कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले ३२ जिल्लामा स्ट्रिन्जर पदका लागि गरेको विज्ञापनले पत्रकारिता क्षेत्रमा व्यापक चर्चा जन्माएको छ । विशेषगरी ३० वर्षको उमेरहद, स्ट्रिन्जर प्रणालीमा हुने श्रम शोषण र संस्थाको ब्रान्ड इमेजमा आएको गिरावट लगायतका विषयमा फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा तीव्र प्रतिक्रिया आएका छन् ।

गत वर्ष विभिन्न जिल्लाहरूमा कार्यरत सम्वाददाताहरूलाई गैरकानुनी तरिकाले बलपूर्वक स्ट्रिन्जरमा घटुवा गर्ने तथा उक्त निर्णय नस्वीकार्ने पत्रकारहरूलाई निस्कासन तथा सरुवा गर्ने लगायतका काम गरेको कान्तिपुरले स्ट्रिन्जरको आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशित गरेपछि पत्रकारहरूमाझ आलोचित पनि भएको छ ।

महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई विस्तृत रूपमा बुझौं:

१. उमेरहद र रोजगारीको अधिकार

कान्तिपुरले तोकेको ३० वर्षको उमेरहदले पत्रकारिता क्षेत्रमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के पत्रकारिता जस्तो पेसामा उमेरको सीमा तोक्नु उचित हुन्छ ? यो प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा छ ।

पत्रकार याम घिमिरेका अनुसार ३१ वर्ष नाघेका व्यक्तिमा पनि पत्रकारिताको प्रतिभा हुन सक्छ र उनीहरूले ४० वर्ष नपुग्दै उत्कृष्ट पत्रकार बन्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा उमेरको अंकुश लगाउनु संविधान र मानवअधिकार विपरीत हुने तर्क उनको छ ।

"यसरी खुल्लमखुल्ला उमेरको अंकुश लाएर रोजगारीको विज्ञापन दिनु पनि मानव अधिकार र संविधान विपरित कार्य हो", उनको प्रतिक्रिया छ, "३१ वर्ष पुगेको कुनै जवान पत्रकारिताको जागिर खान चाहन्छ र उसमा पत्रकारिताको प्रतिभा छ भने चालिस नपुगी नोटेबल जर्नलिस्ट भएर निस्किन सक्छ । उमेरको अंकुश लगाएर नागरिकको वृत्तिविकासमा भेदभाव गर्ने ?"

रमेश अधिकारीलाई भने ३० वर्षको उमेर हद उचित लागेको छ । उनी पहिलो प्राथमिकतामा यो उमेर समूहलाई राख्नुपर्ने तर्क गर्छन् । उज्जवल बुढा भने ज्यालादरी प्रकृतिको स्ट्रिन्जरका लागि उमेरहद व्यर्थ भएको तर्क गर्छन् ।

सिता पोखरेल उमेरहदका बारेमा टिप्पणी गर्दै यसको ध्येय श्रम शोषण गरेको बताउँछिन् । "युवा हुन्जेल श्रम र बुद्धि चुस्नुसम्म चुस्ने अनि उमेर ढल्किएपछि कोरोना कहरपछि घोक्रेठ्याक लगाए झैं किक आउट गर्ने", उनी लेख्छिन्, "मालिकमैत्री यो ‘हायर एन्ड फायर’ तरिका अपनाएर कान्तिपुरले ‘पत्रकारिता बुद्धिको हैन, बल, जोवन र जोशको विधा हो’ भन्ने सावित गर्दैछ ।"

२. स्ट्रिन्जर प्रणाली र श्रम शोषण

स्ट्रिन्जर प्रणाली नेपाली पत्रकारिताको पुरानो तर विवादित पक्ष हो । यो प्रणालीमा पत्रकारले प्रति सामग्रीको आधारमा पारिश्रमिक पाउँछन् । तर यसले श्रम शोषणलाई बढावा दिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

