प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई भिडियो खिच्न अवरोध गरिएको विषयमा नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच परस्पर विरोधी दाबी सार्वजनिक भएका छन् ।
महासंघले यो घटनालाई 'संवैधानिक अधिकारमाथिको आघात' भनेर आपत्ति जनाएको छ भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले 'सामान्य सुरक्षा जिज्ञासा' मात्र भएको दाबी गर्दै अतिरञ्जित नगर्न आग्रह गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
"प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नुपर्ने सरकार प्रमुखको आदेशमा पेसागत धर्म निर्वाह गरिरहेका पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई गरिएको अशोभनीय व्यवहारप्रति महासंघ आपत्ति प्रकट गर्दछ", विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघले घटनालाई संविधानप्रदत्त अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष आघातका रूपमा व्याख्या गरेको छ । महासचिव दाहालले पत्रकारहरूलाई आचारसंहिता पालना गर्दै जिम्मेवारपूर्वक काम जारी राख्न आह्वान पनि गरेका छन्।
न्युज एजेन्सी नेपालको एक भिडियोमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाडीबाट झर्दैगर्दा पत्रकारहरूतर्फ हात देखाउँदै सुरक्षाकर्मीसँग कुरा गरेको देखिन्छ । अनलाइनखबर सहितका विभिन्नमा मिडियामा यसबारे खबर पनि छापिएका छन् ।
तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पत्रकारमाथि कुनैप्रकारको अवरोध नभएको दाबी गरेको छ ।
प्रम सचिवालयको स्पष्टीकरण: निर्देशन दिइएको होइन
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालले सोमबार प्रेस नोट जारी गरी प्रधानमन्त्रीले सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा आफ्नो भिडियो खिच्न रोक्न कुनै पनि किसिमको निर्देशन नदिएको दाबी गरेकी छन् ।
प्रधानमन्त्रीले कार्यालय परिसरमा सवारीको अत्यधिक भीडभाड देखेपछि सुरक्षाकर्मीसँग "सवारी व्यवस्थापन र सुरक्षा सतर्कताबारे सामान्य जिज्ञासा मात्र" राखेका दाहालको प्रष्टोक्ति छ ।
"प्रधानमन्त्रीज्यूले सञ्चारकर्मीहरूलाई कार्यक्षेत्रबाट हटाउन वा आफ्नो भिडियो खिच्न रोक्न कुनै पनि किसिमको निर्देशन दिनुभएको होइन", प्रेस नोटमा उल्लेख छ, “उहाँ [प्रधानमन्त्री] को चासो परिसरभित्रको सवारी व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजतासँग मात्र सम्बन्धित थियो।”
सचिवालयले सुरक्षाकर्मीहरूले सञ्चारकर्मीलाई हट्न भनेको सूचना आउनासाथ सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी यो अवरोध नभएको जानकारी पत्रकारहरूलाई गराइसकिएको दाहालले बताएकी छन् । सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको अंकुशका रूपमा अतिरञ्जित नगर्न उनले आग्रह गरेकी छन् ।
“जहाँ सञ्चारकर्मीहरूलाई सूचना संकलन र रिपोर्टिङका लागि अनुमति छ, त्यहाँ कुनै पनि किसिमको अवरोध भएको छैन र भविष्यमा पनि हुने छैन”, प्रेस नोटमा उल्लेख छ, “तसर्थ, सुरक्षा र व्यवस्थापनसँग जोडिएको सामान्य प्राविधिक विषयलाई प्रेसमाथिको 'अंकुश' वा 'अवरोध' का रूपमा अतिरञ्जित नगर्न हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ।”
प्रमको सचिवालयले नेपाल सरकार प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै सञ्चार जगतसँग पारदर्शिता र सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ ।
