सोसल मिडियाको उत्तेजनाबाट धरानलाई मणिपुर बन्न जोगाऔँ

सोसल मिडियाको उत्तेजनाबाट धरानलाई मणिपुर बन्न जोगाऔँ

शुक्रबार धरानमा भएको सद्‍भाव र्‍याली । फोटो साभारः बीबीसी नेपाली ।
  • भाद्र ९, २०८० शनिबार ०५:५५

जातीय तथा धार्मिक भावना भड्काई सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सोसल मिडियाको व्यापक दुरुपयोग भइरहेकाले सुझबुझ र सचेतताको खाँचो


धरानमा जे भइरहेको छ वा पर्दापछाडिबाट जे गर्न खोजिएको छ, त्यसले जातीय र धार्मिक भावना भड्काउन खोजिएको स्पष्ट देखिएको छ । र, उक्त भावना भड्काई सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना गर्न सोसल मिडियाको प्रयोग भइरहेको छ ।

लेखक राजन मुकारुङ प्रतिरोध र प्रतिशोध दुवै हाबी हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै उत्तेजित भइरहेको सामाजिक सञ्जाललाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउँछन् । "केही हुन्न, दुईचार जनाले ट्याउँ ट्याउँ गर्छन्, सकिन्छ भनेर मौन बस्नु हुँदैन । सरकारले धेरै जिम्मेवारपूर्वक सोच्नु पर्छ र तत्काल पूर्वघोषित कार्यक्रमहरूलाई स्थगित गराउन पहल गर्नुपर्छ”, उनले लेखेका छन्, “सामाजिक सञ्जाल उत्तेजित भइरहेको छ, बेवास्ता गरिनुहुँदैन ।”

सामाजिक सञ्जालमार्फत् जातीय तथा धार्मिक भावना भड्काउन कयौँ प्रयत्नहरू गरिएका छन् । उदाहरणका लागि, केही समय अघि धरानमा गाई/गोरु काटेर भोज खाएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो । एकथरी मानिसहरू हिन्दुहरूको भावना भड्काउन त्यस्ता भिडियो सोसल मिडियामा राख्दै गर्दा अर्काथरी मानिस ‘राष्ट्रिय जनावर’ काटेर खाएको भन्दै विरोधमा देखिए ।

गोरु काटेर खाएको भनेर जुन भिडियोहरू भाइरल गरिएको छ, त्यहाँ खानेहरूभन्दा पनि खाए भन्दै भिडियो खिच्नेहरूले नै भिडलाई उत्तेजित बनाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ । कतिपय यस्ता भिडियोहरू झुटा वा मिथ्या छन् भने कतिपय मानिसहरूलाई उत्तेजित बनाउनै राखिएका जस्ता छन् । हामीले सामाजिक सद्‍भाव भड्काउने त्यस्ता भिडियो तथा सामग्रीका लिङ्कहरू यहाँ राख्न चाहेनौँ ।

Social Media Posts on Dharan.jpgसामाजिक सञ्जालबाट भड्काइएको धार्मिक तथा जातीय उत्तेजना सडकमा पोखिने भएपछि सम्भावित सङ्कट टार्न त्यहाँ अहिले निषेधाज्ञा जारी भएको छ । प्रशासनले जारी गरेको निषेधाज्ञाका बाबजुद एउटा समूहले ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शन’ जारी राख्ने बताएको छ । बेलाबेलामा मिथ्यासूचना भाइरल बनाएर चर्चामा आइरहने पूर्व सचिव भिम उपाध्यायले फेसबुकमा ९ गते हुने भनिएको सनातनी हिन्दु संगठनहरूले गर्न शान्तिपूर्ण भेला यथावत रहेको लेखेका छन् । 

राप्रपाका नेतासमेत रहेका पुष्पराज पुरुषले फेसबुकमा लेखेका छन्- “कार्यक्रम स्थगित हुँदैन । धरानमा रोक्न खोज्यो जहाँ रोक्छौं त्यही बस्छौं । अब देशै भरी सुरु गर्छौं। कहाँ कहाँ रोक्छौ ? धर्मछाडाको नेपालमा केही पनि लाग्दैन जति फुर्ती लगाए पनि ।” उनले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत ‘स्वदेश र स्वधर्म जोगाउँ’ भन्दै उत्तेजक भिडियोहरू राखेका छन् ।  यस्तै राजावादी रमा सिंहले फेसबुकमा उत्तेजक पोस्ट गरेकी छन् र भनेकी छन्- ‘जहाँसम्म पुगिने छ त्यहाँ नै र्‍याली धर्ना जस्ता कार्यक्रम हुनेछन् ।’

