श्रम दायित्वबाट पन्छिन व्यवस्थापनले सामूहिक राजीनामा गराएपछि अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका पत्रकार/कर्मचारी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कमा लामो समयदेखि चुलिएको श्रम संकटबीच त्यहाँ कार्यरत सबै पत्रकार तथा कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् ।

तर यो राजीनामा स्वेच्छाले नभई व्यवस्थानको अप्रत्यक्ष दबाबका कारण दिनुपरेको उनीहरूको भनाई छ ।

व्यवस्थापनले 'संस्था बचाउने' नाममा सबै पत्रकार र कर्मचारीको सामूहिक राजीनामा गराएर पुनः नयाँ करार गर्ने रणनीति अख्तियार गरेपछि न्युजरुम अहिले 'पर्ख र हेर' को अवस्थामा छ । 

जेठ ६ गते तीनकुनेस्थित कर्पोरेट टावरमा समाचार कक्ष र कर्मचारीहरूसँगको बैठकमा अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले पत्रकारहरूलाई आर्थिक सङ्कटको कारण देखाएर राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए । 

“हामी अहिले कठिन अवस्थामा छौँ, सरकारी विज्ञापन बन्द भएको छ, बैंक लगायत कर्पोरेट विज्ञापन पनि घटिरहेको छ”, थापाले भनेका थिए, “तपाईँहरू राजीनामा दिएर संस्थालाई सहयोग गर्नुहोस् । हामी सानो टिम बनाएर संस्थालाई कसरी चलाउन सकिन्छ, योजना ल्याउँछौँ ।” 

'राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुहोस्'

बैठकका सहभागीहरूका अनुसार अध्यक्ष थापा बैठकमा करिब एक मिनेट मात्र बसेका थिए । 

“समाचार कक्षमा उपलब्ध पत्रकार र कर्मचारीसँगको बैठकमा अध्यक्ष करिब एक मिनेट मात्र बस्नुभयो होला । उहाँले सिधै राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुस् भन्नुभयो”, एक पत्रकारले भने, “कसैले पनि अध्यक्षको आग्रहको ‘अब्जेक्सन’ गरेनन् ।” 

अध्यक्ष आफ्नो कुरा राखेर हिँडेपछि प्रधान सम्पादक बालकृष्ण बस्नेतले सम्बोधन गरे । “म आउनेबित्तिकै यस्तो होला भन्ने सोचेको थिइनँ । कसरी संस्था र आफ्नो दुबै हीतमा काम गर्न सकिन्छ भनेर हामी सल्लाह गरौँ ।”

बस्नेत २०८२ पुस २२ गते अन्नपूर्ण पोस्टको प्रधान सम्पादक नियुक्त भएका थिए । 

संस्थाका महाप्रबन्धक मनोज बस्नेत यसलाई बाध्यता र सहमतिको परिणाम मान्छन् । कोभिड–१९ पछि सम्पूर्ण उद्योगमै संकट आएको र हालै निजी मिडियामा सरकारी विज्ञापन बन्द हुँदा संस्थाको आम्दानी (रिभेन्यु) ४४ प्रतिशतले घटेको उनको तर्क छ । 

“आपसी सहमतिमा साथीहरूले आफ्नो सेवासुविधा बापतको चेक लिएर राजीनामा दिनुभएको छ । यो न्युजरुममा मात्र होइन मार्केटिङसहितका सबै विभागहरूमा हो”, बस्नेत भन्छन्, “दुई पक्षीय सहमतिका आधारमा उहाँहरूकै राजीखुसीमा हामीले सबै बक्यौता तलबसुविधा भुक्तानी गरी उहाँहरूलाई बिदा गरेका हौँ ।” 

उनले अब आम्दानी र खर्च हेरेर मासिक रूपमा तलब र अपरेशन खर्च विचार गरी नयाँ रणनीति बनाइने र समाचारकक्ष सञ्चालनको योजना प्रधान सम्पादकले गर्ने बताए । प्रधान सम्पादक बस्नेतसँग भने मिडिया कुराकानीको सम्पर्क हुन सकेन । 

कानुन छल्ने 'पुरानै रणनीति' 

२०७७ सालमा अन्नपूर्ण पोस्टमा कार्यरत पत्रकारहरूलाई जबर्जस्ती सरुवा लगायतका दुव्यवहार भएपछि त्यहाँका पत्रकारहरू आन्दोलित भएका थिए । तस्बिर साभारः विकास कार्कीको फेसबुकबाट ।

अन्नपूर्णमा यसरी सामूहिक राजीनामा गराएर पुनः करार गर्ने अभ्यास पहिलो पटक भने होइन । 

