नेपाल पत्रकार महासंघ र कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडबीच भएको चार बुँदे सहमतिलाई ‘अपूर्ण’ ठहर गर्दै कान्तिपुरका प्रभावित पत्रकार कर्मचारीहरूले सहमति कार्यान्वयनका लागि २१ दिनको समयसीमा दिएका छन् ।
कान्तिपुर आन्दोलन संयोजन समितिका तर्फबाट कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्षलाई सम्बोधन गरी मङ्सिर १९ गते दिइएको निवेदनमा महासंघ र कान्तिपुर व्यवस्थापनबीच भएको सहमति २१ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
तोकिएको समयभित्र आफ्ना मागहरू पूरा नभए सम्झौता कार्यान्वयन गराउन थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने कान्तिपुर आन्दोलन संयोजन समितिले जनाएको छ ।
नेपालको प्रभावशाली मिडिया कान्तिपुरमा के भइरहेको छ ? कान्तिपुरको श्रम सङ्कटमाथि मिडिया कुराकानीको निगरानी पढ्नुहोस् ।
कान्तिपुरबाट गैरकानुनी ढङ्गले निष्कासित र सरुवामा परेका पत्रकारहरूले संयुक्त पत्र लेखी २०८० मंसिर १५ गते महासंघ र कान्तिपुर व्यवस्थापनबीच भएको चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने ठोस खाका र समयसीमा नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
“यो अपूर्ण सम्झौतालाई आजका मितिले २१ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौँ, यसलाई कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट खाका तयार हुनुपर्छ”, पत्रमा भनिएको छ, “तोकिएको समयभित्र यी माग पूरा नभएमा सम्झौता कार्यान्वयन गराउन थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गराउने अग्रिम जानकारी समेत गराउँछौँ ।”
प्रभावित पत्रकारहरूले सहमतिका चार बुँदामध्ये पहिलो बुँदा कार्यान्वयनको खाका समेत प्रस्ताव गरेका छन् ।
महासंघ र कान्तिपुर व्यवस्थापनबीच भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा कार्यरत सबै पत्रकार तथा कर्मचारीलाई विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार पारिश्रमिक लगायत सेवा सुविधा प्रदान गरिने’ उल्लेख छ ।
पत्रकारहरूले सहमतिको उक्त बुँदा कार्यान्वयनका लागि ‘श्रम अदालतको नजिरअनुसार पत्रकार तथा कर्मचारीलाई दिइएको कुल तलबको ६० प्रतिशत आधारभूत पारिश्रमिक हुनुपर्ने’ माग गरेका छन् ।
हालै श्रम अदालतले कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकारहरू माधव बस्नेत र रवि मानन्धरको मुद्दामा उनीहरूले खाइपाइ आएको तलबको ६० प्रतिशत आधारभूत भएको फैसला गरेको थियो ।
सहमति कार्यान्वयनका लागि प्रभावित पत्रकारले गरेको प्रस्ताव यस्तो छ-
१. श्रम अदालतको नजिरअनुसार पत्रकार तथा कर्मचारीलाई दिइएको कुल तलबको ६० प्रतिशत आधारभूत हुनुपर्छ । यो ६० प्रतिशत तलब २०७५ कात्तिकदेखि लागू भएको न्यूनतम पारिश्रमिक २४,३७५।- रुपैयाँ भन्दा कम हुनुहुँदैन र त्यसमा ग्रेडसमेत थपेर पत्रकार र कर्मचारीसँग नयाँ श्रम सम्झौता गरिनुपर्छ । त्यही सम्झौताको आधारमा संचयकोषमा रकम जम्मा गरिएको हुनुपर्छ ।
सेवाबाट बिदा हुन चाहने श्रमजीवीहरुको हकमा श्रमजीवी पत्रकार ऐनले तोकेका र श्रमजीवीका विषयमा भएका नजिरलाई आधार मानेर उपदान, औषधोपचार, क्षतिपूर्तिसहित वार्षिक तलब वृद्धि, सार्वजनिक बिदामा काम गरेबापतको अतिरिक्त पारिश्रमिक, चाडबाड खर्च आंशिक रुपमा मात्र दिइएकाले ऐनले तोकेअनुसार क्षतिपूर्तिसहित, नियुक्ति मितिले १८० दिन कटेका श्रमजीवीको हकमा सञ्चयकोषमा जम्मा गरिनुपर्ने रकम, दुर्घटना बिमा नगराएको क्षतिपूर्ति, सन्चित विदाको भुक्तानी लगायत सेवा सुविधाको टुंगो लगाउनुपर्छ ।
२. अवकाश लिन चाहने श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन तथा श्रम ऐनअनुसारको पुरा हिसाबकिताबसहित एकमुष्ट तत्काल भुक्तानी दिनुपर्छ ।
३. कार्यरत सबै श्रमजीवीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनुपर्छ ।
४ कतिपय पत्रकार र कर्मचारीको परिचय पत्रको म्याद सकिएकोले तत्काल नयाँ परिचयपत्र दिइनुपर्छ ।
५. कोभिड-१९ को महामारी तथा लकडाउनको बेला जबर्जस्ती काटिएको श्रमजीवीहरूको तलब उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यति बेला काटिएको बिदा अद्यावधिक गरिनुपर्छ ।
६. ६५ वर्ष पुगेका श्रमजीवी पत्रकारका भरणपोषणका लागि सरकारले ज्येष्ठ पत्रकार वृत्तिकोषको व्यवस्था गरेको छ । यसमा सहभागी हुन सूचना विभागको कार्डसहित लगातार ३० वर्षसम्म श्रमजीवी पत्रकारका रूपमा काम गरेको हुनुपर्छ तर श्रमजीवी पत्रकारलाई केएमजीले सूचना विभागको परिचयपत्रबाट वञ्चित गराएकोले त्यसमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । त्यसैले केएमजीको सेवाबाट बिदा हुने पत्रकारहरूलाई नजिरअनुसार त्यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।
तोकिएको समयभित्र यी माग पूरा नभएमा कान्तिपुर आन्दोलन संयोजन समितीले सम्झौता कार्यान्वयन गराउन थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गराउने अग्रिम जानकारी समेत गराउँछौँ ।
कान्तिपुरका प्रभावित पत्रकारहरूले नेपाल पत्रकार महासंघ (केन्द्रीय समिति), प्रेस रजिस्ट्रार (सूचना तथा प्रसारण विभाग), प्रधान सम्पादक (कान्तिपुर दैनिक), सम्पादक (काठमाडौं पोष्ट) र श्रमजीवी पत्रकार संघलाई पत्रको बोधार्थ दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघले कान्तिपुर व्यवस्थापनसँग चार बुँदे सहमति गरेपछि पनि असन्तुष्ट रहेका कान्तिपुरका प्रभावित पत्रकारहरूले महासंघको आन्दोलन रोक्ने निर्णय अस्वीकार गर्दै थप तीन दिन धर्ना लगायतका कार्यक्रम गरेका थिए ।
हेर्नुस् कान्तिपुर आन्दोलन संयोजन समितिले व्यवस्थापनलाई दिएको पत्र-