यी केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू मात्र हुन् जसले हालै दुखेको छिमेकी मुलुक भारतको मणिपुर सम्झाउँछन् । मणिपुरमा मैतेई र कुकी समुदायबीच चर्किएको हिंसामा १८० जनाभन्दा बढीको ज्यान गयो, ३०० जनाभन्दा बढी घाइते भए भने ५० हजारभन्दा बढी विस्थापित भए ।

यहाँका जातीय सुमदायबीच विशेषाधिकार पाउने आरक्षित सूचीमा बहुसंख्यक समुदाय मैतेईलाई राख्ने कि नराख्ने भन्ने विवादका कारण हिंसा चर्किएको थियो । करिब २८ लाख जनसंख्या रहेको मणिपुर राज्यमा मैतेईको जनसंख्या ६४ प्रतिशतभन्दा धेरै छ । मणिपुरका ६० विधेयकमा ४० जना यो समुदायका छन् । मैतेई समुदायको ठूलो हिस्सा हिन्दु र बाँकी मुस्लिम छन् । जनजातिको मान्यता पाएका ३३ प्रतिशत समुदायलाई नगा र कुकी जनजातिका रुपमा चिनिन्छ । यो दुबै जनजातिको मुख्य हिस्सा इसाई छन् । 

यस्तो जातीय तथा धार्मिक विविधता भएको समाजमा भिड यति अराजक भयो कि उक्त भिडले गत मे ४ मा मणिपुरमा कुकी समुदायका दुई महिलालाई निर्वस्त्र पारी एकजनालाई यौन दुर्व्यवहार र अर्कालाई सार्वजनिक रूपमा बलात्कार गर्‍यो । जुलाई १९ पछि उक्त आपराधिक र पाशविक घटनाको भिडिओ भाइरल भएपछि विश्वले त्यसबारे पत्तो पायो । 

हालै दक्षिणी छिमेकी मुलुकको उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा त्यति डरलाग्दो हिंसा देखेसुनेका हामी हाम्रै ढोकामा सन्निकट सङ्कट समाधानमा कति सम्वेदनशील बन्छौँ, त्यो हाम्रो सामाजिक सद्‍भावको परीक्षा हुनेछ । 

प्रशासन, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधिहरू र सामाजिक अगुवाहरूले तत्कालनका लागि त्यो सम्वेदनशीलता देखाएका छन् । तर सङ्कट टरेको छैन । 

हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्ने कतिपय दलका नेताहरूले सनातन धर्मावलम्बीहरूलाई जिस्क्याइएको भन्दै धार्मिक र जातीय द्वन्द्वको चेतावनी दिइरहेका छन् । शुक्रबार पार्टीको कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र बिहीबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिएका अभिव्यक्ति त्यसका उदाहरण हुन् । 

सङ्कट टार्न भएका पहल

कोशी प्रदेशको धरानमा केही मानिसले 'गोरु काटेर मासु खाएको' विवरण सार्वजनिक भएपछि चलेको धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुता खलबलिने बारेको बहस र त्यससँगै उत्पन्न चिन्ता टार्न विभिन्न जरुरी पहलहरू भएका छन्।

सुनसरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शुक्रबार राति १२ बजेबाट लागु हुनेगरी २४ घण्टे निषेधाज्ञा जारी गर्‍यो । निषेधाज्ञाको समयसम्म अत्यावश्यक काममा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने बाहेक सामुहिक रुपमा गरिने सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, भेला, प्रदर्शनलगायतका कुनै पनि कार्यक्रमहरू नगर्न/नगराउन निषेधादेश जारी गरिएको छ । 

धरानका १३ राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक अपिल जारी गरे । सर्वदलीय बैठक गरी उनीहरूले भदौ ९ गते विभिन्न पक्षहरूबाट धरानमा आयोजना गर्न लागिएका कार्यक्रमहरू स्थगित गरी वातावरण सहज बनाउन भूमिका निर्वाह गरिदिन अपिल गरे । परिस्थितिको गम्भीरतालाई मनन गर्दै सामाजिक सञ्जाल लगायतबाट सामाजिक सद्भाव खल्बलिने सामग्रीहरू पोस्ट, शेयर तथा कमेन्ट नगरिदिन उनीहरूले अपिल गरेका छन् ।  

