अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमार्फत लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमाथि प्रहार भएको भन्दै सरकार थन्किएको विधेयकका निरङ्कुश प्रावधान राखेर ‘सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण सम्बन्धी निर्देशिका २०७७’ ल्याउने तयारीमा लागेको छ।
संसद् विघटनसँगै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा सरकारको कामको आलोचना बढिरहेको छ। सरकारले गर्ने एकपछि अर्को निर्णय विवादित देखिन्छन्।
सत्ताधारी दल नेकपाकै एक समूह प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको कदम प्रतिगमनभन्दै आन्दोलनमा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस समेत विपक्षमा उभिएको छ।
नागरिक समाज लोकतन्त्र खोस्ने प्रयास भइरहेको भन्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रिएको बेला नागरिक समाजको आवाजको रूपमा अगाडि बढेको सामाजिक सञ्जाल र कानुन अनुसार सञ्चालित अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने ध्येयसहित सरकार ‘अनलाइन र सञ्जालमा छाडा प्रवृत्ति देखिएको’ भन्दै निर्देशिका निर्माणमा सक्रिय भएको हो ।
सरकारले यस अगाडि नै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको उद्देश्यले विधेयक नै बनाएको थियो। तर सो विधेयक बिचैमा रोकियो। संसद् विघटन भएको मौका छोपेर विधेयकमा राख्ने प्रयास भएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी अनुदार प्रावधान राखेर निर्देशिका ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारी प्रवक्ताको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाटै देखियो। पढ्नुस् केपी ढुङ्गानाको रिपोर्ट उकेरामा ।