पत्रकार दामोदर न्यौपानेको भनाइले यो वास्तविकतालाई प्रष्ट पार्छ । उनका अनुसार स्ट्रिन्जर प्रणालीमा जति श्रम शोषण अन्य क्षेत्रमा पाइँदैन । यो केवल बाइलाइनका लागि काम गर्ने र अन्य पेसा पनि अँगाल्ने व्यक्तिका लागि मात्र उपयुक्त हुन्छ । "...स्ट्रिन्जरमा जति श्रम शोषण अरू केहीमा हुँदैन । बाइलाइनमा रमाउने र अरू धन्दा गर्ने हो भने राम्रो प्लेटफर्म हो", उनी लेख्छन्, "तर स्वाभिमानपूर्वक बाँच्छु भनेर पत्रकारितामा आउन लागेको हो भने स्ट्रिन्जर हुने सोच त्याग्नुस् ।" हुन पनि उक्त विज्ञापनमा प्रति सामग्री कति रकम पाउने भन्ने उल्लेख छैन । 

पत्रकार लक्ष्मण कार्की पत्रकारिता थाल्न र सिक्दै अघि बढ्न स्ट्रिन्जर प्रणाली उचितै भए पनि यसका नराम्रा पक्षका बारेमा सचेत हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । "स्ट्रिन्जर भनेको छापिएको समाचारको पैसो आउने र नछापिएको नआउने हो । समाचार/फोटोको पैसो धेर छैन भने पत्रिकाको पेज घटेकोले धेरै समाचार छापिन्न", कार्की लेख्छन्, "पछिल्लो समय पारिश्रमिक पनि नियमित नहुने अवस्था छ । समाचार/फोटोको पारिश्रमिक बढाउने हो भने पत्रकारिता थाल्दै गर्नको लागि नराम्रो नै चाहिँ होइन ।" उमेर हदलाई भने उनले पनि अनौठो मानेका छन् ।

३. पारिश्रमिकको विषम अवस्था

स्ट्रिन्जर प्रणालीमा पारिश्रमिकको कुनै मापदण्ड नभएको तथ्य पूर्व स्ट्रिन्जरहरूको अनुभवले देखाउँछ । कसैले मासिक २,५०० रुपैयाँ कमाएको बताउँछन् भने कसैले ५५ हजारसम्म । यो विषमताले स्ट्रिन्जर प्रणालीमा रहेको अनिश्चितता र असमानतालाई उजागर गर्छ । सुशीला तामाङ आफूले स्ट्रिजरका रुपमा काम गर्दा २५०० पनि तलब थापेको खुलाउँछिन् ।

यस्तो अवस्थाले पत्रकारिताको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठाउँछ । पत्रकार प्रेम नेपालीको भनाइ अनुसार न्यून पारिश्रमिकमा आचारसंहिता पालना गरेर इमान्दार पत्रकारिता गर्न कठिन हुन्छ ।  "बरु कमारोले काम गरेपछि दुई छाक खान पाउँछ, तर कान्तिपुरका लागि मोफसलमा बसेर पत्रकारिताको आचारसंहिता पालना गरेर इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कुनै पनि पत्रकारले एक छाक खाना खाने हैसियत हुँदैन", उनको दाबी छ, "पत्रिकामा कान्तिपुर समाचारदाता भनेर बाइलाइन आएपनि हैसियत भने कमारो नै हुन्छ । त्यसैले कान्तिपुरको कमारो बन्न नजान मेरो पनि सुझाव छ ।"

पत्रकार दिपेश शाही 'काम पनि खोज्ने, पैसा पनि चाहिने पत्रकारलाई साइजमा राख्ने ज्यालादारी विज्ञापन' भन्दै कान्तिपुरको स्ट्रिन्जर आवश्यकता सम्बन्धी विज्ञापनमाथि व्यंग्य गर्छन् ।

दामोदर न्यौपाने मिडिया हाउसले स्ट्रिन्जरको साटो कम्तिमा भात खान पुग्ने तलब दिने गरी संवाददाता राख्नुपर्ने बताउँछन् । "त्यसो गर्न सकिदैन भने पसल बन्द गरिदिए भै गो", उनको सुझाव छ ।

कुनै बेला कान्तिपुरले स्ट्रिन्जरलाई समाचारका आधारमा भुक्तानी गर्दा बढी पैसा दिनुपरेपछि तिनै स्ट्रिन्जरलाई ल्याएर स्थायी पनि बनाएको थियो । "म स्ट्रिन्जरका रुपमा काम गर्दा आजभन्दा २० वर्षअघि महिनाको ३० हजारसम्म समाचार लेखेरै कमाउँथे", एक पत्रकार भन्छन्, "त्यसपछि कान्तिपुरले मलाई त्यो भन्दा धेरै कम तलबमा स्थायी नियुक्ति दियो ।" उमेरहद नचाहिने कुरा भए पनि स्ट्रिन्जर काम गर्छु भन्ने पत्रकारलाई राम्रो अवसर भएको उनको बुझाई छ ।  

