गृह मन्त्रालयमा रहेका वैयक्तिक गोपनीयताका विषय मिडियामा दिएको भन्दै सरकारलाई कानुनी चुनौती, प्रेस स्वतन्त्रता र गोपनीयताको सीमा कति ?

कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ । (धारा २८ (गोपनीयताको हक), नेपालको संविधान)

कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको निजी जीवनसँग सम्बन्धित जैविक वा आनुवंशिक पहिचान, लैङ्गिक पहिचान, यौनिकता, यौन सम्बन्ध, गर्भाधान वा गर्भपतन, कुमारीत्व, पुरुषत्व, नपुंशकत्व वा शारीरिक रोग जस्ता विषयको गोपनीयता कायम राख्ने अधिकार हुनेछ । (धारा ३, उपधारा ३, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५) 

नागरिकका अधिकांश तथ्यांक केन्द्रीकृत हुने गृह मन्त्रालयका कर्मचारीले संविधान र ऐनका यी व्यवस्थालाई ख्याल–ख्याल ठाने भने के होला ? सरकारसँग रहेका तपाईँ हाम्रा व्यक्तिगत सूचनाहरू दुरुपयोग हुन सक्छन् ।  

गृह मन्त्रालयको कुनै ‘स्रोत’ले पत्रकारलाई दिएको सूचना मिडियामा छापिएपछि परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्था सम्झाउँदै सचेत गराएको छ । 

सरकारले व्यक्तिको गोपनीयता कायम गर्ने दायित्व बिर्सेर संविधान तथा कानुन उल्लघंन गरेको त होइन भनेर सर्वोच्चले लिखित जवाफ मागेको छ । 

मिडियाका सम्बन्धमा भने अदालतले स्पष्ट केही बोलेको छैन, केही छाप वा नछाप पनि भनेको छैन । 

“वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ प्रतिकुल हुने गरी कसैको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भएकाले सो प्रावधानको प्रतिकुल हुने गरी सूचना/जानकारी सार्वजनिक नगर्नू, गोपनीयता कायम गर्नू...” सवोच्चको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

रिट निवेदकले सरकारले व्यक्तिगत गोपनीयताका विषय मिडियामा उपलब्ध गराएर कानुन उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका छन् । समाचारमा लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूको नाम छोपेर बुद्धिमता प्रदर्शन गरेको भन्दै निवेदकले समाचार प्रकाशित गर्ने मिडियाको तारिफ गरेका छन् ।

शिलापत्र डट कमले गृह मन्त्रालय ‘स्रोत’ बाट प्राप्त विवरणमा लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिका नामहरू छोपेर प्रकाशन गरेको थियो । 

गत कात्तिक दोस्रो साता दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशले वैयक्तिक गोपनीयता, प्रेसको स्वतन्त्रता र सरकारको जिम्मेवारीबारे बहसको माग गरेको छ । 

शिलापत्रलाई ‘स्रोत’ बाट प्राप्त सूचना 

शिलापत्र डट कमले आफ्नो ‘स्रोत’ बाट प्राप्त सूचनासमेत समावेश गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूबारेको एउटा लामो समाचार सामग्री छाप्छ ।

२०८० असोज ८ गते दिनेश गौतमको बाइलाइनमा ‘पहिचानसहितको नागरिकता बनाउन पाठेघर फालेका उनको जब मृत्यु भयो’ शीर्षकमा लामो समाचार सामग्री प्रकाशन भएको छ ।  

समाचारमा गृह मन्त्रालय स्रोतलाई हवाला दिएर नेपालमा नाम तथा लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूको विवरण समावेश छ । 

उक्त समाचारमा ‘हालसम्म लिङ्ग परिवर्तन भएका व्यक्तिहरूको विवरण’ शीर्षकको एक कागजातको तस्बिर प्रकाशन भएको छ । उक्त कागजातमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मिति, नागरिकता जारी गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाम, नागरिकहरूको संशोधन पूर्व तथा पश्चातको नाम, लिङ्ग, परिवर्तित लिङ्ग, लिङ्ग परिवर्तनको प्रकार लगायतका विवरण समावेश गरिएको छ । 

समाचारमा लिङ्ग परिवर्तन गरेका व्यक्तिहरूको नाम भने ब्लर (नबुझिने) गरेर राखिएको छ । (फोटो स्रोतः शिलापत्र डट कम)

