- धर्मराज भट्टराई-
कृषिप्रधान मुलुकका नामले चिनिने हाम्रो देशमा किसानको वास्तविक सङ्ख्या कति छ भन्ने विषयमा भने फरक–फरक धारणा सार्वजनिक हुने गरेको पाइन्छ । विभिन्न राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्ने तथ्याङ्कमा पनि एकरूपता पाइँदैन । जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र र राष्ट्रिय जनगणनाले दिएको विवरणलाई आधार मानेर हालै सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ६३ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन् भनिएको छ । तर कुन ठाउँमा, कति किसान, कस्तो अवस्थामा रहेका छन् भन्ने विस्तृत विवरण उल्लेख गरिएको पाइँदैन । यसले गर्दा एकातर्फ वास्तविक किसान राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यका तर्फबाट तर्जुमा गरिएका कृषिसँग सम्बन्धित योजना र नीतिले सम्पूर्ण किसानलाई समेट्न सकेको छैन । किसान र राज्यबीच रहेको यो खाडललाई पुर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले किसानको वास्तविक विवरण पत्ता लगाउन
‘डिजिटल’ प्रविधिमा आधारित रहेर किसानको लगत सङ्कलन थालेको हुनुपर्छ । ‘किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि–२०७७’ अन्तर्गत रहेर सरकारले यस अभियानलाई ‘किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणाली’का नामले अगाडि बढाएको छ ।
नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको किसानका हकहित संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा खाद्य अधिकार एवम् खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन–२०७५ को दफा १४ को उपदफा १, मा उल्लिखित किसान वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो कार्यान्वयनका लागि किसानको पहिचान गरी सरकारी तवरबाट किसानलाई उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाको पारदर्शिता तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्न किसानको आवश्यक विवरण विद्युतीय प्रणालीमार्फत सङ्कलन गरी मुलुकभरका किसानको अभिलेख तयार पारी परिचयपत्रमार्फत किसानका पहिचान स्थापित गराउन सुरु भएको यो किसान सूचीकरण अभ्यास हाम्रो मुलुकका लागि पहिले हो । पढ्नुस् धर्मराज भट्टराईको गोरखापत्रमा प्रकाशित लेख
