युट्युबमा रुसी मिडिया प्रतिबन्धको बदलामा गुगलमाथि विश्वको जीडीपीभन्दा ठूलो जरिवाना

युट्युबमा रुसी मिडिया प्रतिबन्धको बदलामा गुगलमाथि विश्वको जीडीपीभन्दा ठूलो जरिवाना

  • कार्तिक १७, २०८१ शनिबार ०१:०८

२ को पछाडि ३४ वटा शून्य राख्दा कति हुन्छ ? गुगलमाथि लगाइएको जरिवाना हिसाब गर्नुस् 


रुसी अदालतले गुगलमाथि असाधारण जरिवाना लगाएको छ । मस्कोस्थित तागान्स्की जिल्ला अदालतले गुगललाई २ अनडेसिलियन रुबलको जरिवाना लगाएको हो ।  बीबीसीका अनुसार यो रकम २ को पछि ३६ शून्य (२,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००,०००, ०००) हुन्छ ।    

२ अनडेसिलियन रसियन रुबल बराबर २० डेसिलियन अमेरिकी डलर हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का अनुसार यो राशी विश्वको अनुमानित कुल जीडीपी ११० ट्रिलियन डलरभन्दा धेरै ठूलो हो । यति ठुलो रकम जरिवानाको फैसला दिने मुद्दा के हो ? आउनुहोस् बुझौ ।  

के हो घटना ?

यो जरिवाना गुगलले १७ वटा रुसी मिडिया च्यानललाई युट्युबमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण गरिएको हो । यो प्रक्रिया सन् २०२० मा सुरु भएको थियो । सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि यो समस्या बढेको हो । 

२०२० मा युट्युबले व्यापार नियमको उल्लङ्घनको कारण देखाउँदै रुसी मिडिया Tsargrad  टिभी च्यानल र RIA FAN को च्यानल बन्द गरेपछि यो मुद्दा सुरु भएको हो । (रूसी मिडिया) आरसिबीका अनुसार यी मिडियाका सञ्चालकहरु सन् २०१४ देखि अमेरिकी सरकारको प्रतिबन्ध लगाएको थियो । पछि अगस्ट २०२० मा Tsargred  ले प्रतिबन्ध गर्ने युट्युबको निर्णयविरुद्द  मस्कोस्थित तागान्स्की जिल्ला अदालतमा  मुद्दा दर्ता गरेको थियो । सो मुद्दाका प्रतिवादिहरु अमेरिकी Google LLC, आयरिस Google Ireland, र रुसी Google LLC थिए । 

मुद्दामाथि मध्यनजर गर्दै २०२१ मा अदालतले गुगललाई Tsargred  को च्यानल फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । साथै च्यान फिर्ता नगरे आवश्यक जरिवान लगाइने समेत फैसला गरेको थियो । तर युट्युबले च्यान फिर्ता गरेन उल्टै फेब्रुअरी २०२२ मा रसिया युक्रेन युद्दका क्रममा Sputnik, NTV, र Russia 24, Gosteleradiofond, Spas, Aurora समाचार एजेन्सी, Duma TV, VGTRK का क्षेत्रीय शाखाहरू आदिका च्यानलहरु प्रतिबन्ध लगायो ।   

यी मिडियाहरुले रुस युक्रेन युद्दमा रुसको पक्षबाट समाचार सम्रेषण गरेको भन्दै युट्युबले मनोमानी रुपमा च्यानल बन्द गरेको थियो । यसरी युट्युबले मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउन थनलेपछी यो मुद्दा झन उत्कर्षमा पुगेको हो । 

यसरी रुसको पक्षमा भनिएका मिडियाहरुलाई मनोमानी रुपमा बन्दा गर्न थालेपछि रसियाको संघीय एन्टीमोनोपोली सेवा (FSA)ले गुगललाई प्रतिस्पर्धा संरक्षण सम्बन्धी कानूनको उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै २ अर्ब रूबल जरिवानाको माग गर्यो । गुगलले जरिवाना भुक्तानी नगरेपछि उक्त रकम ४ अर्ब रूबलमा वृद्धि भयो । आरसिबीका अनुसार त्यसको ठिक एक महिनापछि, गुगलले १ अर्ब रूबल जरिवाना तिरेको थियो । 

जून २०२२ मा गुगलसँग ३.५ अर्ब रुबल मात्रै सम्पत्ति रहेको र १९ अर्ब रुबल भन्दा बढी ऋण भएको भन्दै Google को रूसी कानुनी संस्था Google LLC टाट पल्टेको घोषणा गरियो । पछि २०२३ मा अदालतले गुगललाई टाट पल्टेको घोषणा गरेको थियो । यसको बहानामा जरिवाना तिर्न नखोजेपछि जरिवाना रकम दैनिक दोब्बर हुँदै गयो र अन्ततः २ अनडेसिलियन रूबल पुग्यो । 


Related Story

डलरको लोभमा फेसबुक रिलमार्फत साम्प्रदायिक विद्वेषको खेती

काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल ठहर गरेका कुल ९० वटा सामग्रीमध्ये ६२ वटा त फेसबुक रिल मात्रै रहेका छन् । प्रेस काउन्सिल

काठमाडौंमा डिजिटल प्लाटफर्म सुशासनसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशाला, दुई टुलकिट अनुमोदन

दक्षिण एसियामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा आयोजित 'डिजिटल प्लाटफर्मको सुशासनका लागि युनेस्को निर्देशिका कार्यान्वयन' सम्बन्धी

Why Social Media Makes You Angry?

सोसल मिडियाका कतिपय सामग्रीले हामीलाई किन आक्रोषित बनाउँछ भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? हेर्नेबित्तिकै रिस उठाउने यस्ता पोस्टको असर समाजमा कस्तो

जेन जी आन्दोलन: सूचना रिक्ततादेखि सूचना महामारीसम्म

मुलधारका मिडियाले सामाजिक सञ्जालका दृश्य सामग्रीलाई सम्पादन र विश्लेषण नगरी सीधै प्रसारण गरेपछि नागरिकलाई सत्य र झूठ छुट्याउन गाह्रो भयो भदौ

सोसल मिडिया प्लेटफर्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, सूचिमा फेसबुकदेखि हाम्रोपात्रोसम्म

सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गरी

३० दिनपछि स्वतः हट्दैछन् फेसबुकका लाइभ भिडियो, जोगाउन के गर्ने ?

फेसबुकले अब लाइभ भिडिओहरू ३० दिनपछि आफैं डिलिट गर्ने भएको छ । अर्थात्, लाइभ गरेको ३० दिनपछि जुनसुकै भिडियो फेसबुकको

सामाजिक सञ्जाल विधेयक: नागरिक अभिव्यक्तिमाथि अंकुशको डर

सरकारी विभागको एकल निर्णयबाट इन्टरनेटमा नागरिकको आवाज बन्द गर्ने खतरनाक प्रावधान सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले हालै

इन्टरनेट सेन्सरसिपको हतियार बन्न सक्छ सामाजिक सञ्जाल विधेयक

सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले इन्टरनेटमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, सञ्चारको हक र गोपनीयताको अधिकारमा गम्भीर सेन्सरसिप लगाउने खतरा