दुई मुख्य मागदाबी 

मिडियाले वैयक्तिक गोपनीयता भङ्ग नहुने गरी प्रस्तुत गरे पनि सरकारले व्यक्तिगत गोपनीयताका सूचना मिडियालाई उपलब्ध गराएको भन्दै क्वेर युथ ग्रुपका तर्फबाट २०८० कात्तिक १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता हुन्छ । 

क्वेर युथ ग्रुपका तर्फबाट रुक्शना कपालीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ– “गृह मन्त्रालयले नेपालमा नागरिकता प्रमाणपत्रमा नाम तथा लैङ्गिक विवरण संशोधन गरेका व्यक्तिहरूको सूचना मिडियालाई उपलब्ध गराएको हुनाले गोपनीयताको मौलिक हकको रक्षार्थ यस अदालतको शरणमा आएका छौँ ।”

उक्त रिटमा मङ्सिर ११ गते अन्तरिम आदेश दिँदै सर्वोच्च अदालतले भन्छ– वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन प्रतिकुल हुने गरी कसैको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक नगर । गोपनीयता कायम गर । 

गृह मन्त्रालयले नागरिकता प्रमाणपत्रमा नाम तथा लैङ्गिक विवरण संशोधन गरेका व्यक्तिहरूको सूचनालाई मिडियालाई उपलब्ध गराएको हुनाले गोपनीयताको हकको रक्षार्थ क्वयेर युथ ग्रुप सर्वोच्च अदालत गयौँ । उक्त रिट निवेदनमा मिति २०८० मंसिर ११ गते अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।#PoMSOGIESCwritNepal pic.twitter.com/3coePpwtyK

— 𑐬𑐸𑐎𑑂𑐳𑐣𑐵 𑐎𑐥𑐵𑐮𑐶 Rukshana Kapali (@MinchyaaMeyju) December 4, 2023

सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सवुद प्रमाण सहित १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

अदालतले गृहलाई लिखित जवाफ पेश गर्न दिएको १५ दिनको समयसीमा सकिँदैछ । सरकारले यस सम्बन्धमा के जवाफ दिन्छ भन्ने पनि प्रतिक्षाको विषय बनेको छ किनभने उक्त वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विवरण गृह मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा दिएको नभई पत्रकारलाई उसको ‘स्रोत’ ले उपलब्ध गराएको हो । 

मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो कसरी लाग्छ यसै भन्न सकिन्न । अन्तरिम आदेशबाटै सरकारलाई उसको जिम्मेवारीबारे सचेत गराएको अदालतले वैयक्तिक गोपनीयता र मिडिया स्वतन्त्रताको सीमाका विषयमा केही न केही नजिर समेत बनाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । 

“शिलापत्रले आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्दा व्यक्तिहरूको नामलाई लुकायो, गोप्य राख्यो । तर यसरी नागरिकहरूको यस्तो संवेदनशील तथा गोप्य सूचना उपलब्ध गराउने कार्य गैर–जिम्मेवारीपूर्ण एवं गैर–कानुनी देखिन्छ”, रिट निवेदनमा भनिएको छ, “शिलापत्रले आफ्नो बुद्धिमताको प्रयोग गरी निज व्यक्तिहरूको नाम नदेखिने गरी कागजात प्रकाशन गर्‍यो, तर यस्तो संवेदनशील सूचना नेपाल सरकारको आधिकारिक निकायबाट बाहिरिनु भनेको हामी पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको गोपनीयताको रत्तिभर पनि वास्ता नगर्नु हो ।”

सर्वोच्च जानुअघि रिट निवेदक गृह मन्त्रालय पुगेका थिए । लिखित निवेदनमा गृहबाट कुनै जवाफ नपाएपछि अदालतको शरणमा पुगेको निवेदकको दाबी छ । २०८० असोज ११ गते निवेदकले गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा गोप्य ढङ्गले सुरक्षित हुनुपर्ने विवरण सञ्चारमाध्यमलाई प्रदान गर्ने कार्यबाट चिन्तित र त्रसित भएको अवगत मन्त्रालयलाई गराएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

