जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरूको राष्ट्रिय भेलाले पत्रकार महासंघको वैधानिकता जोगाउँदै सदस्यता विवाद समाधानको विधि बनाएको छ 

चारपटकसम्म स्थगित नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन आगामी मंसिर २८ मा हुने भएको छ । जिल्ला शाखा र प्रदेश अध्यक्षहरूको भेलाले सदस्यता विवादका कारण पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको निर्वाचनको नयाँ मिति तय गरेको हो ।

शनिबार भक्तपुरको बोडेस्थित कृषि विकास बैंकको केन्द्रीय तालिम केन्द्रमा सम्पन्न महासंघका जिल्ला तथा प्रदेश अध्यक्षहरूको भेलाले मङ्सिर २८ गते निर्वाचनको मिति तोक्दै केन्द्रीय समितिलाई निर्वाचनको वातावरण बनाउन र निर्वाचन समितिलाई निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको हो । 

नयाँ नेतृत्त्व चयनका लागि यसअघि चारपटकसम्म तोकिएका निर्वाचन स्थगित भएका थिए । निर्वाचनको मुखैमा अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले राजीनामा दिए ।

पोख्रेलको राजीनामा पछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले कार्यबाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाले । तर, चुनावी प्रक्रिया सुरु नहुँदै पत्रकार महासंघमाथि "नाङ्गो हस्तक्षेप" भएको भन्दै उनले राजीनामा दिए ।

राजनीतिक दलहरूका भातृ संस्थाहरूले महासंघलाई "आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने मैदान" बनाएको उनले राजीनामा पत्रमा लेखे । त्यसपछि उपाध्यक्ष बाला अधिकारीले कार्यबाहक सम्हालिन् । 

विभिन्न राजनीतिक दलनिकट प्रेस संगठनहरूले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न महासंघको विधि विधान र संरचनाविपरीत गैरपत्रकारलाई सदस्य बनाउन महासंघलाई दिनु 'ओपन सेक्रेट' जस्तै छ ।

पत्रकारितासँग साइनो नभएका करिब साढे ४ सय व्यक्तिलाई सदस्यका रुपमा थप्न बाध्य पारेको खुलासा गर्दै विष्टले राजीनामा दिँदै गर्दा महासंघमाथि भएको "नाङ्गो हस्तक्षेप" को पर्दाफास पनि गरिदिए । 

महासंघमाथि वैधानिकताको प्रश्न

गत वैशाख २१ र २२ मा सम्पन्न २७ औँ महाधिवेशनले जेठ २६ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर सदस्यता विवादका कारण उक्त निर्वाचन हुन सकेन । 

त्यसपछि केन्द्रीय निर्वाचन समितिले असार ७ गते निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्दै असार २२ मा निर्वाचन हुने आश्वासन दियो ।

तर उक्त मितिमा निर्वाचन भएन । बरु महासंघमा तालाबन्दीको दोहोरी चल्न थाल्यो, कहिले प्रेस चौतारी, कहिले प्रेस युनियनका नाममा त कहिले ससाना समूह र व्यक्तिसमेतबाट महासंघमा पालैपालो तालाबन्दी भयो ।  

लामो समयदेखि अन्यौल चिर्दै असोज ५ गते चुनाव गर्नेगरी नयाँ मिति तोकियो । तर, चुनावको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको राजीनामा आयो । 

त्यसपछि चुनाव गराउने जिम्मेवारीसहित कार्यबाहक अध्यक्ष सम्हालेका विष्टले पनि असोज १२ गते तोकिएको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु हुनु अगावै राजीनामा दिए ।

पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न नसकेपछि महासंघको वर्तमान केन्द्रीय कार्यसमिति तथा मातहतका शाखाहरूको वैधानिकताको प्रश्न उठेको थियो । महासंघको विधानमा हरेक तीन वर्षमा निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसरी निर्वाचन गर्न नसकेमा पहिलो पटक बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचनका लागि अर्को दिन तोक्न सक्ने विधानमा व्यवस्था छ । तर विधानका यी दुबै व्यवस्थाअनुसार चुनाव नभएका कारण महासंघलाई वैधानिकता जोगाउने चुनौती थियो । 

यस्तो अवस्थामा प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षहरूको भेला बोलाएर मिति घोषणा गर्न सकिने नेपाल पत्रकार महासंघको विधान २०६० (पाँचौं संशोधन २०७५) को धारा ३५ को उपधारा ७ मा व्यवस्था छ । 

“...औचित्य पुष्टि हुने गरी विशेष अवस्था उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिले ३ वर्ष पुगेको दिनदेखि पहिलो पटक बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचनका लागि अर्को दिन तोक्ने छ”, महासंघको विधानको धारा ३५ को उपधारा ७ मा भनिएको छ, “यसरी मिति तोक्दा पनि विविध कारणले काबु वाहिरको अवस्था सिर्जना भई निर्वाचन गर्न असम्भव भएमा प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरु सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाहीबारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकिने छ ।”

