पत्रकार अनुज अरोरा र ‘द हिमालयन टाइम्स’ को प्रकाशक संस्था इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालिबीचको लामो पारिश्रमिक विवाद अन्ततः सहमतिमा टुङ्गिएको छ ।
२०८३ जेठ ७ गते बिहीबार श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकुको रोहवरमा दुवै पक्षबीच निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएसँगै विवाद समाधानतर्फ मोडिएको हो ।
श्रम अदालत र श्रम तथा रोजगार कार्यालयको फैसला बमोजिम अरोराले पाउनुपर्ने २० लाख ५ सय ५५ रुपैयाँ ९४ पैसामध्ये १५ प्रतिशत कर कट्टा गरी १७ लाख ४ सय ७२ रुपैयाँ ५५ पैसाको चेक उक्त संस्थाले अरोरालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
निर्णय कार्यान्वयनका लागि दुई पक्षबीच भएको सहमति पत्रमा प्रतिष्ठानका तर्फबाट व्यवस्थापन प्रतिनिधि प्रभाशंकर श्रीवास्तवले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको चेक (नं. ३०१३******) अरोरालाई हस्तान्तरण गरिएको उल्लेख छ ।
के विचाराधीन मुद्दाले फैसला कार्यान्वयन रोक्छ? ‘द हिमालयन टाइम्स’ को दाबी र कानुनी यथार्थ
पत्रकार अरोराले उक्त चेक प्रतिष्ठानको रोक्का भएका बैंक खाता फुकुवा भएपछि मात्र प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ ।
सोही आधारमा श्रम कार्यालयलाई कम्पनीको चल/अचल सम्पत्ति र कारोबारमा लगाइएको रोक्का फुकुवा गर्न दुवै पक्षले अनुरोध गरेका छन् ।
यदि खाता फुकुवा भएपछि पनि चेक साटिएन वा बाउन्स भएमा प्रतिष्ठानको बैंक खाता पुनः रोक्का गर्न कम्पनीले मन्जुरी दिएको छ ।
“रोक्का खाता फुकुवा भएपश्चात पनि चेक cash नभएमा वा बाउन्स भएमा प्रतिष्ठानको खाता पुनः रोक्का भएमा प्रतिष्ठानको कुनै आपत्ति नहुने….”, सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
२०६० सालदेखि दुई दशकसम्म उक्त संस्थामा समाचार सम्पादक पदमा काम गरेका अरोराले २०७६ सालदेखि आफ्नो पारिश्रमिक पूर्ण रूपमा पाएका थिएनन् ।
अरोराले श्रम कार्यालय र अदालतको आदेशअनुसार दुई वर्ष पहिला नै आफूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिकमा ढिलाई गरिएकाले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्ने बताउँछन् ।
“भुक्तानी ढिलाइका लागि मैले क्षतिपूर्ति पनि पाउनुपर्ने हो तर त्यस सम्बन्धमा अझै अन्यौल छ । अहिलेलाई मैले पाउनुपर्ने रकमको चेक बुझेको छु”, अरोराले भने, “सहमतिपत्रमा चेक बाउन्स भएमा उनीहरूको खाता पुनः रोक्का गरिने प्रष्ट लेखिएकाले चेक बाउन्स हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ ।”
श्रम तथा रोजगार कार्यालयले २०८१ असार ५ गते नै अरोराको पक्षमा फैसला गरेको थियो । तर, कम्पनीले 'मुद्दा विचाराधीन' रहेको दाबी गर्दै भुक्तानीमा आलटाल गरेपछि सर्वोच्च अदालतसम्म यो विवाद पुगेको थियो ।
२०८२ चैत २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले फैसला कार्यान्वयन रोक्ने कम्पनीको माग अस्वीकार गरेपछि श्रम कार्यालयले २०८३ वैशाख २१ गते कम्पनीको देशभरका बैंक खाता र सम्पत्ति रोक्का गर्ने कडा कदम चालेको थियो ।
सोही दबाबका कारण अन्ततः व्यवस्थापन पक्ष अरोरालाई भुक्तानी दिन तयार भएको देखिन्छ ।
सहमतिसँगै दुई दशक 'द हिमालयन टाइम्स' मा बिताएका पत्रकार अरोराको पारिश्रमिक विवादको कानुनी प्रक्रिया अन्त्य हुने देखिएको छ ।
