फोटो पत्रकार एवम् अभियन्ता आरके अदीप्त गिरीले पत्रकारिताभित्रका प्रदूषण विरुद्ध बजाएको कर्कश धुन पत्रकारहरूका लागि गुमेको विश्वसनीयता फर्काउने सुअवसर हो
“…अचानक एक दिन आरकेले राजधानी छाड्यो । कवि । फोटो पत्रकार । पर्यावरण चिन्तक । सामाजिक अभियन्ता । अर्थात्, प्रिय साथी आरके अदीप्त गिरी राजधानीबाट ‘पलायन’ भयो”, पलायनपछि हुर्किँदै गरेका आरकेका गाउँले सपनाहरूमाथि २०७९ असारमा फणिन्द्र संगमले कान्तिपुरमा लामो लेख लेखेथे-
कोरोना महामारीसँगै जब लकडाउन भयो, यहीबीच ऊ पर्वतको कुश्मा फर्कियो । गाँवै फर्किहाल्ने संकेत उसमा थिएन । तैपनि कालीगण्डकी दोहन र कुश्मा–पर्यटनबारे गुनगुन–गुनगुन गरिबस्थ्यो । बागबजारमा गल्लीहरूमा चिया पिउँदा होस् या साँझको मित्रमण्डलीमा, बेलाबेला आवेगमा आउँथ्यो– ‘सम्पदा, नदीनाला, इतिहासप्रति कसलाई चिन्ता छ यहाँ ? नदी उत्खनन, कलासंस्कृति र पर्यावरणमाथि कुनै मिडियाले गम्भीर बहस चलाए ?,’ ऊ धारिला र गम्भीर प्रश्नहरूसँग खेल्न रुचाउँथ्यो ।
यसरी गाउँ छिरेको आरके साउन तेस्रो साता आफैँ सार्वजनिक विषय बन्यो । फेसबुकमा कसैको नाम नलिइकनै उसले केहीथान स्टाटसहरू लेखेछ । र, ती स्टाटसमा भएका अन्तर्क्रियाहरूमा झन् चर्कोगरी सहभागी भएछ । केही पत्रकारहरू उसको अभिव्यक्तिदेखि क्रूद्ध भएछन् । र, अभिव्यक्तिसँग साइनो नै नभएको ‘दफा ४७’ अनुसार कारबाही माग गर्दै उजुरी हालेछन् ।
आरकेको प्रयत्नमा संरक्षित शताब्दी घर ।
आरकेले फेसबुकमा त्यस्तो के लेख्यो जसका कारण ऊविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भयो ? अगस्ट १ देखि ६ सम्म उसले लेखेका केही स्टाटसहरूमात्र हेर्दा पनि पत्रकारिताभित्र रहेको प्रदूषणबारे उसले धावा बोलेको बुझ्न गाह्रो छैन । उसको स्टाटसमा आएका कमेन्ट र त्यसमा भएका अन्तर्क्रियाहरू अझ रोचक र घोचक छन् ।
त्यसअघि आरकेका फेसबुक स्टाटसहरू पढौँ जहाँ एकादुई अलिक तुच्छ शब्दहरू पनि प्रयोग भएका छन् ।
“जब पत्रकार र पत्रकारिता पार्टी बन्छन्, तब जनताले पत्रकार र पत्रकारिताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ’, अगस्ट १ मा उनी लेख्छन् ।
“पत्रकारहरूको हुकुमी शासनमा चल्दैन अब कुश्मा । यिनीहरूका विरुध्द साम-दाम-दण्ड-भेदको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ अब । प्रेस जगतको हाल यस्तो नहोस्”, अगस्ट ३ बिहानै ऊ लेख्छ ।
अगस्ट ३ गते बिहान ऊ पर्वतन्युजको समाचारसहित फेरि अर्को स्टाटस लेख्छ- "स्थानीय तहबाट महासंघका नाममा चलेको लुट र अशुली धन्दा रोकिने भएपछि दानापानीको चिन्तामा पर्वतका झोले पत्रकारहरूको उपति । थुक्क चोरहरू । तालाबन्दी गर्नु पहिले गैरपत्रकारले आफू शुद्ध पत्रकार हूँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न पर्छ कि पर्दैन !?"
