सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई नागरिक अधिकार र डिजिटल स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै प्लेटफर्म नियमन, सरल दर्ता प्रक्रिया र न्यायिक निगरानीमा केन्द्रित गरी सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र नियमनका लागि भन्दै नयाँ विधेयक ल्याएको छ । सरकारले माघ १५ गते राष्ट्रिय सभामा "सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१" दर्ता गरेको हो । यो विधेयक माघ ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको थियो ।

सरकारले सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार विधेयकले सोसल मिडिया प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जवाफदेही बनाउने र प्रेस स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

तर विधेयकको व्यापक आलोचना भएको छ । आलोचकहरूले यो विधेयक नियन्त्रणमुखी भएको र नागरिकका संवैधानिक अधिकारहरू कुण्ठित हुने खतरा रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी कार्यालयलाई अत्यधिक तजबिजी अधिकार दिइएको छ र पर्याप्त अध्ययन तथा तथ्याङ्क बिना यो विधेयक ल्याइएको छ। साथै प्रविधिको सकारात्मक पक्षलाई बेवास्ता गरिएको आरोप पनि लागेको छ ।

नागरिकको मौलिक हकमा गम्भीर असर पार्ने सम्भावना भएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका कमीकमजोरी के छन् र गर्नुपर्ने सुधार के हुन् ? सेन्टर फर मिडिया रिसर्च नेपालका लागि उज्ज्वल आचार्यले तयार पारेको विश्लेषणलाई तीन खण्ड गरी हामीले बहसका लागि मिडिया कुराकानीमा प्रस्तुत गरेका छौँ । यो पहिलो खण्ड हो । 

विधेयकमा मुख्य प्रावधानहरू के छन्?

विधेयकमा मूलतः दुई विषय समेटिएका छन् । पहिलो, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको अनुमति र पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको विषय एवं दोस्रो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने नागरिकहरूको पालना गर्नुपर्ने सर्त र कसूर एवं सजायको विषय ।

विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा अनुमति लिनुपर्ने, यस्तो अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सञ्चालन अनुमति नलिएका प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिने, सर्तहरू पालना नगर्नेको अनुमति रद्द गर्न सक्ने एवं अनुमति नलिने प्लेटफर्मलाई २५ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको अनुमतिपत्र जारी गर्ने, नवीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण, अनुमति रद्द एवं जरिवाना लगायतका कार्यहरू गर्न मन्त्रालयअन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागलाई तोकिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा राष्ट्रहित प्रतिकूल हुने कार्य; साइबर बुलिङ् वा सेक्सटोर्सन/एक्सटोर्सन; ह्याकिङ् वा गोपनीयता भङ्ग; विभत्स वा अश्लील सामग्री प्रकाशन; कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृष्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा ‘हेट स्पीच’ मानिने कार्य गर्न नपाउने; मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रसार गर्न नपाउने; प्रचलित कानूनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नहुने एवं अन्धविश्वास फैलाउने र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुर्‍याउने विषयवस्तु प्रसार गर्न नहुने विषयहरू उल्लेख छ । 

गर्न नहुने भनी तोकिएका माथिका कार्य कुनै प्रयोगकर्ताले गरेमा विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ । त्यसैगरी विधेयकमा बेनामे वा परिचय लुकाएर सामाजिक सञ्जाल चलाउनुलाई पनि कसूर मानिएको छ ।

सिएमआर नेपालका अनुसन्धाता उज्ज्वल आचार्यले गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ को विश्लेषणमा सरकारले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयकका प्रमुख कमीकमजोरी औँल्याइएको छ । 

१. फरक विषयवस्तुलाई एउटै कानूनमा समेट्ने प्रयासः

प्रविधि र विशेषताका हिसाबले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म कुनै प्रयोगकर्ताको प्रयोगका अवस्थामा तेस्रो पक्षका रूपमा मानिन्छ । सामाजिक सञ्जालले प्रयोगकर्तालाई तुरून्तै केही कुरा प्रकाशन गर्ने सुविधा दिने हिसाबले जानकारी नभएको अवस्थासम्मका लागि प्लेटफर्मको सामग्रीप्रतिको जबाफदेहिता न्यूनतम र प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारीसँग बाँडिएको हुन्छ ।

प्लेटफर्म र त्यसका सामग्री दुई फरक विषयवस्तु हुन् । यसकारण सामाजिक सञ्जाललाई प्लेटफर्मका रूपमा नियमन गर्ने कानूनमा प्रयोगकर्ताको प्रयोग र सामग्रीको विषय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको प्रविधिजन्य जिम्मेवारीका विषयमा मात्रै जोडिनुपर्छ । यो विधेयकले यी दुई फरक विषयवस्तुलाई एउटै कानूनमा जोड्ने प्रयास गरेको छ जसले गर्दा यो विधेयक व्यवहारिक बन्न सकेको छैन ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयकमा सुधार गर्न सकिने ५ विषय

