“नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशन…आगामी २०८१ जेठ २६ गते नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्दछ । त्यसका लागि सम्पूर्ण तयारीका लागि महासंघलाई निर्देश गर्दछ । साथै, सदस्यता शुद्धीकरणसम्बन्धी सबै विषय महासंघको विधान र शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ अनुसार बैशाख महिनाभित्रै टुंगो लगाई सार्वजनिक गर्न यो महाधिवेशन नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिलाई निर्देश गर्दछ ।”

(नेपाल पत्रकार महासंघको २७औं महाधिवेशनद्वारा जारी काठमाडौं घोषणापत्र)

सर्वोच्च निकाय महाधिवेशनले तोकेको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल पत्रकार महासंघको वर्तमान केन्द्रीय समिति असफल भएको छ । गत वैशाख २१ र २२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न महासंघको २७ औँ महाधिवेशनले जेठ २६ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

तर सदस्यता शुद्धीकरण विवाद टुङ्ग्याउन नसक्दा जेठ २६ गते शनिबार तोकिएको नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको हो । अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले निर्वाचनको अघिल्लो रात विज्ञप्ति निकालेर मतदाता नामावलीमा देखिएको विवादका कारण निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्भव नभएको जनाएका हुन् ।  विज्ञप्तिमा असार दोस्रो साताभित्र मतदान गर्नेगरी मिति तय गरिने भनिएको छ । 

अध्यक्ष विपुल पोखरेलले चुनावको अघिल्लो राति विज्ञप्ति निकालेर ‘मतदाता नामावलीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि प्रयास जारी रहेकाले आउँदो असार दोस्रो हप्ताभित्रै मतदान गर्नेगरी अध्यक्ष मण्डलसँगको परामर्शमा अर्को मिति तय हुने जानकारी’ गराएका हुन् । 

‘निर्वाचन समिति गठन गर्न बाँकी शाखा समिति, एसोसिएट संस्था र प्रदेश समितिलाई यथाशीघ्र निर्वाचन समिति गठन गरेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई जानकारी गराउन पनि भनिएको छ । 

पत्रकारका विभिन्न पेशागत सङ्घसंगठन तथा कतिपय पत्रकारहरूले समेत सदस्यता शुद्धीकरणको मापदण्ड र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। महासंघले शुद्धीकरण मापदण्डअनुसार गरेको शुद्धीकरणको सूचीमा दलनिकट पत्रकारका संगठनहरूले आपत्ति जनाएर महासंघ केन्द्रीय कार्यालयसहित शाखाहरूमा समेत तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दीहरू खुलेपनि निर्वाचनको वातावरण भने नबनेको हो ।   

सदस्यता शुद्धीकरणकै शुद्धतामाथि प्रश्न 

नेपाल पत्रकार महासंघमा गैरपत्रकार समेत सदस्य छन् । चुनाव जित्नकै लागि भनेर गैरपत्रकारलाई पनि सदस्य बनाइएका कारण सदस्यता शुद्धीकरण गर्नुपर्ने माग महासंघका हरेकजसो चुनावमा उठ्ने गरेको थियो । विपुल पोखरेल नेतृत्वको निवर्तमान कार्यसमितिले शुद्धीकरणमा विभिन्न चरणमा कामहरू गरेको छ । 

महासंघको नयाँ सदस्यता र सदस्य नवीकरणसहित महासंघको सदस्यता शुद्धीकरणको प्रयोजनका लागि २०७९ पुस ८ र ९ गते सुर्खेतमा सम्पन्न केन्द्रीय साधारणसभाबाट महासचिव रोसन पुरीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय शुद्धीकरण समिति गठन भएको थियो । समितिका सदस्यहरूमा उजिर मगर (पूर्वमहासचिव), रामप्रसाद दाहाल (निवर्तमान सचिव) र धर्मेन्द्र कर्ण (पूर्वसचिव) थिए ।

समितिको पहिलो बैठक २०७९ माघ १२ गते महासंघको केन्द्रीय कार्यालय सञ्चारग्राममा बसेको थियो । त्यसपछि आवश्यकता अनुसार थप बैठकहरू बसी छलफलहरू भएको थिए  । 

