मुलुकको प्रमुख सञ्चार संस्था कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया नागरिकतासम्बन्धी गम्भीर आरोपहरूको सामना गरिरहेका छन् । यो विषयको उठाउने उकेरा डट कम बाहेकका अधिकांश मिडिया यस प्रकरणमा मौनप्रायः देखिन्छन् ।
सिरोहियाविरुद्ध नागरिकता दुरुपयोगको उजुरी परेलगत्तै प्रहरीले अनुसन्धान थालेको बताएको थियो । तर सरकारले आफूमाथि धरपकड गर्न खोजेको भन्दै सिरोहिया सर्वोच्च पुगेका छन् । गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयविरुद्ध सिरोहियाले प्रतिषेधको रिट दायर गरेका छन् । कुनै संस्था, व्यक्ति आदिबाट हुन लागेको कुनै कामकारबाही अधिकार भन्दा बाहिरको भएमा सो कामकारबाही रोक्न त्यस्ता संस्था वा व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले दिने आदेश प्रतिषेध हो (प्रज्ञा नेपाली वृहत् शब्दकोश) । यसरी कुनै निकायले अधिकार नाघेर कुनै काम गर्न खोजेमा सर्वोच्चले ती निकायलाई नत्थी लगाउन सक्छ ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले नागरिकता छानबिन गर्नुपर्ने कारण पेश गर्न गृह प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । सार्वजनिक चासो र कानुनी परीक्षणमा रहेको यो विवादको सुरुवातदेखि पछिल्ला विकासक्रम यो समाचार सामग्रीमा सजिलोसँग बुझौँ ।
१. विवादमा जोडिएका मुख्य व्यक्ति तथा निकाय
- कान्तिपुरका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया विवादको केन्द्रमा छन् । गएको ३० वर्षदेखि नेपालको प्रभावशाली सञ्चारसंस्था कान्तिपुर पब्लिकेसन्स सञ्चालन गरिरहेका सिरोहियाको नेपाली नागरिकताको प्रामाणिकताबारे प्रश्नहरू उठेका हुन् । उनको नागरिकताको विषयलाई गत साल पनि सोसल मिडियामा प्रश्नहरू उठाइएको थियो । विकिपिडिया भन्डलाइज गरेर उनलाई भारतीय भएको आरोप लगाउँदै सोसल मिडियामा भाइरल गरिएको थियो ।
- यो प्रकरणका अर्का प्रमुख पात्र उजुरीकर्ता हुन् । तर प्रहरीले हालसम्म उजुरीकर्ताको पहिचान गोप्य राखेको छ । अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै प्रहरी उजुरीकर्ताको नाम नखुलाएको हो ।
- यो विषयलाई सार्वजनिक चासोको विषयका रुपमा उठान गर्ने मिडिया उकेरा डट कम हो । उकेरा यस विवादमा समाचार लेख्ने करिब एक्लो मिडिया हो । यो मुद्दालाई निरन्तर ‘फलोअप’ पनि उसैले गरिरहेको छ । यसका प्रधान सम्पादक केपी ढुङ्गाना गृह प्रशासन तथा सुरक्षा मामिलामा दख्खल राख्ने पत्रकार हुन् ।
- यो विषयसँग स्वार्थ जोडिएका अर्का प्रमुख पात्र वर्तमान सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुन् । गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी घोटालामा संलग्न रहेको आरोपको सामना गरिरहेका छन्। र, कान्तिपुरले यो विषय प्रमुखताका साथ उठाइरहेको छ । सहकारीको रकम अपचलनमा गृहमन्त्री लामिछानेको सम्भावित संलग्नतालाई लिएर प्रश्न उठाउने कान्तिपुर एक्लो मिडिया भने होइन । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) समेतले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा अनुसन्धान थालेको केही समयमा लामिछानेले गृहमन्त्रालय सम्हालेपछि उनीमाथि त्यसयता निरन्तर नैतिक प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । मिडिया मात्र होइन, लामिछाने प्रतिपक्षीको पनि निशानामा छन् । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ ।
- सर्वोच्च अदालतले सिरोहियाको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय गर्न दुबै पक्षलाई २०८१ जेठ ७ गते सोमबार छलफलमा बोलाएको छ ।
२. सिरोहियामाथि के छन् आरोप ?
