'एक दशकपछि पत्रकार हत्याको पुनरावृत्ति: नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर मोडमा'

'एक दशकपछि पत्रकार हत्याको पुनरावृत्ति: नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर मोडमा'

  • बैशाख २२, २०८२ सोमबार २१:३९

नेपालमा एक दशकभन्दा बढी समयपछि रिपोर्टिङकै क्रममा पत्रकारको हत्याका घटना पुनः देखिन थालेपछि प्रेस स्वतन्त्रता गम्भीर मोडमा पुगेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । फ्रिडम फोरमले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२५ को अवसरमा (मे ३, २०२५ मा) जारी गरेको 'वार्षिक प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२५' ले यो डरलाग्दो यथार्थलाई उजागर गर्दै विगत एक वर्ष (१ मे २०२४ – ३० अप्रिल २०२५) मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनाहरू बढेको र समग्र वातावरण थप चुनौतीपूर्ण बनेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले यस अवधिमा दुई जना पत्रकार - सुदूरपश्चिमका सुरेश भुल र बागमती प्रदेशका सुरेश रजकको मृत्युको विषयलाई विशेष रूपमा उल्लेख गरेको छ । एभिन्यूज टेलिभिजनका फोटो पत्रकार रजकको चैत १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनको रिपोर्टिङ गर्दा भीडले भवनमा लगाएको आगोमा परी ज्यान गएको थियो । 

त्यस्तै, सूचना अधिकारकर्मी तथा पत्रकार सुरेश भुलको कात्तिक २६मा कैलालीमा कुटपिटबाट हत्या भएको थियो । एक दशक लामो अन्तरालपछि यसरी पत्रकारको हत्या हुनुले नेपालमा पत्रकारको सुरक्षा अवस्था नाजुक बन्दै गएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका कूल ६८ वटा घटना भएको फोरमले जनाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी हो । यी घटनाबाट ७७ पुरुष र ११ महिला गरी कुल ८८ जना सञ्चारकर्मी र ८ वटा सञ्चार प्रतिष्ठानहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

"पत्रकारहरू सबैभन्दा बढी भौतिक आक्रमण र धम्कीको शिकार भएका छन् । २४ वटा आक्रमण/हातपातका घटनामा ३६ पत्रकार र २५ वटा धम्कीका घटनामा २८ पत्रकार पीडित बनेका छन् । यसबाहेक अवरोध/तोडफोडका ७, दुर्व्यवहारका ६, पक्राउ/थुनछेकका २ र अदालतमा मुद्दा चलाइएका २ घटना भएका छन् ।" फोरमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

त्यस्तै भौगोलिक रूपमा हेर्दा, संघीय राजधानी काठमाडौं सहितको बागमती प्रदेश पत्रकारका लागि सबैभन्दा असुरक्षित देखिएको छ, जहाँ कूल २८ वटा घटना भएका छन् । राजधानीमा बढ्दो राजनीतिक प्रदर्शन र असहिष्णुता यसको प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ । प्रभावित पत्रकारहरूमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत (५३ जना) अनलाइन मिडियामा कार्यरत छन्, जसले डिजिटल माध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरू बढी जोखिममा रहेको प्रतिवेदनले संकेत गर्छ ।

"चिन्ताजनक रूपमा, पत्रकारमाथि आक्रमण र धम्की दिने कार्यमा राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीहरूको संलग्नता उच्च देखिएको छ । यी दुई समूहबाट क्रमशः २९ र १५ पत्रकार प्रभावित भएका छन् । यसका साथै व्यवसायी, ठेकेदार र स्थानीय व्यक्तिहरू जस्ता गैर-राज्य पक्षबाट पनि पत्रकारहरू उत्तिकै असुरक्षित छन् (२९ प्रभावित)," प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, "विशेषगरी भ्रष्टाचार, अनियमितता, विरोध प्रदर्शन र सामाजिक मुद्दाहरू जस्ता संवेदनशील विषयको रिपोर्टिङ गर्दा पत्रकारहरू बढी निसानामा पर्ने गरेका छन् ।" 

प्रतिवेदनले मिडिया क्षेत्रको आर्थिक संकट, आवश्यक कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, पत्रकारविरुद्धका अपराधमा मौलाएको दण्डहीनता, र गलत सूचना तथा दुष्प्रचारले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई थप संकुचित बनाएको औंल्याएको छ । 

हेर्नुहोस् प्रतिवेदन: 


Related Story

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्रकारलाई भिडियो खिच्न अवरोध भएको हो ? प्रम सचिवालय र महासंघका भिन्न दाबी

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरिएको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच परस्पर विरोधी दाबी

सुरुमा विज्ञापनको लोभ, नमाने जरिवानाको त्रासः कोशी सरकारको मिडिया नियन्त्रण रणनीति

संविधानविपरीत प्रसारणमा रोक लगाउनेदेखि जरिवानाको अधिकारसम्मः कोशी प्रदेशको विवादास्पद आमसञ्चार विधेयक जसले पत्रकारहरूलाई सडकमा ल्यायो कोशी प्रदेश सरकारले ल्याएको कोशी प्रदेश

पहिचान मिडियालाई ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका पदाधिकारीको धम्की

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरूको संस्था ब्लु डायमन्ड सोसाइटीका पदाधिकारीहरूले अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) को ८ करोड रुपैयाँको पारदर्शिता माग्दा पहिचान

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा वृद्धि: एक वर्षमा २ पत्रकारको हत्या, २४ माथि दुर्व्यवहार

नेपाल पत्रकार महासंघले विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघनका घटनामा वृद्धि भएको

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांक २०२५: नेपाल १६ स्थान तल झर्दै ९० औं स्थानमा

प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था अनुगमन गर्ने अग्रणी संस्था, रिपोर्टर्स विदआउट बोर्डर्स (आरएसएफ) द्वारा हालै सार्वजनिक २०२५ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सुचकांकले

मिडिया एक्सन नेपालको प्रतिवेदन: एक वर्षमा ३२ प्रेस स्वतन्त्रता उल्लंघन

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२५ को पूर्वसन्ध्यामा मिडिया एक्सन नेपालले त्रासदेखि दण्डहीनतासम्म: नेपालमा मिडियामाथि बढ्दो खतरा शीर्षकको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकप्रति पत्रकार महासंघको आपत्ति

सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकका 'केही प्रावधान' प्रति नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर आपत्ति

प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्नेमाथि कारबाही गर्न पत्रकार महासंघको माग

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघकी अध्यक्ष निर्मता