अपरिपक्व मिडियाको ‘डार्क फाइल’

सिधाकुरा डटकममा ‘अनुसन्धान’ का नाममा शृङ्खलाबद्ध रुपमा जे सार्वजनिक भयो र त्यसपछि प्रेस काउन्सिल, सर्वोच्च अदालत, सम्बन्धित मिडिया र मूलधारका भनिने सञ्चारसंस्थाहरूले जेजस्तो रवैया देखाए, त्यसले हाम्रो पत्रकारिता र स्थापित संस्थाहरूको स्वतन्त्रता, विश्वसनीयता र जवाफदेहिताको विद्रूप रुप देखाउँछ । ‘स्टिङ अपरेसन’ मा आधारित भनिएका श्रव्यदृश्य सामग्री र यसपछिका घटनाक्रमले के सङ्केत गर्छन् भने- पत्रकारितामाथि भित्र र बाहिर दुबैतिरबाट खतरा छ । सिधाकुराले ‘डार्क फाइल’ नाम दिएर सार्वजनिक गरेको सामग्री र त्यसपछि पत्रकारितामा देखिएका ‘खतरा’ लाई बुझ्ने प्रयास गरौँ ।  

१. बिना सत्यापन जब शंकास्पद अडियो ‘समाचार’ बन्यो 

वैशाख १४ गते शुक्रबार सिधाकुरा डटकमले ‘EXCLUSIVE’ भन्दै शृङ्खलाबद्ध सामग्रीहरू प्रकाशन गरेपछि उक्त प्रकरण सर्वोच्चमा न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको छ । 'स्टिङ अपरेसन' मा आधारित भनेर प्रकाशित भई अहिले हटाइसकिएका ती श्रव्यदृश्य सामग्रीहरूमा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, मिडियाका सञ्चालकहरूलाई समेत मुछिएको थियो । 

सिधाकुराले अपलोड गरेका ती सामग्रीमा दाबी गरिएअनुसार भ्रष्टाचारका मुद्दा रफादफा गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीशसहित मिडियाका सञ्चालक, पत्रकार लगायत संलग्न छन् । तर न ती दाबीहरू पुष्टि हुने कुनै बलियो प्रमाण सिधाकुराले देखाउन सक्यो न त हालसम्म ती सामग्रीहरू मिथ्या हुन् भनेर पुष्टि गर्न कुनै प्राविधिक परीक्षण नै गरियो ।

उल्टो 'स्टिङ अपरेसन'मा आधारित भनिएको उक्त अडियो मिडियालाई उपलब्ध गराएको भनिएका ‘स्रोत’ प्रहरीको हिरासतमा पुगेका छन् । उक्त अनलाइनका प्रकाशक र सम्पादकले पत्रकार आचारसंहिताविपरीत अदालतमा गोप्य स्रोत खुलाइदिएका हुन् ।

समाचार कक्षमा अनेक मानिसहरूले अनेक कुरा पुर्‍याउन सक्छन्, पत्रकारलाई अनेक सूचनाहरू दिन सक्छन् । ती सूचनाहरूको सत्यापन गरी पत्रकारले समाचार सामग्री तयार पार्छन् । तर सिधाकुराको हकमा सत्यापन शून्य थियो । स्रोतले उपलब्ध गराएको अडियोलाई नै सत्य हो जस्तो गरी सिधाकुराले शृङ्खलाबद्ध सामग्रीहरू प्रकाशन गरेका थिए ।

प्रारम्भमा उसले २४ घण्टाभित्र ती सामग्रीहरू हटाउन प्रेस काउन्सिलले दिएको निर्देशन सम्पादकीय अधिकारमाथि हस्तक्षेप भन्दै हटाउन अस्वीकार गर्‍यो । तर जसै समय बित्दै गयो, उसले ती सबै सामग्रीहरू हटाइदियो । त्यतिमात्रै होइन, ‘गोप्य स्रोतको संरक्षण गर्ने’ पत्रकार आचारसंहिताविपरीत अदालतमा स्रोत खुलाइदिन्छन् । 

पत्रकारिताका उपप्राध्याक ऋषिकेश दाहाल जसले जे दियो त्यही पत्याएर अपलोड गर्नु गलत ठान्छन् । 

रह्यो सीधाकुराले प्रकाशन गरेको कुरा - जसले जे दियो त्यही पत्याएर अपलोड गर्नु गलत हो। प्राध्यापक पी खरेलले यसखाले पत्रकारितालाई 'पिकदानी पत्रकारिता' भनेर परिभाषित गर्नु भएको छ। पिकदानी भनेको खकार थुक्ने भाडो हो। जसले दियो त्यही
पिकदानीमा झै थापेर प्रकाशनमा जानु कसरी पत्रकारिताो?

