सरकारी विज्ञापन हत्याउन दैनिक पत्रपत्रिकाहरूबीच भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अन्ततः मिडियालाई नै झन् कमजोर बनाइरहेको छ

गत चैत ५ गते गोरखापत्र दैनिकमा कर्मचारी सञ्चय कोषले एउटा सूचना जारी गर्‍यो । उक्त सूचनामा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूले ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएर सरकारी विज्ञापन छाप्न तयार भएको तथ्य फेला परेको छ । 

सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन छाप्दा सामान्यतः २५ प्रतिशत छुट दिने गरेको पाइन्छ। तर गत चैत ५ मा कर्मचारी सञ्चय कोषले जारी गरेको सूचना हेर्दा राजधानी काठमाडौंबाट छापिने 'राष्ट्रिय' दैनिक पत्रिकाहरूले ९० प्रतिशतसम्म छुट दिन तयार भएको तथ्य खुलेको हो ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले अल मिडिया सोलुसन प्रालिलाई विज्ञापन एजेन्सीको रूपमा स्वीकृत गरेको छ भने १८ वटा दैनिक पत्रिकालाई सूचना प्रकाशन गर्न दिनेगरी सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा पत्रिकाहरूले ४५ देखि ९० प्रतिशतसम्म छुट कबुल गरेको देखिन्छ ।

उक्त सूचना अनुसार सबै भन्दा कम कान्तिपुर दैनिकले ४५.८५ प्रतिशत छुट दिन तयार भएको छ भने सबैभन्दा धेरै, मध्यान्ह दैनिक, सौर्य दैनिक, आर्थिक दैनिक, जनसवाल दैनिक र प्रभाव दैनिकले ९०.१५ प्रतिशत छुट दिन तयार भएको देखिन्छ । यसले सरकारी विज्ञापन पाउनका लागि पत्रपत्रिकाहरूबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको खुलासा गरेको छ ।

फोटो: चैत ५ गते गोरखापत्रमा छापिएको सूचना ।

मिडियाले सरकारी विज्ञापन लिनको लागि ९० प्रतिशत मात्र नभई ९५ प्रतिशत सम्म छुट दिने गरेको विज्ञापनविद् प्रा.डा. भोजराज अर्याल बताउँछन्। “मेरो नेतृत्वमा विज्ञापन बोर्डमा एउटा अनुसन्धान गरेका थियौं,” उनी भन्छन्, “सो अनुसन्धानबाट नेपालका टिभी, रेडियो, पत्रिकाले ९५ प्रतिशत सम्म छुट दिने गरेको पत्ता लाग्यो ।”

किन भारी छुट दिन्छन् मिडिया ?

विज्ञापन आफ्नो पोल्टामा पार्नको लागि मिडियाहरूले यसरी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सहितको भारी छुट दिने गरेको विज्ञापनविद् प्रा.डा अर्याल बताउँछन् । 

“उद्योग, व्यावसायहरू धेरै छैनन् तर मिडियाहरू अत्याधिक छन्, विज्ञापनदाता भएन र लिने मात्र बढी भए, प्रतिस्पर्धा बढी भयो, त्यसैले जतिमा पाइन्छ लिने होड छ", अर्याल भन्छन्, “घाटै खाएर भएपनि लिने हो लिङ्क पनि बढ्छ र क्लाइन्ट पनि बढ्छ भन्छन् अनि जतिमा पायो त्यतिमै लिन्छन् ।”

 अत्यधिक छुट मिडियाकै खुट्टामा बञ्चरो ! 

