पत्रकारहरूले नियम अनुसार सेवासुविधा मागिरहेका बेला उल्टो पत्रकारसँग भिड्ने मुडमा मुलुकको प्रभावशाली सञ्चारसंस्था
श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार सेवासुविधा माग गर्दै पत्रकारहरूले धर्ना दिइरहेका बेला मुलुकको प्रभावशाली सञ्चार संस्था कान्तिपुर पब्लिकेसन्स भिड्ने मुडमा देखिएको छ । थापाथलीस्थित कान्तिपुर मुख्यालय सेन्ट्रल बिजनेस पार्कमा धर्ना दिने पत्रकार र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल पत्रकार महासंघविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्ने धम्की दिएको छ । कान्तिपुरले महासंघलाई 'उक्साउने समूह' भन्दै लाञ्छित गरेको छ ।
“आफ्नो केही सरोकार भए संवाद वा कानुनी बाटो छाडेर निहित उद्देश्यले संस्थाको बदनाम गर्ने, गेटमा जम्मा भएर कर्मशील पत्रकार तथा कर्मचारीलाई काममा अवरोध गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब नरोकिए सम्बन्धित सबैलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न तथा त्यस्तो कार्यमा उक्साउने समूहविरुद्ध आवश्यक कानुनी उपचार खोज्न संस्था बाध्य हुनेछ”, मङ्गलबार जारी विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ र श्रमजीवी पत्रकार नियमावली, २०५३ विपरीत लामो समयदेखि पत्रकार/कर्मचारीहरूलाई काम लगाइरहेको कान्तिपुर पब्लिकेसन्सविरुद्ध पत्रकारहरूले कानुनी उपचार तथा दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका बेला कान्तिपुरले श्रमको मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्दै पीडितविरुद्ध कानुनी उपचारको धम्की दिएको हो ।
यदि तपाईँलाई नेपालको प्रभावशाली मिडिया कान्तिपुरमा के भइरहेको छ भन्ने थाहा छैन भने कान्तिपुरको श्रम सङ्कटमाथि मिडिया कुराकानीको निगरानी पढ्नुहोस् ।
आउनुस्, कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिलाई केलाऔँ ।
१. कान्तिपुर विरुद्ध ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ [कसको?]
नेपाल पत्रकार महासंघले कान्तिपुरलक्षित दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेको पहिलो दिनमै कान्तिपुर पब्लिकेसन्स श्रमको मुद्दालाई राजनीतिकरण गर्दै आन्दोलनको प्रतिवादमा उत्रिएको हो । पब्लिकेसन्सनले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरी ‘कान्तिपुरले उजागर गरेका बेथितिका बदलामा राजनीतिक प्रतिशोध लिने शृंखला चलेको’ [कु] तर्क गरेको छ ।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडका मानव संशाधन विभागका प्रमुख पुष्पराज गिरीद्वारा हस्ताक्षरित ४ बुँदे विज्ञप्तिको सुरुवात नै कुतर्कबाट हुन्छ । “नेपाल पत्रकार महासंघको विज्ञप्तिका नाममा सुनियोजित भ्रम फैलाउने, संस्था र नेतृत्वप्रति दुराग्रहपूर्वक लाञ्छना लगाउने र कान्तिपुरले उजागर गरेका बेथितिका बदलामा राजनीतिक प्रतिशोध लिने शृंखला चलेकामा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ”, विज्ञप्तिको सुरुमै भनिएको छ ।
तर कान्तिपुरले कुन राजनीतिक दल, नेता, पक्ष वा संस्थाले प्रतिशोध लिन खोजेको भन्ने खुलाएको छैन । ’कान्तिपुरले उजागर गरेका बेथितिका बदलामा राजनीतिक प्रतिशोध लिने’ भनिए पनि कुन समाचार कभरेज वा कुन खुलासाका कारण कान्तिपुरविरुद्ध कसले प्रतिशोध लिन लागेको हो, मुलुकको प्रभावशाली र ठूलो सञ्चारसंस्थाले आफ्नो पहिलोपृष्ठमा समाचार बनाउनुपर्ने होइन र ?
२. सञ्चार उद्योग आर्थिक मन्दीबाट ग्रसित… [कान्तिपुरलाई के कति क्षति ?]