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहिया । फोटोः द काठमान्डू पोस्ट
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा सिरोहियाविरुद्ध २०८१ वैशाख १६ गते नागरिकता दुरुपयोगको जाहेरी परेको थियो । उनीविरुद्ध नागरिकता कसूर सम्बन्धी जाहेरी दर्ता भएको हो । जाहेरीमा सिरोहिया गैर नेपाली नागरिक रहेको तथा नक्कली नागरिकताको प्रयोग गरिरहेको दाबी गरिएको छ । उकेरा डटकमले यससम्बन्धी समाचार लेखेपछि भोलिपल्ट सिरोहियाले ध्यानाकर्षण जारी गरी उक्त आरोप अस्वीकार गरेका थिए ।
उकेराका अनुसार जाहेरीसँगै संलग्न कागजपत्रहरूमा सिरोहियाको २०१९ जन्ममिति राखेर २०३३/०३४ मा धनुषाबाट जारी भएको नागरिकताको नम्बर र २०३६ भदौ २० मा जनकपुर उप-महानगरपालिका वडा नम्बर २ ठेगानाबाट शिवजी साहु तेलीको नाममा जारी भएको नागरिकता नम्बर एकै रहेको खुलेको छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियामाथि दोहोरो नागरिकताको आरोप छ । आरोपअनुसार सिरोहियासँग काठमाडौँबाट जारी एक र धनुषाबाट जारी अर्को गरी फरक-फरक दुईवटा नागरिकता प्रमाणपत्र छन् । दुई नागरिकतामा एउटै दर्ता नम्बर हुनु, विभिन्न निकायहरूमा पेश गरिएका नागरिकता नम्बरहरू फरक हुनु तथा नागरिकतासम्बन्धी पुष्टी गर्ने कागजहरू नभेटिनुले कागजात दुरुपयोग वा किर्ते भएको त होइन भन्ने शंका बढाएको छ । धनुषास्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले थालेको अनुसन्धानमाथि शंका व्यक्त गर्दै सिरोहियाले सर्वोच्चमा प्रतिषेधको रिट दायर गरेको भोलिपल्ट सर्वोच्चले गृह प्रशासन र प्रहरीका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
३. बचाउमा सिरोहिया
— Kailash Sirohiya (@KailashSirohiya) May 3, 2024
सिरोहियाले नागरिकतामा कुनै कैफियत नरहेको दाबी गरिरहेका छन् । उनले सुरुमा २०३४ सालमा नागरिकता लिएको र नेपाली कागजमा रहेको उक्त नागरिकता पुरानो भएपछि २०५७ सालमा प्रतिलिपि निकालेको बताएका थिए । दुवै नागरिकतामा समान नम्बर रहेको उल्लेख गर्दै सिरोहियाले प्रशासनिक त्रुटिका कारण त्यस्तो भएको हुन सक्ने बताएका छन् । कुनै शंका भएमा आफ्नो नागरिकताको छानबिन गर्न पनि उनले चुनौती दिएका छन् ।
२०८१ वैशाख १७ गते ‘ध्यानाकर्षण’ जारी गर्दै आफूले २०३४ मा नागरिकता निकालेकाले त्यसपछि जारी नागरिकतामा समान नम्बर भएमा आफ्नो जिम्मेवारीको विषय नभएको सिरोहियाले तर्क गरेका छन् । तर वैशाख २१ गते उनले एक्समा नागरिकताको फोटोकपी राखे जसअनुसार उनले २०३६ भदौ २५ गते नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । सिरोहियाले नागरिकता पाउनु ५ दिनअघि नै शिवजी साहु तेलीको नाममा नागरिकता जारी भएको उनी आफैँले सोसल मिडियामा सार्वजनिक गरेका विवरणहरूले देखाउँछन् ।
सिरोहियाले शंका लागेमा अनुसन्धान गर्न चुनौती दिने र आफूमाथि धरपकड हुने भन्दै सर्वोच्चमा प्रतिषेधको रिट हाल्ने काम एकैसाथ गरिरहेका छन् । आफ्नो नागरिकतामा साँच्चै कैफियत भएकै कारण हो वा लामिछाने नेतृत्वको गृह प्रशासनले आफूमाथि प्रतिशोध लिन नागरिकताको विषय ल्याइदिएको बुझाईका कारण हो, उनी आत्तिएको देखिन्छ । सुरुवाती ध्यानाकर्षणमा उनले ‘कान्तिपुरले प्रकाशित गर्दै आएका समाचारबाट अत्तालिएको कोही कसैले 'स्टन्टबाजी' गरेर प्रभावित पार्न खोजेको र उक्त कदम ‘स्वैरकल्पना मात्र’ हुने जिकिर गरेका छन् ।
४. के छ सिरोहियाद्वारा दायर प्रतिषेधको रिटमा ?
