आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यम अनुगमन गर्ने एउटा संयन्त्रमा निर्वाचन आयोगले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधिहरू राखेपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि विशिष्ट जनशक्तिका रूपमा सुरक्षा निकायका ती प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने बताए।
प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणापत्रलाई निर्वाचन आयोगले अघिल्लो महिना नै स्वीकृत गरेको थियो।
तर अहिले त्यसमा राखिएको प्रेस अफिसको संरचनाबारेका विवरणहरू बाहिर आएपछि विज्ञहरूले जङ्गी प्रकृतिका सुरक्षा अधिकारी पनि राखेर प्रेस र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यास र मान्यताविपरीत हुने टिप्पणी गरेका हुन्।
उनीहरूले निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुन सक्ने आचारसंहिताको उल्लङ्घनको अनुगमन गर्न सक्ने भए पनि अहिले प्रस्ताव गरिएको संरचनाले अपेक्षा गरिएको उपलब्धि नदिने तर्क गरेका छन्।
सेना र प्रहरीसहितको संयन्त्रको चर्चा गरिएको अवधारणा पत्रमा के छ?
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउन, आयोगका गतिविधिहरू सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न एवं तिनको अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य आफ्नो अवधारणापत्रले राखेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन अवधिभरिका लागि आयोगमा स्थापित हुने प्रेस अफिसमा आयोगका प्रवक्तासहित २७ कर्मचारी रहने भनिएको छ।
उक्त संयन्त्रमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधि राखिएको जसलाई विज्ञहरूले आपत्तिजनक भनेका छन्। पूरा पढ्नुहोस्