धरान उपमहानगरपालिकाले पनि अपिल सार्वजनिक गर्‍यो र भन्यो कि केही दिनदेखि धार्मिक तथा सामाजिक विवादले धरानलाई अति नै संवेदनशील बनाएको छ । “बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक सद्भावलाई संरक्षण गरी समृद्ध समाजको निर्माण गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो”, उपमहानगरका प्रमुख हर्क साम्पाङ राईले अपिलमा उल्लेख गरेका छन्, “समाजमा देखिने अशान्तिले…सामाजिक अन्तरसम्बन्ध खल्बलिने, अन्तर्विरोध बढाउने, प्रतिशोध र द्वन्दलाई निम्त्याउने भएकोले…हाल देखिएको अशान्तिमय वातावरणमा सबैले संयमित र सम्वेदनशील भएर सबै पक्ष, समुदाय र हरेक नागरिकको भावना प्रतिबिम्बित हुनेगरी आपसी सदभाव, भाइचारा र एकता कायमका लागि सम्पूर्ण आम धरान नगरवासीहरुमा हार्दिक अपिल गर्दछु ।”

धरानमा धार्मिक सामाजिक सद्भाव भड्किन नदिन शुक्रबार सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय र्‍याली समेत भएको थियो । 

एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ‘धरानलाई कस्का आँखा लागे खै ?’ भन्दै फेसबुकमा लेखेका छन्- धैर्य गरौं । सम्यम बनौं । उत्तेजना र विद्वेष त्यागौँ । सम्वाद गरौं । आ-आफ्नो ठाउँमा फर्किउँ । अनि सोचौँ- बैरी जात हो कि गरिबी ? #savedharan” 

यी उदाहरणहरूका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुझबुझ पक्कै पनि देखिएकै छ । तर शंका के पनि गर्न सकिन्छ भने धार्मिक तथा जातीय द्वन्द्वको सङ्कट सन्निकट छ । र, अझ धेरै सुझबुझको खाँचो छ । 

“धरानलाई चाहिएको सद्भाव र एकता हो । कहिल्यै र कसैलाई निषेध नगरेकै विरासत बोकेर धरान आजको स्वरुपमा छ”, धरानका पूर्वमेयर मनोज मेन्याङ्बो धरान बाहिरका मान्छेहरुले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक प्रचार गरेकाले धरान चिन्तित हुनु परेको बताउँछन्, “सदभाव भडकाउने गरी कोही पनि धरान नआइदिनुहोला, हाम्रो समस्या आफैं समाधान गर्छौँ ।”


Related Story

डलरको लोभमा फेसबुक रिलमार्फत साम्प्रदायिक विद्वेषको खेती

काउन्सिलले पत्रकार आचारसंहिता प्रतिकूल ठहर गरेका कुल ९० वटा सामग्रीमध्ये ६२ वटा त फेसबुक रिल मात्रै रहेका छन् । प्रेस काउन्सिल

काठमाडौंमा डिजिटल प्लाटफर्म सुशासनसम्बन्धी क्षेत्रीय कार्यशाला, दुई टुलकिट अनुमोदन

दक्षिण एसियामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले काठमाडौँमा आयोजित 'डिजिटल प्लाटफर्मको सुशासनका लागि युनेस्को निर्देशिका कार्यान्वयन' सम्बन्धी

Why Social Media Makes You Angry?

सोसल मिडियाका कतिपय सामग्रीले हामीलाई किन आक्रोषित बनाउँछ भनेर कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? हेर्नेबित्तिकै रिस उठाउने यस्ता पोस्टको असर समाजमा कस्तो

जेन जी आन्दोलन: सूचना रिक्ततादेखि सूचना महामारीसम्म

मुलधारका मिडियाले सामाजिक सञ्जालका दृश्य सामग्रीलाई सम्पादन र विश्लेषण नगरी सीधै प्रसारण गरेपछि नागरिकलाई सत्य र झूठ छुट्याउन गाह्रो भयो भदौ

सोसल मिडिया प्लेटफर्म बन्द गर्ने सरकारको निर्णय, सूचिमा फेसबुकदेखि हाम्रोपात्रोसम्म

सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार सूचना जारी गरी

३० दिनपछि स्वतः हट्दैछन् फेसबुकका लाइभ भिडियो, जोगाउन के गर्ने ?

फेसबुकले अब लाइभ भिडिओहरू ३० दिनपछि आफैं डिलिट गर्ने भएको छ । अर्थात्, लाइभ गरेको ३० दिनपछि जुनसुकै भिडियो फेसबुकको

सामाजिक सञ्जाल विधेयक: नागरिक अभिव्यक्तिमाथि अंकुशको डर

सरकारी विभागको एकल निर्णयबाट इन्टरनेटमा नागरिकको आवाज बन्द गर्ने खतरनाक प्रावधान सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र व्यवस्थापनलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले सरकारले हालै

इन्टरनेट सेन्सरसिपको हतियार बन्न सक्छ सामाजिक सञ्जाल विधेयक

सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ ले इन्टरनेटमा स्वतन्त्र अभिव्यक्ति, सञ्चारको हक र गोपनीयताको अधिकारमा गम्भीर सेन्सरसिप लगाउने खतरा