सिरोहियाका तर्फबाट परमानन्द खनालले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदनमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि गम्भीर आरोप लगाइएको छ । लामिछानेले व्यक्तिगत रिसइवीका कारण सिरोहियाको नेपाली नागरिकताबारे झुट्ठा आरोप लगाई गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गर्ने षडयन्त्र गरिरहेको आरोप निवेदकले लगाएका छन् ।
सिरोहियाले नेपालको कानुन बमोजिम नै नागरिकता लिएको तथा त्यसका सबै कागजातहरू वैध रहेको जिकिर रिट निवेदनमा छ । गृहमन्त्री लामिछानेले मिडियामाथि रिसइवी राखेर उनीहरूलाई निशाना बनाइरहेको आरोप पनि लगाइएको छ । आफ्ना संवैधानिक हक हनन हुनबाट रोक्न निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।
निवेदनमा गृहमन्त्रीले सिरोहियालाई "झुट्ठा मुद्दा लगाई धरपकड गराउने, थुनामा राख्ने लगायतका योजना बनाएको" आरोप लगाइएको छ । साथै लामिछानेले "पदको दुरुपयोग गरी निवेदकहरूलाई दुःख हैरानी दिने" प्रयास गरिरहेको पनि दाबी गरिएको छ ।
५. मिडियाहरूको आश्चर्यजनक मौनता
यस विवादको सबैभन्दा अचम्म लाग्दो पक्ष भनेको प्रमुख सञ्चारमाध्यमहरूको मौनता हो । कान्तिपुरसहितका मिडियामा यसबारे खासै कभरेज छैन । हाल उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता/राहदानी विवाद तथा सहकारीमा बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम अपचलनका विषयमा सक्रियतापूर्वक कलम चलाई रहेको कान्तिपुर आफ्ना अध्यक्ष एवं प्रवन्ध निर्देशकको नागरिकता विवादमा मौन छ । प्रमुख सञ्चार संस्थाका अध्यक्ष एवं प्रभावशाली व्यक्ति भएकाले स्वार्थ बाझिने डरले हो वा सिरोहियाको प्रतिष्ठामा नोक्सानी पुग्ने चिन्ताले हो यो विषयसँग सम्बन्धि समाचारहरू अन्य मिडियाहरूमा करिब दबाइएको अवस्था छ ।
गम्भीर स्वार्थ जोडिएका विषयबाहेक नेपालका मिडियाहरूले एकअर्काका सञ्चालक वा विषयमा बोल्दैनन् । सकभर मौन नै रहन्छन् । यो विषयमा पनि करिब त्यही देखिएको छ । यद्यपि कतिपय अनलाइन समाचार पोर्टलहरूले यस विषयमा समाचारहरू लेखेका छन् । कैलाश विरुद्द उजुरी दर्ता भएको कुरा उकेरा डटकमले ब्रेक गरे पनि देशसञ्चार, नेपालप्रेस, रातोपाटी, अर्थसंसार लगायत अनलाईन सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेका छन् । त्यस्तै विगतमा लामिछानेसँग काम गरेका पत्रकार युवराज कँडेल प्रकाशक रहेको ‘सिधाकुरा’ले पनि उजुरी दर्ताबारे भिडियो बनाएको छ । तर, कान्तिपुरसहितका दैनिक पत्रिकाहरूमा यस विषयमा समाचार छापिएका छैनन् ।
उजुरी दर्ता भएको समाचार प्रायः सञ्चारमाध्यमले नलेखे पनि सिरोहियाको वक्तव्य/ध्यानाकर्षण पत्रलाई भने धेरै अनलाइनले स्थान दिएका छन् । उजुरी दर्ताको समाचार नलेखे पनि सेतोपाटी, इकागज, नेपाल समाचार पत्र, नेपालप्रेस, नेपालखबर, जनआस्था, सिधाकुरा लगायतले सिरोहियाको वक्तव्य प्रकाशन गरेका छन् ।
सिरोहियाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको समाचार पनि अनलाइन पोर्टलहरूमा प्रकाशित छन् । अनलाइनखबर, नेपालखबर,अर्थसंसार, सिधाकुरा लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर भएको खबर पोस्ट गरेको भेटिन्छ ।
त्यस्तै वैशाख २५ गते सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको बारेका समाचार पनि धेरै मिडियामा प्रकाशित छन् । अनलाइनखबर, रातोपाटी, अर्थसंसार, नेपालप्रेस र सिधाकुराले सर्वोच्चको आदेशबारे समाचार प्रकाशन गरेका छन् ।
मिडियाहरूको कभरेज हेर्दा कतिपयले जाहेरी दर्तालाई मात्र समाचार बनाएको, कतिले वक्तव्यलाई मात्र समाचार बनाएको त कतिपयले सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेशलाई मात्र समाचार बनाएको देखिन्छ । यो समग्र प्रकरण भन्दा पनि खास पक्षलाई मात्र समाचार बनाउने प्रवृत्ति नियाल्दा मिडियाको विश्वसनीयता र तटस्थतामाथि पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ ।
६. गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भूमिका
पूर्व पत्रकारसमेत रहेका रवि लामिछाने वर्तमान सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री छन् । राजनीतिमा आउनुअघि लामिछाने प्रबन्ध निर्देशक रहेको ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन सञ्चालनका क्रममा उक्त टेलिभिजनका संस्थापक समेत रहेका जिबी राई सञ्चालक रहेका सहकारीको बचत रकममा अनियमितता भएका कयौँ घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा मुछिएका जिबी राईसहित १४ जना फरार छन् ।
प्रहरीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलले राईलाई पक्राउ गर्न सूचना समेत जारी गरिसकेको छ । तर उनलाई पक्राउ गर्न र सहकारी प्रकरणको छानबिन गर्न गृह प्रशासन असफल छ । सहकारी घोटालामा रवि लामिछाने प्रत्यक्ष संलग्न थिए वा थिएनन्, त्यो अनुसन्धानका क्रममा सार्वजनिक होला तर यो प्रकरणमा उनी ठूलो नैतिक सङ्कटमा छन् । जसका कारण पार्टीभित्र समेत अन्तर्विरोध चर्किएको छ ।
नागरिकता विवादका कारण अघिल्लोपटक लामिछानेको पद गुमेको थियो । अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुन: लिने प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको सांसद पद खारेज गरिदिएको थियो । सञ्चारमाध्यहरूले आफ्नो नागरिकताको विषयलाई अनावश्यक उचालेको बुझाईका कारण उनी मिडियाप्रति अत्यन्त आक्रोशित थिए । अहिले फेरि उनी सहकारी प्रकरणमा आफूविरुद्ध ‘मिडिया ट्रायल’ भइरहेको बुझाईमा छन् । अघिल्लोपटक गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा उनले कान्तिपुरसहितका मिडियालाई ‘१२ भाइ’ को ट्याग लगाउँदै आरोपित गरेपछि कान्तिपुरसँग उनको यसै पनि द्वन्द्व छ । कान्तिपुरले ‘१२ भाइ’ प्रकरणको विरोधमा धम्कीपूर्ण घृणावाद भन्दै त्यतिबेला सम्पादकीय लेखेको थियो । रविले एक वर्षपछि आवेशवश व्यक्तिगत आक्रमणमा उत्रिएको भन्दै क्षमा पनि मागेका थिए ।
