प्रेस काउन्सिल नेपालले ४३ वटा युट्युब च्यानललाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको छ । ती युट्युब च्यानलहरूले 'तथ्यहीन, भ्रामक र अमर्यादित सामग्री सम्प्रेषण गरेको' काउन्सिलको दाबी छ ।
असोज २१ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलका सह प्रशासकीय अधिकृत तथा सहप्रवक्ता रामशरण बोहोराले 'एकपक्षीय, अफवाहपूर्ण, अतिरञ्जित र अश्लील सामाग्री सम्प्रेषण गरेको' ले ती युट्युब च्यानललाई कानुनी कारबाहीको लागि पठाएको जनाएका छन् ।
सञ्चारमाध्यमका रुपमा दर्ता नभएका त्यस्ता माध्यमले 'गलत सामग्री' प्रसारण गरे सचेत गराई नसच्चिएमा थप कारवाहीका लागि प्रहरीमा पठाउँदै आएको काउन्सिलले जनाएको छ । पछिल्लोपटक कारबाहीमा परेका युट्युब च्यानलको विस्तृत विवरण काउन्सिलले वेबसाइटमा राखेको छ ।
काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतको संयोजकत्वमा बसेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको निर्णयअनुसार ती सामाजिक सञ्जालसहित विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
गत साउन महिनायता 'हिंसा, आतंकलाई प्रश्रय पुग्ने, हुँदै नभएको निराधार, अफबाह फैलाउने, अतिरञ्जित थम्बनेल सहितका शीर्षक दिई जनमानसमा भ्रम फैलाउने, त्रसित तुल्याउने विरुद्ध कारवाही तीव्र पारिएको' सोमबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
गत चैत २० गतेदेखि युट्युब व्यवस्थापन, सूचीकरण र अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि बनाई नियमित अनुगमन र कारबाही गर्दै आएको काउन्सिलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
काउन्सिलले साउन यता मात्र आचारसंहिता पालना गर्न दिइएको निर्देशन पालना नगर्ने ३ वटा सञ्चारमाध्यमलाई अवज्ञाकारीको कालोसूचीमा राखेको छ । त्यस्ता सञ्चारमाध्यम राज्य तहबाट पाइने कुनै पनि सुविधा पाउनबाट वञ्चित हुने छन् । कालोसूचीमा पर्ने सञ्चारमाध्यममा एबीपीक्राइमन्यूज डट कम, टिभीअन्नपूर्ण डटकम र सेतोखरी डटकम छन् । यो आर्थिक वर्षमा कायन्सिलमा ७६ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने २६९ सामाग्री काउन्सिलले स्वअनुगमन गरी कारवाही गरेको छ ।
पत्रकारिताको मूल्य मान्यताअनुरुप पत्रकारिता गर्ने उद्धेश्यका साथ सञ्चालित युट्युब च्यानललाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन कार्यविधि बनाई काम गर्दै आएको काउन्सिलको दाबी छ । हाल युट्युब च्यानलबाट सम्प्रेषण हुने सामग्रीका विषयमा उजुरी र गुनासाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा कार्यविधि बनी नियमन गर्न थालिएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
मिडियाअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका तर आचासंहिता विपरीतका सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ५ वटा अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई हटाउन निर्देशन दिई सचेत गराइएको, अरु ५ वटा माध्यमका विवादास्पद सामग्री हटाइ स्पष्टीकरण सोधिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ४ वटा दर्ता सूचीकरण नभएका वेबपोर्टल एवं सामाजिक सञ्जालका सामग्री हटाउन सचेत गराएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
विधिवत रुपमा सञ्चालनमा नआई सामग्री सम्प्रेषण गर्ने तर पटकपटक सचेत गराउँदा पनि अवज्ञा गर्ने एक वेबपोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विवादास्पद समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका अनलाइनपाना डटकम, स्वास्थ्यलाइभ डटकम, जनताटाइम्स डटकम, खप्तडटिभी डट कम, गुडटिभी डटकम, अर्थसञ्जाल डटकम, ध्वनीखबर डटकमसहितलाई विशेष अनुगमनमा राखी काउन्सिलले निगरानी गरेको जनाएको छ ।
सम्बन्धित सामग्रीहरूः
🔗🔗के अबको पत्रकारिता भिजुअल नै हो? युट्युबमा नेपाली मिडियाका ठूला नाम
🔗🔗पत्रकारिताको कसीमा ‘युट्युबर’
🔗🔗पल शाह प्रकरणलाई यसरी गिजोल्दैछन् युट्युबर र कथित अभियन्ता
🔗🔗युट्युबको मायामोह, सूचनाको खडेरी !
🔗🔗युट्युबर जो अरुको निजी जीवनमा घुस्दै चरित्रहत्या गरिरहेछन्
🔗🔗सोसल मिडियाको उत्तेजनाबाट धरानलाई मणिपुर बन्न जोगाऔँ
🔗🔗'सामाजिक सञ्जाल विधेयक' यत्तिकै ऐन बनेमा बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ सेन्सरसिपसहित १५ खतरा
