इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको संख्या जति बढ्दो छ, यसका सेवाप्रदायकहरू पनि त्यही रूपमा थपिइरहेका छन् । उनीहरूका बीचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा त छ, तर बजार सिद्धान्तबमोजिमको यसको समुचित लाभ ग्राहकहरूले पाइरहेका छैनन् । आफूले चलाइरहेको इन्टरनेट सेवासित पूर्ण सन्तुष्ट ग्राहक भेट्न मुस्किलजस्तै छ । सेवाप्रदायकसँगको सम्झौताअनुरूप इन्टरनेट नपाउनु घर–घरको समस्या बनेको छ । बेलाबेलामा सेवा नै अवरुद्ध हुने गडबडी पनि त्यत्तिकै छ ।
तुलनात्मक रूपमा गुनासोको मात्रामा घटीबढी होला, तर अधिकांशले इन्टरनेट सेवामा आफू ठगिएको महसुस गरिरहेका छन् । जारी विश्वव्याधिमाझ अनलाइन शिक्षा र घरबाटै कामजस्ता इन्टरनेटमा आधारित गतिविधि बाध्यात्मक बन्दै जाँदा यो सेवामा सुधारको खाँचो अझ टड्कारो बन्दै गएको छ ।
व्यापार बढाउन कम्पनीहरूले उच्च गतिको इन्टरनेट प्याकेज सस्तोमै बेच्ने उद्घोष गर्दै आएका छन्, जुन ग्राहकका लागि बहार बन्नुपर्ने हो, तर प्याकेजमा घोषणा गरिएअनुरूप सेवा पाउन नसकेको ग्राहकको गुनासो छ≤ पैसा तिरिसकेपछि दाबी गरिएजति एमबीपीएस उपलब्ध नहुने धेरैको समान भोगाइ छ । आफूले चलाइरहेको इन्टरनेटको गतिमा समस्या आएपछि यसको स्तरवृद्धि गरेकाहरूले पनि पुनः उही समस्याको सामना गरिरहेका छन् । थोरै गति र धेरै गतिको इन्टरनेट चलाउनुमा उनीहरूले तात्त्विक अन्तर पाइरहेका छैनन् । यसबाट ग्राहकहरू एकसाथ चकित र प्रताडित छन् । जतिसुकै उच्च गतिको इन्टरनेट लिए पनि ससानो फाइल डाउनलोड गर्न पनि निकै बेर कुर्नुपरेको धेरैको अनुभव छ । एउटै समस्याका निम्ति सेवाप्रदायकसित घरीघरी गुनासो गरिरहनुपर्दा उनीहरू हैरान छन् ।
इन्टरनेटको गुणस्तरबारे ग्राहकहरूको यस्ता गुनासोप्रति सेवाप्रदायकहरू गम्भीर हुनैपर्छ । किफायती मूल्यमा उच्च गतिको सेवा दिने घोषणाको प्रतिस्पर्धा गरिरहँदा उनीहरूले प्रतिबद्धताअनुरूपको गुणस्तर दिन सक्ने/नसक्नेमा यथोचित विचार पुर्याउनुपर्छ । जानकारहरूका अनुसार कतिपय सेवाप्रदायकले आफ्नो क्षमताले भ्याउनै नसक्ने गरी प्रस्ताव गरिरहेका छन्, जुन सरासर ठगी हो≤ यो त ग्राहकप्रति जानाजान गरिएको धोकाधडी हो । प्राविधिक गडबडीका कारण सेवाको गुणस्तरमा तलमाथि हुनु बेग्लै कुरा, सेवाप्रदायकहरूले ग्राहकमाथि जानाजान अन्याय गर्न भने मिल्दैन । उनीहरूले आफ्नो व्यापारिक प्याकेजमा त्यति मात्र प्रस्ताव गर्नुपर्छ, जति उनीहरूको क्षमताले धान्छ । र, ग्राहकहरूले मूल्यअनुसारको सेवा पाए/नपाएकोबारे नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको पनि ध्यान जानुपर्छ, उसले इन्टरनेट–बजार अनुगमन गरी जानाजान ग्राहक ठग्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
कबोलअनुसारको इन्टरनेट नआउनुमा कहिलेकाहीँ अरू पक्ष पनि जिम्मेवार हुन्छन्≤ राउटर, इन्टरनेट चलाउने डिभाइस आदिका कारणले पनि यस्तो समस्या आउने गर्छ । यसबारे सबै ग्राहक प्राविधिक रूपमा उत्तिकै सचेत हुन्छन् भन्ने हुँदैन, त्यसैले यस्ता समस्याको समाधान गर्न पनि सेवाप्रदायकको भूमिका आवश्यक पर्छ । उनीहरूले ग्राहकको गुनासोको उचित सुनुवाइ गर्ने हो भने यो दोहोरिरहने समस्या होइन । त्यसैले मूल प्रश्न फेरि पनि सेवाप्रदायकको व्यावसायिक इमानदारीकै हो । सेवा बिक्री गरिसकेपछि गुनासो आएमा समस्याको उचित समाधान खोज्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित कम्पनीहरूको हो । तर कतिपय यस्ता सेवाप्रदायकहरूले गुनासो सुन्ने संयन्त्रकै पनि राम्रो प्रबन्ध गरेका हुँदैनन्, दिइएको नम्बरमा फोनसम्म नउठेर ग्राहकहरू हैरान छन् ।
यस क्रममा स्वीकृतिबिनै गति बढाउने होडबाजी पनि चलेको देखिन्छ, जसबारे प्राधिकरण सतर्क रहनुपर्छ । प्राधिकरणले पुस २ मा सूचना जारी गर्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार सेवाको शुल्क/महसुल दर प्राधिकरणबाट स्वीकृत गराउन ध्यानाकर्षण गराएको पनि छ, यो निर्देशन कार्यान्वयनमा उसले कडीकडाउ गर्नु जरुरी छ । अचम्म त, प्राधिकरणकै अनुसार कुनै पनि सेवाप्रदायकले १०० एमबीपीएसभन्दा बढी स्पिडका लागि स्वीकृति पाएका छैनन्, तर उनीहरूले ६०० एमबीपीएस गतिसम्मको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने भनेर आकर्षक विज्ञापन गरिरहेका छन् । न्यून गतिको इन्टरनेटका लागि इजाजत लिएर उच्च गतिको विज्ञापन गरी ग्राहकहरूलाई त्यहीअनुरूप शुल्क लिई बेच्ने अनधिकृत कार्यलाई पनि प्राधिकरणले रोक्नुपर्छ । समग्रमा, सेवाप्रदायकहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो कुरा हो, तर अनधिकृत बिक्रीवितरण र गुणस्तरमा ठगी हुनु हुन्न । यसका निम्ति सम्बन्धित सेवाप्रदायकहरू व्यावसायिक मर्यादामा रहनु जति जरुरी छ, त्यति नै आवश्यक छ प्राधिकरणको अनुगमनको पनि ।