तर कान्तिपुरसँग उनको युद्धविराम हुन सकेन । झन् सहकारी प्रकरणहरूमा रवि लामिछाने संलग्न रहेका भन्दै पछिल्ला दिनमा दैनिकजसो कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा समाचारहरू बनिरहेका छन् । कान्तिपुरले पूर्वाग्रही ढङ्गले आफ्नाविरुद्ध अभियान थालेको बुझाईमा रहेका लामिछानेले कतै आफूविरुद्ध आलोचक रहेको पत्रिकाका सञ्चालकलाई नागरिकता दुरुपयोगको अनुसन्धानका नाममा ‘साइज’ मा राख्न षड्यन्त्र गरेका त होइनन् ? भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ । किनभने नागरिकता दुरुपयोगको छानबिन गृह प्रशासनकै मातहत हुन्छ । त्यसैले आफूमाथि षड्यन्त्र भएको बुझाई वा आफ्नो पनि कमजोरीका कारण सिरोहिया भयभीत भएका हुन सक्छन् । जे होस्, अनुसन्धान कसरी अगाडि बढ्छ र ककसले कस्तो भूमिका देखाउँछन् भन्ने कुराले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनेछ ।
७. के हुन सक्छ कानुनी कारवाही?
सर्वोच्च अदालतमा सिरोहियाले दायर गरेको रिट विचाराधीन छ । सम्भवतः अदालतले सिरोहियाको नागरिकतासँग सम्बन्धित कागजातहरूको वैधता परीक्षण गर्नेछ । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेकाले अनुसन्धान नसकिँदै अदालतबाट कुनै आदेश आएमा त्यसले अदालतको निष्पक्षतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाउने निश्चित छ । तर कैलाशको नागरिकतामा कुनै कैफियत नभए पनि उनलाई केही समय ‘साइज’ मा ल्याउन मात्र खोजिएको पुष्टि भएमा त्यसले गृह प्रशासनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने निश्चित छ ।
यदि नागरिकता कसूर पुष्टि भएमा निज व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्र नै रद्ध हुन सक्ने कानुनी प्राबधान छ । जस्तो, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १२ मा ‘कुनै नेपाली नागरिकले झुठो विवरण दिई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित हुन आएमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने’ उल्लेख छ । ऐनको दफा १३ मा ‘कसैले पनि एकभन्दा बढी नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन नहुने तर बसाइँ सरेको आधारमा कुनै व्यक्तिले चाहेमा सम्बन्धित कार्यालयबाट निजले पहिले लिएको नागरिकता खिची अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न बाधा नपर्ने’ उल्लेख छ ।
यस्तै ऐनको दफा १४ उपदफा १ मा ‘कुनै विदेशी व्यक्तिले झुठो विवरण वा बयान दिई नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा प्रमाणित हुन आएमा नेपाल सरकारले निजको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकबाट हटाउने आदेश दिने’ उल्लेख छ । उपदफा २ मा ‘नेपाल सरकारले कुनै व्यक्तिलाई नेपालको नागरिकताबाट हटाउने गरी दिएको आदेश उपर ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने’ उल्लेख छ ।
८. के हुन सक्छन् प्रमाण?
