नेपाल रिपब्लिक मिडियामा तत्काल श्रम शोषण अन्त्य गर्न सचेत गराउँदै आईएफजेले भन्यो- 'पारिश्रमिक बिना प्रेस स्वतन्त्रता फस्टाउन सक्दैन'

नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेड (NRM) मा लामो समयदेखि जारी पत्रकार कर्मचारीहरूको श्रम शोषणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (IFJ) ले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। 

विश्वभरका ६ लाखभन्दा बढी पत्रकारहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने यो अन्तर्राष्ट्रिय छाता संगठनले नेपाल पत्रकार महासंघको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै व्यवस्थापनलाई आफ्ना कानुनी दायित्वहरू तत्काल पुरा गर्न सचेत गराएको हो।

आईएफजेले माघ २३ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिक दैनिक, रिपब्लिका दैनिक र सम्बद्ध डिजिटल प्लेटफर्ममा कार्यरत पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई "तत्काल कानुन अनुसारको पारिश्रमिक र सुविधाहरू उपलब्ध गराउन" अल्टिमेटम दिए जस्तै गरी व्यवस्थापनलाई आग्रह गरेको छ। 

“पत्रकारहरूलाई उनीहरूको आधारभूत जीविकोपार्जन र कानुनी हकबाट वञ्चित गरिएको अवस्थामा प्रेस स्वतन्त्रता फस्टाउन सक्दैन", आईएफजेले विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिएको छ, "फागुन २१ मा तोकिएको आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मिडिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुनु अपरिहार्य छ। हामी तत्काल असल नियतका साथ वार्तामा बस्न र अघिल्ला सम्झौताहरू बिना सर्त लागू गर्न नेपाल रिपब्लिक मिडियासँग जोडदार माग गर्दछौँ।”

श्रम समस्या सुल्झाउन व्यवस्थापनको बेवास्ता 

नेपाल पत्रकार महासंघका अनुसार रिपब्लिक मिडियाका पत्रकारहरूले कोभिड महाव्याधिको समयदेखि करिब ४३ महिनासम्म ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म तलब कटौती सहनु परेको छ। त्यहाँ न्यूनतम पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा कोष, सञ्चय कोष र अन्य कानुनी सुविधाहरू नदिएको भन्दै पत्रकार कर्मचारी आन्दोलित छन्। 

महासंघ र व्यवस्थापनबीच २०७९ वैशाख र २०८२ साउनमा तलब नियमित गर्ने र बक्यौता चुक्ता गर्ने लिखित सहमति भए पनि व्यवस्थापनले ती सम्झौताहरू उल्लंघन गर्दै आएको छ।

यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले आर्थिक संकटको बहाना बनाएर कर्मचारीको गाँस काटे पनि उपलब्ध तथ्यहरूले व्यवस्थापनको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। 

कोरोना महाव्याधिको समयमा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीकै लागि भन्दै कम्पनीले सरकारबाट २० करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा लिएको थियो। २०८० जेठमा सर्वसाधारणलाई आईपीओ बेचेर कम्पनीले ४३ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको थियो।

अडिट रिपोर्टहरूका अनुसार, यो ६३ करोडभन्दा बढीको स्रोत हुँदाहुँदै पनि झण्डै ७१ प्रतिशत हिस्सा पत्रकारको हितमा भन्दा सञ्चालकहरूको बैंक ऋण तिर्न प्रयोग गर्ने योजना बनाइएको थियो।

यही माघ २८ गते पत्रकार महासंघले व्यवस्थापन र मानव संसाधन विभागमा गरेको सांकेतिक तालाबन्दीलाई कम्पनीले "प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको अवरोध" र "बाह्य हस्तक्षेप" का रूपमा प्रचार गरेको थियो। 

तर, आईएफजे र पत्रकार महासंघले तालाबन्दीका बेला पनि सम्पादकीय, छापाखाना र अनलाइन सुचारु रहेको र यो केवल व्यवस्थापनमाथि दबाब दिने कार्य मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन्। 

श्रम अदालतले पत्रकार गोविन्द लुइँटेलको मुद्दामा कर्मचारीलाई नियमानुसारको सुविधा दिन आदेश दिइसकेको छ। तर, अदालतको आदेश समेत कार्यान्वयन नगरेको भन्दै व्यवस्थापन विरुद्ध अहिले अदालतमा अवहेलना मुद्दा चलिरहेको छ। उल्टै व्यवस्थापनले आफ्नै कर्मचारी र पत्रकार महासंघ विरुद्ध उजुरी दिएर श्रम समस्यालाई थप बल्झाएको देखिन्छ। नागरिक दैनिकका सञ्चालक र प्रधान सम्पादकसहित चार जनाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा

नेपालको पहिलो पब्लिक मिडिया कम्पनी नेपाल रिपब्लिक मिडिया लिमिटेडमा ३ लाख ६१ हजारभन्दा बढी सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ। 

आईएफजेको दक्षिण एसिया प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिवेदन २०२४/२५ लाई उद्‍धृत गर्दै नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले “पत्रकार कर्मचारीको वैधानिक कमाइ (पारिश्रमिक) रोक्न बारम्बार 'आर्थिक संकट' लाई बहाना बनाउने गरेको” उल्लेख गरेको छ। 

'आर्थिक संकट' को बहाना बनाएर लोकतान्त्रिक पहरेदारको भूमिकालाई कमजोर बनाएको उक्त प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।