कान्तिपुरको विज्ञप्तिको पहिलो बुँदामा ‘आर्थिक मन्दीबाट ग्रसित देश र सञ्चार उद्योगको विषम परिवेशअनुसार…जनशक्तिको आकार सीमित गर्न खोजेको’ दाबी गरिएको छ ।
“आर्थिक मन्दीबाट ग्रसित देश र सञ्चार उद्योगको विषम परिवेशअनुसार पब्लिकेसन्सले समग्र वित्तीय पुनरावलोकन गर्नुपरेकाले जनशक्तिको आकार पनि सीमित गर्न खोजेको हो”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस क्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ, कान्तिपुर शाखाले राखेका सरोकारका विषयमा चरणबद्ध संवाद गरी भएको सहमतिका आधारमा संस्थाले आर्थिक प्याकेजसहितको स्वैच्छिक अवकाश आह्वान गरेको हो ।”
आर्थिक मन्दीलाई कारण देखाए पनि कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले आजका दिनमा कान्तिपुरको आर्थिक हैसियत कति हो, ऊ कस्तो सङ्कटमा छ भनेर उल्लेख गरेको छैन । के कान्तिपुर जस्तो प्रतिष्ठित सञ्चार संस्थाले आफ्नो आजको आर्थिक अवस्था/स्थिति कस्तो छ र के कति कारण पत्रकार/कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट निकाल्नु परेको हो जवाफ दिनु पर्दैन ? उनीहरूलाई अवकाश दिने कान्तिपुरको मापदण्ड के हो ? त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारहरूलाई थाहा हुनुपर्दैन ? पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रुपमा शीघ्र सर्वसाधारणका नाममा समेत शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको यो सार्वजनिक संस्थाले आफ्नो कमजोर आर्थिक स्थिति प्रष्ट पार्न स्वेतपत्र जारी गर्नु पर्दैन ?
३. उल्लेख्य संख्यामा सञ्चारकर्मीहरूको राजीनामा [कतिजना ?]
पत्रकार महासंघको कान्तिपुर शाखाले व्यवस्थापनको दबाबप्रभावमा हतारहतार सहमति गरेको न्यूनतम प्याकेज बहुसंख्यक पत्रकारहरूले अस्वीकार गरेका थिए । कान्तिपुरको विज्ञप्तिमा “संस्थाले दिएको समयसीमाभित्र उल्लेख्य संख्यामा सञ्चारकर्मीहरूको राजीनामा आएको” पनि उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले ८२ जना पत्रकार/कर्मचारीलाई कान्तिपुरले निष्कासन गरेको बताइरहँदा कान्तिपुरले भने यो संख्या पुष्टि गर्न महासंघलाई चुनौती दिएको छ । “पत्रकार महासंघको नेतृत्वले पटकपटक विज्ञप्ति जारी गर्दै कान्तिपुरले ८२ जना सञ्चारकर्मीलाई कारबाही गरेको दाबी गरेर आफ्नै विश्वसनीयता गुमाएको छ । महासंघले दाबी गरेकोमध्ये आधा संख्या मात्र पनि पुष्टि गर्न पब्लिकेसन्स महासंघ नेतृत्वलाई चुनौती दिन्छ”, विज्ञप्तिको अन्तिम बुँदामा भनिएको छ । यो पनि पढ्नुहोस्ः कान्तिपुरका पत्रकारले मागे २५ लाख क्षतिपूर्ति सहित यी ८ सुविधा
ठिक छ, व्यवस्थापनको प्याकेज मानेर कतिपय पत्रकारले राजीनामा पनि दिएका छन् । तर कति पत्रकारले राजीनामा दिए कान्तिपुरले विज्ञप्तिमा लुकाएको छ । मानव संशाधन विभागका प्रमुख गिरीले विज्ञप्ति आउनुपूर्व मिडिया कुराकानीसँगको टेलिफोन कुराकानीमा ‘सबै कुरा विज्ञप्तिमा आउने’ जवाफ दिए । तर विज्ञप्ति आइसकेपछि गरेका फोन उनले उठाएनन् । विषय ८२, ८१, ८० कति हो भन्ने हो र ? विषय नियमकानुन पालनाको होइन र ? १ जना नै किन नहोस्, गैरकानुनी ढङ्गले निष्कासन गरिएको छ वा कानुनअनुसार उसले पाउनुपर्ने सेवासुविधा दिइएको छैन भने कान्तिपुर मात्र किन नेपाल सरकारले नै त्यसो गरे पनि कानुनतः यो दण्डनीय होइन र ?