अगस्ट ४ मा ऊ नेताविरुद्ध खनिन्छ- जो नेताहरुको पुर्ख्यौली वा नियमानुसारको कमाइ छैन तिनको वर्तमान रहनसहन/ चुरीफुरी हेरेर हतकडी नलगाएसम्म देश बन्दैन ।
अगस्ट ४ गते राति ऊ आक्रोशित नभइकन गम्भीर आह्वान बाँड्न मस्त छ- हामीले प्रतिकार गर्न नसक्दा हारको शिकार बन्नु परेको यथार्थलाई मनन गर्दै सम्बन्ध बिग्रिने डरले आफूभित्र कुण्ठा पाल्ने होईन चित्त नपरे नकारौं । प्रश्न— प्रतिप्रश्न गरौँ ।
यो पृष्ठभूमिमा ऊ अगस्ट ५ र ६ गते बिहानै पत्रकारविरुद्ध फेसबुकमा उत्रिएको छ ।
“पर्वतका पत्रकार नेता, दलाल, तस्कर, माफिया- बिचौलियाको जुत्ता जिब्रोले चाट्छन् । आफ्नो स्वार्थलाई स्टकोटको भित्री गोजीमा राख्छन् । हाय रे हाय ! पत्रकारको प्रवृत्ति / प्रकृति !! हाक्क थुक्क लुटेरा चोरहरू”, अघिल्लो दिन ऊ लेख्छ ।
अर्को दिन ऊ लेख्छ- "हात मल्छ, नाक दल्छ, प्रशस्ति लेख्छ । दलाल, तस्कर, माफिया र नेताको स्तुति र भाषा बोल्छ । गोमन साँपले झैं समाजलाई डस्छ । थुक्क पर्वते पत्रकारको नियति । अब भण्डाफोरमा उत्रौँ ।"
दफा ४७ को पासो
पत्रकारिताले जनसरोकारका विषय नउठाएको र पत्रकारहरू पनि कहीँ न कहीँ मोलाहिजाको हिस्सा बनेको आरोप आरकेले लगाएपछि पर्वतका केही पत्रकारले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार कारबाही गर्न माग गर्दै प्रहरीमा उजुरी दिए । त्यसपछि जिल्ला अदालतले आरकेविरुद्ध पक्राउपूर्जी जारी गर्यो । केही दिन ‘फरार’ भएका आरके र उजुरीकर्ताहरूबीच तत्कालका लागि 'सहमति' बनेको खबर छ ।
यस भिडियोले सञ्चारकर्मीमाथि नियन्त्रण कायम गर्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दबाउन विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ दुरुपयोग भइरहेको र उक्त दफा पुनरावलोकन र संशोधन गर्न किन आवश्यक छ आदि विषयलाई समेटेको छ । भिडियो हेरौं र दफा ४७ संशोधनको लागि आवाज उठाउ। #AmendSection47 #onlinefreedom pic.twitter.com/NN5EYCsCQw
— Digital Rights Nepal (@DigitalRightsNP) February 12, 2023
‘कालीगण्डकी बचाऔं अभियान’ का अभियन्ता तथा फोटो पत्रकार आरके अदीप्त गिरीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि पत्रकारिता क्षेत्रबाटै यसको चर्को विरोध भयो । माथि उल्लेखित मध्येकै स्टाटसका आधारमा साउन २१ गते (आइतबार) जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी परेको थियो ।
गिरीविरुद्ध साइबर अपराध मुद्दा चलाउन जाहेरी दिनेहरूमा पत्रकार महासंघ पर्वतका पदाधिकारीसमेत छन् । पत्रकार महासंघ पर्वतका अध्यक्ष सन्तोष थापा, निवर्तमान अध्यक्ष छविलाल तिवारीसहित साजन परियार, रोशन तिवारी, गणेश पौडेल र वैकुण्ठ गिरीले जाहेरी दिएका हुन् ।
उनीहरूमध्ये इन्सेक नेपालका कर्मचारी भएकाले थापा, नेपाली कांग्रेसको क्षेत्रीय 'ख' सचिव भएकाले तिवारी र सीप विकास कार्यालय पर्वतका कर्मचारी भएकाले पौडेलको सदस्यता महासंघको शुद्धीकरण अभियानका क्रममा खारेज भएको थियो । सदस्यता खारेजीमा परेकाहरूले महासंघका नाममा जाहेरी हालेर संस्थाको लेटरप्याडसमेत दुरुपयोग गरेको टिप्पणी पनि भएको छ ।
पक्राउ पुर्जीविरुद्ध प्रतिक्रिया
