चर्चित भिडियो प्लेटफर्म टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले 'सामाजिक सद्भाव बिगारेको' भन्दै टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयको सत्तासाझेदार दलभित्रैबाट पनि विरोध भएको छ । कतिपयले भने निर्णयको समर्थन गरेको पनि देखिएको छ ।
विरोध गर्नेहरूले टिकटकमा देखिएका जस्ता समस्या अरु प्लेटफर्ममा पनि रहेकाले सर्वाधिक लोकप्रिय एप टिकटकलाई देखाएर सरकार नियन्त्रणतर्फ अघि बढेको बताइरहेका छन् भने समर्थन गर्नेहरूले टिकटकमा जथाभावी सामग्रीहरू रहेको तथा मानिसहरूको समय अनावश्यक कुरामा खर्च भएको लगायतका तर्क दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सुनाउने बाहेक सरकारले यस विषयमा कुनै प्रष्टिकरण दिएको छैन । बरु सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले टिकटक प्रतिबन्धबारे एक खालको राजनीतिक सहमति बनेको अनलाइनखबरसँग बताएकी छन् ।
नेपालमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध, आजैबाट बन्द गर्ने प्राविधिक तयारी#tiktok #tiktokbannedinnepal https://t.co/N665y0AM2E pic.twitter.com/YvxM2DVhPI
— Ukaalo (@ukaalonews) November 13, 2023
बरु मन्त्रिपरिषदको निर्णयलगत्तै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई टिकटक बन्द गर्न पत्राचार गरिसकेकाे छ ।
सम्भवतः इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेबित्तिकै डिभाइसमा टिकटक चल्न छोड्नेछ ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन
यसैबीच, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा मिडिया विकासका क्षेत्रमा कार्यरत ३० सराेकारवाला संस्था तथा व्यक्तहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर सरकारी निर्णयले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार गरेको तथा नागरिककाे अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् भएकाे उल्लेख गरेका छन् ।
“नेपालमा लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने वि.सं. २०८० कार्तिक २७ गते बसेको नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति हामी गहिरो चिन्ता र निराशा व्यक्त गर्दछौँ", विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णय अत्यन्तै असामयिक र निरङ्कुश रहनुका साथै यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रहार भएको तथा नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने निष्कर्ष हाम्रो छ ।”
काठमाडौं विश्वविद्यालय, भाषा तथा आमसञ्चार विभागका सहप्राध्यापक डा. सुधांशु दाहाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारी निर्णय निरङ्कुश, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् । "प्लेटफर्ममाथि नियमन गर्नुपर्छ तर नियन्त्रण गर्नु भनेको संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन हो", दाहालले मिडिया कुराकानीसँग भनेका छन्, "मानिसहरूले हेर्ने/पढ्ने वा त्यसमा पोस्ट गर्ने सामग्रीमा समस्या छ भने सचेतना र शिक्षा बढाउने हो तर प्रयोगबाटै बञ्चित गर्नु प्रत्यूत्पादक हुन्छ ।"
पत्रकारिताका अध्येता भानुभक्त आचार्यले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय ‘नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो’ भन्दै व्याङ्ग्य गरेका छन् ।
सत्तासाझेदारकै असन्तुष्टि !