४. महासंघको अस्तित्वमाथि कान्तिपुरको प्रश्न, सम्झौता नगर्ने अडान
नेपाल पत्रकार महासंघले कान्तिपुरलक्षित दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गरेका बेला कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले महासंघको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । उसले ‘तेस्रो पक्षको गैरव्यावसायिक दबाबसँग सम्झौता गर्न तयार नहुने’ अडान लिएको छ । ‘तेस्रो पक्ष’ भने पनि विज्ञप्तिको पूरा व्यहोरा हेर्दा उसले महासंघलाई इङ्गित गरेको बुझ्न गाह्रो छैन ।
कान्तिपुरको श्रम समस्या सुल्झाउन र त्यहाँ अन्यायपूर्वक निष्कासन तथा सुरुवा गरिएका पत्रकारको न्यायको लडाइमा पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले पहल लिएका बेला ‘तेस्रो पक्षको गैरव्यावसायिक दबाब नस्वीकार्ने’ अडान कान्तिपुरले लिएको हो ।
“माग र आपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार जनशक्ति घटबढ गर्नु तथा आवश्यकताका आधारमा सरुवा गर्न पाउनु व्यावसायिक अधिकार हो भने त्यस क्रममा कानुनको परिपालना गर्नु आफ्नो दायित्व हो भन्नेमा पब्लिकेसन्स स्पष्ट छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जीवन्त संस्थामा यो क्रम निरन्तर जारी रहन्छ । त्यसको मापदण्ड तय गर्दा पहिलो प्राथमिकता आपसी समझदारी हो भने त्यसको विकल्प कानुनी मार्ग हो । यी वैधानिक मार्गबाहेक कुनै पनि तेस्रो पक्षको गैरव्यावसायिक दबाबसँग सम्झौता गर्न पब्लिशसन्स किञ्चित् तयार छैन तयार हुनेछैन ।”
कान्तिपुरले महासंघकै अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएपछि कान्तिपुरमा कार्यरत नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी/सदस्यहरूमाथि समेत यसले नैतिक सङ्कट उब्जाएको छ । उनीहरूले आफू कार्यरत सञ्चारसंस्थाको पक्षपोषण गर्छन् वा महासंघमाथि कान्तिपुरले लगाएको आरोपको प्रतिवाद गर्छन् ? कान्तिपुरको श्रम समस्या समाधानमा सन्दर्भमा उनीहरूको पहल वा भूमिका के छ/हुन्छ ? यो पनि अहिलेको चासो हो। महासंघ केन्द्रीय समितिमा कोषाध्यक्ष, दुई सचिव र ३ केन्द्रीय सदस्य कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकाहरू नै छन् । महासंघका पूर्वअध्यक्षहरू, पूर्व पदाधिकारीहरू वा सदस्यहरू के भन्छन् ? स्वभाविक चासो को विषय हो ।
५. महासंघमाथि मिथ्या आरोप - बेथिति र सुन तस्करीमा लिप्त समूहको प्रभावमा [को हो त्यो]
कान्तिपुरले वित्तीय बेथिति र सुन तस्करीमा लिप्त समूहका विषयमा कान्तिपुरले प्रकाशन गरेका समाचारबाट आक्रोशित समूहले पत्रकार महासंघको ब्यानर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।
“तीन दशकभन्दा लामो व्यावसायिक पत्रकारिताको दौरानमा कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले यस्ता अनेक मोडको सामना गर्दै आएको छ । यस पटक वित्तीय बेथिति र सुन तस्करीमा लिप्त समूहका विषयमा कान्तिपुरले प्रकाशन गरेका समाचारबाट आक्रोशित समूहले पत्रकार महासंघको ब्यानर दुरुपयोग गरेकामा सबैको ध्यानाकर्षण भएको होला भन्नेमा पब्लिकेसन्स विश्वस्त छ” कान्तिपुरको आरोप छ, “कतिसम्म भने, व्यवस्थापन र पत्रकार महासंघ प्रतिष्ठान शाखाबीच संवाद भइरहेका बेला वार्ता भाँड्ने उद्देश्यले महासंघको केन्द्रबाट चरणबद्ध विज्ञप्ति जारी भइरहेका थिए भने सहमति भएको अर्को दिन नै आन्दोलन घोषणा हुनुले पनि सबै विषय स्पष्ट पारेको छ ।”
"वित्तीय बेथिति र सुन तस्करीमा लिप्त समूहका विषयमा कान्तिपुरले प्रकाशन गरेका समाचारबाट आक्रोशित समूह" भन्या को हो ? को सबैको ध्यानाकर्षण ?
महासंघमाथि कान्तिपुरस्थित शाखाले पनि यही आरोप लगाएपछि महासंघ केन्द्रले शाखा निलम्बन गरेको थियो । महासंघको कान्तिपुर शाखाको लेटरहेडमा जारी विज्ञप्तिमा ‘पत्रकार महासंघको आवरणमा कान्तिपुरमाथि राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण र योजनाबद्ध प्रहार गर्न खोजिएको’ विज्ञप्ति निकाल्न कान्तिपुर व्यवस्थापन सफल भएको थियो ।
शाखा निलम्बनको निर्णयका पछाडि पनि महासंघको नियत रहेको कान्तिपुरको दाबी छ । “पत्रकारहरूको हितमा संवाद र सहमति गर्ने [आफ्नो] शाखालाई निलम्बन गर्ने हर्कतबाट पनि महासंघ अहिले कस्तो समूहको नियन्त्रणमा छ भन्ने छर्लंग भएको छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । आन्दोलनमा गएका पत्रकारलाई समेत खाइपाइ आएको दसैं पेस्की प्रदान गरिएको भन्दै कान्तिपुरले विज्ञप्तिमा गर्व गरेको छ ।
कान्तिपुरको विज्ञप्ति 👇