विज्ञापन पाउनको लागि दिइने अत्यधिक छुटले मिडियालाई नै बेफाइदा हुन्छ। यसलाई बुझ्न एउटा उदाहरण हेरौँ ।

उदाहरणका लागि गोरखापत्रको सरकारी विज्ञापन छापेको रेटकार्ड १ हजार रूपैयाँ छ । गोरखापत्रले कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ५०.१५ प्रतिशत छुट दिन्छु भनेर कबुल गर्‍यो । अब गोरखापत्रले कर्मचारी सञ्चय कोषको विज्ञापन छापे बापत ५ सय १ रूपैयाँ पाउँछ (यदि १५ प्रतिशत एजेन्सी कमिसन नदिने हो भने) । यसरी नै हिसाब गर्ने हो भने ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने सञ्चार माध्यमले १ सय रूपैयाँमा विज्ञापन छाप्छन् (रेटकार्ड १ हजार मान्दा)।

उदाहरणले स्पस्ट बनाउँछ कि भारी छुट दिँदा मिडियालाई नै प्रत्यक्ष बेफाइदा हुन्छ । विज्ञापनविद् प्रा.डा अर्याल मिडियाले आफ्नो रेटकार्डमा भारी छुट दिँदा मिडिया क्षेत्र नै मारमा परेको बताउँछन्।

“मिडियाले विज्ञापन पाउनको लागि दिने भारी छुटको प्रत्यक्ष असर मिडियामै पर्छ,” अर्याल भन्छन्, “पत्रिकाहरूले क्षेत्रीय संस्करणहरूको प्रकाशन बन्द गरे, कर्मचारी कटौती गरे, समाचार सामग्रीहरू राम्रा छैनन्, यी सबै विज्ञापनमा दिएको भारी छुटको असर हो।”

सरकारी विज्ञापनमा सञ्चारमाध्यम र एजेन्सीहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको विज्ञापन संघ नेपालका अध्यक्ष सुदीप थापा पनि स्वीकार्छन् । “सरकारी निकायले सस्तोमा विज्ञापन दिँदा समग्री बजार नै बिग्रन्छ र सञ्चारमाध्यमले त्यतिमै लिँदा उसको व्यावसायिक फाइदा झन् घट्छ,” थापा भन्छन्. “सरकारी विज्ञापन दिने र लिनेबीच खराबी छ ।”

‘कारबाही हुन्छ’

दैनिक पत्रिकाहरूले सरकारी विज्ञापनको लागि गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गलत भएको विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईँ बताउँछन् । 

“सरकारी निकायले पत्रिकाको विज्ञापन रेट निर्धारण गर्दैन, पत्रिकाहरूको आफ्नै रेट हुन्छ त्यसमा पनि अझै छुट दिन उनीह्यरू तयार भएका छन्,” लक्ष्मण हुमागाईँ भन्छन्, “विज्ञापन एजेन्सीहरूले हाम्रो रेट बिगारिदियो भनेर पत्रिकाहरूले उजुरी गर्छन् भने विज्ञापन बोर्ड कारबाही गर्न तयार छ ।”

विज्ञापन नियमन गर्ने (पहिलो संशोधन) नियमावली २०८० ले सरकारी विज्ञापन बापतको रकम भुक्तानीमा सम्बन्धित मिडियासँगै विज्ञापन एजेन्सीको पनि बिल समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हुनाले सरकारी विज्ञापनमा रहेको बेथितिको अन्त्य हुने दाबी बोर्डका अध्यक्ष हुमागाईँ गर्छन् ।  

त्यस्तै पत्रिकामा छापिने सरकारी विज्ञापनको रेट सम्बन्धी गलत अभ्यासलाई अन्त्य गर्न विज्ञापन संघ नेपालले मिडिया सञ्चालका संस्थाहरू मिडिया सोसाइटी, मिडिया अलाइन्स लगायतसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको विज्ञापन संघ नेपालका अध्यक्ष थापाको दाबी छ ।

यो पनि पढ्नुस्ः सरकारी अड्डाका हाकिम र विज्ञापन एजेन्सी मिलेर सरकारी विज्ञापनका लागि करदाताले तिरेको रकममा रजाइँ गरिरहेका छन् भने मिडिया पनि यो भ्रष्टाचारका सहयोगी भएका छन् । विस्तृत यहाँ