विधानको यो व्यवस्थाअनुसार महासंघको केन्द्रीय समितिको असोज ९ गतेको बैठकले १९ गते राष्ट्रिय भेला बोलाउने निर्णय गरेको थियो । 

उक्त बैठकले सदस्यतामा देखिएको विवाद समाधानका लागि दिशानिर्देशसहित सहजीकरण गर्न महासंघका पूर्वसभापति डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिमा पूर्वसभापतिद्वय तारानाथ दाहाल, विष्णु निष्ठुरी तथा पूर्वअध्यक्षहरू धर्मेन्द्र झा, शिव गाउँले, डा. महेन्द्र विष्ट र गोविन्द आचार्य थिए । 

पूर्व अध्यक्षहरूले राष्ट्रिय भेलामा सदस्यता विवादका लागि भन्दै संयुक्त प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बिहान ९ बजेदेखि सुरु भएको बैठकको प्रारम्भमै पूर्व अध्यक्ष डा. आचार्यले उक्त प्रस्ताव पढेर सुनाएका थिए । तर राति अबेरसम्मै त्यसमा सहमत हुन जिल्ला र प्रदेशका अध्यक्षहरू मानेनन् । 

बैठकमा प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरूबीच करिब एकमत थियो कि- जिल्ला र प्रदेशले गरेका सिफारिस केन्द्रले अभिलेख राख्ने हो, त्यसमा थपघट वा अद्यावधिक गर्ने होइन ।

पछिल्लो दुईपटक सार्वजनिक गरिएका मध्ये जुनसुकै नामावलीलाई आधार बनाएर जिल्ला र शाखाले गरेका सिफारिस अद्यावधिक गरिने भनी पूर्व अध्यक्षहरूले गरेको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै 'हल'ले आफैँ माइन्युट लेखेर मञ्चमा प्रस्ताव गर्‍यो ।

मञ्चमा रहेका केन्द्रीय समिति पदाधिकारी, पूर्व अध्यक्षहरू र महासंघका सल्लाहकार अन्ततः उनीहरूको प्रस्तावमा सहमत भए । 

प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू 'सरोकारवालालाई मनाउने' नाममा 'बाटो बिराएको' पत्रकार महासंघ राष्ट्रिय भेलाको निर्णयसँगै पुनः लयमा फर्किएको बताउँछन् । भौतिक तथा भर्चुअल दुबै तरिकाले प्रदेश तथा जिल्ला अध्यक्षहरू भेलामा सहभागी भएका थिए । 

यस्तो बन्यो विवाद समाधानको विधि

महासंघका जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरूले लामो समयदेखि जारी सदस्यता विवाद समाधानको विधि बनाएका छन् । 

जिल्ला तथा शाखाहरूले सर्वसम्मत पठाएको सदस्यहरूको नामावली यथावत स्वीकार गर्ने निर्णय राष्ट्रिय भेलाले गरेको छ । 

महासंघमा सदस्यहरूको उत्पत्ति जिल्ला तथा शाखाहरूमा हुन्छ । अर्थात्, महासंघका ७७ जिल्ला शाखा, १० एसोसिएट संस्था र ३५ सञ्चार प्रतिष्ठानले पत्रकारहरूलाई सदस्यता दिन्छन् । 

यी शाखाहरूले महासंघका प्रदेश समितिहरूमार्फत् पठाएको सदस्यहरूको सूचिलाई राजनीतिक दलसम्बद्ध पत्रकारका संगठनहरूको दबाबमा केन्द्रमा छेडखानी गरिएको जिल्ला र प्रदेश अध्यक्षहरूको आरोप थियो । निवर्तमान अध्यक्ष पोख्रेल र उनीपछिका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्टको राजीनामा त्यसैको पटाक्षेप थियो ।

पत्रकार महासंघको सदस्यता विवाद लम्बिँदा समाधान खोज्ने नाममा दलीय संगठनको नेतृत्त्वले महासंघको सदस्यता चलाउने अवसर पाएपछि शुद्धीकरण भ्रष्टीकरणमा परिणत हुन खोजेको चिन्ता महासंघ सदस्यहरूमा थियो । 

“पत्रकार महासंघ विधानको ट्र्याक बाहिर पुगेको थियो । हामीले ट्र्याकमा ल्याका छौँ”, राष्ट्रिय भेलाले गरेका निर्णयबारे महासंघका लुम्बनी अध्यक्ष बसन्त गिरी भन्छन्, “पत्रकार महासंघको डिएनए जिल्ला र शाखाबाट उत्पत्ति हुने सदस्यतामा हुन्छ । त्यसको परीक्षण गर्ने जिम्मा विधानले प्रदेश समितिहरूलाई दिएको छ । त्यसरी पठाएको विवरण केन्द्रले अभिलेखीकरण गर्ने हो । अभिलेख राख्ने निकायलाई आधारभूत कुरामा छेडखानी गर्ने अधिकार छैन, राष्ट्रिय भेलाले त्यसको पुनर्पुष्टि गरेको छ ।”  

