सरकारले टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्ट (à la carte) मूल्य प्रणाली लागू गरेको छ । सूचना तथा प्रसारण विभागले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी फागुन २ गतेदेखि यो प्रणाली कार्यान्वयन गरिएको जनाएको हो । 

आलाकार्ट मूल्य प्रणाली पूर्ण रुपमा पालना नगरे सेवाप्रदायकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी विभागले दिएको छ । 

समान्यार्थमा, आलाकार्ट भनेको ग्राहकहरूले चाहेका टेलिभिजन च्यानलहरू मात्रै हेर्न पाइने सुविधा हो । अर्थात्, अब तपाईँले जे हेर्नुहुन्छ- त्यसको मात्र शुल्क तिरे पुग्छ । आफूले नहेर्ने च्यानलका लागि शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेन । 

फ्रान्सेली शब्द ‘a la carte’ को शब्दिक अर्थ ‘मेन्युबाट’ भन्ने हुन्छ । रेस्टुराँमा मेन्युबाट आफूलाई इच्छा लागेको खास खाने कुरा अर्डर गर्न पाउने सुविधा वा अभ्यासलाई अलाकार्ट भनिन्छ ।

टेलिभिजनको सन्दर्भमा सबै टिभी च्यानलहरूका लागि एकमुष्ट शुल्क नतिरी आफूलाई मन परेका खास च्यानहरूका लागि मात्र शुल्क तिर्न पाउने सुविधा आला कार्ट प्रणाली हो । 

यो प्रणाली लागू भएसँगै इन्टरनेट तथा टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकहरूलाई सहुलियत हुने सरकारको दाबी छ । 

च्यानलअनुसार शुल्क भुक्तानी

विभागका अनुसार आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू भएकाले अब उपभोक्ताहरूले सेवा प्रदायकहरूसँग सम्पर्क गरी च्यानल छनोट र शुल्क भुक्तानी गर्न सक्छन् । अब टेलिभिजन च्यानलहरू वितरण गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरू (एमएसओ, डीटीएच, आईपीटीभी, डिटिटिबी, एलसीओ लगायत) मार्फत सेवा लिइरहेका सेवाग्राहीले आलाकार्ट शुल्क प्रणालीमा आवद्ध भएर आफूले हेर्ने टेलिभिजन च्यानलहरूको मात्रै शुल्क बुझाउन सक्नेछन् । 

पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक शंकर नेपालले टेलिभिजन प्रसारणमा आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्दा वा यो भन्दा पहिला आला कार्ट मूल्य प्रणाली लागू नहुँदा पनि इन्टरनेट र च्यानलको मूल्यलाई बन्डलिङ गरेर लैजान नपाइने सन्देश दिन खोजिएको बताए ।

अर्थात्, अब इन्टरनेटको अलग र टेलिभिजन च्यानलको अलग शुल्क निर्धारण गर्नुपर्नेछ । अहिले कम्बो अफर (इन्टरनेट सेवा र टेलिभिजन सेवाको संयुक्त शुल्क) मा सेवा दिएका सेवा प्रदायकहरूले सोहीअनुसार शुल्क संयोजन गर्नुपर्ने छ। 

महानिर्देशक नेपालका अनुसार इन्टरनेट र प्रसारण दुईवटा अलग–अलग ऐनबाट नियमन हुने गरेको छ । सरकारले टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गरेकाले अब उपभोक्ताहरू पनि जागरुक हुन जरुरी रहेको उनको भनाई छ । 

उपभोक्ताले हाल अग्रीम रुपमा ६ महिना, एक वा दुई वर्षको लागि पैसा तिर्नुपरिरहेको बताउँदै महानिर्देशक नेपालले टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू भएपछि सेवाप्रदायकले उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा समायोजन गर्नुपर्ने बताए । 

सरकारले बेसिक प्याकेज र पे च्यानल गरेर अधिकतम ४७० रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । यसको अर्थ सेवा प्रदायकले अब ४७० रुपैयाँ भन्दा बढी उठाउन पाउने छैनन् ।  

“टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू भइसकेकाले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानलको मूल्यलाई बन्डलिङ गरेर लैजान पाइँदैन भन्ने कुरा उपभोक्तामा सन्देश जानुपर्छ । अब उपभोक्ता पनि जागरुक हुन जरुरी छ”, महानिर्देशक नेपालले भने, “उपभोक्ताले अग्रीम रुपमा ६ महिना, एक वा दुई वर्षको लागि पैसा तिरेको अवस्था छ । टेलिभिजन प्रसारणमा आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्दा उपभोक्ताबाट उठाएको पैसा समायोजन हुनुपर्छ ।” 

अहिले जम्मा ४७० रुपैयाँको बेसिक प्याकेज र पे च्यानल गरेर अधिकतम ४७ रुपैयाँको मूल्य सूचि निकालेको जानकारी उनले दिए । तर सेवा प्रदायकहरूले अहिले २५० मा सेवा दिइरहेको दाबीसहित उपभोक्तासँग थप २२० रुपैयाँ मागिरहेको उनले बताए । “उपभोक्ताले के भन्न सक्नुपर्छ भन्दा ४७० हामीले इन्टरनेटको पैसा तिरिसकेका छौँ । दुबै गरेर ४७० भन्दा बढी बढाउन पाइँदैन”, उनले भने । 

विभागले नयाँ ग्राहक बनाउँदा समेत सेवा प्रदायकले उपलब्ध गराएको आला कार्ट मूल्य प्रणालीभित्र रही टेलिभिजन च्यानलहरू/बुकेहरू लिई सोही बमोजिम शुल्क बुझाउनुपर्ने बताएको छ । 

सरकारले यसअघि नै आलाकार्ट प्रणाली अन्तर्गत नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजनको न्यूनतम मासिक शुल्क २५० रुपैयाँ कायम गरिनुका साथै केही सःशुल्क च्यानलहरूको पनि बुके शुल्क निर्धारण गरेको थियो । 

मन्त्रालयले २०७९ चैत १५ गतेदेखि नै टेलिभिजन कार्यक्रमका उपभोक्ता वा दर्शकलाई पर्ने आर्थिक भार न्यायोचित बनाउन हालको शुल्क प्रणालीमा सुधार गरी आलाकार्ट शुल्क प्रणाली लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

विभागले अहिलेका लागि ८ वटा सःशुल्क प्रसारक संस्थाहरूको बुके मूल्य निर्धारण गरेर आलाकार्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाएको छ । जसअनुसार स्टारका ३२ च्यानलको ६५ रुपैयाँ, सोनीका १८ च्यानलको ६५ रुपैयाँ, जी इन्टरटेन्मेन्टका १३ च्यानलको २५ रुपैयाँ, बनेट एण्ड कोलम्यानको ३ रुपैयाँ, डिस्कभरीका ४ च्यानलको २० रुपैयाँ, बीबीसीको प्रतिच्यानल एक रुपैयाँ, होम बक्स अफिसको १५ रुपैयाँ प्रतिउपभोक्ताले प्रतिमहिना भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । 

बुकेमा सूचीकृत सबै च्यानल हेर्न चाहेको खण्डमा उपभोक्ताले प्रतिमहिना ४५० देखि ४७० रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । 

विभागले गत माघ २६ गते सूचना प्रकाशन गरी फागुन २ गतेभित्र आलाकर्ट मूल्य प्रणाली पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी विभागमा गराउन टेलिभिजन च्यानल वितरण गर्ने सेवाप्रदायकहरूलाई भनेको थियो । अन्यथा, राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ बमोजिम कारबाही हुने विभागले जनाएको थियो ।

- न्युज एजेन्सी नेपालको सहयोगमा