व्यवस्थापनले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई बलपूर्वक निष्कासन गरेको विरोधमा आज नेपाल पत्रकार महासंघसहितका संघसंगठन र प्रभावित पत्रकारहरूले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडमा धर्ना दिँदै छन् । उनीहरूले दिउँसो ३ बजे थापाथलीको सेन्ट्रल बिजनेस पार्कस्थित कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडको मुख्यालयमा धर्ना आह्वान गरेका छन् ।
बहुसंख्यक पत्रकारहरूले गत आइतबार व्यवस्थापन र पत्रकार महासंघ कान्तिपुर शाखाबीच भएको सहमति अस्वीकार गरेपछि महासंघ केन्द्रीय समितिले सोमबार आन्दोलन घोषणा गरेको थियो ।
"...लामो समयदेखि उब्जिएको श्रमजीवी पत्रकारको समस्याका सवालमा पछिल्लो समय कान्तिपुरको व्यवस्थापन पक्ष र पत्रकारका प्रतिनिधिबीच भएको सहमतिलाई बहुसंख्यक पत्रकारले अस्वीकार गरेपछि श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज माग यथाशीघ्र सम्बोधनको लागि दबाब सिर्जना गर्न नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो", महासचिव रोसन पुरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले यसलाई '...कान्तिपुर मिडिया ग्रुपविरुद्ध अनिश्चितकालीन दबाबमूलक आन्दोलन' भनेको छ ।
दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म हुने धर्नामा सहभागी हुन महासंघसहितका संगठन तथा कान्तिपुरका पत्रकारहरूले आह्वान गरेका छन् ।
महासंघले उपत्यकास्थित आफ्ना सबै शाखाका पदाधिकारी, सदस्य तथा विभिन्न सञ्चारगृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, पत्रकारका संघसंगठनका प्रतिनिधिलगायत सबैलाई धर्नाका लागि विज्ञप्तिमार्फत् निम्तो दिएको छ ।
साउन पहिलो साता कान्तिपुरमा कार्यरत मजदुर तथा कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गर्दा आन्दोलित श्रमजीवी पत्रकार संघले पनि मंगलबार धर्नामा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
कान्तिपुरका पत्रकारहरूले आन्दोलनका कार्यक्रममा साथ, सहयोग, सहभागिता र ऐक्यबद्धताका लागि पत्रकारका हक, हित र अधिकारका लागि कार्यरत संघ-संस्थालाई आह्वान पनि गरेका छन् ।
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले श्रमजीवी पत्रकारहरूको माग सम्बोधन नगरेको महासंघले ठहर गरेको छ । आइतबार व्यवस्थापन पक्ष र पत्रकार प्रतिनिधिबीच सात बुँदे सहमति भए पनि उक्त सहमति पत्र सार्वजनिक गरिएको छैन ।
कान्तिपुर १० वर्षसम्म काम गरेका पत्रकारहरूलाई वार्षिक ५० हजार, २० वर्षसम्म काम गरेका पत्रकारहरूलाई वार्षिक ५५ हजार र २० वर्षभन्दा माथि काम गरेकालाई वार्षिक ६० हजारका दरले प्याकेज दिन कान्तिपुर तयार भएको थियो ।
यस्तै १० वर्षसम्म, २० वर्षसम्म र २० वर्षभन्दा माथि काम गरेका प्रदेश र जिल्लास्थित पत्रकारहरूलाई वार्षिक क्रमशः २० हजार, २५ हजार र ३० हजार रुपैयाँ दिन कान्तिपुर तयार भएको थियो । अवकाश रोज्नेलाई ६ महिनाभित्र प्याकेज उपलब्ध गराउन कान्तिपुरले प्रतिबद्धता गरेको थियो ।
तर यो प्याकेजमा कान्तिपुरका अधिकांश पत्रकारहरू असहमत छन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार पत्रकारले उठाएका जायज मागहरू पूरा नभएसम्म धर्ना जारी रहने महासंघले जनाएको छ ।
व्यवस्थापनले निष्कासन गरेका ८२ पत्रकारको पुनर्वहाली, अनधिकृत सरुवाको बदर र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयलगायतका मागहरू अविलम्ब पूरा गर्न महासंघले पटकपटक कान्तिपुर मिडियालाई ध्यानाकर्षण गर्दै आइरहेको छ ।
मुलुकको प्रभावशाली सञ्चार संस्था कान्तिपुरमा के भइरहेको छ ? छोटकरीमा थाहा पाउनुस् ।
१. गत जेठमै महासंघले दिएको थियो चेतावनी, तर टेरेन कान्तिपुरले
