडिया चल्यो। आफ्नै आँगनमा घटेको घटनाको वस्तुस्थिति अहिलेसम्म पनि मिडियाले दिन सकिरहेका छैनन्," उनी प्रश्न गर्छिन्।

मिडियाले जेन जी पुस्तालाई बेवास्ता गरेको स्वीकार्दै शालिक सुवेदी  युवापुस्तालाई साझेदारका रूपमा लिँदै उनीहरूसँग संवादको ढोका खोल्नुपर्ने बताउँछन् । "अहिले संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक सर्वोच्चताको विषय वरपर रहेर छलफल भइरहेको छ । यी विषयमा मिडियाले बहस चलाउनुपर्छ । मिडियाले आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसाथ् गरेर छलफल गर्न खोज्यो भने फैलिएका भ्रमहरू केही हदसम्म कम गर्न पनि सकिन्छ ।"

मिडिया साक्षरता नभएकोले प्रयोगकर्ता निर्मित सामग्रीमाथि पूर्ण रुपमा विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरेहेको तथ्याङ्क पत्रकार कार्की बताउँछन्। “सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सहजै तथ्य–भ्रम छुट्याउन सक्दैनन्, जसले अफवाह फैलन सजिलो बनाउँछ”, कार्की भन्छन्, “मुलधारको मिडियाले रियल–टाइम प्रतिस्पर्धा, डिजिटल साक्षरता र एल्गोरिथमको प्रभाव बुझेर रणनीति बनाउनु आवश्यक छ, नभए फेरि फेरि पनि सूचना महामारी र अफवाह फैलिन सक्छ ।”

तथ्यजाँचलाई ‘एन्टिबायोटिक’ को संज्ञा दिँदै कार्की समाचार कक्षले अनिवार्य तथ्यजाँचकी सम्वाददाता र सम्पादक राख्नुपर्ने बताउँछन् ।“यदि कुनै तथ्य गलत साबित भएमा स्पष्ट भूलसुधार नीति हुनुपर्छ जसले तुरुन्त गल्ती सच्याउने संस्कृति विकास गरोस् । मिडियाले आफ्ना गल्ती स्वीकार्ने र सुधार गर्ने संस्कृति पनि विकास गर्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

दीर्घकालीन रूपमा भने मिडिया साक्षरता नै समस्याको आधारभूत समाधान हो । “मिडिया साक्षरता ‘भ्याक्सिन’ जस्तो हो, जसले नागरिकलाई सूचना बुझ्न, मूल्याङ्कन गर्न र प्रयोग गर्न सिकाउँछ”, कार्की भन्छन्, “नाफाभन्दा जिम्मेवारीमा केन्द्रित सार्वजनिक पत्रकारिता गर्न नागरिकलाई सिकाउने होइन कि नागरिकसँग सिक्ने  दृष्टिकोण लिएमा विश्वास पुनःस्थापनाको पहिलो कदम हुनसक्छ ।”


पहिलोपटक टुरशाला डट कममा प्रकाशित राजु झल्लु प्रसादको यो लेख मिडिया कुराकानीले सम्पादनसहित यहाँ प्रकाशन गरको हो ।  


Related Story

डलरको लोभमा फेसबुक रिलमार्फत साम्प्रदायिक विद्वेषको खेती

काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल ठहर गरेका कुल ९० वटा सामग्रीमध्ये ६२ वटा त फेसबुक रिल मात्रै रहेका छन् । प्रेस काउन्सिल

काठमाडौंमा डिजिटल प्लाटफर्म सुशासनसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशाला, दुई टुलकिट अनुमोदन

दक्षिण एसियामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा आयोजित 'डिजिटल प्लाटफर्मको सुशासनका लागि युनेस्को निर्देशिका कार्यान्वयन' सम्बन्धी

Why Social Media Makes You Angry?

सोसल मिडियाका कतिपय सामग्रीले हामीलाई किन आक्रोषित बनाउँछ भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? हेर्नेबित्तिकै रिस उठाउने यस्ता पोस्टको असर समाजमा कस्तो

सोसल मिडिया प्लेटफर्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, सूचिमा फेसबुकदेखि हाम्रोपात्रोसम्म

सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गरी

३० दिनपछि स्वतः हट्दैछन् फेसबुकका लाइभ भिडियो, जोगाउन के गर्ने ?

फेसबुकले अब लाइभ भिडिओहरू ३० दिनपछि आफैं डिलिट गर्ने भएको छ । अर्थात्, लाइभ गरेको ३० दिनपछि जुनसुकै भिडियो फेसबुकको

सामाजिक सञ्जाल विधेयक: नागरिक अभिव्यक्तिमाथि अंकुशको डर

सरकारी विभागको एकल निर्णयबाट इन्टरनेटमा नागरिकको आवाज बन्द गर्ने खतरनाक प्रावधान सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले हालै

इन्टरनेट सेन्सरसिपको हतियार बन्न सक्छ सामाजिक सञ्जाल विधेयक

सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले इन्टरनेटमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, सञ्चारको हक र गोपनीयताको अधिकारमा गम्भीर सेन्सरसिप लगाउने खतरा

सामाजिक सञ्जाल विधेयक फिर्ता नलिए पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रने

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने सामाजिक सञ्जाल विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलनमा उत्रने