गृह मन्त्रालय । फोटो साभारः onlineradionepal.gov.np

“यस्तो संवेदनशील तथा गोप्य विवरण कसरी एवं कोबाट बाहिर प्रदान गरियो, यसको अनुसन्धान गरी निज व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइपाऊँ भनी निवेदन गर्यौँ”, सर्वोच्चमा पेश भएको रिटमा उल्लेख छ, “...अबका दिनहरूमा यसरी विवरण बाहिरिन नपाउने गरी आवश्यक उचित व्यवस्था सुनिश्चित गरिपाऊँ भन्ने पनि निवेदन गर्यौँ । हाम्रो निवेदनमा मन्त्रालयले कुनै कार्य गरेन ।” 

रिट निवेदकले दुईवटा माग गरेका छन् । पहिलो, पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूका संशोधित÷परिवर्तित नाम तथा लैङ्गिक विवरणको अभिलेख गोपनीयता भङ्ग हुने गरी सार्वजनिक नगर्न माग गरिएको छ । निवेदनमा भनिएको छ– 

यसरी सरकारी निकायबाट पारलैङ्गिक व्यक्तिहरूको गोप्य तथा संवेदनशील विवरण बाहिरिने क्रम नरोकिने हो भने यसले नेपालमा बसोबास गर्ने समग्र पारलैङ्गिक जनसंख्याको संविधान प्रदत्त गोपनीयताको हकको निरन्तरत हनन भई अपूरणीय क्षती पुर्याउने भएकाले पारलैङ्गिक व्यक्ति (Transgender persons) हरूले नागरिकता प्रमाणपत्र नागरिकता प्रमाणपत्र लगायत व्यक्तिगत कागजातहरूमा आफ्नो नाम तथा लैङ्गिक विवरण संशोधन परिवर्तन गरेको व्यहोराको विवरणको अभिलेखलाई सुरक्षित तथा गोप्य राख्नू राख्न लाउनू एवं व्यक्तिको पहिचान हुन सक्ने गरी यस्ता विवरण सार्वजनिक हुने वा नीज व्यक्तिहरूको गोपनीयता भङ्ग हुने गरी कुनै कार्य नगर्नू नगराउनू भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम प्रत्यर्थीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।

दोस्रो, पारलैङ्गिक व्यक्तिको भूतपूर्व जीवनावस्थाबारे ज्ञात हुने विवरण, निजको वैयक्तिक लैङ्गिक इतिहासमा गोपनीयता कायम गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्न विपक्षीको नाउँमा परमादेश माग गरिएको छ । निवेदनमा भनिएको छ– 

नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम पारलैङ्गिक व्यक्ति (त्चबलकनभलमभच उभचकयल) हरू आफ्नो लैङ्गिक पहिचान अनुसार खुलेर आउन सक्ने सामर्थ्य हुन अगाडीको भूतपूर्व जीवनावस्था बारे ज्ञात हुने विवरण, नीजको वैयक्तिक लैङ्गिक इतिहासमा गोपनीयता कायम गर्नका लागि आवश्यक उचित प्रबन्ध गर्नू गराउनू भनि विपक्षीको नाउँमा परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

कानुनी आधार र तर्क

नेपालको संविधान (धारा २८) ले गोपनीयताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छ । 

“कुन व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता प्रमाणपत्रमा लिङ्ग परिवर्तन गर्‍यो भन्ने निज व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत सूचना हो । यसमा राज्यले गोपनीयताको संरक्षण गर्न नसक्दा निजहरूको गोपनीयता हनन भयो समस्त पारलैङ्गिक जनसमुदाय आफ्नो मौलिक हक हनन हुने त्रासमा बाँचिरहेका छौँ”, संविधानको धारा २८ लाई उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा भनिएको छ, “कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक लैङ्गिक इतिहास (personal gender history) निजको नितान्त वैयक्तिक सूचना हो । त्यसैगरी निजको पारलैङ्गिक स्थिति (Transgender status) पनि निजको नितान्त वैयक्तिक सूचना हो । यसमा गोपनीयता कायम गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो ।”

“कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक लैङ्गिक इतिहास (personal gender history) नीजको नितान्त वैयक्तिक सूचना हो । त्यसै गरी नीजको पारलैङ्गिक स्थिति (Transgender status) पनि निजको नितान्त वैयक्तिक सूचना हो । यसमा गोपनीयता कायम गर्नु राज्यको कानुनी दायित्व हो”, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ (३) उल्लेख गर्दै निवेदनमा भनिएको छ ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका सन्दर्भमा नेपालको संविधान लचिलो भए पनि लैंङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने लगायतका प्रावधानका लागि संघर्षरत छन् । फोटो साभारः शिलापत्र ।

सूचनाको हक अनुसार पनि यसप्रकारको विवरण प्राप्त गर्न नसकिने निवेदकको दाबी छ । “कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक लैङ्गिक इतिहास (personal gender history) एवं निजको पारलैङ्गिक स्थिति (Transgender status) सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम दफा २ (ख) तथा (ग) मा परिभाषा गरिए अनुसार प्राप्त हुन सक्ने सार्वजनिक महत्वको विषय होइन”, निवेदनमा भनिएको छ, “ऐनको दफा ३ (३) को (ङ) मा व्यवस्था भए अनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेको यस्ता सूचना प्रवाह नगरिने उल्लेख गरिएको छ ।”

रिट निवेदनमा नेपालले अनुमोदन गरेको र सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वका रुपमा रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (nternational Covenant on Civil and Political Rights) को धारा १७ (१) ले पनि गोपनीयतामा अतिक्रमण गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै युरोपियन युनियनद्वारा जारी General Data Protection Regulation (GDPR) को धारा १७ मा रहेको 'Right to be Forgotten' लाई पनि रिटमा उद्धृत गरिएको छ । 

नेपालकै अदालतहरूले वैयक्तिक गोपनीयताका सन्दर्भमा गरेका परमादेश र आदेश पनि रिट निवेदनमा उद्धृत गरिएको छ । 

Human Right Council का दस्तावेजलाई पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

के मिडिया स्वतन्त्रतामा असर पर्छ ?

अदालतले वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन प्रतिकुल हुने गरी कसैको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक नगर्न र गोपनीयता कायम गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । 

गोपनीयताको हक सम्बन्धी ऐन मिडियालाई पनि लाग्ने भए पनि सर्वोच्चले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले थप बहसको माग गरेको डिजिटल राइट्स नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता सन्तोष सिग्देल बताउँछन् । 

“अदालतको यो आदेशले मिडियालाई छुन्छ कि छुँदैन ? सूचना दिनेलाई मात्रै नदेउ भनेको हो कि मिडियलाई पनि नछाप भनेको हो ? सम्भवतः यो बहसको विषय हुन सक्छ”, सिग्देलको भनाइ छ ।   

गृह मन्त्रालयमा रहने नागरिकका वैयक्तिक विवरण रहेका कागजात किन र कसरी मिडियासम्म पुग्यो भनेर निवेदकले प्रश्न उठाएका छन् । सम्भवतः यसको जवाफ गृह मन्त्रालयले अदालतमा पठाउँदै होला । तर स्रोत प्रयोग गरेर आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्नु र प्रमाणिक सूचना सम्प्रेषण गर्नु पत्रकारको काम हो । 

अदालती रिपोर्टिङमा अनुभवी पत्रकार यम बिरही नागरिकको गोपनीयता भङ्ग हुन्छ कि भन्ने सम्भावनाको शंकामा अदालतले सरकारलाई सजग गराएकोले मिडियाको स्वतन्त्रतामा असर नपर्ने बताउँछन् । 

“यो प्रारम्भिक आदेश हो । कसैलाई अप्ठ्यारो पार्दैन”, बिरही भन्छन्, “हामी पत्रकारले स्रोतले जे दियो त्यो छाप्ने होइन, संविधानले विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँहरू छोडेको छ, आचारसंहिताले सीमाहरू राखेको छ ।“ 

पत्रकारको काम गोप्य र सार्वजनिक हुन नसकेका सूचना जनसमक्ष ल्याउने हो तर व्यक्तिगत गोपनीयता भङ्ग हुनेगरी होइन । यसर्थ, शिलापत्रले व्यक्तिका नामहरू छोपेर जिम्मेवार पत्रकारिताको अभ्यास गरेको छ । 