जिल्ला अदालत पर्वतले सोमबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, फ्रिडम फोरम लगायत संस्थले विज्ञप्ति निकालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भरमा पक्राउ पूर्जी जारी हुनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन् भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
आरकेको समर्थनमा सोसल मिडियामा #IamWithRKAdiptaGiri #JusticeForRKAdiptaGiri लगायतका ह्यासट्याग अभियानहरू देखिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसार नभई विद्यमान अन्य कुनी प्रक्रियाबाट विवादलाई टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गरेको छ । ‘दुवै पक्षबाट कमीकमजोरी भएको’ महासंघको ठहर छ । तर अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा साइबर अपराधको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न नमिल्ने उसले स्पष्ट पारेको छ ।
“कुनै पनि संस्था वा व्यक्तिलाई प्रश्न सोध्ने तथा खबरदारी गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार हो”, महासंघका सचिव पवन आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर, त्यसको भाषाशैली सभ्य हुनुपर्छ भन्ने महासंघको मान्यता रहेको छ ।“ गिरीले प्रयोग गरेका भाषाशैली र पत्रकारहरूले प्रयोग गरेको कानुनी प्राबधान दुबै गलत रहेको महासंको ठहर छ ।
विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को प्रयोग गलत ढंगले भइरहेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गर्दै आइरहेको महासंघले भनेको छ- “जुन उद्देश्यले कानुन ल्याइएको हो, त्यही प्रयोजनका लागि मात्र त्यसको प्रयोग गर्न महासंघ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।“ आआफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरी छलफल र वार्ताकै माध्यमबाट समस्या सुल्झाउन महासंघले भनेको छ ।
आरकेप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सोसल मिडियामा यस्ता कयौँ सन्देशहरू शेयर भएका छन् ।
फ्रिडम फोरमले पनि फोटो पत्रकार गिरीविरुद्ध उजुरी गर्ने पत्रकारहरूले गलत ऐनको सहारा लिएको टिप्पणी गरेको छ । “न्याय खोज्न विद्युतीय कारोबार ऐनको सहारा लिनु आफैँमा गलत छ । यो सही तरिका होइन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि गिरीले लेखेको कुराले कसैको छविमा असर परेको छ भने फोटो पत्रकारलाई पक्राउ गर्नु साटो अदालत जान सकिन्छ ।“
साइबर अपराधका नाममा व्यक्तिगत प्रतिशोध र रिसइबी साध्न र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को दुरुपयोग जारी छ। ‘विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने’ शीर्षकको यो दफामा विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानूनले रोक लगाएका, सार्वजनिक नैतिकता अनि शिष्टाचार विरुद्धका, कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने, जातजाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धलाई खलल पार्ने सामग्रीहरू प्रकाशन–प्रदर्शन गर्ने वा गर्न लगाउनेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। यस्तै अपराध पटक पटक दोहोर्याउनेलाई शुरूको भन्दा थप डेढी सजाय हुने प्रावधान छ।
