श्रमजीवी पत्रकार संघले सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकविरुद्ध दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विधेयकहरूमा प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिकको मौलिक हकलाई बन्देज गर्ने प्रावधानहरू रहेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा नागरिकका आवाजलाई फौजदारीकरण गर्ने र चर्को आर्थिक दण्डसहित जेल हाल्ने बुँदाहरू राखिएको जनाइएको छ । त्यस्तै मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस काउन्सिल जस्तो स्वतन्त्र र अर्धन्यायिक निकायलाई सरकारी कार्यालयको इकाईको रूपमा राख्न खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।
संघले २०७४ सालदेखि पत्रकार एवं श्रमिक सञ्चारकर्मीहरूको पारिश्रमिक नबढेको र साना तथा स्थानीय स्वरोजगार मिडियाको संरक्षणका लागि कुनै नीति नबनाएको भन्दै पनि सरकारको आलोचना गरेको छ ।
संघले फागुन २ गतेदेखि विभिन्न चरणमा विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । पहिलो चरणमा सभामुख र विषयगत समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यलाई मोबाइल सन्देश पठाउने, तेस्रो चरणमा सञ्चारग्रामस्थित सबै सञ्चार संस्था घेराउ गर्ने र अन्तिम चरणमा सिंहदरबारको दक्षिण ढोका नजिकै हनुमानस्थान मन्दिरमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
विज्ञप्तिमा यी कार्यक्रमबाट सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार र सम्बन्धित सरोकारवाला संस्था हुने उल्लेख गरिएको छ । 
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति 
सामाजिक सञ्जाल विधेयक: संसद्मा दर्ता भएकै दिनदेखि चौतर्फी विरोध 
'सामाजिक सञ्जाल विधेयक' यत्तिकै ऐन बनेमा बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ सेन्सरसिपसहित १५ खतरा
पढ्नुस् संघको विज्ञप्तिः
