नेपाल पत्रकार महासंघले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको गैरकानुनी निष्कासन तथा सरुवाको विरोधमा जारी दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम परिमार्जन गरेको छ ।
गत कात्तिक १७ गते घोषित दोस्रो चरणको आन्दोलन मंसिर २० गतेसम्मका लागि तय गरिएको महासंघले जनाएको छ । महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुसार पत्रकारका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनका लागि गत असोज २९ गतेदेखि दबाबमूलक आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।
नेपालको प्रभावशाली मिडिया कान्तिपुरमा के भइरहेको छ ? कान्तिपुरको श्रम सङ्कटमाथि मिडिया कुराकानीको निगरानी पढ्नुहोस् ।
"पत्रकारमाथि हुने सबै खालका श्रम शोषणविरुद्ध महासंघ दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै वार्ता र सम्वादमार्फत् श्रम समस्या समाधानको बाटो खुला राखेको जानकारी गराउँछ", महासंघका महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा कार्यरत सबै पत्रकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तथा त्यसअनुसारका सेवा सुविधा, कान्तिपुरबाट गैरकानुनी रुपमा गरिएको सरुवा, निष्कासन र प्रष्टिकरण फिर्ता तथा रोकिएको पारिश्रमिक तत्काल उपलब्ध नगराएसम्म आन्दोलन जारी रहने छ ।"
व्यवस्थापनले निष्कासन गरेका पत्रकारको पुनर्वहाली, अनधिकृत सरुवाको बदर र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयलगायतका मागहरू अविलम्ब पूरा गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपसमक्ष आग्रह गर्दै आइरहेको छ ।
महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई थप दबाब दिने, ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकायबाट हुने ढिलासुस्तीबारे खबरदारी गर्ने, आन्दोलनमा देशैभरका आफ्ना संगठनात्मक संरचना परिचालन गर्ने, कान्तिपुरको गैरकानुनी कार्यविरुद्ध आम नागरिकलाई समेत अपिल गर्नेलगायतका कार्यक्रम तयार गरेको छ । महासंघले टीकाराम प्रधानको संयोजकत्वमा कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार तथा कर्मचारी सम्मिलित आन्दोलन संयोजन समिति गठन गरेको छ ।
घोषित आन्दोलनसँगै महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन, सेवा, सुविधा उपलब्ध नगराउन यसअघि संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनमा संघीय संसदको विषयगत समितिको ध्यानाकर्षण गराउने, तत्काल प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, श्रम समस्याका सम्बन्धमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पत्राचार तथा भेटवार्ता गर्ने, राजनीतिक दललाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नेलगायतका कार्यक्रम पनि गर्ने भएको छ ।
यस्ता छन् संघर्षका कार्यक्रमहरू:-
- मंसिर ८- कान्तिपुरमा धर्ना (दिउँसो ४ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म) -थापाथलीमा सबैजना
- मंसिर ९ - कान्तिपुर संघर्ष समन्वय समिति आन्तरिक तयारी छलफल
- मंसिर १०- ऐन कार्यान्वयनका लागि छलफल केन्द्रीय समिति
- मंसिर ११ - धर्ना (दिउँसो ४ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म)- थापाथलीमा सबैजना
- मंसिर १२ - ऐन कार्यान्वयनका लागि कान्तिपुरलाई एक रुपैयाँ सहयोग अभियान देशैभरका शाखामार्फत- सार्वजनिक स्थानमा
- मंसिर १३ -धर्ना (दिउँसो ४ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म) -थापाथलीमा सबैजना
- मंसिर १४ - ऐन कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने शाखाले जिल्ला प्रशासनमार्फत र केन्द्रमा -सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत
- मंसिर १५ - धर्ना (दिउँसो ४ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म) -थापाथलीमा सबैजना
- मंसिर १६ - सरोकारवालासँग छलफल आन्दोलन संयोजन समिति र अन्य सरोकारवालासँग
- मंसिर १७ - सार्वजनिक स्थलमा अन्तरक्रिया तथा ऐन कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर अभियान पाठक, दर्शक तथा स्रोतासँग -काठमाडौंमा
- मंसिर १८ - धर्ना (दिउँसो ४ देखि बेलुकी ५ बजेसम्म)- थापाथलीमा सबैजना
- मंसिर १९ - नागरिक समाजसँग महासंघको अन्तरक्रिया- काठमाडौंमा
- मंसिर २० - धर्ना (दिउँसो ४ देखि बेलुकी बजेसम्म ५)- थापाथलीमा सबैजना
महासंघ र कान्तिपुरबीच बढेको तिक्तता
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले ८२ जना पत्रकारहरूलाई गैरकानुनी ढङ्गले निष्कासन तथा सरुवा गरेपछि त्यहाँका पत्रकारहरू आन्दोलित छन् । कतिपय पत्रकारहरूले व्यवस्थापनले घोषणा गरी त्यहाँस्थित महासंघ शाखासँग गरेको सहमतिअनुसारको प्याकेज स्वीकार गरी राजीनामा पनि गरेका छन् भने कतिपयले उक्त प्याकेज स्वीकारेका छैनन् ।
उक्त सहमतिलाई बहुसंख्यक पत्रकारहरूले अस्वीकार गरेपछि पत्रकार महासंघले कान्तिपुरलक्षित आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको थियो ।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले भने पत्रकार महासंघलाई 'उक्साउने समूह' भन्दै यसअघि सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फत् लाञ्छित गरेको थियो । महासंसँग कुनै पनि हालतमा सम्झौता नगर्ने अडान उसले लिएको छ ।
कान्तिपुरले 'वित्तीय बेथिति र सुन तस्करीमा लिप्त समूहका विषयमा कान्तिपुरले प्रकाशन गरेका समाचारबाट आक्रोशित समूहले पत्रकार महासंघको ब्यानर दुरुपयोग गरेको' आरोप लगाएको छ ।
“नेपाल पत्रकार महासंघको विज्ञप्तिका नाममा सुनियोजित भ्रम फैलाउने, संस्था र नेतृत्वप्रति दुराग्रहपूर्वक लाञ्छना लगाउने र कान्तिपुरले उजागर गरेका बेथितिका बदलामा राजनीतिक प्रतिशोध लिने शृंखला चलेको" कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको दाबी छ ।
व्यवस्थापनले महासंघविरुद्ध महासंघकै शाखालाई प्रयोग गरी लाञ्छित गर्न थालेपछि केन्द्रीय समितिले गत कात्तिक १ गते सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै महासंघले आफ्नै शाखा निलम्बन गरेको छ ।
कान्तिपुर, काठमान्डू पोस्ट र इकान्तिपुरमा कार्यरत कतिपय पत्रकारहरू कानुनअनुसार पाउनुपर्ने सेवासुविधा माग गर्दै प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय गइसकेका छन् ।
यस्तै, कान्तिपुरका २४ जना श्रमजीवीहरूको अर्को उजुरी पनि प्रेस रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्ध त्यहाँका अरु पनि पत्रकार कर्मचारी कानुनी लडाइँमा जाने तयारीमा छन् ।
यसअघि श्रम अदालतले कान्तिपुरका ७ जना कर्मचारीको अवकाश बदर गर्दै उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न आदेश दिएको छ । पढ्नुस्ः कान्तिपुरमाथि श्रम अदालतको लगामः ७ जनाको अवकाश बदर गर्दै पुनर्बहालीको आदेश
