नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्रकार तथा सञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि ७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।
महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटी उक्त पत्र बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा सञ्चार सम्बद्ध कानुनको कार्यान्वयन र सुधार, प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा कारबाही, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पत्रकारको निःशुल्क उपचार लगायतका विषय समावेश छन् । साथै पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि, मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन र सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक संकट समाधानका लागि पनि माग गरिएको छ ।
महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न र विज्ञापन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउन माग गरेको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन जोड दिइएको छ ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघका मागहरूको गहन अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
पढ्नुस् ध्यानाकर्षणपत्रः
मितिः २०८१।०९।२९
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्रकार र सञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेका समस्याहरू समाधानका लागि आज ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा भेटेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई ७ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।
- सञ्चार सम्बद्ध विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन, तिनको सुधार र नयाँ कानुनहरू निर्माणका सबै प्रक्रियामा महासंघसहित सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न महासंघ जोडदार माग गर्दछ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान र अभ्यासविपरीत कानुनी प्रवन्ध नहोस् भन्नेमा महासंघ सचेत रहेको अवगत गराउँदछौ । साथै, सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बद्ध स्थायी र अस्थायी संरचनाहरूमा महासंघको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको नीतिगत व्यवस्थका लागि ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन्का घटना बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यस्ता घटनामा संलग्न राज्य र गैरराज्य पक्षलाई कानुनी कारबाही गरी भविष्यमा यसखाले घटना न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गर्दछौं ।
- श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको तीन दशक हुँदा समेत ऐन तथा नियमावलीले तोकेका सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि महासंघ निरन्तर आन्दोलित हुनु परिरहेको छ । अधिकांश पत्रकारले काम गरेको पारिश्रमिकसमेत नियमित नपाउने लज्जास्पद अवस्थामा हामी छौं । राज्यले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयनमा सरकार चुकिरहेको देखिन्छ । अतः सञ्चार क्षेत्रमा श्रम अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्वायक्त, स्वतन्त्र र शक्तिशाली प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गर्न महासंघ पुनः गम्भीर ध्यनाकर्षण गराउँछ । साथै, समय सापेक्ष र न्यायोचित पारिश्रमिक वृद्धिका साथै सबै सञ्चार गृहलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध गराउन सरकारको पहलकदमीको अपेक्षा महासंघ गर्दछ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अनुगमनको समेत जिम्मेवारी दिँदै अझ बलियो र प्रभावकारी बनाउन पनि प्रस्ताव गर्दछौं ।
- नेपाल सरकारको बजेटमा सम्बोधन भएका विषयहरू, पत्रकारको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, महासंघको कार्यालय भवनको मर्मत सम्भार, अशक्त पत्रकारको जीविकोपार्जनको व्यवस्था आदि सुनिश्चित गर्न महासंघ आग्रह गर्दछ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको लामो पहलपछि सरकारले ‘जेष्ठ पत्रकार वृत्ति’ प्रदान गर्न थाले पनि ‘पत्रकार वृत्ति कोष सञ्चालन मापदण्ड–२०७८’ मा कतिपय अव्यवहारिक प्रावधान रहेकाले सरलीकृत गर्न जरुरी रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
- पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धिका लागि तत्काल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठन गर्न सरकारसँग महासंघ माग गर्दछ ।
आमनागरिकमा कुन आमसञ्चार हो कुन सामाजिक सञ्जाल हो भन्ने भ्रम बढ्दो रहेको सन्दर्भमा गलत, तथ्यहीन र भ्रामक सूचनाको बाढी लागिरहेको छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्न आमसञ्चारका उपभोक्ता केन्द्रित मिडिया साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न जरुरी देखिएकोले सरकारले महासंघमार्फत यसखाले अभियान सञ्चालनार्थ उपयुक्त कदम चाल्नेमा महासंघ आशावादी छ ।
- नेपालको सञ्चार क्षेत्र आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको तथ्यमा सरकार जानकार हुँदाहुँदै यो क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएको अवस्था छ । स्वरोजगारसहित सबैखाले सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रुपमा जोगाएर भविश्यमा लोकतन्त्रमाथि आउन सक्ने खतरासँग मुकाबिला गर्न सक्ने बनाउनु राज्यको दायित्व हो । यसतर्फ सचेत हुँदै सरकारले उपयुक्त आर्थिक प्याकेजका साथै लोककल्याणकारी विज्ञापनमा ५० प्रतिशत वृद्धि गर्न उपयुक्त हुने महासंघ ठान्दछ ।
विज्ञापन बोर्डलाई उद्देश्यअनुरुप काम गर्न दिनेगरी कानून परिमार्जन गर्न र समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।
अनलाइन सञ्चार माध्यमहरुलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउने विषयमा बजेटमा सम्बोधन भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या समाधानका लागि पनि पुनः जोड गर्दछौं ।
- पत्रकारको क्षमता वृद्धि तथा महासंघ सञ्चालनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट वार्षिक बजेटमार्फत नेपाल पत्रकार महासंघलाई प्राप्त हुँदै आएको अनुदान रकम वृद्धि गर्न अनुरोध गर्दछौं ।
- महासंघले आफ्ना सदस्यका लागि जारी गरेको परिचयपत्रका आधारमा सिंहदरबारलगायतका अन्य नियकाहरुमा निर्वाध प्रवेशको वातावरण मिलाउन अनुरोध गर्दछौं ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले महासंघको मागमा ध्यानाकर्षण भएको र मागहरुलाई गहन रुपमा अध्ययन गरी सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
रामप्रसाद दाहाल
महासचिव
