सरकारको आदेश तथा अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गरी बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का हुँदा पनि ‘द हिमालयन टाइम्स’ ले पत्रकार अनुज अरोराको पारिश्रमिक भुक्तानी टार्न खोजेको छ ।
यो अंग्रेजी दैनिक पत्रिकाको प्रकाशन संस्था इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालिले ‘मुद्दा विचाराधीन रहेको’ बहाना बनाएर पत्रकारको पारिश्रमिक भुक्तानीमा आलटाल गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले श्रम अदालतको फैसला र श्रम कार्यालयको आदेश कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा तलब भुक्तानी नहुनुमा उक्त कम्पनीले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दालाई कारण देखाएको छ ।
तर, कानुनका जानकार र नियामक निकायको भनाइले कम्पनीको यो दाबी तथ्यविपरीत रहेको देखिन्छ ।
द हिमालयन टाइम्सको तर्क- "मुद्दा विचाराधीन छ"
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६७ (२) (ख) बमोजिम श्रम तथा रोजगार कार्यालयले २०८३ वैशाख २१ गते राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखी कम्पनीका खाताबाट हुने सम्पूर्ण कारोबार रोक्का राख्न निर्देशन दिएको हो ।
ऐनको यो दफामा श्रम तथा रोजगार कार्यालयको निर्णय, फैसला, वा सम्झौता कार्यान्वयन नभएर सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिएमा बैंक खाता रोक्का राख्न लेखिपठाउन सक्ने उल्लेख छ ।
तर कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रविन लामाले मुद्दा अझै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको जिकिर गरेका छन् ।
“म कार्यालय र देश बाहिर रहेकाले तपाईंको इमेलको समयमा प्रतिक्रिया दिन सकिनँ”, खाता रोक्कासम्बन्धी समाचारका लागि मिडिया कुराकानीले इमेलमा सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्, “यो विषय हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन (sub judice) छ, र कम्पनीले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला बमोजिम कार्य गर्नेछ ।”
कानुनी विज्ञको राय: “फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ, नत्र अवहेलना आकर्षित हुन्छ”
रविन लामाले मुद्दा विचाराधीन रहेको दाबी गरे पनि कानुनी क्षेत्रका जानकारहरू यसलाई फैसला कार्यान्वयन रोक्ने आधार मान्दैनन् ।
संवैधानिक कानुनका जानकार एवं अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल यसलाई 'अदालतको अवहेलना' मान्छन् ।
“रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन भए पनि श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्छ”, उनले मिडिया कुराकानीसँग भने, “फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याउनु वा नगर्नुले अदालतको अवहेलना आकर्षित गर्छ ।”
सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै २०८२ चैत २ गते कम्पनीको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिसकेको छ ।
“निवेदकले उठाएको विषयवस्तु मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा सम्बोधन हुने नै हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन। कानूनबमोजिम गर्नू”, न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ ।
यसले फैसला कार्यान्वयनका लागि कुनै कानुनी बाधा नरहेको प्रष्ट पार्छ ।
झुलाउने रणनीतिः पत्रकार अनुज अरोरा
पीडित पत्रकार अनुज अरोराले ‘द हिमालयन टाइम्स’ को प्रकाशक संस्था इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क नेपालका प्रबन्ध निर्देशक लामाको दाबीलाई ‘झुटो र भ्रमपूर्ण' भनेका छन् ।
“यो मुद्दा विचाराधीन होइन, यसको अन्तिम फैसला भइसकेको छ । कम्पनीले केवल मुद्दालाई पुनः खुलाउन खोजेको मात्र हो”, अरोरा भन्छन्, “त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले दुई पटकसम्म फैसला कार्यान्वयन रोक्ने मागलाई अस्वीकार गर्दै कार्यान्वयनकै पक्षमा आदेश दिइसकेको छ ।”
यस्तो अवस्थामा पनि मुद्दा विचाराधीन छ भन्दै भुक्तानी टार्नु भनेको अदालतको आदेशको अपमान भएको उनी बताउँछन् । “मिडिया हाउस हुँदैमा उनीहरू कसरी कानुनभन्दा माथि हुन्छन् ?”, अनुजको प्रश्न छ ।
श्रम कार्यालय र राष्ट्र बैंक: "खाता रोक्काको प्रक्रिया कार्यान्वयनमा"
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले कम्पनीको खाता रोक्का गर्ने आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रष्ट पारेको छ ।
कार्यालयका प्रमुख उदय कुमार गुप्ताले कम्पनीको खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्ने कानुनी प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइएको र यो हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउँछन् ।
“राष्ट्र बैंकले इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालिका खाताहरू रोक्का गर्न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पत्र पठाइसकेको जानकारी हामीले पाएका छौँ”, गुप्ता भन्छन्, “सर्वोच्च वा अन्य कुनै अदालतले अन्यथा आदेश नदिए बाहेक यो निर्णय कार्यान्वयनमा गइसकेको छ ।” 
नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता सुमन न्यौपानेले बैंकिङ गोपनीयता र राष्ट्र बैंकको आन्तरिक नियमका कारण खाता रोक्काको विस्तृत विवरण तेस्रो पक्षलाई दिन नमिल्ने बताए ।
“कसको खाता रोक्का भयो वा फुकुवा भयो भन्ने जानकारी हामी जुन नियामक निकायसँग सम्बन्धित हो उसैलाई दिन्छौँ”, उनले भने, “राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले यससम्बन्धी काम गरिरहेको हुन्छ। हामी तेस्रो पक्षलाई जानकारी दिँदैनौँ ।”
खाता रोक्का भए पनि प्रकाशन निरन्तर
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले बैंक खाता रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, अचल सम्पत्ति रोक्काका लागि भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग/मालपोत कार्यालय र शेयर कारोबार रोक्काका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्र लेखेको हो । यी पत्रहरू वैशाख २४ को मितिमा सम्बन्धित निकायहरूलाई इमेल गरिएको कार्यालयको अभिलेखमा देखिन्छ ।
एउटा ठूलो सञ्चार गृह सञ्चालन गर्न दैनिक रूपमा आवश्यक पर्ने कागज खरिद, मुद्रण खर्च, वितरण शुल्क र कर्मचारीको पारिश्रमिक जस्ता ठूलो आर्थिक दायित्व हुन्छ ।
तर श्रम ऐन, २०७४ को दफा १६७ (२) (ख) बमोजिम बैंक खाता रोक्का भएपछि कम्पनीले ती खाताहरूबाट कुनै पनि किसिमको औपचारिक भुक्तानी वा आर्थिक कारोबार गर्न पाउँदैन ।
कम्पनीको बैंक खाता, शेयर र अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा ‘द हिमालयन टाइम्स’ कसरी नियमित प्रकाशन भइरहेको छ ?
मिडिया कुराकानीले यो प्रश्न कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रविन लामा र सम्पादकीय सल्लाहकार जोसेफ नाथनलाई इमेलमा सोधेको थियो । तर समाचार तयार पार्दासम्म उनीहरूको कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।
