डिजिटल राइट्स नेपालले नेपालको डिजिटल परिदृश्यमा देखिएका साइबर सुरक्षासम्बन्धी महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने दुई विश्लेषण पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
सार्वजनिक गरिएको पहिलो प्रकाशन, "राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति सम्बन्धी विश्लेषण पत्र"मा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति २०८० को विस्तृत विश्लेषण गर्दै उक्त नीतिले मानव अधिकारमा पार्ने सम्भावित प्रभावहरूको चर्चा गरिएको छ । दोस्रो प्रकाशन, "राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे सम्बन्धी विश्लेषण पत्र"ले नेपालमा प्रस्तावित राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे (NIG) को गहन विश्लेषण प्रस्तुत गर्छ ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति सम्बन्धी विश्लेषण पत्रले उक्त नीतिमा निहित महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूको विश्लेषण गर्दै कतिपय नीतिगत व्यवस्थाले कसरी अनलाइन सामग्रीमा नियन्त्रण, विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सम्भावित दमन, सेन्सरसीप तथा सेल्फसेन्सरसीपको सम्भावनालाई बढाउँछ, र पर्याप्त सुरक्षा उपायहरू बिनाको बढ्दो निगरानी एवम् डाटा सङ्कलनले कसरी नागरिकहरूको गोपनीयता अधिकारमा असर पर्न सक्छ भन्ने गम्भीर मुद्दाहरू उठाउँछ ।
राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे सम्बन्धी विश्लेषण पत्रले प्रस्तावित केन्द्रीकृत राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे (National Internet Gateway- NIG) ले इन्टरनेट स्वतन्त्रतालाई सीमित गर्न सक्ने, सरकारलाई डिजिटल सामग्री फिल्टर गर्न र नियन्त्रण गर्न अनुमति दिने, सूचना माथिको विश्वव्यापी पहुँचलाई सीमित गर्ने, र इन्टरनेटको सम्भावित खण्डीकरण लगायतका विषयहरू उल्लेख छन् । पत्रका अनुसार राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवेमार्फत गरिने इन्टरनेट नियन्त्रणको विकेन्द्रीकरण इन्टरनेट सञ्चारमाथिको व्यापक निगरानीलाई समेत सहज बनाउनेछ, परिणामस्वरूप नेपालका प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयता र सुरक्षा सङ्कटमा पर्न सक्छ ।
डिजिटल राइट्स नेपालले इन्टरनेट गभर्नेंस इन्स्टिच्युट (IGI), इन्टरनेशनल सेन्टर फर नट-फर-प्रफिट ल (ICNL), र इन्टरनेट सोसाइटी (ISOC) सँगको सहकार्यमा तयार गरेका यी प्रकाशनहरू नेपाल सरकारद्वारा प्रस्ताव गरिएका नीतिहरूले नेपालको डिजिटल अधिकार र इन्टरनेट गवर्नेन्स वातावरणमा पार्ने सम्भावित प्रभावहरू बुझ्नका लागि महत्त्वपूर्ण स्रोत हुने डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले बताए ।