गत बैशाख/जेठबाटै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार/कर्मचारीलाई सेवाबाट निकाल्ने, छाड्न र हटाउन दबाब दिने गर्न थालेपछि महासंघले त्यसो नगर्न गत जेठ महिनामै चेतावनी दिएको थियो । जेठ १५ गते कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समितिले २१ दिनको म्याद दिएर व्यवस्थापन समक्ष ७ बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो । तर, व्यवस्थापनले उक्त मागपत्रबारे छलफल समेत गर्न चाहेन । कान्तिपुरका कतिपय पत्रकारले व्यवस्थापनले आफूहरूलाई कामबाट निकाल्न खोजेको तथा दबाब दिएको भन्दै निवेदन दिएका थिए । स्थायी रूपमा काम गरेका पत्रकारलाई सेवासुविधाबिना हटाउने र करार/स्ट्रिन्जर पत्रकारको सम्झौता नवीकरण नगर्ने तथा स्थायी पत्रकारलाई स्ट्रिन्जर बस्न दबाब दिने एवं राजीनामा दिन बाध्य पार्ने जस्ता क्रियाकलाप कान्तिपुर मिडिया ग्रुपबाट दुःखद् भन्दै महासंघले कान्तिपुरलाई पत्राचार समेत गरेको थियो । तर कान्तिपुरले महासंघको आग्रलाई बेवास्ता गर्यो र श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई हतोत्साही बनाउने काम जारी राख्यो ।
२. कान्तिपुरको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि संशय
बिना सूचना पत्रकार र कर्मचारीहरूलाई छानीछानी निष्कासन गर्ने कान्तिपुर व्यवस्थापनको अपरिपक्व गतिविधिले मुलुकको प्रभावशाली मिडियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि संशय उत्पन्न भएको छ । गएको ६ महिनादेखि ‘कान्तिपुर’ मा पत्रकार कर्मचारीको तलब नियमित छैन । उनीहरूले पछिल्लो दुई महिनाको पूरा तलब पाउन सकेका छैनन् । तलब रोक्ने, ढिला हाल्ने, अपुरो तलब दिने, राजीनामाका लागि दबाब दिने, सरुवा गर्ने लगायत गर्दै पत्रकार, कर्मचारीलाई हतोत्साही गर्न थालेपछि त्यहाँ आन्दोलन चर्किएको छ । दुई महिनाअघि छापाखाना र पत्रिका वितरणमा कार्यरत मजदुर/कर्मचारीहरूले कान्तिपुर र काठमान्डू पोस्टको वितरण नै रोकिदिएका थिए ।
३. दशैँको मुखमा ६८ जना पत्रकारलाई इमेलमार्फत् अवकाशपत्र
व्यवस्थापनले दशैँको मुखमा पत्रकारहरूलाई धमाधम अवकाशपत्र दिन थालेपछि कान्तिपुरमा केही समय मत्थरजस्तो देखिएको कान्तिपुरको श्रम समस्या पुनः बल्झियो । कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिडेटले गत असोज ९ गते करारमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार कर्मचारीहरूलाई इमेलमार्फत् अवकाश पत्र पठायो । व्यवस्थापनले हठात् अवकाश पत्र थमाएपछि त्यहाँका पत्रकारहरू चरणबद्ध आन्दोलनको तयारीमा लागे । उनीहरूले कान्तिपुर स्थित नेपाल पत्रकार महासंघको शाखालाई मात्र होइन, ब्युरो प्रमुख र समाचार कक्षका हाकिमहरूमाथि समेत दबाब बढाउन थाले । पटकपटक व्यवस्थापनसँग औपचारिक, अनौपचारिक वार्ताहरू पनि भए । अन्ततः गत साता न्यूनतम प्याकेज दिन कान्तिपुर तयार त भयो तर त्यो सहमति पत्रकारहरूले मानेनन् र आज धर्नासम्म स्थिति पुग्यो ।
४. पत्रकार महासंघ कान्तिपुर शाखाले राख्यो १२ बुँदे माग
दशैँको मुखमा पत्रकारहरूलाई अवकाश पत्र थमाइएपछि कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडस्थित नेपाल पत्रकार महासंघको शाखाले व्यवस्थापनसमक्ष १२ बुँदे माग पेश गर्यो । नेपाल पत्रकार महासंघ कान्तिपुर प्रतिष्ठान शाखाले कान्तिपुर व्यवस्थापनलाई मागपत्र बुझाएसँगै व्यवस्थापन र महासंघ शाखाबीच वार्ता प्रक्रिया पनि सुरु भयो ।
५. संघर्षमा उत्रिने महासंघको चेतावनी
कान्तिपुर व्यवस्थापनले दशैँको मुखमा पत्रकारलाई कानुनविपरीत अवकाश पत्र थमाएपछि नेपाल पत्रकार महासंघले आपत्ति जनायो । त्यहाँस्थित महासंघको शाखाले व्यवस्थापनसमक्ष राखेका १२ बुँदे मागप्रति पूर्ण समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउँदै महासंघ केन्द्रले माग बेवास्ता गरे संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दियो । "श्रमजीवी पत्रकार ऐन, प्रचलित विधि र पद्धतिविपरीत पत्रकारलाई पेशाबाट निष्कासन गर्ने, कानुनविपरीत सरुवा गर्ने काम गर्ने, वातावरण नदिने र लामो समयको योगदानको अवमूल्यन गर्दै अपमानित गर्ने कार्य महासंघका लागि किमार्थ स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पार्न चाहन्छौं", वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो । महासंघ केन्द्र र प्रतिष्ठान शाखाको मागलाई बेवास्ता गरिए प्रतिष्ठान शाखासमेतको समन्वयमा कडा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी महासंघले दिएको थियो ।