— Rishikesh (@rishikeshdahal) May 6, 2024

स्रोतले दिएको सामग्री हुबहु बास्तविकताजस्तो गरी प्रकाशन गरेर सनसनी मच्चाउने प्रवृत्ति अहिले सोसल मिडिया खासगरी युट्युबमा देखिन्छ, जुन पत्रकारिताको विश्वसनीयतामा सङ्कटका रुपमा देखा परेको छ । आमनागरिकले त्यसैलाई समाचार र पत्रकारिता ठान्न थालेपछि त्यसको अपजस पत्रकारिताले बोक्नुपरिरहेको छ । 

पत्रकार किशोर नेपाल जेकुरालाई पनि पत्रकारिता मान्ने प्रवृत्ति समाजका लागि घातक रहेको बताउँछन् । “समाजिक सञ्जालमा आएका सूचनाको सत्यनिररुपण नगरी पत्याउनु हुँदैन",”नेपाल भन्छन्, "मिडिया र सामाजिक सञ्जालबीच झिनो विभाजन छ । यो पत्रकारिताको पूरक हुन सक्छ तर पत्रकारिताको अङ्ग हुन सक्दैन । जसलाई प्रचार चाहिएको छ उनीहरूको कब्जामा सञ्जालहरू छन् र आमनागरिकमा त्यसैलाई पत्रकारिता ठान्ने प्रवृत्ति बढेको छ जुन समाजका लागि घातक छ ।“ 

२. आफैँले जारी गरेको आचारसंहिता विपरीत काउन्सिलको उर्दी

जब सत्यापन बिना नै सिधाकुरामा सनसनीपूर्ण सामग्री प्रकाशित भयो, प्रेस काउन्सिल नेपालले  २४ घण्टाभित्र उक्त सामग्री हटाउन पत्र पठायो । उक्त सामग्रीमा नाम मुछिएका अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले तथ्यहीन र भ्रामक समाचार छाप्ने सम्पादक र सिधाकुराका प्रकाशकलाई हदै सम्मको कारबाहीको माग गर्दै काउन्सिलमा उजुरी गरेपछि काउन्सिलले सामग्री हटाउन पत्र काटेको थियो । 

सुरुमा सम्पादकीय स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै काउन्सिलको निर्णय अस्वीकार गरेको सिधाकुराले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आउनेबित्तिकै ती सामग्रीहरू हटायो । जबकि सामग्री हटाउन काउन्सिलले दिएको निर्णय आफैँले जारी गरेको पत्रकार आचारसंहिताविपरीत थियो । 

प्रकाशित समाचार सामग्रीमा चित्त नबुझेमा जोकोहीले पनि सुरुमा सम्बन्धित मिडियामा खण्डन पठाउने, मिडियाले खण्डनलाई उपयुक्त स्थान दिने, त्यसबाट पनि चित्त नबुझेमा काउन्सिलमा पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघनमा उजुरी गर्ने प्रक्रिया छ । तर प्रेस काउन्सिलले ती सबै उपचारका विधि बिर्सेर सिधै सामग्री हटाउन आदेश दियो ।

पत्रकार उद्धव थापा मिडियामा प्रकाशन भएका सामग्रीको सत्यतथ्य परीक्षण गरी निश्कर्षमा नपुग्दै प्रकाशित सामग्री हटाउन काउन्सिलले दिएको निर्देशनलाई गम्भीर र खतरनाक भन्छन् । “हठात आएको यस्तो निर्देशनले सिंगो प्रेस झस्किनु पर्ने हाे । तर, ठूला भनिने मिडिया नै निर्देशनकाे स्वागतमा लामबद्ध देखिए”, उनले सचेत गराएका छन्, “ख्याल गर्नु- अरुलाई खाने बाघले कुनै दिन आफूलाई पनि झम्टिन्छ। त्यतिबेला आफू मात्रै भइएला !” 

