गोरखापत्र संस्थान र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्षलाई पदबाट नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वैशाख २ गते (आइतबार) गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदी र नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्ष समीरजङ्ग शाहलाई पदबाट नहटाउन सरकारका नाममा अलगअलग अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सुवेदीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेतलाई तथा शाहले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
सुवेदी २०७८ असोज १२ गते चार वर्षका लागि गोरखापत्र संस्थानको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए भने शाह २०७८ माघ २१ गते नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । दुबैजनालाई गत चैत २३ गते सरकारले सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
पछिल्लोपटक एमालेसहित नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेपछि उनीहरूलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि उनीहरू अलगअलग रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।
संस्थाभित्र भएका सुधार एवं कार्य प्रगतिलाई उपेक्षा गर्दै अपारदर्शी ढंगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी पक्षपातपूर्ण ढंगले कम अंक दिएर आफूहरुलाई जबरजस्ती असफल देखाउने प्रयास भएको उनीहरूको दाबी छ ।
सञ्चार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा १०(३क) बमोजिम दुबै पदहरूको कार्यावधि चार वर्षको हुने कानुनी व्यवस्था सर्वोच्चले सम्झाएको छ ।
“...सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतका आधारमा सफाई पेश गर्न भनिएकोमा निवेदकलाई हटाउने सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐनमा भएको कानुनी व्यवस्था अवलम्वन गरेको देखिएन”, दुबै रिटमा जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
सुवेदी र शाहले मन्त्रालयमा गरेका कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिमको कार्यसम्पादनस्तर अति कमजोर रहेको दाबी सरकारले गरेको थियो । तर उक्त सम्झौताको दफा ५ बमोजिम आवधिक रुपमा पेश गरेको भनी मिसिल सामेल गरेको मूल्याङ्कित फाराम र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त मिसिल संलग्न मूल्याङ्कित फाराम फरक परेको अदालतले ठहर गरेको छ ।
“...उक्त सम्झौताको दफा ५ बमोजिम आवधिक अनुगमन मूल्यांकन समेत भएको नदेखिएको स्थितिमा सुविधा र सन्तुलन समेतलाई विचार गर्दा निवेदकलाई सोधेको सफाई पेश गर्ने सम्बन्धी पत्र तथा निवेदकले पेश गरेको स्पष्टीकरणलाई आधार लिई निवेदकलाई पदबाट हटाउने सम्मको कार्य गर्नुपर्ने अवस्था प्रथम दृष्टि (Prima Facie ) मा देखिन नआएकाले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा निजको पदावधि समाप्त नभएसम्म उल्लिखित पत्र तथा निवेदकले पेश गरेको स्पष्टिकरणका आधारमा मात्र निवेदकलाई पदबाट हटाउने सम्मको कुनै कार्य नगर्नू नगराउनु…”, अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । दुबै मुद्दाको पूर्ण सुनुवाईका लागि जेठ १४ गते पेशी तोकिएको छ ।
गोरखापत्रका कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदीका पक्षमा अन्तरिम आदेशः
नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्षका पक्षमा अन्तरिम आदेशः