६. पत्रकार महासंघले दियो सञ्चारमन्त्रीलाई दबाब
वार्ता चलिरहेकै अवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघले कान्तिपुर लगायतका मिडियामा देखिएका श्रम समस्या सुल्झाउन सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई दबाब दियो । महासंघसँगको भेटमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेड लगायतका मिडियामा देखिएको श्रम समस्या समाधान गर्न आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने बताएकी थिइन् । "कान्तिपुर लगायतका सबै श्रमजीवी पत्रकारका विषयमा हामीले मन्त्रालयबाट के सहजीकरण गर्नुपर्छ पहल गर्छौँ", मन्त्री शर्माले भनिन्, "मन्त्रालयबाट अझ माथि जानुपर्यो भने क्याबिनेटसम्म पुगौँला । आवश्यक परे तपाईँहरूको पनि साथ सहयोग लिन्छौँ ।" शर्माले समस्या समाधानका लागि सक्रियतापूर्वक पहलकदमी थाल्न सूचना तथा प्रसारण विभागलाई निर्देशन दिइन् ।
७. कान्तिपुरका पत्रकारहरूप्रति ऐक्यबद्धता र समर्थन
नेपाल पत्रकार महासंघसहित पत्रकारका अन्य संगठनहरूले पनि कान्तिपुरका पत्रकारहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । तीन ठूला राजनीतिक दल निकट पत्रकारका संगठनहरूले कान्तिपुर पब्लिकेसन्समा पत्रकारहरूमाथि गैरकानुनी रुपमा भएका अवकाश तथा निष्कासनका घटनामा चासो दिए । नेपाली कांग्रेसनिकट प्रेस युनियन नेपाल, प्रेस चौतारी नेपाल र नेपाल प्रेस सेन्टरले बिहीबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी कान्तिपुरमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन विपरीत श्रमजिवी पत्रकारलाई सेवाबाट निष्कासन गरेको घटना निन्दनीय भएको ठहर गरे । नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट पत्रकारहरूको संगठन समाजवादी प्रेस संगठनले कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले श्रमजीवी पत्रकार ऐनमा व्यवस्था भएका आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त लत्याएको बतायो । फोटो पत्रकार क्लब नेपालले कान्तिपुरले फोटो पत्रकारहरूलाई गैरकानुनी ढंगले निष्कासन गरेको भन्दै विरोध गर्यो ।
८. कान्तिपुरका पत्रकारले व्यवस्थापनबाट जे भोगे
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडबाट कानुनविपरीत निष्कासन तथा सरुवा गरिएका पत्रकारहरू बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघको सञ्चारग्रामस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा आगामी रणनीति तय गर्न महासंघसँग छलफलका लागि उपस्थित थिए । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्ट, प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, महासंघ केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण अधिकारी, श्रमजीवी पत्रकार संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी लगायतलाई अगाडि राखेर उनीहरूले आफ्ना दुःख र आक्रोश पोखे ।
९. संयुक्त संघर्ष समिति गठनको प्रयत्न
पछिल्लो समय कान्तिपुर पब्लिकेसन्स् लिमिटेड सहितका सञ्चारमाध्यमहरूमा देखिएको श्रम समस्या समाधान गर्न सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरूले संयुक्त संघर्ष समिति बनाउने तयारी थालेका छन् । असोज २१ गते आइतबार श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालले गरेको ‘सञ्चार क्षेत्रका श्रम समस्या र समाधानको बाटो’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेपाली सञ्चार जगतमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरूले संयुक्त समिति बनाउनुपर्ने बताए ।