सरकारको निर्णय सत्तापक्षकै नेताहरूलाई पनि गलत लागेको छ । सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विरोध जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न नियमन आवश्यक भएपनि नियमन गर्ने नाममा बन्द गरिनु सरासर गलत भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
“यो एउटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने/नगर्ने भन्दा पनि यो सरकारको नियतको विषय हो। यसमा सरकारको नियत,अभिव्यक्ति तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताु लाई कुण्ठित गर्ने देखियो,’ उनले लेखेका छन्,‘ सरकारले यो कदम सच्चाउनु पर्छ, यसमा किन्तु परन्तु केही पनि चल्दैन।’
त्यस्तै सत्तासाझेदार दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय सरकारबाट हुनु खेदजनक भएको बताएका छन् । उनले फेसबुकमार्फत् निर्णय तत्काल फिर्ता लिई लोकतान्त्रिक बन्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेका छन् । “व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने गरी टिकटक बन्द गर्ने निर्णय सरकारबाट हुनु खेदजनक छ,” उनि लेख्छन्, “यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिई लोकतान्त्रिक बन्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।”
प्रतिपक्षी एमालेको पनि विरोध
यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले नियमनका नाममा प्लेटफर्मनै बन्द गर्ने कुरा उचित नभएको बताएका छन् ।
“नियमनकारी कानुन बनाउँदा विरोध गर्ने तर नियमनका नाममा छनौट आधारित प्लेटफर्मनै बन्द गर्ने कुरा उचित भएन है,” उनले लेखेका छन्, “ अराजकता र छाडापनका लागि कुनै एक प्लेटफर्मको मात्र प्रयोग भएको छ वा हुन्छ भन्ने कुरा सत्य होइन । कन्टेन आधारित नियमन नै अराजकता र छाडापन रोक्ने उपयुक्त बाटो हो । ध्यान देऊ ।”
त्यस्तै यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अनुचित र अनुपयुक्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले यो निर्णय निरंकुशताको बाटो भएको समेत उल्लेख गरेका छन् । अध्यक्ष लिङ्देनले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अविलम्ब फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
“प्रजातन्त्र, मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठूलठूला घ्वाँस दिनेहरुबाट टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध अनुचित र अनुपयुक्त छ । यो निर्णय निरंकुशताको बाटो हो,” उनले लेखेका छन्,”कुनैपनि प्रकारका सामाजिक सञ्जालबाट हुनसक्ने विकृतिको नियमन र नियन्त्रण आवश्यक छ । तर त्यही नाममा प्रतिबन्ध स्वीकार गरिन्न ।”
यस्तै राष्टिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सामाजिक सञ्जाल टिकटक बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् । “सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने हो, बन्द गर्ने होइन । समस्या कन्टेन्टको हो, प्लेटफर्मको होइन, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “अराजकता अभिव्यक्तिमा होला, माध्यमको के दोष ? टिकटकका कयौँ युजर र कन्टेन्ट खराब छन् तर सबै युजर र कन्टेन्ट खराब छैनन् । प्राविधिक रूपमा खराबलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ ।”
निर्णयको आधार के हो ? मिडियाको कभरेज कस्तो छ ?
सरकारी निर्णय के आधारमा गरिएको भन्ने प्रष्ट छैन । अनलाइनखबरले मन्त्रिपरिषद् स्रोतलाई उद्धृत गर्दै 'कुनै कानुनी सरसल्लाह र छलफलविना नै टिकटक बन्द गराउने निर्णयमा सरकार पुगेको' लेखेको छ । टिकटक बन्द गर्ने प्रस्तावसँग सरोकार राख्ने सञ्चार, कानुन र गृह मन्त्रालयमा समेत यसबारे सामान्य छलफल समेत नभएको तथा निर्णय गर्नुअघि महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग समेत त्यसको कानुनी धरातलको बारेमा कुनै राय नलिएको अनलाइनखबर लेख्छ ।
सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग गरी गलत र भ्रमपूर्ण सूचना फैलाउने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई नियमन गर्न निर्देशिका जरुरी रहेको सरकारको दाबी भए पनि यसको जग नै गलत भएको कानुनविद्को राय रहेको उकालो डट कम लेख्छ । सरकारले गत सातामात्र सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्देशिका जारी गरे पनि त्यो अझै सार्वजनिक भने गरिएको छैन ।
नेपाली प्रयोगकर्ताको डेटामा अनधिकृत पहुँच दिन अस्वीकार गरेपछि टिकटक बन्द गराउने निर्णय भएको उकेर डट कमले लेखेको छ ।
कान्तिपुरका पूर्व प्रधान सम्पादक नारायण वाग्ले लेख्छन्-
सामाजिक सन्जालमध्ये यो वा त्यो बन्द गर्न कसले भनेको थियो? कसको सिफारिश हो? आधार के हो? नियत के हो?