प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको र अदालती प्रक्रियामा समेत प्रवेश गरेको यो प्रकरणमा विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त अभिलेख र दस्तावेजहरूको परीक्षण हुन सक्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट जारी भएको सिरोहियाको नागरिकता नम्बर र धनुषाकै अर्का व्यक्तिको नाममा जारी भएको नागरिकता नम्बर एकै रहेको सार्वजनिक भएकाले सम्भवतः यस्तो कसरी भयो भन्ने कुराको परीक्षण पनि हुनेछ । ती दुबै नागरिकताको प्रकार वंशज रहेको छ । सिरोहियाका बाबुको नागरिकताको प्रकार अङ्गीकृत भएकाले उनको नागरिकता कसरी वंशज भयो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । नागरिकता प्राप्त गर्दा सिरोहियाको उमेर नपुगेको विषयमा पनि सार्वजनिक भएकाले सम्भवतः त्यो विषय पनि अनुसन्धानका क्रममा खुल्ने छ । प्रहरीले सिरोहिया र दोस्रो व्यक्तिको नाममा नागरिकता जारी हुँदा पेश भएका प्रमाण, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सिरोहिया र दोस्रो व्यक्तिबारे रहेको कागजपत्र, नागरिकता दर्ता पुस्तिका, निर्णयको आधार र निर्णय गर्ने पदाधिकारीबारे विवरण संकलन गरिरहेको उकेराको समाचारमा उल्लेख छ ।
स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको दर्ता पुस्तिकामा सिरोहियाको नाममा जारी नागरिकताको विवरण रहेको पन्ना च्यातिएको अवस्थामा फेला परेको जनाइएको छ । फोटोसहितको विवरण पुस्तिकामा नागरिकता जारी गर्ने अधिकृतको नाम र हस्ताक्षर समेत नभएको उकेराको समाचारमा जनाइएको छ । धनुषाबाट सिरोहियाको नाममा जारी भएको नागरिकता वंशजको आधारमा भएको तर उनका बाबु घाँसीराम सिरोहियाको नेपाली नागरिकताको विवरण फेला नपरेको समाचारमा जनाइएको छ । कैलाशका बाबु घाँसीरामको २०६९ साउनमा निधन भइसकेको छ ।
९. अब के हुन्छ ?
सर्वोच्चले सिरोहियाको नागरिताका विषयमा गृह मन्त्रालयले थालेको छानबिनको कारण खुलाउन आदेश दिएको छ । वैशाख २५ गतेको आदेशमा १५ दिन भित्र महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
साथै, सो आदेशमा गृह प्रशासन र कान्तिपुरका अध्यक्ष सिरोहिया दुवै जनालाई २८ गते द्विपक्षीय छलफलका लागि बोलाइएको थियो । तर २८ गतेको पेसीमा मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा परेपछि २०८१ जेठ ७ गते सोमबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको छ ।
सर्वोच्चको वैशाख २५ गतेको आदेशअनुसार गृह प्रशासनले तत्काल सिरोहियालाई पक्राउ गरिहाल्न मिल्ने देखिँदैन । तर अदालतले दुबैपक्षलाई छलफलमा बोलाएकाले छलफलपछि मात्र अदालतले के गर्छ भन्ने सकिन्छ । सर्वोच्चले छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने निर्णय लिनेछ । जेठ ७ गते सोमबार तोकिएको दुई पक्षबीचको छलफललले यो विवाद कता मोडिन्छ भन्ने सङ्केतहरू देखिनेछन् ।
१०. अन्त्यमा...
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाको नागरिकताका सम्बन्धमा यसअघि पनि प्रश्नहरू उठेका छन् । मुलुकको प्रमुख सञ्चार संस्थाको सञ्चालकले देशको नागरिक हुँ भनेर पटकपटक प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्ने वा गैरनागरिक भनेर लाञ्छिन हुनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद हो । त्यसैले यस विषयलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु सिरोहियाका लागि पनि उत्तम हुन्छ ।
अर्को, यदि सहकारी प्रकरणमा रवि लामिछानेमाथि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ प्रश्न उठाएकाले सिरोहियालाई नागरिकता विवादमा मुछेर मिडियाहरूलाई 'साइज' मा ल्याउन अनुसन्धानको आवरण दिइएको हो र त्यसमा गृह प्रशासनको संलग्नता छ भने भने त्यो स्वतन्त्र प्रेसको मान्यता विपरीत हुनेछ । कोही पनि प्रश्नभन्दा माथि हुनुहुँदैन तर नगरेको गल्तीको सजाय न सिरोहियाले न त रवि लामिछाने कसैले पनि पाउनुहुँदैन । जेठ ७ गते सोमबार तोकिएको दुई पक्षबीचको छलफललले बाँकी सङ्केतहरू देखिनेछन् ।