पाँच वर्षअघि अखण्ड भण्डारी प्रधान सम्पादक हुँदा पनि यसै गरी पुरानो सम्झौता रद्द गरेर नयाँ करार गरिएको थियो । 

अन्नपूर्ण पोस्टमै लामो समय रिपोर्टिङ गरेका नेपाल पत्रकार महासंघका कोषाध्यक्ष रामकृष्ण अधिकारी यसलाई कानुनी छिद्रको प्रयोग मान्छन् । 

“लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकारहरूलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार दिनुपर्ने सेवा सुविधा र दायित्वबाट पन्छिन व्यवस्थापनले यो रणनीति दोहोर्‍याएको देखिन्छ”, अधिकारीले भने, “प्रभावित पत्रकार साथीहरूलाई सामुहिक सौदाबाजी लगायत कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन नेपाल पत्रकार महसंघ तयार छ ।” 

अन्नपूर्ण पोस्टमा कार्यरत पत्रकारहरूको पनि बुझाइ यही छ । “हामीलाई पटक पटक पुरानो करार सम्झौता रद्ध गर्दै नयाँ करार गराउँदै कानुनी रुपमा कमजोर बनाइएको छ”, अन्नपूर्णका एक पत्रकारले भने, “त्यसैले हामीले कुनै उजुरी पनि दिएनौँ ।” 

'मानसिक रूपमा विक्षिप्त छौँ'

संस्थामा दशकौँ बिताएका पत्रकारहरू अहिले आफूलाई अपमानित र असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । 

“हामीले संस्था र पेशाप्रति इमान्दार रहेर २०/२२ वर्ष बितायौँ, तर अहिले आएर यस्तो व्यवहार भयो”, जेठ ६ गतेको बैठकमा एक पत्रकारले गुनासो गरेका थिए ।  

“हामीलाई मानसिक यातना दिइएको छ । न पेशागत सुरक्षा छ न त करिअरमा कुनै वृत्तिविकासको अवसर छ”, अर्का पत्रकारले मिडिया कुराकानीसँग आफ्नो मानसिक अवस्था बताए, “हामीलाई दास बनाइयो, मेन्टल्ली ह्यारस गरियो ।” 

व्यवस्थापनले ६ देखि १४ महिनासम्मको बाँकी तलब र बिदाबापतको रकम विभिन्न मितिका उधारो चेक दिएर पत्रकारहरूलाई बिदा गरिसकेको छ । 

“पछि समाचारकक्षमा कति राख्ने कसरी राख्ने निर्णय गरौँला अहिलेलाई निकास दिनुपर्‍यो भनेर संस्थाको नियमानुसार रकम दिएपछि सबैजना चुप लाग्ने अवस्था बन्यो”, अर्का एक पत्रकारले भने । 

तर, अनौठो के छ भने राजीनामा दिएका पत्रकारहरू अझै पनि न्युजरुममै कार्यरत छन् । “राजीनामा दिएपनि कसैलाई पनि जानुस् भनिएको छैन । सबैले काम गरिरहेकै छन् । तर अबको बाटो के हुने हो भन्ने प्रष्ट छैन,” अर्का एक पत्रकारले भने । 

अहिले अन्नपूर्णमा दुई खालको मनोविज्ञान देखिन्छ । एकथरी घटेकै तलबमा भए पनि नयाँ करार गरेर कामलाई निरन्तरता दिन तयार छन् भने, अर्काथरी अपमानित भएर बस्नुभन्दा बिदा हुने मानसिकतामा छन् । 

व्यवस्थापनले ४० प्रतिशतसम्म तलब कटौती गरेर नयाँ करार गर्ने रणनीति लिएको बुझिएको छ । अहिले सबै पत्रकार नयाँ करार सम्झौता कसरी हुन्छ भनेर ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । 

श्रम कानुनका अधिवक्ता भक्तिराज घिमिरे अन्यायमा परेको महसुस भएमा पत्रकारहरूले श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसारको सेवासुविधा माग गरी कानुनी उपचार खोज्न सक्ने बताउँछन् । 

“यदि राजीनामा दिएर पनि काम निरन्तर गर्नुभएको छ र श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पाउने सेवासुविधा पाउनुभएको छैन भने उहाँहरूले कानुनी रुपमा चुनौती दिन सक्नुहुन्छ”, अधिवक्ता भक्तिराज घिमिरे भन्छन्, “आज राजीनामा गराउने र भोलि उसैलाई काममा लगाउनु भनेको कानुनलाई छल्न जुक्ति गराएको भन्ने बुझिन्छ । जबर्जस्ती राजीनामा गर्न लगाएर उसैलाई काममा गराउनु भनेको बाधा श्रम (bonded labor) हो ।”