समितिले महासंघको विधान तथा सदस्यता सम्बन्धी प्रावधानहरूको अध्ययन गरी संगठन शुद्धीकरणको मापदण्ड बनाउने, पत्रकारिता पेशाको आवरणमा अवाञ्छित प्रवेश तथा तिनको प्रभावमा परी हुने गरेको गैरव्यवसायिक क्रियाकलाप र सदस्यता लिएपछि अन्य पेशा अपनाउने सदस्यहरूलाई शुद्धीकरणको दायरामा ल्याउने लागतयका निर्णयहरू गरेको थियो । यसरी विभिन्न चरणमा सदस्यता शुद्धीकरणका काम महासंघले गरेको भए पनि निर्वाचनका मुखमा आएर शुद्धीकरणकै शुद्धतामाथि प्रश्न उठेको हो । 

पत्रकार महासंघमा सदस्य रहेका पूर्व पत्रकारहरू, अन्य पेशा वा व्यवसायलाई प्रमुख बनाई अल्पकालीन रुपमा पत्रकारितामा रहेकाहरू तथा पूर्ण रुपमा गैरपत्रकारहरूलाई दिइएको सदस्यता खारेज गरी पत्रकारमात्र को संस्था बनाउने कामलाई सदस्यता शुद्धीकरण भनिएको छ । 

पत्रकार महासंघका सदस्यहरूको प्रस्तावित नामावली २०८० असोज २६ गते सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा महासंघले छानबिन थालेको थियो । 

यही सूचीमा थप्ने र काट्ने क्रम जारी छ । महासङ्घ केन्द्रीय समितिले पटक पटक सदस्यता सूचि टुङ्ग्याउन प्रयास गरे पनि विवाद अझै बाँकी नै छ। सदस्यता विवाद नसुल्झिएकाले निर्वाचन समितिले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । प्राध्यापक चिरञ्जीवी खनालको संयोजकत्वमा गठित निर्वाचन समितिले अन्तिम सदस्यता सूचि पाउन नसकेपछि निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो । 

गत जेठ ८ गते सदस्यता शुद्धीकरण समितिले करिब ८ हजार ५ सय सदस्य सूचीकृत गरेको थियो। तर पेसागत सङ्गठनहरूले सूचीमा निरन्तर काँटछाँट वा थप नाम समावेश गरिएको भन्दै विरोध गरिरेका छन् । त्यो लिस्टमा आफ्ना मान्छे राख्न तिनै सङ्गठनहरू लागिरहेका छन् । फलस्वरुप, चैत २६ गते तोकिएको निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । 

नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलनिकट पत्रकार संगठनको बलियो प्रभाव पर्छ । अघिल्लोपटक नेपाली कांग्रेसनिकट प्रेस युनियन र नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट प्रेस सेन्टरको गठबन्धन थियो र एमालेनिकट प्रेस चौतारी नेपाल चुनावी नतिजामा करिब शून्य जस्तो थियो ।

तर यसपटक सरकारमा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा रहेकाले त्यसको प्रभाव महासंघमा पनि पर्न सक्ने आँकलन हुँदैछ । यसो भएमा बामपन्थी पत्रकार सङ्गठनहरूबीच गठबन्धन हुन सक्छ । सबै संगठनहरूलाई आफ्ना सदस्य कति समेटिए भन्नेमा चासो छ । यो चुनावी अङ्कगणितले महासंघको आसन्न चुनाव धेरै हदसम्म प्रभावित पार्न सक्छ ।  

चुनाव नभएपछि महासंघको वैधता के हुन्छ ?

कतिपयले निर्धारित समयमा निर्वाचन नभएको अवस्थामा महासंघका केन्द्रीयसहित प्रदेश, एसोसियट तथा जिल्ला समितिहरूको हैसियत के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

महासंघको विधानमा हरेक तेस्रो वर्षमा निर्वाचन हुने उल्लेख छ । तर अहिलेजस्तो ती वर्षमा निर्वाचन हुन नसकेको अवस्थामा के हुन्छ ?

महासंघको विधानको दफा ३५ (७) मा "औचित्य पुष्टि हुने गरी विशेष अवस्था उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिले ३ वर्ष पुगेको दिनदेखि पहिलोपटक बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचनका लागि अर्को दिन तोक्न सक्ने" व्यवस्था छ । 

"यसरी मिति तोक्दा पनि विविध कारणले काबु बाहिरको अवस्था सिर्जना भई निर्वाचन गर्न असम्भव भएमा प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाही बारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नेगरी मिति तोकिने" उल्लेख छ ।