शिलापत्रको कभरेज ।

अनलाइन खबरका प्रधान सम्पादक शिव गाउँले प्रेसले सम्बन्धित विषयबस्तुमा गरेको प्रस्तुतिकरण र त्यसको नियत नबुझी हतारोमा अन्तरिम आदेश आएको टिप्पणी गर्छन् । “यदि प्रेसले सूचनाको संकलन र प्रस्तुतिकरणमा गल्ती गरेको छैन भने न्यायालयले सचेत गराएर कसको हीत संरक्षण भयो त ?”, गाउँले प्रश्न गर्छन्, “तर नेपालमा वैयक्तिक गोपनीयताका विषयमा पर्याप्त बहस भएको छैन, जुन अत्यावश्यक छ ।” 

उक्त समाचार प्रकाशित गर्ने शिलापत्र डट कमका सम्पादक जनक नेपाल आफूहरूले वैयक्तिक गोपनीयताको सम्मान गरेर नै स्रोतबाट प्राप्त विवरण नाम छोपेर प्रकाशित गरेको बताउँछन् । 

“हामीले स्रोतबाट प्राप्त गरेको सूचना विवेकपूर्ण तरिकाले छापेका छौँ र त्यो कुरा रिट निवेदकले पनि उल्लेख गर्नुभएको छ”, नेपाल भन्छन्, “सबै कुरा सरकारले आधिकारिक ढंगले दिँदैन, स्रोतको प्रयोग गरी सूचनाहरू प्राप्त गर्ने पत्रकारिताको स्थापित अभ्यास हो । सरकारले नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयताको रक्षाका लागि के गर्‍यो वा गरेन, सरकारको जवाफ र न्यायालयको विवेकमा भर पर्ने कुरा हो ।”

कानुनका जानकार भन्छन्, नजिर बन्न सक्छ

संविधानविद् विपिन अधिकारी सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले भोलि आउने फैसला एउटा नजिरको रुपमा स्थापित हुन सक्ने सङ्केत गरेको बताउँछन् । “अदालतले पहिलो प्रस्तुतिमै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । प्रष्ट रुपमा यसको अर्थ के हो भने अदालतले ‘कज अफ एक्सन’ (Cause of action) देख्यो”, अधिकारी भन्छन्, “कज अफ एक्सन अर्थात गोपनीयताको विषयमा सरकारबाट आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य परिपालना नभएको शंका अदालतले गरेको छ । त्यसैले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।”

नेपालमा सरकारका तर्फबाट गोपनीयताको हक राम्ररी नस्वीकारेको तथा त्यसको परिपालनामा हेलचेक्¥याई भएको अवस्था रहेको अधिकारी बताउँछन् ।

“प्रायःजसो सरकारले नागरिकबाट लिएका व्यक्तिगत सूचनाहरू छताछुल्ल सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत गर्ने, गोपनीयता कायम राख्न प्रयास नगर्ने हुँदा गोपनीयताको अधिकार कमजोर भएको देखिन्छ”, अधिकारी भन्छन्, “अरु व्यक्तिलाई सरोकार नहुने व्यक्तिगत विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । यसमा हेल्चेक्र्याई भएको देखिन्छ । यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको हकमा झन् सम्वेदनशीलता चाहिन्छ ।”

नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयता कायम गर्न सार्वजनिक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि अवस्था विपरीत रहेको अधिवक्ता सिग्देल बताउँछन् । 

“हाम्रा सार्वजनिक निकायहरूले गोपनीयताको अधिकारलाई संरक्षण र सुनिश्चित गर्न सकेका छैनन्”, सिग्देल भन्छन्, “गोपनीयता मौलिक हक हो जसलाई कार्यान्वयन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन पनि आयो, उक्त कानुनले सूचना के हो र संवेदनशील सूचना के हो भन्ने परिभाषित पनि गर्‍यो तर त्यसलाई सुनिश्चित गर्न हामी चुक्यौँ ।”

गोपनीयता भङ्ग गरेमा कारबाही हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गरिएकाले सर्वोच्चले सरकारी निकायहरूलाई चनाखो हुन आदेश दिन सक्ने सम्भावना संविधानविद् अधिकारी देख्छन् । “सरकारलाई गोपनीयताको हक संरक्षणका लागि सतर्क हुनलाई आदेश हुने नै भयो”, उनी भन्छन्, “यसबाहेक पीडितहरुलाई राहत पनि दिन सक्छ ।”