१०. वार्ताका क्रममा जे जे देखियो [वा देखिएन]
वार्ताका क्रममा जे भयो त्यो बाहिर देखिने कुरा भएन । कतिपय कुरा रिपोर्टिङका क्रममा पनि पत्रकारहरू भन्न मान्दैनन् । झन् व्यवस्थापन त सम्पर्कमा आउनै चाहँदैन । तर सम्भव भएसम्मका कुरा हामीले खोजेका छौँ । महासंघले कानुनविपरीत भएका सरुवा बदर, निष्कासन गरिएका पत्रकारहरूको पुनर्बहाली र पारिश्रमिक नियमित भुक्तानीलाई वार्ताको पहिलो शर्त बनाएको थियो । वार्तामा पत्रकार महासंघले आफ्नो माग स्पष्टसँग राखेको छ । पहिलो, अवकाश पत्र फिर्ता । दोस्रो, श्रमजीवी पत्रकार ऐन अनुसार पाउनु पर्ने सुविधा तथा क्षतिपुर्ति दिएर बिदाइ । र, तेस्रो, बाँकी रहेको तलब तुरुन्त भुक्तानी ।
११. महासंघ शाखाको विज्ञप्तिमा ‘अनर्गल प्रचार’
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेडले गैरकानुनी रूपमा अवकाश पत्र दिएका ६८ जना पत्रकारको न्यायका पक्षमा आवाज उठिरहँदा कान्तिपुरस्थित नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिष्ठान शाखाले भने ‘कान्तिपुरका बारेमा अनर्गल प्रचार नगर्न’ भन्यो । अध्यक्ष अनिल गिरीद्वारा जारी गरेको ‘ध्यानाकर्षण’ मा भनिएको छ- “कान्तिपुरकर्मीको सरोकारको विषय राखिरहँदा वार्ताको वातावरणलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै यसको टुंगो नलागेसम्म अनर्गल प्रचार र गतिविधि नगरी संयमित भइदिनुहुन सम्बन्धित पक्षलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’ ‘अनर्गल प्रचार र गतिविधि नगरी संयमित भइदिन’ ध्यानाकर्षण गरिए पनि त्यो कसलाई भनिएको हो र के सन्दर्भमा त्यसो भनिएको हो भन्ने उक्त पत्रमा उल्लेख छैन ।
१२. न्यूनतम अवकाश प्याकेज दिन कान्तिपुर पब्लिकेसन्स तयार
कान्तिपुर पब्लिकेसन्स लिमिटेड पत्रकार/कर्मचारीलाई न्यूनतम अवकाश प्याकेज दिन तयार भयो । कान्तिपुर व्यवस्थापन र कान्तिपुरस्थित नेपाल पत्रकार महासंघ शाखाबीच आइतबार साँझ सहमति बनेको हो । कान्तिपुरले १० वर्षसम्म काम गरेका पत्रकारहरूलाई वार्षिक ५० हजार, २० वर्षसम्म काम गरेका पत्रकारहरूलाई वार्षिक ५५ हजार र २० वर्षभन्दा माथि काम गरेकालाई वार्षिक ६० हजारका दरले प्याकेज दिन तयार भएको हो । तर यो सहमति कान्तिपुरका बहुसंख्यक पत्रकारहरूले मानेनन् ।
१३. कान्तिपुरका पत्रकारले स्वीकारेनन् व्यवस्थापनसँगको सहमति
कान्तिपुर पब्लिकेसन्सन लिमिटेडमा कार्यरत पत्रकारहरूले कान्तिपुर व्यवस्थापन र पत्रकार महासंघको शाखाबीच भएको ७ बुँदे सहमति अस्वीकार गरेका छन् । आइतबार कान्तिपुर व्यवस्थापन र महासंघ शाखाबीच पत्रकारहरूलाई न्यूनतम अवकाश प्याकेज दिने सहमति भएको थियो । तर कान्तिपुरका अधिकांश पत्रकारहरूले उक्त सहमतिलाई अस्वीकार गरेका छन् । व्यवस्थापन र पत्रकारका प्रतिनिधिबीच सात बुँदे सहमति भएको भनिए पनि उक्त सहमति पत्र सार्वजनिक भने भएको छैन । उक्त सहमति श्रमजीवी पत्रकार ऐन, श्रम ऐन र त्यससम्बन्धी नियमावलीहरूको विरूद्ध रहेको उनीहरूले ठहर गरेका छन् ।
१४. र, महासंघले गर्यो आन्दोलन घोषणा
बहुसंख्यक पत्रकारहरूले आइतबार व्यवस्थापन र पत्रकार महासंघ कान्तिपुर शाखाबीच भएको सहमति अस्वीकार गरेपछि नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले आन्दोलन घोषणा गरेको छ । महासंघ केन्द्रले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी 'अनिश्चितकालीन दबाबमूलक आन्दोलन' घोषणा गरेको हो । महासंघले असोज ३० गते मंगलबार (आज) दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म थापाथलीस्थित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपमा १ घण्टा धर्ना दिने छ । कान्तिपुर पब्लिकेसन्सले श्रमजीवी पत्रकारहरूको माग सम्बोधन नगरेको महासंघले ठहर गरेको छ ।