राष्ट्रिय भेलाले जिल्ला र शाखाहरूले पठाएको विवरणमा प्रदेशले सर्वसम्मतीबाट थपिएको सदस्यता विवरणलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

जिल्ला र प्रदेशमा सर्वसम्मती भएको बाहेक जुन जिल्ला वा शाखामा विवाद छ, त्यहाँ केन्द्र र प्रदेशका प्रतिनिधि र जिल्ला वा शाखाका अध्यक्ष रहेको समितिले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरी टुंगो लगाउने निर्णय भेलाले गरेको छ । यसरी टुंगो लगाएको सदस्यको नाम प्रदेश मार्फत् केन्द्रमा पठाउने विधि तय गरेको छ । अब विवाद कायम रहेका जिल्ला र शाखाहरूले कात्तिक मसान्तसम्म विवाद टुंगो लगाउने छन् ।

शुद्धीकरण के भयो, कति भयो ?

जिल्लाहरूले प्रदेश हुँदै पठाएका नाममा पनि स्क्रिनिङ कमिटी बनाएर  महासंघ केन्द्रले काम गरेको थियो । 

नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरी विधानको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रिय भेलाले वैधानिकताको गाँठो फुकाएको बताउँछन् । 

“चुनाव हुन नसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रिय भेलाले चुनावको नयाँ मिति तोक्ने म्यान्डेट थियो, जुन हामीले गरेका छौँ”, पुरी  भन्छन्, “जहाँसम्म सदस्यताको कुरा छ, शुद्धीकरणका मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना नभए पनि धेरै हदसम्म शुद्धीकरण भएकै छ ।” जिल्ला र शाखाहरूले प्रदेश समिति हुँदै पठाएका सदस्यता विवरणमा एकरुपता नभएको र शुद्धीकरण मापदण्डको पूर्ण पालना भने नभएको उनी स्वीकार्छन् । 

महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं सदस्यता छानविनका लागि गठित स्क्रिनिङ कमिटीका एकजना सदस्य विकास कार्की पनि शुद्धीकरण मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना नभए पनि जिल्लाहरूले आफ्नो ढंगले शुद्धीकरण भने गरेको बताउछन् ।

“मापदण्ड पूर्ण रुपमा पालना नभए पनि हरेक जिल्लाले न्यूनतम ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म शुद्धीकरण गरेका छन्”, कार्की भन्छन्, “शुद्धीकरण शतप्रतिशत भएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर कम्तिमा प्रक्रिया सुरु भएको छ, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।” जिल्ला र शाखाहरूबाट आएको सदस्यको विवरणलाई आधार मान्दा करिब १३ हजारबाट पत्रकारको संख्या ९ को हाराहारीमा कायम हुने कार्कीको भनाई छ ।  

महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्माले राष्ट्रिय भेलाले सदस्यता विवाद टुंग्याउने विधि तय गर्दै निर्वाचनमा जाने बाटो खोलेको बताउँछन् । “महासंघको साझा चरित्र जोगाउन स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको छ”, शर्मा भन्छन्, “महासंघमा शुद्धीकरणको मापदण्डअनुसार काम भइराखेको थियो तर अन्यौलता पनि सँगसँगै थियो । शतप्रतिशत शुद्धीकरण भन्ने कुरा सजिलो होइन, प्रक्रिया सुरु भएको छ । अझ व्यवस्थित बनाउँदै जानुपर्छ ।”

शाखाले सिफारिस गरी प्रदेशले अनुमोदन गरेका नाम केन्द्रले अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने अध्यक्षहरूको मागलाई भेलाले अनुमोदन गरेको भक्तपुर जिल्लाका अध्यक्ष जगत प्रजापति बताउँछन् । "हामीले लामो समयदेखि उठाएको विषय नै जिल्लाबाट पठाइएको सदस्यको नामावली नचलाउँ भन्ने थियो, जुन भेलाले अनुमोदन गरी केन्द्रलाई निर्देश गरेको छ", प्रजापति भन्छन् । 

धनुषा शाखाकी अध्यक्ष मनिका झा सुरुमै यस्तो निर्णय गरेको भए महासंघमा विवादको सिर्जना नै नहुने बताउँछिन् । "विधानसम्मत काम गर्‍यौँ भने कुनै पनि अनावश्यक विवाद आउँदैन", झा भन्छिन्, "शुद्धीकरणका क्रममा सरोकारवालाका नाममा निम्त्याउन खोजिएको दबाब र प्रभाव अन्त्य गर्दै महासंघलाई पुनः ट्र्याकमा ल्याएका छौँ, अब चाँडो निर्वाचन सम्पन्न गरी नेतृत्त्व हस्तान्तरण गरिनुपर्छ ।"