२. फराकिलो अर्थ बोक्ने परिभाषा र वस्तुगतरूपमा अर्थ्याउन नसकिने शब्दावलीः

विधेयकमा भएका थुप्रै विषयमा परिभाषा स्पष्ट छैन र फराकिलो अर्थ बोक्ने र वस्तुगत रूपमा अथ्र्याउनै नसकिने खालका छन् । यसका शब्दावलीको प्रयोगले विधेयकलाई जसरी पनि अर्थ्याउन शक्तिमा रहेकाले दुरूपयोग गर्न सकिने संभावना रहन्छ । कतिपय प्राविधिक र चलनचल्तीका शब्दहरूको व्याख्या व्यापक हुनुका साथै भ्रामक पनि छ । उदाहरणका रूपमा साइबर बुलिङको परिभाषालाई हेर्न सकिन्छ । विधेयकमा साइबर बुलिङलाई ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साइबरस्पेसमा गलत वा हानिकारक वाक्य, शब्द, अक्षर, चिन्ह, चित्र, स्केच, फोटो, अडियो, भिडियो, श्रव्यदृश्य, सङ्केत वा सन्देश पठाउने, पोष्ट गर्ने, सेयर गर्ने वा सोही कार्यबाट कसैलाई सताउने, तर्साउने, धम्काउने, लज्जित गराउने, अपमान गर्ने, मानमर्दन गर्ने वा अफवाह फैलाउने गरी आवाजको नक्कल गर्ने’ भनिएको छ जसमा प्रयोग भएका सताउने, तर्साउने, लज्जित गराउने जस्ता शब्दहरूलाई वस्तुगतरूपमा अथ्र्याउन कठिन हुन्छ र यो व्यक्तिगत सोचाइमा भर पर्छ । त्यस्तै ‘सार्वभौमसत्ता’, ‘अखण्डता’, ‘राष्ट्रहित’, ‘संघीय इकाइबीचको सुसम्बन्ध’, ‘वीभत्स’, ‘अश्लील’ र ‘भ्रामक’ जस्ता शब्दहरूले फराकिलो अर्थ बोक्छन् ।

३. प्रशासनिक निकायलाई न्यायिक भूमिकाः

विधेयकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको विभागलाई न्यायिक भूमिका दिएको छ । अनुमति पत्र दिने, अनुगमन गर्ने, कसूर निर्धारण गर्ने र सजाय गर्ने सबै कुरा प्रशासनिक निकायलाई दिनु कानूनको सामान्य सिद्धान्तसँग मेल खाँदैन । त्यस्तै दफा १६ (१) मा प्रयोगकर्ताका लागि तोकिएका शर्तहरू पालना नगर्ने नागरिकलाई दफा १६ (३) बमोजिम  विभागले पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधान छ । यी प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १२६ को ‘न्यायसम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने’ व्यवस्थासँग मेल खाँदैन ।

विभागका निर्णयमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको व्यवस्था गर्नुका साथै निर्णयउपर कानुनी उपचार खोज्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उल्टै विभागलाई झनै मनमौजी बन्ने अवस्था विधेयकले सिर्जना गरेको छ । फराकिलो अर्थ बोक्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको कानूनमा प्रशासनिक इकाईबारे यस्तो प्रावधानले उसको तजबिजी अधिकारलाई शक्तिशाली बनाउँछ ।

४. न्यायिक निरूपणको व्यवस्था नभएकोः

विभागलाई कसूर निर्धारण र सजायको अधिकार दिने कुरा कानुनी हिसावले गलत छ नै, विभागका निर्णयउपर कानूनी उपचारको व्यवस्थासमेत नहुनु चाहिं न्याय सिद्धान्तसँग मेल नखाने कुरा हो । जरिवानाको निर्णयमा कानुनी उपचारको व्यवस्था नै नभई ठूलो रकम जरिवाना बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जित छ । दफा १२ र १३ मा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको निर्णय विभागले गर्नसक्ने व्यवस्था छ तर त्यस निर्णयमा चित्त नबुझे गुनासो र कानुनी उपचार खोज्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छैन । यसले कसूर प्रमाणित नभई कसूरदार नहुने न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दैन ।

सामाजिक सञ्जाल विधेयक: लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारमाथिका ९ प्रहार

५. सरकार वादी फौजदारी मुद्दाः

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्बन्धी कसुरहरूमा धेरै अवस्थामा पीडित मानिएको पक्षको राय नबुझी सरकार वादी भई फौजदारी मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

६. प्रचलित कानूनका व्यवस्थालाई अवहेलनाः

यस विधेयकमा कसूर मानिएका सबैजसो कसूरहरू र सजायका लागि अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको देखिन्छ । अन्य कानूनमा यसमा भन्दा स्पष्ट परिभाषा र सजायको व्यवस्था हुँदाहुँदै यसमा अस्पष्ट र व्यापक अर्थ लाग्ने शब्दावलीहरूको प्रयोगले यसलाई तजबिजी बनाउन खोजेको देखिन्छ । अन्य कानूनमा यसमा भन्दा स्पष्ट परिभाषा र सजायको व्यवस्था हुँदाहुँदै यसमा अस्पष्ट र व्यापक अर्थ लाग्ने शब्दावलीहरूको प्रयोगले यसलाई तजबिजी बनाउन खोजेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि (दफाका पूर्ण विवरणहरूका लागि अनुसूची हेर्नुहोस् । अनुसूची यो नीति पत्र डाउनलोड फाइलमा उपलब्ध छ):

(सेन्टर फर मिडिया रिसर्च – नेपालका लागि अनुसन्धानदाता उज्ज्वल आचार्यले गरेको यो विश्लेषण नेपाल मिडिया पोलिसी हबबाट लिइएको हो ।)