कुनैबेला कान्तिपुरमा कार्यरत हरि गौतम आफूले महिनाको ५५ हजारसम्म बुझेको खुलाउँछन् । कोरोनाकालमा काम गर्न मुस्किल भएका बेला पनि आफूले १६ हजार रुपैयाँ बुझेको उनको अनुभव छ ।  

४. संस्थागत छवि र विश्वसनीयता

कान्तिपुरको ब्रान्ड इमेजमा आएको गिरावट पनि पत्रकारहरूको सामाजिक सञ्जालमा चिन्ताको विषय बनेको छ । एक समय नेपालको सबैभन्दा प्रभावशाली मिडिया हाउसको रूपमा चिनिने कान्तिपुरको छवि अहिले खस्किएको पूर्व कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

पूर्व कर्मचारी कुसुम भट्टराईको अनुभव यहाँ सान्दर्भिक छ । उनका अनुसार एक समय कान्तिपुरमा काम गर्नु गौरवको विषय थियो, तर अहिले त्यो स्थिति छैन । "पत्रिकाको क्रेज थियो कुनैबेला । अब अनलाइन र युटयुबको जमानामा कान्तिपुर ब्रान्ड पछि परिसक्यो", भानुभक्त आचार्यको फेसबुकमा उनी कमेन्ट गर्छन्, "मैले काम गर्दा ‘कान्तिपुरमा काम गर्नुको’ जुन गौरव र गर्व थियो, अहिले कहाँ हुनु ?"

लक्ष्मण कार्कीको फेसबुकमा शंकरजंग इटानी पनि कान्तिपुरको ब्रान्ड र विश्वसनीयता खस्किएको दाबी गर्छन् । "कुनै दिन कान्तिपुर पत्रकार भनेपछि मन्त्री भन्दा पावरफुल हुन्थे आज के दिन आयो यस्तो...." उनले लेखेका छन् ।

भानुभक्त आचार्यले फेसबुकमा जागिर खाने उम्मेदवारले विज्ञापनमा 5W1H खोज्दैन भनेर व्यंग्यात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।  "जागिर खाने अधिकतम उमेर ३० वर्ष, न्यूनतम उमेर कति ? न्यूनतम योग्यता कति ? नेपाली नागरिक हुनु पर्ने हो कि होइन? तलब कति ? खालि हुटहुटीले मात्रै धान्छ ?", आचार्यको प्रश्न छ, "कम्तिमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधा बिनाका विज्ञापनमा आवेदन दिनु पनि बेकार हो । ब्रान्डले पेट भरिन्न ।"

कान्तिपुरमा पत्रकारहरूको क्रेज पुरानै हो । मेघराज खड्का लेख्छन्- "कान्तिपुरमा जिल्ला सम्वाददाता बन्न कुनै बेला सांसद मन्त्रीको ज्याक लगाएर पनि मुस्किल थियो । केन्द्रमा जुनसुकै मिडिया खोल्नुभन्दा पहिलै जिल्ला जिल्लाबाट सम्वाददाता हुनेको तछाडमछाड हुन्थ्यो तर हिजोआज धेरै जिल्ला खाली भएर यस्तो सूचना निकाल्ने दिन आयो ।" खड्का यसलाई डिजिटल मिडियाको प्रभावको परिणाम मान्छन् ।

खड्काको फेसबुकमा पत्रकार धिरजदेव प्रतिक्रिया दिन्छन्- "लाख बढीको क्यामेरा किनेर स्कुटर/बाइकको तेल डढाएर दैनिक ४० किलोमिटर कुदाएर यसका लागि काम गर्दिनुपर्ने ? त्यो पनि स्ट्रिन्जर ? तलब १५ हजार आउँछ महिनाको ?"

५. पत्रकार महासंघको भूमिका

यी सबै विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । विशेषगरी उमेरहद र पारिश्रमिकको विषयमा महासंघले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने माग छ । सुशीला तामाङ दामोदर न्यौपानेको फेसबुकमा कमेन्ट गर्छिन्, "यस्ता विषयमा पत्रकार महासंघ पनि बोलोस् ।"