पत्रकार आचारसंहिता २०७३ मा कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा कारबाही गर्नुपूर्व सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सफाईको मौका दिने व्यवस्था छ । पत्रकार आचारसंहिताको दफा ८ मा सरकारी, गैरसरकारी निकायका पदाधिकारी वा अन्य व्यक्तिले प्रेस स्वतन्त्रता वा संविधानप्रदत्त सञ्चारसम्बन्धी हक हनन गरेको उजुरी परेमा वा काउन्सिलको स्वअनुगमनबाट त्यस्तो पाइएमा काउन्सिलले उपयुक्त कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्न सक्ने तर कारबाहीको सिफारिस गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई सफाईको मौका दिनुपर्ने उल्लेख छ ।    

काउन्सिलको निर्देशनको नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाहरूले विरोध गरेका छन् । महासंघले वैशाख १८ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीको नियमनको दायित्व प्रेस काउन्सिलको हुने र प्रेस काउन्सिलले यो दायित्व जस्तोसुकै अवस्थामा पनि गम्भिरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने’ भनिएको छ ।

पत्रकार रमेश वाग्ले काउन्सिलको निर्णयलाई अपरिपक्व भन्छन् । “प्रेस काउन्सिलले मिडियामा आएका समाचारको अनुसन्धान गरी प्रारम्भिक न्याय दिन सक्नुपर्छ”, उनी लेख्छन्, “कुनै सामग्री हटाउन निर्देशन दिनु अघि तथ्यजाँच हुनु पर्दैन? आफ्नो औचित्यबारे संस्थाका पदाधिकारीले बेलैमा चिन्तन गरुन् ।” 

सीधा कुराको 'द डार्क' फाइलमा प्रेस काउन्सिलको निर्णय परिपक्व देखिएन । प्रेस काउन्सिलले मिडियामा आएका समाचारको अनुसन्धान गरी प्रारम्भिक न्याय दिन सक्नुपर्छ।

कुनै सामग्री हटाउन निर्देशन दिनु अघि तथ्यजाँच हुनु पर्दैन ? आफ्नो औचित्यबारे संस्थाका पदाधिकारीले वेलैमा चिन्तन गरुन्।

— रमेश वाग्ले (@Rameshpost) April 28, 2024

३. अनुसन्धानबिना भिडियो हटाउने अदालतको आदेश !

समाचार हटाउने प्रेस काउन्सिलको निर्देशनमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले बिना कुनै अनुसन्धान सिधाकुरामा प्रकाशित सामग्रीहरू २४ घण्टाभित्र हटाउन आदेश दियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले ‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर प्रकाशित श्रृङ्खलाबद्ध श्रव्यदृश्य सामग्री हटाउन आदेश दियो । जबकि ती सामग्रीहरू जसरी सही हुन् भन्न स्पष्ट प्रमाणहरू थिएनन्, त्यसरी नै गलत हुन् भन्नका लागि पनि कुनै आधार प्राप्त भइसकेका थिएनन् ।  

एकातिर आदेशमा सिधाकुराले उठान गरेको विषयवस्तुको सत्यतथ्य तथा प्राविधिक पक्षको विस्तृत अनुसन्धान हुनुपर्ने भनिएको छ भने अर्कोतिर जुन सामग्रीका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएको छ, तिनै सामग्री हटाउन भन्नु आफैँमा विरोधाभाष थियो । झन् प्रकाशित सामग्रीकै बधारमा अनुसन्धान गरी प्रचलित फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गरिएको देखिएमा कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउन आदेशमा भनिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, अदालतले उक्त विषयसँग सम्बन्धित समाचारहरू सेयर गर्न समेत रोक लगायो । 