— narayan wagle (@narayanwagle) November 13, 2023
राज्यको भूमिका नियमनको हो, नियन्त्रण होइन!
कान्तिपुरले सरकारले टिकटकमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई सही ठहर्याउने कोणबाट कान्तिपुरमा भएको कभरेजको पनि चर्को विरोध भएको छ । शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहाल लेख्छन्-
टिकटक बन्द गर्ने सबालमा सरकार र कान्तिपुर सँगै उभिएछन्, दु:ख लाग्यो !
— Rajendra Dahal (@RDahal62) November 13, 2023
काठमान्डू पोस्टका पूर्व सम्पादक सञ्जीव सत्गैयाँ लेख्छन्-
Journalism dies in darkness! 🫤 pic.twitter.com/BClyMTdT1H
— Sanjeev Satgainya (@SanjeevSatgainy) November 13, 2023
अनलाइनखबरले सम्पादकीय लेखेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ ।
सम्पादकीय :
— SHIVA GAUNLE (@GaunleShiva) November 13, 2023
सरकार सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, देशको संविधान र कानुन अनि ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणले उपयोग गरिरहेको सार्वजनिक ‘प्लाटफर्म’माथि नियमन गर्ने बाटो छाडेर यसरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुग्नु हुँदैन । यसमा पुनर्विचार जरुरी छ ।https://t.co/DHgRDlURN4
अनलाइनखबरको सम्पादकीयको कान्तिपुरका पूर्व प्रधान सम्पादक सुधीर शर्माले प्रसंसा गरेका छन्-
सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्न थालिसक्दा पनि कतिपयमा अलमल, अस्पष्टता, अझ समर्थन (समर्पण ?) भाव देखा परिरहँदा अनलाइनखबरको खबरदारी - सही र समयोचित !
— Sudheer Sharma (@sudheerktm) November 13, 2023
राम्रो सम्पादकीय @GaunleShiva @basantabasnet https://t.co/yWiPvTNE4D
अनलाइनखबरका सम्पादक बसन्त बस्नेतले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको विरोधमा टिकटक टिप्पणी गरेका छन् ।
हिमाल मिडियाका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित र कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक उमेश चौहानबीच ट्विटरमा जुहारी चलेको पनि देखियो ।
कम्तिमा @KanakManiDixit जस्ता अग्रज पत्रकारले समाचार नपढी अरुको नियत र योग्यतालाई ‘नोटरी’ गर्ने गैरव्यावसायिक दोकान खोल्ने हतारो नगरून्।
— Umesh Chauhan (@Umesh_Chauhan) November 13, 2023
भारत, अफगानिस्तान वा पश्चिमा देशले के कारण र कुन हदसम्म टिकटक नियमन वा बन्द गरेका छन् भन्ने समाचारमा लेखिएको छ,पढ्न सविनय अनुरोध।
शुभ रात्रि🙏 https://t.co/K0UxF2Zsmh
@Umesh_Chauhanजी, 'दोकान' मैले खोलेको होइन, कसले होला कुन्नि!
— Kanak Mani Dixit (@KanakManiDixit) November 13, 2023
हेडलाइन छ: 'नेपाल मात्र होइन अन्य मुलुकमा पनि बन्द छ टिकटक'- सरकारको बचाऊ!
उल्लेखित ७ पश्चिमा मुलुकले सरकारी उपकरणमा प्रयोग रोकेका हुन।
अफ्गान तालिबानको कुरा नगरौं, भारतले चीनसंग सम्बन्ध खलबलिए पछि रोकेको हो।
अनि हामी? https://t.co/3u0GjUfE5O
हिमाल खबर डट कमले पनि सरकारी निर्णयको विरोधमा सम्पादकीय लेखेको छ ।
टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय फिर्ता गर
— Himal Khabar (@Himal_Khabar) November 13, 2023
- कसैले दुरुपयोग गरेको छ भने नियमन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने हो, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाउने शासकको अन्तस्करणको निशाना टिकटक प्रयोगकर्तालाई बनाउने होइन।
✍ हिमालखबर सम्पादकीय https://t.co/KNMik4nVOP
