७ दिनभित्र जवाफ दिन कान्तिपुर व्यवस्थापनलाई विभागको निर्देशन

८२ जना पत्रकारहरूलाई गैरकानुनी ढंगले निष्कासन तथा सरुवा गर्न खोजेपछि प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय (सूचना विभाग) ले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडलाई ७ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । ‍

विभागले गत सोमबार पत्र लेखेर पब्लिकेसन्सलाई आवश्यक कागजात सहित सात दिनभित्र विभागमा विवरण पठाउन भनेको हो । कान्तिपुरका श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूले कानुन बमोजिम भुक्तान हुन बाँकी पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन माग गर्दै  सूचना विभागमा निवेदन दिएका छन् ।

कान्तिपुर र काठमान्डू पोस्ट दैनिकमा कार्यरत पत्रकारहरू दामोदर न्यौपाने, अतुल मिश्र, गणेश राई, राजु घिसिङ, किरण पाण्डे, अनुप ओझा, सामुयल क्षेत्री सहितका पत्रकारहरूले कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सेवासुविधा माग गर्दै प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।

थप २४ जना श्रमजीवीहरूको अर्को उजुरी पनि प्रेस रजिस्ट्रार कार्यलायमा दर्ता भइसकेको छ । अझै ठूलो संख्यामा पत्रकार कर्मचारी कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्ध कानुनी लडाइँमा जाने तयारीमा छन् । 

“प्रस्तुत विषयमा श्रमजीवी पत्रकार [*******] ले मिति २०८०/०६/२४ गते तँहा लि. विरुद्ध कानुन बमोजिम भुक्तान हुन बाँकी पारिश्रमिक दिलाइदिनुहुन भनी उजुरी दिनुभएको हुदाँ यसै साथ संलग्न उजुरी निवेदनमा उठाइएका विषयमा के कसो भएको हो ? स्पष्ट विवरण खुलाई (७) सात दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित यस विभागमा पठाइदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ”, विभागले कान्तिपुर पब्लिकेसन्सलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ । 

कान्तिपुरको श्रम सङ्कटमाथि मिडिया कुराकानीको कभरेज पढ्नुहोस् ।

के छन् पत्रकार कर्मचारीका माग ? 

पत्रकारले नियुक्तिको मितिदेखि पाउनुपर्ने विभिन्न ८ प्रकारका पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू तत्काल भुक्तानी गर्न व्यवस्थापनसँग पहल गरिदिन पत्रमा अनुरोध गरेको छ । निवेदनमा  चाडबाड खर्च, उपचार खर्च, सञ्चय कोष बचत, वार्षिक तलबवृद्धि, सार्वजनिक विदा बापतको भुक्तानी लगायतका विभिन्न ८ प्रकारका सेवासुविधाहरू माग गरिएको छ । पढ्नुस् पत्रकारको निवेदनका मागदाबीः  

१. चाडबाड खर्च

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम ३२ बमोजिम खाइपाइ आएको पारिश्रमिक बमोजिम हरेक वर्ष चाडबाड खर्च उपलब्ध गराउनुपर्नेमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले त्यसबमोजिम सुविधा नदिएकाले अब उपलब्ध गराइदिनुहोला ।

हरेक वर्ष नेपाल सरकारले तोकेभन्दा पनि कम आधारभूत तलब व्यवस्था गरी चाडबाड खर्च दिएकोमा कुल पाएको मासिक पारिश्रमिकमा त्यो रकम घटाई बाँकी रकम र ब्याज समेत पाउने व्यवस्था गरिदिनुहोला । हालसम्म कुल [काम गरेको अवधिको] वर्षको भुक्तान हुन बाँकी रहेको चाडबाड खर्च रकम उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।

२. उपचार खर्च

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम ३० बमोजिम खाइपाइ आएको पारिश्रमिक बमोजिम हरेक वर्ष उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्नेमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले त्यसबमोजिम सुविधा नदिएकाले अब [काम गरेको अवधिको] कुल उपचार खर्च एकमुष्ट उपलब्ध गराइदिनुहोला । 

३. सञ्चय कोषमा बचतबारे 

श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम २९ बमोजिम मैले नियुक्तिको मितिदेखि नै सञ्चयकोषमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको आधारभूत पारिश्रमिक नपाएकाले हाल मैले पाएको पारिश्रमिकलाई नै आधारभूत पारिश्रमिक मानी सोही बमोजिमको मैले पाउनुपर्ने रकम र त्यसको ब्याज बापतको रकम सञ्चयकोषमा तत्कालीन दाखिला हुने व्यवस्था गरिदिनुहोला ।

४. वार्षिक तलबवृद्धि : 

मैले नियुक्तीको मितिदेखि वार्षिक तलबवृद्धि पाएको छैन । श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम २५ बमोजिम शुरुदेखिको वृद्धि हुनुपर्ने तलब र त्यसको व्याज बापतको रकम भुक्तानी पाऊ ।

५. सार्वजनिक विदा बापतको भुक्तानी : 

मैले नियुक्तिको मितिदेखि नै सार्वजनिक विदाको दिन काम गरेवापतको भुक्तानी नपाएको हुँदा श्रमजिवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम १२ ( २ ) बमोजिम भुक्तानी पाउन बाँकी पारिश्रमिक पाउँ ।

६. दुर्घटना बिमा नगराएको क्षतिपूर्ति: 

कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले हालसम्म मेरो दुर्घटना बिमा गराइदिएको छैन । जसका कारण श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी नियमावली, २०५३ को नियम ३) (क) एवं पत्रकार दुर्घटना बिमा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७० बमोजिम मैले पाउनुपर्ने सुविधा नोक्सान भएकाले क्षतिपूर्ति बापतको रु.५०००००/- (अक्षेरुपी पाँच लाख रुपैयाँ) उपलब्ध गराइपाउँ ।

७. बाँकी पारिश्रमिक भुक्तानी 

हाल करिब ३ महिनाको मासिक पारिश्रमिक भुक्तान हुन रोकिएकाले मेरो घर व्यवहार चल्न कठिनाई भएको एवं अहिलेको आर्थिक संकटका कारण केही चिनेजानेका आफन्तहरूसँग मिटरब्याजमा सापटी लिएर घरखर्च चलाउनुपरेकाले पारिश्रमिकसाथ पाकेको ब्याज समेत व्यवस्थापन गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

८. पेन्सन कोषमा रकम जम्मा नगरेकाले क्षतिपूर्ति 

नेपाल सरकारले जारी गरेको पत्रकार वृत्ति कोष स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ बमोजिम कान्तिपुर व्यवस्थापनले मलाई उक्त कोषबाट बञ्चित गरेकाले क्षतिपूर्ति बापत रु.२५०००००/- (अक्षेरुपी पच्चीस लाख रुपैयाँ) क्षतिपूर्ति पाउँ । यी सवालमा मेरा सहकर्मी यदुप्रसाद पोखरेलले श्री श्रम अदालत काठमाडौंबाट २०७९ असार २३ गते भएको फैसला मुद्दा नं. 077-LA - 0295 तथा निर्णय नं २३७) बमोजिमकै सुविधा मैले पनि पाऊँ भनी निवेदन गर्दछु ।