कालीगण्डकी बचाऔँ अभियानले अभियन्ता गिरीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिनुले संविधानप्रदत्त मौलिक हक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आघात पुर्याएको ठहर गरेको छ । अभियानले पक्राउ पुर्जी जारी गरिनु कालीगण्डकी दोहनविरुद्धको अभियानलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भएको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।
“गिरीले महालेखा परीक्षक कार्यालयले पर्वतका पत्रकारहरूको नाममा बेरुजु रकम २५ लाख देखाउनु र राज्यबाट लोककल्याणकारी विज्ञापन बापतको रकम पत्रिकाले असुल्ने तर पत्रिका बजारमा विक्रीवितरण नै नगर्ने भनी आलोचना गरेका थिए”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “पर्वत प्रहरीको यो कदमले एकातिर कालीगण्डकी दोहनमा लागि परेका दलाल र तस्करको मनोबल बढाउने र अर्कातिर यसको संरक्षणका लागि सक्रिय रहेका अभियन्ताको मनोबल गिराउने काम गर्ने छ।"
कालीगण्डकी जोगाउने अभियान
“रनवन डुल्दै फोटो खिच्ने आरके अदीप्त गिरी अचेल कालीगण्डकीको तिरमा भेटिन्छन् । फोटोग्राफी थान्को लगाएर गिरी कालीगण्डकी जोगाउन कस्सिएका छन्”, सागर चन्दले २०७८ मंसिरमा आरकेमाथि लामै फिचर लेखेका थिए, र त्यसमा आरकेले भनेका छन्- “‘आफ्नै आँखाअगाडि काली मरिरहेको देखेपछि, त्यसलाई बचाउन सामूहिक अभियान बनाऊँ भनेर लागेको हुँ ।“
कालिगण्डकी दोहनको एक तस्बिर । फोटोः शिलापत्र ।
कालीगण्डकी नदी दोहन रोक्न नदीले छोएका जिल्लाका स्थानीयहरूले २०७८ असारमा ‘कालीगण्डकी बचाऔं अभियान’ सुरु गरेका थिए ।
कालीगण्डकी दोहनमा संलग्न व्यक्ति सामान्य किसान वा मजदुर हैनन्। उनीहरू कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिक शक्ति र सत्तामा सिधा पहुँच राख्न सक्ने व्यक्ति हुन् । यस्ता व्यक्तिले प्राकृतिक स्रोत दोहन गरी छोटो समयमा धन थुपार्छन् ।
यस्ता व्यक्तिले प्रहरी-प्रशासन, कर्मचारी, उच्च ओहोदामा रहेका राजनीतिक नेताहरूलाई मात्र नभएर मिडिया सञ्चालक र पत्रकारहरूलाई पनि प्रभावमा पार्छन् । कालीगण्डकीमा मात्र होइन, देशैभरका नदीमा यही भइरहेको छ । आश र त्रासका कारण प्रत्यक्ष रुपमा कसैले पनि यस्ता प्रवृत्तिको विरोध गर्न सक्दैनन् ।
गिरीविरुद्ध हचुवामा पक्राउ पुर्जी जारी गरिँदा त्यसले नेपाली पत्रकारितामाथि पनि धक्का पुगेको प्रदेश पोर्टलका सम्पादक प्रेमप्रसाद बाँस्तोला बताउँछन् । “पत्रकारिताभित्र मौलाइरहेको प्रदूषण र भ्रष्ट सञ्चार अभ्यासमाथि प्रश्न गर्नु जायज छ”, बाँस्तोला भन्छन्, “हचुवामा पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु भनेको उनले सञ्चालन गरिरहेका शताब्दी घर र कालीगण्डकी बचाऊसहितका अभियान र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामाथिको प्रहार पनि हो । राज्य भ्रष्ट छ र भ्रष्टाचारको भरपोषणमा संलग्न छ भन्ने प्रमाण हो । पत्रकारिता पनि यसैको हिस्सा बनेको छ भन्नु नजायज होइन ।“
सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर पुर्जी जारी हुनुलाई लोकतन्त्रमाथिको आक्रमण मान्छन्, पर्वतका कवि तथा पत्रकार राजु झल्लु प्रसाद । “एउटा कवि, फोटो पत्रकार, पर्यावरण चिन्तक र सामाजिक अभियन्ताको आवाज बन्द गर्न खोजिएको छ”, उनी भन्छन्, “यो एउटा व्यक्तिविरुद्धको षड्यन्त्रमात्र होइन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पत्रकारिता, सुशासन र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथिको प्रहार हो ।“