पत्रकार नारायण अमृत सत्यनिरुपण गर्नुपर्नेमा सामग्री हटाउन आदेश गर्ने नजिर लज्जाको विषय भएको बताउँछन् । “फेक समाचार बनाउनु गलत हो। तर गलतलाई गलत प्रणाणित गर्ने वैज्ञानिक विधि महत्वपूर्ण हो । तर  सत्यतथ्य निरुपणका नाममा गलत निर्देशन दिएर अर्को गलत नजिर सर्वोच्च आफैंले तय गर्नु लज्जाशरणम् हो”, उनले लेखेका छन् । 

फेक समाचार बनाउनु गलत हो। तर गलतलाई गलत प्रणाणित गर्ने वैज्ञानिक विधी पो महत्वपूर्ण हो त। तर सत्यतथ्य निरुपणका नाममा गलत निर्देशन दिएर अर्को गलत नजिर सर्वोच्च आफैंले तय गर्नु लज्जाशरणम् हो। यसबारे आमसञ्चार स्वतन्त्रताका पक्षपाती के भन्छन् कुन्नी। म त यो बुँदामा झस्केँ।

— Narayan Amrit (@amritna) April 29, 2024

मिडियामा अध्येता भानुभक्त आचार्य कुनै पनि समाचार सामग्रीको विषयमा प्रश्न उठेपछि पारदर्शी प्रक्रिया अबलम्बन गरी छानबिन हुनुसाटो सामग्री हटाउन आदेश दिनु प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत भएको बताउँछन् ।

“कुनै समाचारको विषयमा प्रश्न उठेपछि छानबिन गर्ने, अडियो/भिडियोको ल्याब परीक्षण गर्ने, पारदर्शी प्रक्रिया अबलम्बन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने हो । यदि समाचार गलत रहेछ भने समाचार हटाउने मात्रै होइन, मानहानीको मुद्दामा थप कारबाही गर्ने हो,” आचार्य भन्छन्, “तर न्यायाधीश त के भगवानै आएर त्यो समाचार तु हटाउ भन्ने आदेश दिन्छन् भने प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट त्यो गलत हो ।”

बिना अनुसन्धान समाचार हटाउने अदालतको आदेशले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हमला भएको टिप्पणी सरोकारवालाहरूले गरेका छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस संगठनलगायतका संस्थाले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि अदालतको आदेशलाई  गलत भन्दै आलोचना भएको छ । 

४. र, गोप्य स्रोतलाई जब पत्रकारले हिरासत पुर्‍याए  

समाचार प्रकाशित गर्नुपूर्व स्रोतबाट प्राप्त सूचना परीक्षण गरी पुष्टि भएको अवस्थामा प्रकाशित/प्रसारित गर्ने र  स्रोतमाथि गम्भीर क्षति हुने अवस्था भएमा उसको गोपनीयता संरक्षण गर्ने दायित्व पत्रकारको हो ।

पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को दफा ४(८) मा समाचारको विश्वसनीयताको लागि स्रोत उल्लेख गर्नुपर्ने तर त्यसरी उल्लेख गर्दा स्रोतलाई गम्भीर क्षति हुने देखिएमा स्रोतको नाम वा पहिचान गोप्य राखी संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर सिधाकुराले पत्रकारिताको यो आधारभूत जिम्मेवारीको धज्जी उडाउँदै श्रोतको गोपनीयता भङ्ग गरिदियो ।

यदि चुनौती मोलेर पत्रकारलाई सूचना दिने स्रोतको गोपनीयता संरक्षण गर्नुसाटो इजलासमा उभिएर प्रकाशक र सम्पादले श्रोतकै नाम पोल्छन् भने त्यो पत्रकारिता हो वा होइन ? शंका गर्ने ठाउँ पक्कै छ ।

यसरी स्रोतबाट प्राप्त अडियो बिना सत्यापन जस्ताको तस्तै प्रकाशन गरेको सिधाकुराले अन्ततः स्रोतलाई नै हिरासतमा पुर्‍यायो । 

पत्रकार युवराज घिमिरे यो प्रकरणलाई पत्रकारिता कसरी नगर्ने भन्ने उदाहरणका रुपमा अर्थ्याउँछन् । “यो खराब पत्रकारिताको असल उदाहरण हो । ती सामग्रीहरूमा कसकसलाई नङ्ग्याउने भनेर योजनाबद्ध रुपमा काम गरेको प्रष्ट हुन्छ”, घिमिरे भन्छन्, “हरेक नागरिकलाई अपमानित नहुने अधिकार हुन्छ, तर यसको ख्याल न प्रेस काउन्सिलले गरेको देखियो न सर्वोच्च अदालतले न त सम्बन्धित मिडियाले नै ।”

स्रोतको गोपनीयता भङ्ग गर्नु अपराध भएको उनको टिप्पणी छ । यो विषयमा घिमिरेले आफ्नो स्तम्भ 'शून्य समय' मा भिडियो समेत बनाएका छन् ।

पत्रकार केपी ढुङ्गाना जस्तोसुकै अवस्थामा पनि स्रोतको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन् । “स्रोतबाट आउने सूचना परीक्षण गर्ने पत्रकारले हो । समाचार प्रकाशन/प्रशारणपछि जस्तोसुकै जटिल अवस्था उत्पन्न भए पनि/स्रोतले झुक्काएकै देखिए पनि उसको संरक्षणको दायित्व पत्रकारको हो”, उनी लेख्छन्, “तर यहाँ त फलानाले दिएको हो भन्दै हिँडेछन् । थैट्। जता हात हाल्यो त्यतै भ्वाङ पार्ने कस्तो स्कुलिङ हो ?” 

स्रोतबाट आउने सूचनाको परिक्षण गर्ने पत्रकारले हो। समाचार प्रकाशन/प्रशारणपछि जस्तोसुकै जटिल अवस्था उत्पन्न भए पनि/स्रोतले झुक्काएकै देखिए पनि उसको संरक्षणको दायित्व पत्रकारको हो। तर यहाँ त फलानाले दिएको हो भन्दै हिँडेछन्।
थैट। जता हात हाल्यो त्यतै भ्वाङ पार्ने कस्तो स्कुलिङ हो?

— KP Dhungana 🇳🇵 (@kpdhungana) May 3, 2024

 ५. आफूलाई प्रश्नभन्दा माथि ठान्ने मिडिया-अहम् 

अप्रमाणिक सूचनाका आधारमा ‘समाचार’ बनाउनु अनि सूचना उपलब्ध गराउने श्रोतको गोपनीयता भङ्ग गर्नु अपरिपक्वतासँगै असम्वेदनशीलता पनि हो । पत्रकार युवराज घिमिरे संविधानमा उल्लेखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को व्यवस्थाले मिडिया-अहम् बढेको बताउँछन् । संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को अवधारणाले प्रेसलाई प्रश्नभन्दा माथि रहेको घमण्ड उब्जाएको उनको मत छ । 

“तपाईँ असीमित शक्ति (एब्सुलुट पावर) को विरोध गर्नुहुन्छ तर आफूचाहिँ असीमित शक्ति आर्जन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो मिल्ने कुरा होइन”, घिमिरे भन्छन्, “हामी अरुको जवाफदेहिता खोज्छौँ तर आफू जवाफदेही हुँदैनौँ । संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्नुको दुस्परिणाम अहिले भोग्दै छौँ । ”

सिधाकुरा पछिल्लो एउटा उदाहरण मात्रै हो । चोरको खुट्टा काट् भन्दा खुट्टा उचालेजस्तो, जसरी ठूला मिडियाले आफ्नो स्वार्थ जोडिएका विषयमा मिडियाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्, त्यसले पनि उनीहरू जुनसुकै हदमा उत्रिन्छन् भन्ने देखाउँछ । मूलधारका भनिएका सञ्चार संस्थाले जसरी आफ्नो बचाउका लागि पत्रिकाका पाना खर्चिएका छन्, त्यसले पत्रकारिताप्रतिको विश्वास निमोठेकै छ । सोसल मिडियाले त्यसमा घिउ थपेको छ । पढ्नुहोस्: सिधाकुराको कभरेजमाथि कान्तिपुरको ‘चिरफार’ र बचाउमा अन्नपूर्ण पोस्ट्का तीन पृष्ठ