उनी आरकेलाई कालीगण्डकी नदीमाथिको व्यापारिक वर्गको हस्तक्षेपको विरोधमा लडिरहेको सामाजिक-सांस्कृतिक अगुवा भन्छन् । “प्रकृतिलाई गुरु मान्ने प्रकृतिवादी कलाकारमाथि लुटको साम्राज्य स्थापित गर्न लागिपरेकाहरूले राज्यशक्ति प्रयोग गरेर कारवाही गर्न खोज्नु निन्दनीय छ। ”
चर्चामा 'बास्केट फन्ड'
आरकेविरुद्ध जारी भएको पक्राउ पुर्जी र त्यसमाथि उब्जिएको प्रतिक्रियासँगै पत्रकार महासंघ पर्वत शाखाले सञ्चालन गरेको भनिएको ‘बास्केट फन्ड’ अझ चर्चामा छ । विभिन्न संघ संस्थाबाट आउने अनुदान तथा सहयोग उक्त बास्केट फन्डमा जम्मा गरी जिल्लामा सञ्चालित मिडियाहरूलाई हैसियत हेरेर दामासाहीमा वितरण गर्ने गरिएको पर्वतकै पत्रकारहरू बताउँछन् । भलै उनीहरू ‘रेकर्ड’ मा बोल्न मान्दैनन्।
महासंघका पर्वत अध्यक्ष सन्तोष थापा पर्वतमा ४०/४५ जना क्रियाशील पत्रकार भएको र अधिकांशको आआफ्नो मिडिया रहेकाले सबै मिडियाको योगदानअनुसार लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायतको रकम वितरणलाई एकद्वारबाट गर्न महासंघले सहजीकरणमात्र गरेको दाबी गर्छन् । "आआफ्ना मिडियाका बिल लगेर सरकारी निकायमा पेश गर्ने, मन परेकालाई मात्र भुक्तानी दिने अरुलाई नदिने अवस्था आएपछि महासंघले सबैलाई योगदानका आधारमा भुक्तानी दिनेगरी सबै निकायबाट सूचना/विज्ञापनको रकम एकीकृत गर्ने र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो", थापा भन्छन्, "महासंघले त्यसका लागि एकमुष्ट सम्झौता गर्छ, अहिले कोही पनि विज्ञापन र त्यसको भुक्तानी दुबै माग्न जान पर्दैन । महासंघले यसमा मध्यस्थता गर्छ ।"
फोटोः बाह्रखरी ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै पत्रकार महासंघ पर्वतको बास्केट फन्डमा ५९ लाख ५७ हजार १५७ रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को प्रतिवेदनले महासंघले पालिकाहरूबाट लिएको रकम अनियमित भएको उल्लेख गरेको छ । ऐन विपरीत आर्थिक सहयोग लिएको रकमलाई प्रतिवेदनले ‘अनियमित’ भनेको छ ।
के स्थानीय मिडिया र पत्रकारहरूले नदी दोहनदेखि जिल्लामा भएका अनियमितताहरूमा बलियो खबरदारी नगर्दा आजको अवस्था आएको होइन ? नत्र किन एकजना पत्रकार तथा अभियन्ताले स्थानीय पत्रकारहरूलाई तुच्छ शब्द प्रयोग गरेर गाली गर्छ ? अध्यक्ष थापा पत्रकारहरू सदैव दोहोरो चेपुवामा परेको तर्क गर्छन् । "हामीमाथि जतासुकैबाट आक्रमण हुन्छ । नलेखे पैसा खाएर लेखेन भन्छन्, लेख्यो भने खान नपाएर लेख्यो भन्छन्', थापाको भनाई छ, "उहाँ (आरके) आएको दुई वर्ष भयो, हामी त यहीँ बसेर बेथितिका समाचार लेखिरहेका छौँ । राति १२ बजे तस्करहरू खोज्दै नदीमा पुगेका छौँ, ज्यानको जोखिम मोलेका छौँ ।"
***
आरकेमाथि केही लेखौँ भन्दाभन्दै उता सुरज सुवेदीले लेख्न भ्याइसके- गल्ती आरके अदीप्त गिरी कै हो ।
“छँदाखँदाको फोटोग्राफीको करियर छोडेर तिनलाई कुस्मा फर्किनुपर्ने । कुस्मा आर्ट प्रोजेक्ट खोल्नुपर्ने । पुरानो घरलाई ढल्न नदिएर शताब्दी घर बनाएर अड्याउनुपर्ने…। गल्ती आरके अदीप्त गिरी कै हो”, सुवेदी लेख्छन्, “तिनलाई कालीगण्डकी नदीको माया लाग्नुपर्ने । नदीमा जथाभाबी दोहन भएको देखेर नदीको दया लाग्नुपर्ने । दुनियाँले नदी बोल्दैन भनेर पत्याएको बेला उनलाई भने नदीको बोली बोल्नुपर्ने ।"
